जागतिक युवा कौशल्य दिन

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १५ जुलै हा दिवस जागतिक युवा कौशल्य दिन म्हणून घोषित केला.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 15 - संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १५ जुलै हा दिवस जागतिक युवा कौशल्य दिन म्हणून घोषित केला. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली कौशल्य भारत (स्किल इंडिया)
योजनेची घोषणा केली. मात्र अर्थसहाय्याविना कौशल्याचा विकास करायचा तरी कसा? असा सवाल अशासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. मुद्रा बँकेमार्फत केंद्र शासनाने राज्यातील आयटीआय उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींना कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात अनुभवी प्रशिक्षणार्थींना १० लाख रुपयांपर्यंत, तर नवोदित प्रशिक्षणार्थींना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा कर्ज पुरवठा करण्याचे निश्चित झाले. मात्र केंद्र शासनाकडे राज्यातून या कर्जपुरवठ्यासाठी केवळ शासकीय आयटीआयची यादी देण्यात आली. परिणामी अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
राज्यात कौशल्य विकास साधण्याचे काम आयटीआयमार्फत सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत तंत्रनिकेतन शाखांकडे पाठ फिरवलेले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आयटीआयकडे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे यंदा आयटीआयमधील सुमारे ७७ ट्रेडसाठी सुमारे ३ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. राज्यात ३९८ शासकीय, तर ४५४ अशासकीय आयटीआय आहेत. त्यांमधून यावर्षी सुमारे ९० हजार प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र घेऊन आयटीआय बाहेर पडतील. त्यांतील शासकीय आयटीआयमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या ५० ते ५५ हजार प्रशिक्षणार्थींना बँकेमधून कर्ज पुरवठा झाल्याने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येईल. मात्र उरलेल्या सुमारे ३८ ते ४० हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना अशासकीय आयटीआयमधून उत्तीर्ण झाल्याने कर्ज पुरवठ्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे तुटपूंज्या
पगारावर नोकरी करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नसेल. एकंदरीतच कुशलता असतानाही, केवळ अर्थसहाय्याविना प्रशिक्षणार्थींना व्यवसायापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असा आरोप अशासकीय आयटीआय प्राचार्य, कर्मचारी
संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी केला आहे.
बोरस्ते यांनी सांगितले की, मुळात सर्व प्रशिक्षणार्थींना डोळ््यासमोर
ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती. मात्र
राज्य शासनातील काही अधिकाऱ्यांनी येथील अशासकीय आयटीआयची यादीच
केंद्राकडे पाठवली नाही. त्यामुळे केवळ शासकीय आयटीआयची यादी राज्यातील
बँकाकडे धाडण्यात आली. परिणामी आपोआपच अशासकीय आयटीआयमधील
प्रशिक्षणार्थीही योनजेतून वगळले गेले. त्याचा फटका यावर्षी हजारो
प्रशिक्षणार्थींना बसणार आहे.
.....................
समतोल राहणार कसा?
शासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून आयटीआयमधील ट्रेड
परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या कर्जापर्यंत विविध सवलती देण्यात
आल्या आहेत. याउलट राज्यातील अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना
प्रवेश शुल्कापासून उत्तीर्ण झाल्यानंतरही कोणतीच सवलत मिळत नाही.
परिणामी एकाच प्रकारचे प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या दोन गटांत समतोल
साधणार कसा? असा सवाल उपस्थित होतो. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा विचार
करून शासनाने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
......................