‘विश्वधर्मी श्रीराम मानवता भवन अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर उभारावे’

देशात विविध धर्मीयांत परस्पर सामंजस्य, प्रेम, बंधुभाव व सद्भावना कायम राहावी, या उद्देशाने ‘अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद’च्या वादग्रस्त जागेवर सर्वसमावेशक असे

पुणे : देशात विविध धर्मीयांत परस्पर सामंजस्य, प्रेम, बंधुभाव व सद्भावना कायम राहावी, या उद्देशाने ‘अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद’च्या वादग्रस्त जागेवर सर्वसमावेशक असे ‘विश्वधर्मी श्रीराम मानवता भवन’ उभारावे, अशी मागणी विश्वशांती केंद्र (आळंदी), माईर्स एमआयटीचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. विश्वनाथ कराड, संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पठाण, विश्वशांती संघाचे कार्यकारी संचालक डॉ. संजय उपाध्ये, बिहार येथील विश्वशांती केंद्राचे सदस्य केशव झा, डॉ. शिवाजीराव शिंदे, नारायण मोहोड आदींनी केली आहे.
मराठवाड्यातील रामेश्वर (रुई) येथील हिंदू-मुस्लीम बांधवांनी एकत्र येऊन बांधलेल्या श्रीराम मंदिर आणि जैनुद्दिन चिस्ती दर्गा-मशिदीच्या जीर्णोद्धारप्रसंगी झालेल्या सोहळ्यात हे मान्यवर उपस्थित होते. त्या वेळी ही मागणी करण्यात आली.
या वेळी पत्रकार परिषदेत डॉ. विश्वनाथ कराड यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ‘रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद’च्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दाव्यातील जमीन व शासनाने अधिग्रहित केलेल्या सुमारे ६५ एकर अशा संपूर्ण जागेवर भारतीय संस्कृतीला अनुसरून सर्वसमावेशक मानवतेचे प्रतीक म्हणून ‘विश्वधर्मी श्रीराम मानवता भवन’ बांधावे, असा हा प्रस्ताव आहे. देशातील हिंदू-मुस्लीम धर्मातील जाणकार, महत्त्वाच्या व्यक्ती, विचारवंत, तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व अनेक व्यासपीठांवर ही संकल्पना मांडली गेली असून, सहमती दर्शवली आहे.
राष्ट्रहिताचा व सामाजिक कल्याणाच्या कोणत्याही विषयाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे सहकार्य असेल, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सांगितल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
हा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर अयोध्येच्या रामजन्मभूमी शिलान्यासाचे रामविलास वेदांती यांच्या सहकार्यातून मांडण्यात आला आहे, तसेच निर्मोही आखाड्याचे प्रमुख महंत भास्करदास, रामदास, या वादातील प्रमुख पक्षकार हाशीम अन्सारी यांनीही सहकार्याची भावना व्यक्त केली आहे, असेही कराड म्हणाले. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने सर्वोच्च न्यायालयापुढेही प्रस्ताव सादर करण्याचा विश्वशांती केंद्राचा मानस असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)