यंदाचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रवेश सीईटीद्वारेच - विनोद तावडे

राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारेच (सीईटी) देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 24 - या वर्षीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 2810 जागांवरील प्रवेश 5 मे, 2016 रोजी राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारेच (सीईटी) देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.आज मंत्रालयात नीटच्या अध्यादेशाबाबत विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी नीट परीक्षेबाबत आणि राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत माहिती दिली.

विनोद तावडे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या 2810 जागांवरील प्रवेश सीईटीद्वारे होण्याचा मार्ग मा. राष्ट्रपती यांच्यामार्फत काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशामुळे मोकळा झाला आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील 1720 व अभिमत विद्यापीठातील 1675 अशा एकूण 3395 जागा या नीट परीक्षेद्वारेच भरल्या जाणार आहेत. या वर्षीच्या राज्य शासनाच्या जागा सीईटी परीक्षेद्वारे भरल्या जाणार असल्याने याचा फायदा ग्रामीण भागातील गरीब होतकरु विद्यार्थ्यांना होणार असून,  या विदयार्थ्यांना सुद्धा वैदयकीय प्रवेशाची संधी उपलब्ध होणार आहे.

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शासनाच्या जागा या राज्य सीईटीमार्फत भरल्या जातील असे जे विधान केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केले आहे. त्याबद्दल स्पष्टीकरण देताना विनोद तावडे यांनी सांगितले की, हा विषय महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा या राज्य सरकारमार्फत भरल्या जात नाहीत. या जागांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयातील जागा एमएच-सीईटी प्रवेश परीक्षेमार्फत भरण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. कर्नाटकमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील 40 टक्के जागा या सरकारमार्फत भरल्या जातात. आंध्र प्रदेशमध्ये 50 टक्के जागा या शासनाच्या ताब्यात असतात. त्यामुळे हा विषय त्यांच्याकरिता लागू आहे. महाराष्ट्रामध्ये खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा या नीटच्या माध्यमातूनच भरल्या जाणार आहेत असेही, विनोद तावडे यांनी सांगितले.

राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेला अध्यादेश वितरीत झाल्यानंतर उद्या महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येईल. जेणेकरून अध्यादेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यास या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात मांडता येईल, असेही विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.



शिक्षणतज्ज्ञांमार्फत परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा विचार

पुढील वर्षांपासून वैदयकीय प्रवेश नीट परीक्षेच्या गुणांवर दिले जाणार आहेत. एनसीईआरटीच्या नियमाप्रमाणेच एचएससी व सीबीएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम आहे. अकरावी व बारावी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवरच नीटची प्रश्नपत्रिका तयार होते. त्यामुळे पुढच्या वर्षीपासून येणाऱ्या नीटच्या पार्श्वभूमीवर आपण उच्च माध्यमिक (एचएससी) बोर्डाच्या अध्यक्षांना अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीत काय बदल करता येऊ शकेल याबाबत शिक्षणतज्ज्ञांची बैठक घेणार आहृोत. मात्र असे करीत असताना विदयार्थ्यांच्या सामान्य बुध्दी ते सर्वोच्च बुध्दी यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे असेही, श्री. तावडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.