1942 आणि 2020!- आणखी एका ‘ऑगस्ट क्रांती’ची गरज!

1942च्या आंदोलन काळात दुसरे महायुद्ध सुरू होते. युद्धकालीन परिस्थितीच्या नावाखाली इंग्रजांनी  देशात अनेक कठोर कायदे लागू केले.  राजकीय विरोध दडपला गेला, आपली राजवट निर्धोक करण्याचा प्रय} झाला, आज 78 वर्षांनंतरही साधारण तसेच घडते आहे.  राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नवे कायदे आणले जात आहेत.  त्या आडून ध्रुवीकरणाचा प्रय} सुरू आहे.  सरकारचे दोष, चुका बाहेरच येणार नाहीत,  यासाठी भक्कम तटबंदी केली जाते आहे.  सरकारला होणारा राजकीय, वैचारिक विरोध  कसा संपवता येईल, याचे मनसुबे रचले जात आहेत..

ठळक मुद्देस्वातंत्र्याच्या मूळ संकल्पनेतील अनेक उदात्त हेतूंना मागील काही वर्षात हरताळ फासला गेला असून, हे सारे थांबवण्यासाठी ‘ऑगस्ट क्रांती’सारख्या आणखी एका आंदोलनाची आवश्यकता आहे. आज ऑगस्ट क्रांतिदिन. त्यानिमित्त..

- अशोक चव्हाण
मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम

भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाच्या इतिहासात 9 ऑगस्ट 1942 हा दिवस निर्णायक होता. याच दिवशी मुंबईतून सुरू झालेल्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाने ब्रिटिशांची भारतावरील पकड खिळखिळी केली. घराघरात सत्याग्रही, क्रांतिकारक निर्माण झाले. जगाच्या इतिहासात नोंद झालेल्या रशियन क्रांतीत एक टक्का लोक सहभागी होते. पण असे म्हणतात की, ‘भारत छोडो’ आंदोलनात तब्बल 20 टक्के भारतीय सहभागी झाले. हे आंदोलन जगातील मोठय़ा आंदोलनांपैकी एक होते. 
महात्मा गांधी यांनी या आंदोलनात ‘करा किंवा मरा’चा नारा दिला. अर्थात त्यांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली नाही. पण इंग्रजांच्या बेमुर्वतखोर वर्तनामुळे लोकांच्या असंतोषाचा स्फोट झाला. आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी अमानुष अत्याचार केले. विनाइशारा बेछूट गोळीबार झाले. असंख्य ज्ञात-अज्ञात शहीद झाले. विनाचौकशी हजारो लोक तुरुंगात डांबले गेले. पण या दडपशाहीने आंदोलन थंडावले नाही. 
इंग्रजांनी जेवढी मुस्कटदाबी केली, तेवढाच आंदोलकांचा कडवेपणा, चिवटपणा वाढत गेला. अवघ्या एका आठवड्यात 250 रेल्वेस्थानक, 500 टपाल कार्यालये, 150 पोलीस ठाण्यांवर हल्ले झाले. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्यासारख्या पेटून उठलेल्या क्रांतिकारकांनी महाराष्ट्र, बंगाल आदी राज्यांमध्ये प्रतिसरकारे स्थापन केली. हे स्वयंस्फूर्त आंदोलन म्हणजे एका बलाढय़ साम्राज्याला सर्वसामान्यांनी दिलेले जबर आव्हान होते.
इंग्रजांच्या साम्राज्यावरील सूर्य कधी मावळत नाही, अशी दर्पोक्ती त्या काळात केली जात असे. कोट्यवधी निशस्र आणि स्वयंप्रेरित भारतीयांनी सर्वशक्तिमान इंग्रजांचा हा अहंभाव मोडीत काढला. 9 ऑगस्टचे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच बहुतांश प्रमुख नेत्यांना अटक झाली होती. पण त्यानंतर स्वातंत्र्याची लढाई लढणारा प्रत्येक कार्यकर्ता हा त्या आंदोलनाचा नेता झाला. गावोगावी स्वयंस्फूर्त आंदोलने झाली. भारताला स्वातंत्र्य दिल्याशिवाय आता तरणोपाय नाही, याची जाणीव या आंदोलनाने इंग्रजांना करून दिली. 

ऑगस्ट क्रांती आंदोलन मानवी मूल्यांसाठी आणि हुकूमशाहीविरुद्ध लढले गेले होते. या आंदोलनाला 78 वर्षे पूर्ण होत असताना देशात पुन्हा एकदा मानवी व लोकशाही मूल्यांसाठी तसेच हुकूमशाही मानसिकतेविरोधात आंदोलन पुकारण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादाच्या नव्या संकल्पना जन्माला आल्या आहेत. लोकशाहीची गळचेपी व संवैधानिक संस्थांचा राजकीय वापर सुरू झाला आहे. माध्यमे, न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रय} सुरू आहे. मूलभूत मानवी अधिकार नाकारले जात आहेत. देश, धर्म, जात, वंश, भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली राजकीय ध्रुवीकरण केले जाते आहे. 
दुसरीकडे एकाधिकारशाहीचे धोके, लोकशाहीतील ‘चेक अँण्ड बॅलन्स’चा असमतोल, मूलभूत हक्कांचे हनन, झुंडशाही व कट्टरतेचे भयावह परिणाम, याबाबतचा सारासार विचार दिवसेंदिवस क्षीण होत चालला आहे. 9 ऑगस्टला भलेही देशभक्तीमय वातावरणात क्रांतिदिन साजरा होत असेल. पण या क्रांतीमागील मूळ हेतूचा लोकांना विसर पडू लागला आहे. किंबहुना इतिहास पुसून वा बदलून हे मूळ हेतू कायमचेच विस्मरणात जावेत, असेच प्रय} सुरू असल्याचे दिसून येते.
1942चे आंदोलन पुकारताना महात्मा गांधींनी देशातील सर्व घटकांना विश्वासात घेतले. व्यापक देशहितास्तव आपल्या वैचारिक विरोधकांनासुद्धा या आंदोलनात सहभागी करून घेण्याचे त्यांचे प्रय} होते. पण आज 78 वर्षांनी राजकारणातली परस्परविश्वासाची ही भावनाच संपुष्टात आली आहे. वैचारिक विरोधकांना विश्वासात घेणे वगैरे तर दूरच; पण ज्वलंत प्रश्नांवर विरोधकांचे रास्त म्हणणेसुद्धा उडवून लावले जाते आहे.
याच महिन्यात राजीव गांधींची जयंती आहे. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षातील अटलबिहारी वाजपेयींवर सोपवली गेली होती. 
यंदा जन्मशताब्दी वर्ष असलेल्या पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीरवर भारताची भूमिका मांडायला गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींवरच सोपवले होते. हा इतिहास फार जुना नाही. पण लोकशाहीतील या परस्परविश्वासाला नव्या राजकीय संस्कृतीत स्थान राहिलेले दिसत नाही. नुकतेच झालेले चीनचे अतिक्रमण आणि विद्यमान सत्ताधीशांनी थट्टावारीवर नेलेले विरोधी पक्षांचे वास्तववादी मुद्दे, हे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणता येईल.
1942च्या आंदोलन काळात दुसरे महायुद्ध सुरू होते. युद्धकालीन परिस्थितीच्या नावाखाली इंग्रजांनी देशात अनेक कठोर कायदे लागू केले. या कायद्यांन्वये राजकीय विरोधाला चाप लावून आपली राजवट निर्धोक करण्याचे त्यांचे प्रय} होते. थोड्याफार फरकाने आज 78 वर्षांनंतर तेच धोरण अंमलात आणले जाते आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नवे कायदे आणले जात आहेत. या कायद्यांच्या आडून ध्रुवीकरणाचा प्रय} सुरू आहे. सरकारचे दोष, चुका बाहेरच येणार नाही, यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेत भक्कम तटबंदी केली जाते आहे. सरकारला होणारा राजकीय, वैचारिक विरोध कसा संपवला जाऊ शकतो, याचे मनसुबे रचले जात आहेत.
1942 आणि 2020च्या परिस्थितीत अशी अनेक साम्यस्थळे आहेत. लोकांचा असंतोष दडपण्यासाठी इंग्रजांनी ‘फोडा आणि झोडा’चे धोरण स्वीकारले. आजही तेच सुरू आहे. धर्माच्या नावावर फूट पाडण्याची कारस्थाने होत आहेत. लोकांनी मूळ प्रश्नांवर विचारच करू नये, यासाठी देशभक्ती, धर्मप्रेमाचे निराळेच मायाजाल उभे केले जाते आहे. स्वातंत्र्याच्या मूळ संकल्पनेतील अनेक उदात्त हेतूंना मागील काही वर्षात हरताळ फासला गेला असून, हे सारे थांबवण्यासाठी ‘ऑगस्ट क्रांती’सारख्या आणखी एका आंदोलनाची आवश्यकता आहे.