माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची २० वर्षे...

भारतातील सायबर कायद्यांच्या मागील २० वर्षांच्या अनुभवाचा उपयोग करून माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी कायद्यामध्ये आणखी दुरुस्ती केल्या पाहिजेत.

ठळक मुद्देगुन्हे रोकण्यासाठी किंवा सायबर गुन्हेगारांना कायद्याच्या कसोटीमध्ये गुन्हेगार साबित करताना कुठेतरी कायदा कमी पडतो. 

- ॲड. डॉ. प्रशांत माळी

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० ह्या नावावरूनच आपल्या लक्षात येईल की हा कायदा २००० साली अस्तित्वात आला असेल तरी देखील ह्या क्षेत्रातील सायबर तज्ञ तसेच पोलीस कर्मचारी हे देखील कायदा लिहिताना माहिती तंत्रज्ञान कायदा, (दुरुस्ती) २००८ असे लिहितात. २० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० हा एक मजबूत कायदा आहे की नाही हे प्रतिबिंबित करण्याची आता वेळ आली आहे, जो आगामी दशकातही आपल्याला चांगली कायद्याची तरतूद देईल. कायद्याच्या ह्या २० वर्षाच्या प्रवासादरम्यान बऱ्याच चांगल्या अशा दुरुस्त्या बदलत्या काळाप्रमाणे वेळोवेळी जसे २००८ साली व त्यानंतरही केल्या गेल्या. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या काही तरतुदी जसे की भारतीय पुरावा अधिनियमात सुधारणा आणि कलम ६५बी लागू करणे हे एक अभूतपूर्व नावीन्य आहे जे क्वांटम कम्प्युटिंगच्या आगामी काळातही टिकेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या दिवसातही डिजिटल कॉन्ट्रॅक्ट्सवरील काही तरतुदी पुरेशी चांगली आहेत. कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांच्या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये आलेल्या डेटा प्रोटेक्शनद्वारे प्रायव्हसी प्रोटेक्शन हे एक यशस्वी माध्यम ठरले आहे आणि येणाऱ्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टने ते अधिक बळकट होताना दिसत आहेत. २००८ मधील दुरुस्तीमुळे कायद्याला थोडं बळ मिळताना आपल्याला दिसेल ज्यामध्ये सायबर टेररीजम, आयडेन्टीटी थेफ्ट, लहान मुलांचे अश्लील शब्दचित्र रेखाटून इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रसिद्ध करणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याचे परीक्षक अधिसूचित करणे अशा अनेक गुन्ह्याचा ह्यामध्ये समावेश झालेला आपण बघितला आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० हा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता प्रदान करतो आणि सरकारकडे कागदपत्रे किंवा अनुप्रयोगांच्या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंगला केवळ मदतच करत नाही तर वापरण्यास आणि स्वीकारण्यास मदत आणि प्रोत्साहित करतो. करोनाच्या कठीण कालावधी दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि डिजिटल स्वाक्षरीच्या माध्यमातून खाजगी व सरकारी कार्यालयांमध्ये, सरकार आणि नागरिक यांच्यातील सुसंवाद सुलभ आणि द्रुत करण्यास हातभार लागलेला आपल्याला दिसेल.

तरी देखील असे दिसून येते की सायबर गुन्हे रोकण्यासाठी किंवा सायबर गुन्हेगारांना कायद्याच्या कसोटीमध्ये गुन्हेगार साबित करताना कुठेतरी हा कायदा कमी पडतो. गेल्या दोन दशकातील सायबर गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होणाऱ्या आकडेवाडीकडे बघून आपल्या लक्षात येईल की वाढत्या सायबर गुन्ह्यांसाठी तसेच सायबर सुरक्षेसाठी अजून देखील माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये अमुलाग्र बदलची गरज आहे. आता वेळ आली आहे की आपण भारतातील सायबर कायद्यांच्या मागील २० वर्षांच्या अनुभवाचा उपयोग करून माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी कायद्यामध्ये आणखी दुरुस्ती केल्या पाहिजेत जेणेकरून आपण आपली सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करू शकू. आता आपल्याला सोशल मीडिया, फेक न्यूज आणि ईकॉमर्सवर वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर अशा कायद्याची आवश्यकता आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये २००८ च्या दुरुस्तीनंतर २००९, २०११, २०१३, २०१५, २०१६, २०१७ आणि २०१८ मध्ये छोट्या मोठ्या दुरुस्ती करण्यात आल्या. परंतु, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० ला वीस वर्षे पूर्ण झाल्या निमित्त, सरकार कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यास आणि विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यास त्याचे रक्षण करण्यास पुरेसे धाडस करेल. आवश्यक असल्यास न्यायालयांसमवेत देखील संघर्ष करावा लागेल, परंतु आता ह्या कायद्यामध्ये अमुलाग्र बदलांची नितांत गरज जाणवत आहे.

सर्वप्रथम बनावटी बँक खाती आणि फेक बातम्या पसरवण्यासाठी सध्या लोक “गोपनीयतेचा अधिकार” आणि “स्वातंत्र्याचा अधिकार” या दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक हक्कांचा दुरुपयोग करतात. यामुळे ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक इत्यादी सोशल मीडिया वाहने राष्ट्रीय अशांतता पसरविण्याचे साधन बनले आहेत, ह्या संदर्भात खूप कठोर कायदा केला गेला पाहिजे. त्यासोबतच ६६अ रद्द करण्याच्या श्रेया सिंघल प्रकरणात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची त्रुटी पूर्ववत करावी लागेल. योग्य नियामक यंत्रणेमार्फत मोबाइल ॲप्स आणि गेम्सचे नियमन करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून फसवे मोबाईल अ‍ॅप्स प्ले स्टोअरमध्ये येऊ शकणार नाहीत आणि हानिकारक गेम्स आपल्या तरुणांना नष्ट करू शकणार नाहीत. या हेतूसाठी “ॲप्स आणि गेम्स कंट्रोलर”सारख्या नवीन नियामकाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. मध्यस्थांना अधिक जबाबदाऱ्या दिल्या पाहिजेत जेणेकरून मध्यस्थी न्यायालयात अधिक जबाबदारीने आपली बाजू ठेऊ शकेल. बिटकॉईनसारख्या “क्रिप्टो चलने” या गुन्हेगारांच्या चलनावर बंदी घालून डार्क वेब आणि गुन्हेगारी कारवायांना गळ घातला जाईल व खंडणी, दहशतवादाला वित्तपुरवठा तसेच ड्रग्ज आणि अवैध शस्त्रे ऑनलाईन विक्रीसाठी निवडलेले चलनालाही आळा बसेल. यातील बऱ्याच बदलांना प्रत्यक्षात कायद्यातील दुरुस्तीचीही गरज भासू शकत नाही आणि योग्य शब्दातल्या अधिसूचनेद्वारे ती साध्य होऊ शकतात. आपण आशा करूयात की माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय योग्य अशा तज्ञांशी सल्लामसलत करुन योग्य त्या सुधारणा घडवून आण्यास अजून विलंब करणार नाही.

तो पर्यंत संगणक व इंटरनेटचा वापर करताना सतर्क आणि सुरक्षित रहात आपण इंटरनेटवर आहात ह्याचे आपल्याला भान ठेवावे लागेल.

cyberlawconsulting@gmail.com

(लेखक सायबर सुरक्षा तज्ञ व वकील आहेत.