‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चे काम विझक्राफ्टलाच, उद्योग मंत्र्यांनी केले हात वर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2018 01:52 AM2018-02-16T01:52:30+5:302018-02-16T01:52:39+5:30
‘मेक इन इंडिया’ दरम्यान सदोष काम केलेल्या विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल एन्टरटेंटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड याच कंपनीला आता पुन्हा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चे काम देण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे, याबाबत उद्योग मंत्र्यांनी हात वर केले आहेत.
मुंबई : ‘मेक इन इंडिया’ दरम्यान सदोष काम केलेल्या विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल एन्टरटेंटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड याच कंपनीला आता पुन्हा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चे काम देण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे, याबाबत उद्योग मंत्र्यांनी हात वर केले आहेत.
२०१६ मध्ये झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहावेळी गिरगाव चौपाटीवरील कार्यक्रमादरम्यान हेमा मालिनी यांचे नृत्य सुरू असताना मंचाला अचानक आग लागली होती. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सपत्नीक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. शेकडो लोकांचे प्राण त्यावेळी थोडक्यात वाचले होते. या घटनेनंतर मंच उभा करणा-या ‘विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल एन्टरटेंटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’वर एफआयआर दाखल झाला होता. त्यानंतर या कंपनीला प्रशासनाने काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता पुन्हा याच कंपनीला उद्योग विभागाने पुढचे काम दिले आहे.
‘मॅग्नेटिक महाराष्टÑ कन्व्हर्जन्स’ ही गुंतवणूक परिषद रविवारपासून बीकेसीत सुरू होत आहे. या परिषदेचे सर्व काम विझक्राफ्ट या कंपनीला देण्यात आले आहे. एफआयआर दाखल झाला असताना व मागील कामाचा वाईट अनुभव असताना त्याच कंपनीला पुन्हा काम देण्यात आले आहे, असे का? याबाबत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी सरकारचा संबंध नसल्याचे धक्कादायक उत्तर दिले. या परिषदेसाठी सीआयआय हे राष्टÑीय भागिदार आहेत. त्या कंपनीला काम दिले गेले असल्यास ते सीआयआयने दिले असेल. सरकार चुकीचे काम करणार नाही, असे उत्तर त्यांनी पत्रपरिषदेत दिले. मात्र एफआयआर दाखल असताना या कंपनीला काम का? या प्रश्नाच्या उत्तरात, त्याची चौकशी करू, एवढेच उत्तर देत देसाई यांनी सारवासारव केली.
दबाव कुणाचा?
सदोष काम असतानाही पुन्हा विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल एन्टरटेंटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला काम दिले जाते. यंदा ते सीआयआयच्या माध्यमातून दिले गेले. तर यामागे नेमका कुणाचा दबाव आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ही कंपनी मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाºयाच्या खास मर्जीतील असल्याचे बोलले जात आहे.