जि.प.चे माजी सीईओ, कार्यकारी अभियंत्यांना दोन महिने कारावास

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील ३८ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे, असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यपालन

कामगार न्यायालयाचा निर्णय : न्यायालयीन आदेशाची अवमानना प्रकरण
भंडारा : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील ३८ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात यावे, असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अरूण डुबे व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश सुशीर यांनी न्यायालयाचे आदेश न पाळता अवमानना केली. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांना येथील कामगार न्यायालयाने गुरुवारी दोन महिने साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील ३८ कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१० पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात होते. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाऊ लागले.
या अन्यायाविरुद्ध ३८ कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. डिसेंबर २०१२ मध्ये या याचिकेवर निर्णय देत औद्योगिक न्यायालयाने सदर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे तसेच त्यावर १२ टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. या निर्णयाविरोधात जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट पिटीशन दाखल केली. परंतु, उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेने सर्वाेच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. तिथेही जिल्हा परिषदेला पराभूत व्हावे लागले. सर्वाेच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, डिसेंबर २०१२ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेला दोन महिन्यात करावयाची होती. परंतु जिल्हा परिषदेने या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. अखेर कर्मचाऱ्यांनी भंडारा कामगार न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.