पालिकेला प्रतीक्षा अंदाजपत्रकाची काम अपूर्ण : स्थायीकडून प्रत देण्यास टाळाटाळ
By admin | Published: May 5, 2014 07:26 PM2014-05-05T19:26:12+5:302014-05-05T19:31:18+5:30
नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.
नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.
महापालिका प्रशासनाने जानेवारी महिन्यात अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला आकार देऊन ते महासभेला पाठविले जाणे आवश्यक आहे. आणि मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत महासभेने अंदाजपत्रक मंजूर केले पाहिजे, जेणेकरून १ एप्रिल या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून नव्या आर्थिक वर्षाचे धोरण राबविता येते. याशिवाय नवीन आर्थिक वर्षापासून कोणतीही करवाढ करायची असेल तर त्यासाठी त्याला २० मार्चच्या आत महासभेने संमती देणे आवश्यक असते. त्यानंतरच ती नव्या वर्षात लागू होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनच वेळेत अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. परिणामी स्थायी समिती एप्रिल महिन्याच्या आत कधीही अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. अंतिम अंदाजपत्रक मंजुरीला जून-जुलै महिना उजाडतो आणि त्याची दुरुस्तीसह मंजूर प्रत बाहेर पडण्यास किमान ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी लागतो.
यंदादेखील प्रशासनाने अंदाजपत्रक प्रचंड विलंबाने म्हणजेच फेबु्रवारीच्या मध्यावर सादर केले. त्यानंतर स्थायी समितीने एक बैठक घेतली आणि दरवाढ फेटाळतानाच अनेक निर्णय घेतले. परंतु अंदाजपत्रकाचे पुस्तकच अद्याप तयार केले नाही. स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे यांचे अंदाजपत्रकात निवेदन प्रसिद्ध करायचे असून, ते काम पूर्ण झालेले नसताना अंदाजपत्रकाची प्रत लेखा विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, स्थायी समितीकडून अशा प्रकारे कोणतेही अंदाजपत्रक लेखा विभागाला प्राप्त झाले नसल्याचे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा बाऊ पुढे केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र अंदाजपत्रकच तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
...इन्फो...
अखेरच्या सभेत विक्रमी ठराव
स्थायी समितीची अखेरची बैठक २८ फेब्रुवारी रोजी झाली. या बैठकीत जादा विषय नव्हतेच. परंतु नंतर एकेक ठराव घुसविण्याचे प्रकार सुरू झाले आणि ही संख्या वाढतच आहे. अखेरच्या बैठकीतील जादा विषयाचा शेवटचा क्रमांक देण्यासही नगरसचिव विभागाला शक्य होत नाही.