राष्ट्रवादीसमोर यंदा तगडे आव्हान

कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणाऱ्या आणि ‘मिनी विधानसभा’ अशी ओळख असणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या सभागृहात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा सर्वत्र दबदबा होता

वसंत भोसले, कोल्हापूर
कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणाऱ्या आणि ‘मिनी विधानसभा’ अशी ओळख असणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या सभागृहात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा सर्वत्र दबदबा होता. निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या पंचवीसपैकी सर्वाधिक सहा जिल्हा परिषदेत या पक्षाचे बहुमत तर होतेच, शिवाय दहा ठिकाणी हा पक्ष सर्वांत मोठा म्हणून तगडा दादा होता. दरम्यान, दुसऱ्या फळीतील असंख्य नेते, कार्यकर्ते भाजपच्या गळाला लागल्याने हा दबदबा राखण्याचे आव्हान पेलण्याची ताकद हरवून बसलेला पक्ष, अशी स्थिती आहे.
गत निवडणुकीत सत्तारूढ असलेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने आपल्या नेत्यांना तसेच मंत्र्यांना जिल्हावार जबाबदारी निश्चित केली होती. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या योजनांचा गवगवा आणि तेच स्टार प्रचारकही होते. त्याच्या जोरावर प्रत्येक जिल्ह्यात पक्ष मजबुतीकरणासाठी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका असे स्पष्ट उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून व्यूहरचना केल्याने राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने घवघवीत यश मिळविले होते. विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्राशिवाय कोकण, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भात आपला दबदबा निर्माण केला होता. शिवाय तब्बल सहा जिल्हा परिषदांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळविले होते. सर्वाधिक जिल्हा परिषदांमध्ये बहुमत मिळविणारा आणि दहा जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला होता. त्यांची अनेक ठिकाणी मुख्य लढत कॉँग्रेस या मित्रपक्षाशीच होती. भाजप आणि शिवसेना हे विरोधी पक्ष काही अपवादात्मक जिल्ह्यातच स्पर्धेत होते.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने पुणे (४२), सातारा (३९), सांगली (३३), सोलापूर (३३), परभणी (२५) आणि बीड (३०) या सहा ठिकाणी बहुमत मिळविले होते. पंचवीसपैकी केवळ चारच जिल्हा परिषदांमध्ये हा पक्ष तिसऱ्या स्थानावर होता. त्यात औरंगाबाद (१०), वर्धा (८), चंद्रपूर (७) आणि गडचिरोली (९) यांचा समावेश आहे. सर्वांत मोठा पक्ष असणाऱ्या संख्येतही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षच आघाडीवर होता. रायगड (२०), नाशिक (२७), नगर (३२), जालना (१६) आणि अमरावती (२५) या जिल्हा परिषदांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या गत निवडणुकीतील या घवघवीत यशामुळे पंचवीसपैकी चौदा ठिकाणी जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद पटकाविता आले होते. याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येच्या जोरावर विधान परिषदेतही सर्वांत मोठा पक्ष होण्यास मदत ठरली होती. आजही या वरिष्ठ सभागृहात हा पक्ष सर्वांत मोठा आहे.
राज्यातील सत्ता गेली तसेच अनेक नेते पक्ष सोडून भाजपच्या गळाला लागले आहेत. अनेक जिल्ह्यात अशाच राष्ट्रवादीतून आलेल्या नेत्यांच्या ताब्यात भाजप पक्ष गेला आहे. कोकणात या पक्षाच्या नेत्यांच्या गटबाजीमुळे पुरती वाट लागली आहे, अन्यथा रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात प्रबळ दावेदार अशी या पक्षाची प्रतिमा होती. ती आता रायगड वगळता इतरत्र संपुष्टात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात या पक्षाचा दबदबा होता, पण अंतर्गत गटबाजीने पक्ष पोखरला आहे. सांगली, कोल्हापूर तसेच सोलापूरसारख्या जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे नेतेच भाजपला रसद पुरवित असल्याने चार जिल्हा परिषदांतील स्पष्ट बहुमत राखणे अशक्य आहे. पुणे आणि सातारा वगळता हा पक्ष आता सत्ता बळकाविण्याच्या स्पर्धेतही नाही. खान्देश आणि विदर्भातही पक्षाला वाली राहिलेला नाही. मराठवाड्यातच थोडी स्पर्धा करू शकेल, अशी स्थिती आहे. लातूरमधील भाजपचे तगडे आव्हान समोर येताच कॉँग्रेसशी आघाडी करण्याचा शहाणपणा दाखविला आहे. जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यांत अस्तित्वासाठी लढावे लागणार आहे, तर बीडमध्ये मुंडे विरुद्ध मुंडे हीच राष्ट्रवादीविरुद्ध भाजपची लढाई आहे. पक्षाचा एकही चेहरा राज्यभर स्टार प्रचारक म्हणून ‘सोज्वळ’ राहिलेला नसल्याने राष्ट्रवादी या जिल्हा परिषदांतील ‘तगड्या दादां’चे आव्हान संपुष्टात येण्याची शक्यता अधिक दिसते.

भाजपला चार ठिकाणी भोपळा
दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या जिल्हा परिषदांची संख्या काढली तरी त्यातही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षच आघाडीवर होता. पंचवीसपैकी दहा जिल्हा परिषदांमध्ये हा पक्ष दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यात रत्नागिरी (१९), सिंधुदुर्ग (१०), जळगाव (२०), कोल्हापूर (१६), हिंगोली (१०), नांदेड (१८), उस्मानाबाद (१९), लातूर (९), बुलडाणा (१३) आणि यवतमाळ (२१) या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या पंचवीसपैकी एकही जिल्हा परिषद अशी नाही की, जेथे राष्ट्रवादीचा सदस्य नाही, याउलट भाजपला चार ठिकाणी खातेही उघडता आले नव्हते. शिवसेनेला तीन ठिकाणी खाते उघडता आले नव्हते. एक आकडी सदस्य संख्या असलेल्या केवळ तीनच जिल्हा परिषदा होत्या.