चिंताजनक! चार वर्षांत १२ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 19, 2019 04:48 AM2019-06-19T04:48:28+5:302019-06-19T06:45:35+5:30
राज्यात २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांच्या काळात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांची प्रकरणे निदर्शनाला आली
मुंबई : राज्यात २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांच्या काळात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांची प्रकरणे निदर्शनाला आली. यातली ६८८८ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये पात्र ठरली असून त्यातल्या ६८४५ प्रकरणात आत्महत्त्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या वारसांना एक लाख रूपयांची मदत देण्यात आली आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी एका लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्र सरकारच्या कीडबाधित क्षेत्र अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश असल्याची माहिती कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी एका लेखी उत्तरात दिली. महाराष्ट्रात ऊस, मका व ज्वारी कीडींची बाधा झाली आहे. मक्यावरील नवीन लष्करी अळींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्याचेही
त्यांनी सांगितले. धनंजय मुंडे, अनिल तटकरे आदींनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
कोकणात मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नाही
कोकणासाठी स्वतंत्र मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातला तारांकित प्रश्न विलास पोतनीस, रवींद्र फाटक आदींनी विचारला होता. मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी त्याला उत्तर दिले. दापोली तालुक्यातल्या शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्न करण्याचा निर्णय झाला आहे. कोकणासाठी स्वतंत्र मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करावयाचे झाल्यास डॉ. मुणगेकर समितीच्या अहवालानुसार शंभर एकर जागा, २१५ कोटींचा आवर्ती तर २९५ कोटींचा अनावर्ती खर्च येईल. या पार्श्वभूमीवर कोकणासाठी स्वतंत्र मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असे ते आपल्या लेखी उत्तरात म्हणाले.
कोतवालांचा कोटा वाढवला
राज्यातल्या कोतवालांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न सतेज पाटील, शरद रणपिसे आदींनी उपस्थित केला होता. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याला उत्तर दिले. कोतवालांच्या कामाचे एकत्रित स्वरूप पाहता त्यांना विविध योजनांचा लाभ देणे, चतुर्थश्रेणीच्या सरळसेवेच्या पदांमध्ये शिपाई म्हणून प्रथम नियुक्तीचा कोटा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.