मुद्रा लोन योजनेची वाताहत; राज्यात ३३ लाख ग्राहकांनी बुडविले ४,६१९ कोटींचे कर्ज

वसुलीसाठी बँकांची धडपड, या योजनेतील कर्जांना कोणतीही प्रोसेसिंग फी नसल्याने मागील पहिली पाच वर्षे कर्ज घेण्यासाठी बँकांमध्ये व्यावसायिक गर्दी करीत होते.

बापू सोळुंके

छत्रपती संभाजीनगर - हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्या भाजी विक्रेत्यापासून ते मोठ्या व्यापारी, उद्योजकांना विनातारण कर्ज उपलब्ध करणाऱ्या केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी मुद्रा लोन योजनेची महाराष्ट्रात वाताहत झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील तब्बल ३३ लाख २६ हजार ५१४ ग्राहकांचे कर्ज बुडीत (एनपीए) निघाल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या ग्राहकांनी तब्बल चार हजार ६१९ कोटी दाेन लाखांचे कर्ज थकविले असून, बँकांच्या कर्जवसुली पथकांना ते दाद देत नाहीत.

केंद्र सरकारने ८ एप्रिल, २०१५ रोजी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जाहीर केली. यामध्ये शिशू मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत ५० हजारांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, तर किशोर मुद्रा योजनेंतर्गत ५०,००१ ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते, तर तरुण मुद्रा योजनेंतर्गत पाच ते दहा लाखांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

या योजनेतील कर्जांना कोणतीही प्रोसेसिंग फी नसल्याने मागील पहिली पाच वर्षे कर्ज घेण्यासाठी बँकांमध्ये व्यावसायिक गर्दी करीत होते. बँकांना मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असल्याने बँकांनीही बिनधास्त कर्ज वाटप केले. मात्र, आता हे कर्ज वाटप करणे बँकांच्या अंगलट आल्याचे दिसून येत आहे.

कर्ज विनातारण असल्याने बुडीतचा प्रकार अधिक   
पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेतल्यानंतर, या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या मोठ्या कर्जदारांना दहा टक्के अनुदान मिळते. असे असूनही तरुण योजनेंतर्गत तब्बल ७० हजार ३६ व्यावसायिकांनी मुद्रा योजनेतील कर्जाची परतफेड केली नाही. या कर्जदारांकडे १,३१४ कोटी ४५ लाख रुपये विविध बँकांची थकबाकी आहे. तज्ज्ञांच्या मते विनातारण कर्ज देण्याची योजना असल्याने बँकांना कर्ज वसुली करताना अडचणी येतात. परिणामी, बुडीत कर्ज वाढते. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन ते बुडविणाऱ्या राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये परभणी जिल्हा अव्वल आहे. विविध बँकांकडून मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेतलेल्या एकूण ग्राहकांच्या ५२ टक्के व्यावसायिक, उद्योजकांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याचे दिसून येते.

राजकीय हेतूने कर्ज वाटले गेले आहे. ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले, त्यासाठीच कर्जाचा विनियोग झाला नाही. ही कर्जे वाटप करताना कर्जदारांनी जोडलेली कोटेशन, त्यावरील जीएसटी तपासला, तर कितीतरी बोगस कर्ज प्रकरणे हुडकून काढता येतील. - देवीदास तुळजापूरकर, सहसचिव, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन