महिला पोलिसांची ‘ड्युटी’ ८ तास करा!

कोल्हापुरातील गांधी बलात्कार प्रकरण, जळगाव -परभणी येथील सेक्स स्कॅण्डल यांसह अन्य गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकारी म्हणून डॉ. मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांची ख्याती आहे. १९८१ बॅचच्या आयपीएस आॅफिसर असलेल्या मीरा बोरवणकर सध्या विधि आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालकपदी आहेत. मुंबईत गुन्हे शाखेच्या सहआयुक्तपदी काम करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी ठरल्या. औरंगाबादचे पोलीस अधीक्षक, पुण्यात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, सातारा पोलीस अधीक्षक, पुण्यातल्या ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ (यशदा)च्या अतिरिक्त महासंचालक, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागात (सीबीआय) आर्थिक गुन्हे विभागाच्या उपमहानिरीक्षक पदावरील त्यांची कारकिर्द उल्लेखनीय ठरली...

देशभरातील महिलांसाठी बोरवणकर प्रेरणास्थान आहेत. पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणाऱ्या महिलांशी आदराने वागा, असे सांगताना पोलीस दलातील महिला कर्मचाऱ्यांकडे पोलीस दल आदराने पाहतेय का, याचेही आत्मपरीक्षण करायला हवे, असे रोखठोक मत त्या मांडतात. पोलीस दलाने केलेल्या सर्वेक्षणात ८२ टक्के महिला पोलिसांना लिंगआदर, लिंगसमानता, पोषक वातावरण मिळत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले; तर अवघ्या ५० टक्के महिला कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांकडून सहकार्याची भावना मिळते असेही सांगितले. त्यामुळे महिला पोलिसांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे त्या आग्रहपूर्वक सांगतात.
फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि पोलिसांमध्ये
संवादाचा अभाव आहे का?
काही प्रमाणात आहे. पोलीस आणि फॉरेन्सिक लॅबमधील तज्ज्ञ यांच्यातील ‘कम्युनिकेशन गॅप’मुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हे टाळण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. लॅबमधील प्रत्येक तज्ज्ञ दिवसाला ४० व्हिसेरांची तपासणी करतो. किरकोळ गुन्ह्यांमागील माहिती हाती असताना त्याचे नमुने विनाकारण लॅबमध्ये पाठविल्याने तज्ज्ञांचा वेळ जातो. मुळात फॉरेन्सिक लॅबच्या अडचणी पोलिसांना माहिती नसतात आणि पोलिसांच्या समस्यांची जाणीव लॅबच्या तज्ज्ञांना नाही. पोलीस आणि तज्ज्ञांमधील दुरावलेला संवाद, रिक्त जागा, अनावश्यक नमुने यामुळे राज्यातील अनेक गुन्ह्यांचा शोध लागत नाहीत. याला प्रथम पोलीस जबाबदार आहेत. त्यानंतर डॉक्टर, फॉरेन्सिक अहवालामुळे तज्ज्ञ तसेच सरकारी वकील असे सगळेच कारणीभूत आहेत. यासाठी आम्ही पाठपुरावा केल्याने संवादाची पोकळी भरून काढण्यासाठी शासनाने पाच ठिकाणी समन्वय कार्यशाळांसाठी निधी दिला. त्याचे काम प्राथमिक पातळीवर सुरू झाले आहे.
फॉरेन्सिकसंदर्भात पोलिसांना
प्रशिक्षणाची गरज आहे का?
हो. पोलिसांना प्रशिक्षण केंद्रातून ९ महिने प्रशिक्षण तर फौजदाराला एक वर्ष प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र फॉरेन्सिकसंदर्भात प्रकरणे हाताळण्यास ते सक्षम नसतात. त्यामुळे त्यांना याबाबत शिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. एखादा नमुना हाताळणाऱ्या पोलिसाला ते कसे हाताळावे याची जाणीव नसते. यासंदर्भात मी अमेरिकेतून फूलब्राइट फेलोशिपच्या माध्यमातून ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’ हा
१० महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. पोलिसांच्या कामात लोकांचा सहभाग कसा असावा याचे धडे घेतले. मात्र त्या तुलनेत आपल्याकडे साधा डाटा इंटिग्रेशनही नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
राज्यात अद्ययावत फॉरेन्सिक
लॅब आहेत का?
मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर या ठिकाणी ७ फॉरेन्सिक लॅब आहेत. मात्र माहिती तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारले असतानाही फॉरेन्सिक लॅबचे संकेतस्थळ आणि न्यूजलेटर नाही. उदा. सिंधुदुर्गच्या अधिकाऱ्याने एखाद्या गुन्ह्यातील नमुने तपासणीसाठी पाठवल्यानंतर त्यांच्याकडून तीन वेळा पत्रव्यवहार होतो. ‘अहवाल मिळाला नाही’, ‘दोषारोपपत्र सादर करण्याची वेळ निघून गेली’ अशी पत्रे येतात, त्यावर आमचेही उत्तर जाते की, ‘अहवाल पाठविला आहे. तुमचे सहकारी घेऊन गेले आहेत.’ त्यामुळे अहवाल पाठवूनही त्याची माहिती संबंधितांना मिळत नसल्याने वेळेचे नुकसान होते. संकेतस्थळाचे काम झाले तर हा डाटा त्यावर सेव्ह केला जाईल. अहवाल सादर केला जातो तेव्हाच त्याची माहिती संबंधितांना मिळेल. अर्थातच ती तज्ज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित राहणार आहे.
फॉरेन्सिक लॅबच्या महासंचालकपदी
वैज्ञानिक असणे गरजेचे आहे का?
मुळात माझ्या पदाची जी भूमिका आहे ती यापासून वेगळी आहे. गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे एखादी समस्या मांडण्यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्याकडे असलेले अधिकार वापरण्याचा मी प्रयत्न करते. कनिष्ठ पातळीवरील समस्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचविण्याचे माझे काम आहे. ते करताना कोणीही दुखावू नये असाही प्रयत्न असतो. आपल्याकडे जे वेगवेगळे विभाग आहेत त्याचा समन्वय म्हणून पोलिसांसाठी काय करावे आणि काय नाही याबाबत त्यांना परिपत्रक काढण्यास सांगितले आहे. ते परिपत्रक जाहीर झाल्यावर वेळोवेळी पोलिसांना सूचित केले जाईल. पुणे येथे आयुक्त असताना एखादी सूचना दिली तर ती तत्काळ शेवटपर्यंत पोहोचत होती. मात्र पुण्यापेक्षा राज्याची क्षमता मोठी आहे.
फॉरेन्सिक लॅबमधील तज्ज्ञांना
कालमर्यादेचे बंधन नसल्याने
पोलिसांना ते त्रासदायक ठरते का?
पोलिसांना ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. मात्र आम्हाला वेळेचे बंधन नसले तरी ठरावीक नियमांच्या चौकटीत काम करावे लागते. प्रत्येक विभागाला महिन्याभरात २०, ४० किंवा ६० केसेस मार्गी लावाव्या लागतात. या सर्व विभागांवर देखरेख ठेवण्याची माझी जबाबदारी आहे. शिवाय, सर्वांनी एकमेकांना साहाय्य करीत संवाद साधून केसेस सोडविण्याकडे कल असतो. ही परिस्थिती अधिक सुकर करण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिर राबविण्याचे ठरविले आहे. या माध्यमातून संबंधित यंत्रणांना तपासप्रक्रियेत अधिक सुलभता प्राप्त होईल.
सलमान खान, बेबी पाटणकर तसेच
इंद्राणी मुखर्जी यांसारख्या प्रकरणातील
व्हिसेरांमध्ये गोंधळ झाला होता?
सलमान खानप्रकरणी अशी कुठल्याही स्वरूपाची चूक झाली असेल असे मला वाटत नाही. बेबी पाटणकर केसमध्ये जो अहवाल सादर केला तोही योग्य होता. अनेकदा एखाद्या गुन्ह्यातील बरेच दुवे हाती लागल्यावर यंत्रणा भारावून जातात. मात्र त्यामागील सत्य समोर येण्यापूर्वी नानाविध अफवांना पेव फुटलेले असते. परंतु, तपासाअंती जे सत्य आहे ते समोर येते. इंद्राणी मुखर्जीच्या प्रकरणातही योग्य अहवाल पाठविण्यात आला होता.
कारागृह विभागाच्या सद्य:स्थितीबद्दल
तुमचे काय म्हणणे आहे?
कारागृहांची स्थिती अजूनही हवी तशी बदललेली नाही. अशात ‘कैदी’ हा कारागृहाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतो; तर दुसरीकडे अधिकारीवर्ग कायदा आणि प्रशासकीय कामात गुरफटलेला असतो. त्यामुळे तुटपुंज्या मनुष्यबळामुळे तो पूर्णत: खचून गेला आहे. यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सद्य:स्थितीत महिला कैद्यांसाठी काम करणारे फारच कमी आहेत. त्यात जिथे ८००ची क्षमता आहे तेथे १२०० कैद्यांना कोंबले जात आहेत. या स्थितीत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. कारागृहांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी सद्य:स्थितीत कारागृहात आहेत, हे भयाण वास्तव आहे.
तुमच्या सेवेचा ३५ वर्षांचा प्रवास
कसा होता? या प्रवासात कुटुंब आणि
काम याची सांगड कशी घातली?
शिकलेली आई, नेमका मार्ग दाखविणारे वडील आणि मार्गदर्शक पती हेच माझ्या यशाचे गमक आहे. पोलीस सेवेतील ३५ वर्षांमध्ये अनेकदा राजकीय दबाव आला; मात्र रोखठोक बोलण्याने मी तो नेहमीच हाणून पाडला. पुढे हीच ओळख कायम राहिली आणि त्यामुळे एकदाही राजकीय दबावाला बळी पडले नाही. वेगवेगळ्या विषयांवरच्या पुस्तकांचे वाचन ही माझी आवड. एकीकडे मोठ्या खात्याची जबाबदारी असतानाच दुसरीकडे कुटुंबातल्या सदस्यांची योग्य ती काळजी घेणे फार महत्त्वाचे असते. दोन मुलांचा सांभाळ करीत नोकरी करणे फार आव्हानात्मक होते. संसार आणि नोकरी हे दोन वेगवेगळे घटक आहेत. त्याचा समतोल मी ठेवला. त्यांची गुंतागुंत होऊ देता कामा नये. महिला असल्याने दोन्हीची सांगड घालताना अनेकदा संघर्षाला तोंड द्यावे लागले. मात्र मी ते नेहमी व्यवस्थित हाताळले. काही वेळा तडजोडही केली.
महिला पोलीस सुरक्षित आहेत का? पोलीस दलात लिंगभेद होत आहे?
महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस दलातील महिला कर्मचारी सुरक्षित आहेत का? हा विचार करावा लागणे ही फारच खेदजनक बाब आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणाऱ्या महिलांना प्राधान्य देत त्यांच्याशी आदरातिथ्याने वागा, असे सांगितले जाते. मात्र त्याच विभागात काम करणाऱ्या पोलीस महिलांना तशी वागणूक मिळते का? याबाबतही विचार करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रामध्ये अशा ४ हजार ४५० महिला अंमलदार तसेच पोलीस उपनिरीक्षक आहेत ज्या १० ते १२ वर्षे पोलीस दलात कार्यरत आहेत. घरकाम आणि कार्यालयीन कामादरम्यान या महिला पोलिसांची फरफट होते. सणासुदीच्या काळात संसार आणि कामात ती पूर्णत: अडकलेली असते. जेव्हा ती पोलीस दलात येते तेव्हा तिला या साऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्याशिवाय पर्याय नसतो. आयपीएस अधिकारीवर्गापेक्षा अंमलदारांना १२ तासांच्या सेवेत त्रास अधिक होतो. त्यामुळे त्यांची शिफ्ट ८ तासांची करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी माझ्या दृष्टीने मी पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. महिलांबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. महिला पोलिसांसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत, विश्रामगृहे नाहीत. इतर सोयी-सुविधांचीही वानवा. रात्री -अपरात्री लागणाऱ्या ड्युटी, दुजाभावाची वागणूक यामुळे ८२ टक्के महिलांना लिंगआदर, लिंगसमानता आणि पोषक वातावरण नसल्याचे आढळले आहे. पोलीस दलाकडून सहकार्य मिळते का, या प्रश्नावर ५० टक्के महिलांनी ‘हो’ तर ५० टक्के महिला कर्मचाऱ्यांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे दलातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र पोलीस दल ही फारच समाधानकारक सेवा आहे. येथे येताना तुम्हाला डोळे उघडे ठेवून यायला हवे. फक्त येथे आल्यानंतर घड्याळाच्या काट्याकडे पाहणे अयोग्य ठरते.
केंद्रातील पदावर आपण प्रयत्न
करणार आहात का?
रेल्वे संरक्षण दलातील प्रतिनियुक्तीवर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. मी यापूर्वी सीबीआयमध्ये काम केल्याने केंद्रातील नियुक्ती मिळाली तर मला आनंदच आहे. मी आॅफर लिस्टमध्येही याचा उल्लेख केला आहे. अनेकदा माझ्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आणि एक आव्हान म्हणून मी त्या पेलल्या. कारण जर मी एखाद्या पदावर योग्य काम केले नसते तर त्याचा सामना इतर महिला अधिकाऱ्यांना करावा लागला असतो. त्यात पुणे पोलीस आयुक्तपद, मुंबईच्या पोलीस उपायुक्त पद, मुंबईच्या गुन्हे शाखेच्या सहआयुक्त पदाची जबाबदारी योग्य रीतीने पेलली आहे. वेळोवेळी मला का डावलले जाते हे कळत नाही. त्यात फक्त कळत-नकळत अनेक अफवांचे पेव फुटते. (संकलन : मनीषा म्हात्रे)कसाब व याकुबच्या फाशीच्या वेळी तुम्ही तिथे उपस्थित होतात, तेव्हाचा तुमचा अनुभव
कसाब व याकुब मेमनची फाशी हे फार संवेदनशील काम होते. यादरम्यान कारागृह अधिकाऱ्यांनी पाळलेली कमालीची गुप्तता आणि त्यांचे काम फारच उल्लेखनीय होते. फाशीची शिक्षा देताना पाहणे हे फारच अवघड असते. अशावेळी आपण हे का करीत आहोत असे अनेक प्रश्न पडले. ‘ही माझी ड्युटी आहे.. न्यायालयाचे आदेश आहेत.. संबंधित व्यक्तींनी अनेक निष्पाप लोकांचे बळी घेतलेत..’ असे म्हणत मी स्वत:ची समजूत घातली. यासाठी मी येरवडा आणि नागपूर जेलच्या कर्मचाऱ्यांना सलाम करते.खाकी असुरक्षित आहे असे वाटते का? राजकीय दबाव जबाबदार आहे का?
पोलिसांवरील वाढते हल्ले ही फार गंभीर बाब आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती शासनात आहे की नाही यापेक्षा तिच्यावर हात उचलणे हे चुकीचे आहे. हल्ले करणारी व्यक्ती राजकीय असो वा नसो; त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने ठोस पाऊल उचलले पाहिजे.