उसदराची कोंडी फुटली, मात्र कोल्हापूर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात चक्का जाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2018 03:21 PM2018-11-10T15:21:32+5:302018-11-10T15:45:34+5:30
उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याचे साखर कारखानदारानी मान्य केल्याने ऊसदराची कोंडी शनिवारी दुपारी फुटली. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व कारखाने सोमवारपासून सुरू होत आहेत. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोल्हापूर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात चक्का जाम करण्यावर ठाम आहे.
कोल्हापूर : उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याचे साखर कारखानदारानी मान्य केल्याने ऊसदराची कोंडी शनिवारी दुपारी फुटली. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व कारखाने सोमवारपासून सुरू होत आहेत. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोल्हापूर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात चक्का जाम करण्यावर ठाम आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात शनिवारी दुपारी कोल्हापूरात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता एकरकमी एफआरपी आणि साखरेचा बाजारातील दर ३४00 रुपये क्विंटल झाल्यावर १00 व दर ३५00 झाला तर आणखी १00 द्यायचे मान्य झाले. यामुळे सर्वच साखर कारखाने सोमवारपासून सुरु राहतील.
उसदराची कोंडी फुटली, मात्र कोल्हापूर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात चक्का जाम #Kolhapurpic.twitter.com/3pQS7iYETo
— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) November 10, 2018
कोल्हापूर येथे विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत संंबंधित निर्णय घेण्यात आला.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारानी हा निर्णय मान्य करण्यात केला आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्हा वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात चक्काजाम होणारच, असा निर्णय स्वाभिमानीचे भगवान काटे यांनी दिली.
दरम्यान, साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये साखरेचा दर वाढले तर पुन्हा पैसे देउ असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
साखर पट्ट्यातील सर्व साखर कारखानदार परस्पर हंगाम सुरु करण्याच्या पवित्र्यात असतानाच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली होती. स्वाभिमानीच्या भूमिकेमुळे ऊस दर आंदोलन चिघळणार असल्याचे संकेत मिळत होते. मात्र, कोल्हापूरची कोंडी फोडण्यात यश मिळाले आहे. इतर जिल्ह्याचे निर्णय होताच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, मात्र ११ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर जिल्हा वगळता इतरत्र चक्का जाम आंदोलन होणारच असा पवित्रा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतला आहे.