न्यायालय निर्णयावर जिल्हा परिषदेची मदार

पनवेल महानगरपालिका १ आॅक्टोबर रोजी अस्तित्वात आली. मात्र जिल्हा प्रशासनाने रायगड जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांचे आरक्षण सोमवारी सोडत पद्धतीने जाहीर केले.

- आविष्कार देसाई, अलिबाग

पनवेल महानगरपालिका १ आॅक्टोबर रोजी अस्तित्वात आली. मात्र जिल्हा प्रशासनाने रायगड जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांचे आरक्षण सोमवारी सोडत पद्धतीने जाहीर केले. रायगड जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट होण्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे हे आरक्षण अंतिम आहे यावर प्रशासनाने अद्याप शिक्कामोर्तब केले नसून निकाल सकारात्मक लागल्यास काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द होऊन ते नव्याने काढावे लागणार आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायती, महापालिका यांच्या निवडणुका या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांआधी होणार आहेत. पनवेल महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत मतमतांतरे आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचना काढून पनवेल महानगरपालिकेला हिरवा कंदील दिला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने शेकापच्या जिल्हा परिषदेमधील महिला व बालकल्याण सभापती प्रिया मुकादम यांचे सदस्यत्व काहीच दिवसांपूर्वी रद्द केले आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीचा फटका जिल्हा परिषदेचे दुसरे सदस्य रामचंद्र कारावकर यांनाही बसला आहे. तळोजे निर्वाचन गणातील हरेश केणी, प्रमिला पाटील (आंबे), ज्ञानेश्वर पाटील (नावडे), ज्योत्स्ना पडहिरे (कळंबोली), गोपाळ भगत (कळंबोली) यांचेही पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
पनवेल नगरपालिकेवर नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधेवर प्रचंड ताण येत आहे. ही बाब ओळखून सरकारी पातळीवर पनवेल महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाचा निर्णय अद्याप बाकी आहे; तर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्च महिन्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर केले. तसेच पंचायत समितीचेही आरक्षण काढले आहे. परंतु न्यायालयाचा निर्णय पनवेल महानगरपालिकेच्या बाजूने लागल्यास काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द करून नव्याने काढावे लागणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

बदलाची शक्यता : सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेले आरक्षण हे पनवेल महापालिकेच्या निर्मितीपूर्वीचे मतदारसंघ गृहीत धरून काढले आहे. एकूण ६१ जागांसाठी आरक्षण काढण्यात आले आहे, परंतु न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मक लागल्यास पनवेलमधील मतदारसंघ १६वरून ८वर येतील, तसेच अलिबाग, कर्जत, पेण, महाड, खालापूर आणि उरण येथे प्रत्येकी एक जागा वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५९ जागांसाठी आरक्षण काढावे लागेल. ५९ जागांची स्थिती राहिल्यास पूर्वीप्रमाणेच मतदारसंघ राहतील.