होय, हे खरं आहे! लवकरच '१००' हा पोलीस हेल्पलाईन क्रमांक होणार बंद

देशभरातील 20 राज्यांमध्ये १०० नंबर पोलिसांशी संपर्कासाठी वापरण्यात येतो...

ठळक मुद्देया वर्षाच्या अखेरपर्यंत '११२' ह्या एकाच क्रमांक सर्व प्रकारची मदत मिळण्यासाठी उपलब्ध होणार

पुणे : एखाद्या आपत्कालीन प्रसंगी पोलिसांना संपर्क करायचा झाल्यास १०० हा नंबर चटकन नजरेसमोर येतो. अनेक वर्षांपासूनहा नंबर पीडितांच्या सेवेत आहे. देशभरातील 20 राज्यांमध्ये १०० नंबर पोलिसांशी संपर्कासाठी वापरण्यात येतो. त्यात महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांचा देखील समावेश होतो. पण लवकरच '१००' हा क्रमांक कायमचा इतिहासजमा होणार आहे. त्याऐवजी '११२' हा नवीन व एकच क्रमांक आपत्कालीन प्रसंगी पीडितांच्या सर्व प्रकारच्या मदतीला उपलब्ध होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यात '११२' ह्या एकाच क्रमांकाची सर्व प्रकारची मदत मिळण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. 

आतापर्यंत राज्यात पोलीस १००, अग्निशामक दल १०१ व महिला हेल्पलाईनसाठी १०९० हे क्रमांक वापरण्यात येत होते. परंतु, लवकरच हे क्रमांक कायमस्वरूपी बंद होणार आहे. त्याऐवजी ११२ हा एकच क्रमांक उपलब्ध असणार आहे. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत ११२ हा हेल्पलाईन क्रमांक म्हणून राज्यात अस्तित्वात येणार आहे. देशातील २० राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांनी ११२ हा हेल्पलाईन क्रमांक स्वीकारला असल्याची माहिती आहे. यामध्ये मागच्या वर्षी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकारने १०० क्रमांकाऐवजी ११२ नंबरचा वापर हेल्पलाईन म्हणून सुरु केला होता.त्यानंतर महाराष्ट्रात सुद्धा या क्रमांकांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहे.

'११२' या एकाच क्रमांकाद्वारे सर्व प्रकारची मदत संकटात सापडलेल्या व्यक्तीला मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यामध्ये ११२ हा हेल्पलाईन क्रमांक म्हणून अस्तित्वात आणला जावा यादृष्टीने तयारी सुरू आहे, अशी माहिती अप्पर पोलीस महासंचालक व नोडल ऑफिसर सेंट्लाईज हेल्पलाईन सिस्टीमचे एस जगन्नाथ यांनी दिली आहे. 

आपत्कालीन प्रसंगी जर कुणी ११२ क्रमांकावरून संपर्क साधल्यास तात्काळ आणि एकाच वेळी पोलीस नियंत्रण कक्ष, अग्निशामक दल, महिला हेल्पलाईन, चाईल्ड हेल्पलाईन यांना संबंधित क्रमांकाची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याबाबत लवकरच सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातून या यंत्रणेसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशपातळीवर एकच मदत संपर्क क्रमांक असावा या चर्चेने जोर धरला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने देखील त्याप्रकारच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचाच आधार घेऊन आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.