मनमानी उत्पादन शुल्काची वाइन उत्पादकांना झिंग

सरकारने उत्पादन शुल्क माफ केल्यानंतरही गेली नऊ वर्षे नियमबाह्य पद्धतीने त्याचा किमतीत समावेश करून राज्यातील वाइन उत्पादकांनी बेसुमार नफा कमावला आहे.

पुणो : सरकारने उत्पादन शुल्क माफ केल्यानंतरही गेली नऊ वर्षे नियमबाह्य पद्धतीने त्याचा किमतीत समावेश करून राज्यातील वाइन उत्पादकांनी बेसुमार नफा कमावला आहे. प्रत्यक्षात लागूच नसलेल्या उत्पादन शुल्काची विक्रीच्या किमतीतून वसुली करणा:या वाइन उत्पादकांनी एकाच वेळी ग्राहक आणि राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाची फसवणूक केली आहे. 

सरकारने बीआरएल परवानाधारक वाइन उद्योगांना उत्पादन शुल्कामध्ये शंभर टक्के सवलत देण्याचा निर्णय 2क्क्5 साली घेतला. त्यापूर्वी वाइनच्या उत्पादन मूल्याच्या शंभर टक्के अशा दराने उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. 

महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम 1996 नुसार विक्रीची कमाल किंमत (एमआरपी) ठरविताना त्यात उत्पादन शुल्काचा अंतर्भाव केला जातो. त्यामुळे या कंपन्यांनी उत्पादन शुल्क रद्द झाल्यानंतर त्याची तितकी रक्कम कमी करून म्हणजे जवळपास निम्म्या दराने(2क्क्5 च्या तुलनेत) वाइनची विक्री करणो अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. एकीकडे माफ झालेले उत्पादन 

शुल्क ग्राहकाच्या खिशातून वसूल करणा:या वाइन उत्पादकांनी ते सरकारी तिजोरीत भरण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही. राज्यात 66 वायनरी उत्पादक आहेत. त्यातील बहुतांश वायनरीजना नोटीस काढून चुकीच्या पद्धतीने वसूल कलेल्या उत्पादन शुल्काची रक्कम भरण्याचे आदेश उत्पादन शुल्क विभागाने 2क्क्8 साली दिले होते. त्यानुसार वसुलीची रक्कम 38 कोटींच्या घरात जाते. पण न्यायालयीन स्थगितीने वसुलीची प्रक्रिया खुंटली. पण गेल्या वर्षी दावा फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानेही या कंपन्यांना फटकारले. तरीही गेल्या 

11 महिन्यांत राज्यातील विविध 

वाइन उत्पादकांनी मनमानीपणो 

वसूल केलेल्या उत्पादन शुल्काची 

वसुली सरकारने केलेली नाही. 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबई व पुणो या दोन्ही कार्यालयांतील अधिका:यांनी या न झालेल्या वसुलीविषयी बोलण्यास नकार दिला.   याविषयी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस माजी आमदार अॅड. जयप्रकाश बाविस्कर यांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाचा ते 2क्क्1क् साल पासून पाठपुरावा करीत आहेत. जून 2क्14 मध्ये त्यांनी या प्रकरणी झालेल्या कार्यवाहीची माहिती मागितली होती. मात्र उत्पादन शुल्क विभागाने अद्यापही त्यांना माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. 

माहिती देण्यास सरकारी बाबूंची टोलवाटोलवी 

उत्पादन शुल्क वसुलीप्रकरणी जिल्ह्यातील वाइनरी कंपन्यांचा समावेश असल्याने ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने पुण्यातील उत्पादन शुल्क अधीक्षकांची भेट घेतली. त्यांनी हा प्रश्न मुंबई कार्यालयाशी निगडीत असून, तेथून माहिती घेण्यास सांगून अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. पण मुंबईतील सह आयुक्त, उपायुक्तांनी (मद्यार्क मळी) बोलण्यास नकार दिला. केवळ हा विषय माङयाकडे नाही, इतके सांगून त्यांनी हात वर केले.  (प्रतिनिधी)

 

उत्पादन शुल्क थकबाकीची रक्कम (रुपयांत)

थकबाकीदार रक्कम

नाशिक विन्टेनर्स, नाशिक6,64,51,क्8क्

ओरी वाइनरी, नाशिक58,3क्,399

सामंत सोमा वाइन्स, नाशिक3,34,69,553

ब्लू स्टार अॅग्रो अॅण्ड वाइनरी, खेड, पुणो1,51,13,264

शँपेन इंडेज, जुन्नर, पुणो4,52,क्क्,क्58

असोसिएट्स वाइन्स, बारामती, पुणो96,37,538

ग्रेप्सी वाइन्स, जुन्नर, पुणो33,86,97क्

युनायटेड स्पिरिट्स, बारामती, पुणो15, 97,278

निरा व्हॅली ग्रेप वाइन, बारामती, पुणो9,69,989

 

गेल्या वर्षी दावा फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानेही या कंपन्यांवर ताशेरे मारले होते. मात्र तरीही गेल्या 11 महिन्यांत राज्यातील वाइन उत्पादकांनी वसूल केलेल्या उत्पादन शुल्काची वसुली करण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

 

खरेपणा सिद्ध करा

उत्पादन शुल्क विभागाच्या निर्णयाविरोधात कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण किमतीतून परभारे उत्पादन शुल्क वसूल केले नसल्याचे सरकारला पटवून देण्याची जबाबदारी न्यायालयाने वाइन उत्पादकांवरच टाकली. 

 

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली. सप्टेंबर 2क्13 मध्ये हा दावा फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला गेला. ज्यांनी अतिरिक्त लूट केली आहे त्यांना ती रक्कम सरकारला परत करावी लागेल, हेही या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दिलेल्या नोटिसांवर वसुलीची पुढील कारवाई करण्याचा दावा अॅड. बाविस्कर यांनी केला आहे. 

 

राज्यात 66 वाइन कंपन्यांपैकी काही कंपन्यांची थकबाकी हाती आली आहे. सरकारने 2क्14 र्पयतची थकबाकी जाहीर करून त्याची वसुली केली पाहिजे. त्या रकमेतून राज्यातील शेतक:यांचे वीजबिल माफ करावे. 

- अॅड. जयप्रकाश बाविस्कर, 

माजी आमदार