याकूबच्या फाशीची अनिश्चितता शिगेला!

मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांसाठी मृत्युदंड ठोठावण्यात आलेल्या याकूब मेमन या एकमेव सिद्धदोष गुन्हेगाराला ठरल्याप्रमाणे येत्या गुरुवारी नागपूर मध्यवर्ती

नवी दिल्ली : मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांसाठी मृत्युदंड ठोठावण्यात आलेल्या याकूब मेमन या एकमेव सिद्धदोष गुन्हेगाराला ठरल्याप्रमाणे येत्या गुरुवारी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात खरेच फासावर लटकविले जाईल की नाही याविषयीची अनिश्चितता आता शिगेला पोहोचली आहे. याकूबवरील ‘डेथ वॉरन्ट’ला स्थगिती देण्यावरून दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता झाल्याने त्याचे फासावर लटकणे अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत लटकत राहण्याची चिन्हे आहेत.
मुळात हा बॉम्बस्फोट खटला जेथे चालला त्या मुंबईतील विशेष ‘टाडा’ न्यायालयाने याकूबला ३० जुलै रोजी फाशी देण्याचे ‘डेथ वॉरन्ट’ काढले आहे. त्याविरुद्ध याकूबने केलेल्या रिट याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठावरील दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले. त्यामुळे त्यांनी ही याचिका सुनावणीसाठी याहून मोठ्या खंडपीठापुढे ठेवण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली. त्यानुसार सरन्यायाधीशांनी तिघा जणांचे नवे खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी होऊन निर्णय झाला तरच गुरुवारी पहाटे याकूबला फाशी होणार की नाही हे बुधवार सायंकाळपर्यंत स्पष्ट होईल. विशेष म्हणजे न्यायालयाने ‘डेथ वॉरंट’ला स्थगिती दिलेली नसल्याने याकूबला गळ्याभोवती आवळत असलेला फास सैल करून घेण्यासाठी किंवा तो पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी आता फक्त एकच दिवस शिल्लक राहिला आहे.
खंडपीठावरील ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. अनिल आर. दवे यांनी याकूबची याचिका फेटाळण्याचा निर्णय दिला. त्याने फाशीविरुद्ध केलेल्या सर्व याचिका व अपिले फेटाळली गेली आहेत. त्याला माफी देण्यासाठी केले गेलेले अर्जही, कदाचित त्याने केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, राष्ट्रपती व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अमान्य केले आहेत. अशा परिस्थितीत आता निघालेल्या ‘डेथ वॉरंट’मध्ये हस्तक्षेप करण्यास मला कोणताही नवा आधार दिसत नाही, असे न्या. दवे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले. तसेच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना याकूबला दया दाखवायची असेल तर ते त्याच्या ताज्या दयेच्या अर्जावर फाशीच्या ठरलेल्या तारखेच्या आधी निर्णय घेऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याउलट खंडपीठावरील दुसरे न्यायाधीश न्या. कुरियन जोसेफ यांनी, याकूबने याआधी केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवरील सुनावणी व ती फेटाळणयाचा निर्णय नियमाला धरून झालेला नसल्याचे नमूद करत ‘डेथ वॉरंट’ला अंतरिम स्थगिती दिली. ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवर सुयोग्य खंडपीठापुढे नव्याने सुनावणी होऊन निर्णय होईपर्यंत याकूबच्या या नव्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
फाशीची गुंतागुंत वाढली
दयेचा अर्ज राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. राज्यपाल फाशीच्या ठरलेल्या तारखेच्या आधी त्यावर निर्णय घेऊ शकतात, असे न्या. दवे यांनी म्हटले खरे, पण यासाठी फार तर काही तासांचाच वेळ राज्यपालांच्या हाती उरेल, असे दिसते. कारण संकेतानुसार याकूबच्या ‘डेथ वॉरंट’चे उद्या नव्या खंडपीठापुढे काय होते, हे स्पष्ट होईपर्यंत राज्यपालांना निर्णय घेता येणार नाही. न्यायालयानेच फाशी स्थगित केली तर राज्यपालांना लगेच निर्णय घेण्याची गरज राहणार नाही. याउलट न्यायालयाने गुरुवारच्या फाशीला हिरवा कंदील दाखविला तर मात्र याकूबला प्रत्यक्ष फासावर चढविले जाण्यापूर्वी दया अर्जावर निर्णय देणे राज्यपालांना अपरिहार्य ठरेल. बुधवारपर्यंत दयेचा अर्ज फेटाळला तरीही याकूबला गुरुवारी फाशी दिली जाऊ शकेल का याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे. याचे कारण असे की, फाशी
टाळण्याचे सर्व मार्ग संपल्यानंतर प्रत्यक्ष फाशी दिली जाईपर्यंत मध्ये किमान १५ दिवसांचा कालावधी असावा, असा दंडक आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)