कामगार कल्याण मंडळ होणार डिजिटल!

राज्यातील कामगारांसाठी विविध योजना राबविणारे कामगार कल्याण मंडळ आता डिजिटल होण्याच्या मार्गावर आहे. तसा प्रस्ताव मंडळाने शासनाकडे पाठवला आहे.

चेतन ननावरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील कामगारांसाठी विविध योजना राबविणारे कामगार कल्याण मंडळ आता डिजिटल होण्याच्या मार्गावर आहे. तसा प्रस्ताव मंडळाने शासनाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावात कामगारांसाठी टोल फ्री क्रमांक, कामगार कल्याण केंद्रांचे संगणकीकरण, व्हिडीओ कॉन्फरन्स अशा अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावात राज्यातील ७ विभागीय कार्यालये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडली जाणार आहेत. यामुळे मंडळाला राज्यभरातील कारभारावर मुंबईतून नियंत्रण ठेवणे सोपे जाणार आहे. शिवाय प्रत्येक विभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी वारंवार मुंबईच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
याशिवाय मंडळाचे संकेतस्थळ (वेबसाइट) लवकरच सुरू होणार आहे. ‘डोमेननेम’च्या प्रतीक्षेत असलेले हे संकेतस्थळ प्राथमिक स्तरावर सुरू केले जाणार आहे. त्यामुळे मंडळाच्या उपक्रमांसह, योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती कामगारांना एका क्लिकवर मिळणार आहे.
सध्या विविध क्षेत्रांतील ४१ लाख कामगार हे कामगार कल्याण निधीच्या माध्यमातून मंडळाशी जोडले गेलेले आहेत. त्यांच्यासह राज्यातील इतर कामगार आणि कामगार कुटुंबीयांसाठी विविध योजना, कार्यक्रम आणि उपक्रम मंडळामार्फत राबविले जातात.
मात्र बहुतेक उपक्रमांची माहिती कामगार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यत पोहोचत नाही. त्यामुळे कामगारांना सर्व माहिती मिळण्यासाठी मंडळाकडून एक टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

टोल फ्री क्रमांकाचा फायदा काय?
टोल फ्री क्रमांकावर कामगार कल्याण निधी कशाप्रकारे आणि कुठे भरता येईल, याची माहिती कामगारांना मिळणार आहे. निधीअभावी लाखो कामगार मंडळाच्या योजनांपासून वंचित राहतात. परिणामी, मंडळाबाबतची खडान्खडा माहिती कामगारांना एका कॉलवर उपलब्ध होणार आहे.

कागदपत्रांचे होणार डिजिटायझेशन!
मंडळाच्या स्थापनेपासून सुरू झालेल्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती संकलित करण्यासाठी सर्व दस्तांऐवजांचे डिजिटायझेशन केले जाईल. यामध्ये मंडळाची जुनी कागदपत्रे, फोटो आणि व्हिडीओ स्कॅन करून त्यांचे जतन केले जाईल. त्यामुळे महत्त्वाचा ठेवा भविष्यातही उपलब्ध होऊ शकेल.

इतिहासाचे जतन होणार!
मंडळाच्या उपक्रमांचा फायदा घेऊन अनेक नामांकित व्यक्ती नावारूपाला आल्या असल्या, तरी सर्वांचीच माहिती मंडळाकडे उपलब्ध नाही. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. मंडळाच्या केंद्रामधील शिशु मंदिर वर्गाचे ते माजी विद्यार्थी आहेत. अशी अनेक उच्च पदस्थ मंडळी कामगार कल्याण मंडळांच्या उपक्रमांमधून नावारूपाला आलेली आहेत. मंडळाचे डिजिटायझेशन झाल्यावर हा सर्व इतिहास जतन केला जाईल, असा विश्वास मंडळाने व्यक्त केला आहे.केंद्रांचे संगणकीकरण करणार!
मंडळाची सर्व केंद्रे संगणकीकृत करण्याचा प्रस्तावही मंडळाने शासनाकडे दिला आहे. परिणामी, कोणत्या केंद्रांवर किती उपक्रम सुरू आहेत? व उपक्रमांचा फायदा किती कामगार व कुटुंबीय घेत आहेत, याची निश्चित आकडेवारी मंडळाकडे उपलब्ध राहणार आहे.