जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका लांबणीवर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2019 02:04 PM2019-08-07T14:04:41+5:302019-08-07T14:05:22+5:30
राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या तसेच विषय समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकांबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई - राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या तसेच विषय समिती सभापतीपदाच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच पंचायत समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापतीपदाच्या निवडणुकाही काही काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या तसेच विषय समिती सभापतीपदाच्या निवडणुका आणि पंचायत समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापतीपदाच्या निवडणुका काही काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
1. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांसह विधवा लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ.
2. सर्वांसाठी घरे धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय.
3. जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी होणाऱ्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर.
4. राज्य निवडणूक विभाग नव्याने निर्माण करून त्यासाठी 128 पदे निर्माण करण्याबाबत.
5. केंद्र शासनाच्या निर्भया निधी योजनेत मुंबईसह इतर डीएनए फॉरेन्सिक लॅबच्या सक्षमीकरणाबाबत.
6. गडचिरोली जिल्ह्यातील मौजा नवेगाव येथे केंद्रीय विद्यालयास भाडेपट्ट्याने जमीन देण्याबाबत.
7. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मौजे कोर्टी मोक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्र.4 अकोला जिल्ह्यातील मौजा शिसा उदेगाव येथे भारत बटालियन क्र. 4 आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनूर येथे राज्य राखीव पोलीस गट स्थापन करण्यास मान्यता.
8. विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांबाबत.
9. तिरुपती देवस्थान संस्थेसाठी शासकीय जागा देण्याबाबत.
10. प्रगतीपथावरील पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मान्यता.