या वर्षी डाळींना तडका महागाईचा

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतर २०१५मध्ये जून महिन्यापासून डाळींचे भाव भडकायला लागले. पहिल्या वर्षात महागाईवर बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवण्यात केंद्र सरकारला यश आले होते.

योगेश बिडवई,  मुंबई
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतर २०१५मध्ये जून महिन्यापासून डाळींचे भाव भडकायला लागले. पहिल्या वर्षात महागाईवर बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवण्यात केंद्र सरकारला यश आले होते. मात्र, जून महिन्यापासून डाळींच्या भावात विक्रमी वाढ झाली. एक प्रकारे डाळींचा त्यातही तूरडाळीचा भडका उडाला. डिसेंबर २०१४मध्ये ६० ते ६५ रुपये किलो असलेली तूरडाळ २३० रुपयांवर गेली. उडीद, मूग, हरभरा डाळीनेही शंभरी पार केली. डाळीचे दर आटोक्यात येण्यासाठी सरकारने आटोकाट प्रयत्न केले असले, तरी अद्यापही डाळींच्या किमती नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश आलेले नाही. त्यातच, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, डाळीची वाढती मागणी आणि घटते उत्पादन, यामुळे २०१६ मध्येदेखील डाळीचे भाव कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.
सप्टेंबरनंतर कांद्यानेही चाळीशी पार केल्याने महागाईत भर पडली. कांदा व्यापाऱ्यांनी नफेखोरी करून, तब्बल ८ हजार कोटींची लूट केल्याचा अंदाज नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला. कांद्याचे भाव काहीसे नियंत्रणात येताच, डाळी भडकल्या.
२०१४मध्ये देशात डाळींचे उत्पादन कमी झाले होते. मात्र, आयातीच्या माध्यमातून केंद्राने डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवले होते. नोव्हेंबर २०१४मध्ये महागाई दर शून्य टक्क्यांवर म्हणजेच, गेल्या सहा वर्षांच्या नीचांकावर येऊन ठेपला होता, यावर आता कोणाचा विश्वास बसणार नाही. कडधान्याची मागणी व पुरवठा याचे भारतातील गणित कायम व्यस्त राहिले आहे. एकीकडे देशात हरित क्रांती झाली, त्यात केवळ गव्हाचे उत्पादन वाढले. मात्र, कृषी धोरणात कडधान्याच्या उत्पादन वाढीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले नाही.
सप्टेंबरमध्ये डाळींच्या भावाने उच्चांक गाठल्यानंतर केंद्र सरकारने साठेबाजांवर धाडसत्र सुरू केले. त्यानंतर राज्य सरकारनेही धाडी टाकल्या. त्यात हजारो टन डाळ जप्त झाली. ती शंभर रुपये किलोने विकण्याची घोषणाही झाली. मात्र, ती सत्यात उतरली नाही. रेशनवर डाळ देण्याचे केवळ आश्वासन वारंवार देण्यात आले. त्याचे पुढे काय झाले, ते सर्वांनाच माहीत आहे.
डाळींचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. त्यानंतर आयातही झाली. मात्र, डाळींचे दर काही उतरले नाहीत. सरकारने डाळीला क्विंटलमागे २७५ रुपये हमीभाव दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा बाजारात पुरवठा वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
भारतात डाळींचे १.८ ते १.९ कोटी टन उत्पादन होते. त्यामुळे देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी ३० ते ४० लाख टन मालाची आयात करावी लागते.
> 1964-65
साली देशाची लोकसंख्या ४७.४ होती, तर कडधान्याचे उत्पादन १२.४२ दशलक्ष टन होते. आता देशाची लोकसंख्या १२५ कोटींपेक्षा अधिक असताना, कडधान्याचे उत्पादन २० दशलक्ष टन एवढेही नाही. त्या वर्षाची स्थिती लक्षात घेतली, तर आज कडधान्याचे उत्पादन किमान ३२ दशलक्ष टन असायला हवे होते. थोडक्यात, कडधान्याच्या उत्पादनातील तूट ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.