‘आप’नो केजरीवाल : ‘दिल्ली’च्या विजयाचा अन्वयार्थ : सार्मथ्य आणि मर्यादा

डाव्या वा उजव्या विचारव्यूहांत न अडकणारा ‘कार्यक्षम कारभारी’ म्हणून केजरीवाल दिल्लीला पसंत पडले; पण म्हणून दिल्लीकरांनी नरेंद्र मोदी किंवा भाजपची  सध्याची तथाकथित राष्ट्रवादी विचारधारा नाकारली का?  नरेंद्र मोदी व अमित शहा सध्या ज्या दिशेने  देशाला नेत आहेत ती दिशा  भारतीय जनतेला मान्य नाही,  असे दिल्लीचे निकाल सांगतात का?

ठळक मुद्देकेजरीवाल यांचे मॉडेल हे काही विकासाचे मॉडेल नव्हे. ते सरकारी यंत्रणेकडून उत्तम सुविधा मिळवून देणारे मॉडेल आहे. मात्र ‘आप’चे मॉडेल देशातील अनेक शहरांमध्ये राबविण्याजोगे आहे.

- प्रशांत दीक्षित

दिल्ली विधानसभा निवडणूक ही दोन धूर्त राजकीय नेत्यांमधील झटापट होती. त्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी यांना चीतपट केले. दिल्ली जिंकण्यासाठी मोदी-शहांसह भाजपची चतुरंग सेना चालून आली होती; पण या सेनेचा सणसणीत पराभव करीत केजरीवाल यांनी ‘आप’चा गड ताब्यात ठेवला. केजरीवाल यांना हे साध्य झाले ते त्यांनी स्वत:च्या नेतृत्वशैलीत केलेल्या बदलांमुळे, त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामामुळे आणि केजरीवाल यांच्या प्रय}ांना दिल्लीकरांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे. कुणासाठी, कधी व कसे मतदान करायचे याचे विलक्षण भान भारतातील मतदार गेली काही वर्षे दाखवित आहेत. दिल्लीकर त्याला अपवाद नव्हते.
अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ची सुरुवात मैदानी संघर्षातून झाली. आप हा चळवळीतून उभा राहिलेला राजकीय पक्ष नाही. प्रस्थापित प्रशासकीय व्यवस्था सचोटीने चालावी यासाठी धडपड करणार्‍यांचा तो एक गट होता. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांना व्यासपीठ मिळाले. केजरीवाल हे नाव घराघरांत पोहोचले. दिल्लीतील निवडणुकीत काँग्रेसच्या सहकार्याने सत्ताही मिळाली.
माध्यमे त्याकाळात केजरीवाल यांच्यावर फिदा होती आणि माध्यमांचा कसा वापर करून घ्यावा याची उत्तम समज केजरीवाल यांना होती. चमकदार फटकेबाजी व बेलगाम आरोप केले की लक्ष वेधून घेता येते हे त्यांना समजले होते. आपल्या स्वच्छ चारित्र्याचा नैतिक गंडही त्यांना होता. मला जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकारच कोणाला पोहोचत नाही, अशा घमेंडीत केजरीवाल त्यावेळी वावरत होते. केवळ माध्यमांतून हवा निर्माण करून आपण सत्ता मिळवू आणि प्रस्थापित व्यवस्था वठणीवर आणू अशा भ्रमात ते होते. याच आधारावर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना त्यावेळी आव्हान दिले. मोदी आणि भाजपला आपणच एकमेव पर्याय आहोत, असे वातावरण त्यांनी आपल्या मित्रांच्या मदतीने शिताफीने तयार केले होते.
मोदींसमोर त्यांचा पराभव झाला तरी दिल्ली विधानसभेच्या 2015च्या निवडणुकीत ‘आप’ला सणसणीत बहुमत मिळाले आणि केजरीवाल यांचा अहंकार आणखीनच फुगला. ‘आप’च्या आजच्या यशात जसा अमित शहा यांच्या अहंकारी नेतृत्वाचा महत्त्वाचा वाटा आहे तसाच वाटा त्यावेळच्या ‘आप’च्या यशातही होता. स्थानिक नेत्यांना बाजूला सारून अमित शहा यांनी किरण बेदी यांच्यामागे ताकद उभी करण्याचा प्रय} केला. भाजपचे स्थानिक नेतृत्व बिथरले आणि ‘आप’च्या आमदारांची संख्या वाढली. याचे भान न ठेवता केजरीवाल यांना तो स्वत:चा एकहाती विजय वाटला. आपले नेतृत्व राष्ट्रीय स्तरावर गेल्याची स्वप्ने त्यांना पडू लागली. अशी स्वप्ने पडण्यात काही गैर नाही. मात्र स्वत: केजरीवाल आणि ‘आप’चे अन्य नेते यांच्या नैतिक अहंकाराचा दर्प त्यावेळी अतोनात वाढला. ‘आप’ने पंजाब हस्तगत करण्याची धडपड केली. ती पुरती फसली. त्याचवेळी अरुण जेटली यांनी न्यायालयीन मार्गाने केजरीवाल यांच्या बेताल वक्तव्यांना चाप लावला. खोटे आरोप केल्याबद्दल केजरीवाल यांना माफी मागावी लागली. दिल्लीच्या कारभाराची संपूर्ण सत्ता हाती असावी, विशेषत: प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार आपल्या हाती यावेत म्हणून केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरशी कडवट संघर्ष केला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री व लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या अधिकारांची कार्यकक्षा निश्चित केली. केजरीवाल यांना येथेही थोडी माघार घ्यावी लागली.
याच दरम्यान घशाच्या विकाराने केजरीवाल बरेच आजारी पडले. त्यांनी विपश्यनेचे शिबिर केले. त्या साधनेचा काही परिणाम झाला की काय याची माहिती नाही; पण त्यानंतर केजरीवाल यांच्यातील आक्रस्तळेपणा खूपच कमी झाला. नैतिक अहंकाराचा दर्प उतरला. बेताल आरोप बंद झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कामाचा फोकस बदलला. ‘आप’ ही संघटना आपल्या मूळ स्वरूपाकडे किंवा आध्यात्मिक भाषेत बोलायचे तर स्वधर्माकडे वळली.
सामान्यांच्या समस्यांवर उपाय शोधणारा, कोणत्याही वैचारिक निष्ठेच्या आहारी न जाणारा राजकीय गट (post-ideology solution driven political group) ही ‘आप’ची खरी ओळख होती. त्या ओळखीला अनुसरून केजरीवाल यांनी दिल्लीतील कारभार सुरू केला. मध्यम आणि गरीब वर्गातील दिल्लीकरांच्या मुख्य समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्या समस्या सोडविण्यावर त्यांनी सर्व लक्ष केंद्रित केले. स्वस्त वीज, स्वस्त पाणी, स्वस्त शिक्षण, स्वस्त वैद्यकीय सुविधा आणि महिलांसाठी मोफत प्रवास यासाठी अर्थसंकल्पातील जास्तीत जास्त पैसा वापरला. हे करणे केजरीवाल यांना शक्य झाले, कारण दिल्लीचा अन्य बराच खर्च केंद्र सरकार उचलते. पोलीस, सुव्यवस्था अशा अनेक बाबींवरील खर्च दिल्ली सरकारला करावा लागत नाही. यामुळे नागरिकांना कार्यक्षम नागरी व प्रशासकीय सुविधा देणे दिल्ली सरकारला शक्य होते. केजरीवाल यांनी तेच केले. मुख्य म्हणजे केजरीवाल सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा थेट फायदा प्रत्येक कुटुंबाला मिळत होता. प्रमुख ठिकाणी स्वस्त वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होती. शाळेतील फी कमी झाली होती. मोफत प्रवास मिळत होता. पाणी, विजेचा तारतम्याने वापर केला तर बिल शून्य पैसे येत होते. केजरीवाल यांच्या कारभाराचा सुखद अनुभव दिल्लीतल्या कुटुंबांना रोज मिळू लागला.
भाजपची गोची इथेच झाली. भाजपकडेही विकासाचा कार्यक्रम होता. जास्तीत जास्त घरात सरकारी योजनांचे फायदे थेट पोहोचल्यामुळे मोदी लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले होते. मात्र यातील अनेक योजना या मध्यमवर्गाची दखल घेणार्‍या नव्हत्या. ‘आयुष्यमान भारत’ ही वैद्यकीय विम्याची योजना सर्वांसाठी होती. परंतु, वैद्यकीय विम्यापेक्षा लहानसहान रोगांवर माफक पैशात मिळणारी वैद्यकीय सुविधा लोकांना हवी होती व ‘आप’च्या ‘मोहल्ला क्लिनिक’मधून ती मिळत होती. भाजपच्या या योजनाही मतदारांना माहीत असल्या तरी त्यांची प्रथम पसंती ‘आप’च्या योजनांना होती.
ही अडचण लक्षात घेऊन भाजपने राष्ट्रवादाचा नारा करून केजरीवाल यांना आपल्या खेळपट्टीवर खेचण्याचा प्रय} केला. ‘सीएए’च्या विरोधात शाहीनबाग येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचा गवगवा करून केजरीवाल यांना त्यावर भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडण्याची धडपड भाजपच्या नेत्यांनी, तिखट व अनेकदा गलिच्छ टीका करून केली. इथे केजरीवाल धूर्त निघाले. पुरोगामी वा प्रतिगामी अशा दोन वैचारिक निष्ठांच्या घोळात ते पडले नाहीत. त्यांनी आपल्या निष्ठा संदिग्ध ठेवल्या. लोकांच्या मनाचा कल त्यांनी बरोबर ओळखला. शाहीनबागेतील आंदोलनाबद्दल सहानुभूती असली तरी ती प्रगट करायचे टाळले. हिंदूविरोधी प्रतिमा होणार नाही याची दक्षता घेतली. मोदी स्वत:ला प्रधानमंत्री न म्हणता प्रधान सेवक म्हणतात. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी स्वत:ला चौकीदार म्हणवून घेतले. केजरीवाल यांनी असे कोणतेही विशेषण स्वत:ला लावून घेतले नाही. डाव्या किंवा उजव्या विचारव्यूहांत न अडकणारा मी कार्यक्षम कारभारी आहे हे मात्र त्यांनी दिल्लीकरांच्या मनावर ठसविले. दिल्लीकरांना हा कारभारी दिल्लीसाठी पसंत पडला.
म्हणजे दिल्लीकरांनी नरेंद्र मोदी किंवा भाजपची सध्याची तथाकथित राष्ट्रवादी विचारधारा यांना नाकारले का? नरेंद्र मोदी व अमित शहा सध्या ज्या दिशेने देशाला नेत आहेत ती दिशा भारतीय जनतेला मान्य नाही, असे दिल्ली निकालांनी दाखवून दिले आहे का? काही वृत्तपत्रांचे मथळे किंवा समाजमाध्यमांवरील लेख वा चर्चा तसे दर्शवित असले तरी त्यामध्ये तथ्य किती?
‘लोकनीती-सीएसडीएस’सारख्या ख्यातनाम संस्थेच्या सव्र्हेला प्रतिसाद देणार्‍यांपैकी पन्नास टक्के  मतदार हे केजरीवाल यांच्याइतके मोदींच्या कारभारावरही संतुष्ट होते. मात्र या मतदारांनी दिल्लीसाठी केजरीवाल यांना प्राधान्य दिले. केजरीवाल हा त्यांच्यासाठी दिल्लीचा विश्वासार्ह चेहरा होता. भाजपकडे असा चेहराच नव्हता. मोदी हा देशासाठी विश्वासार्ह चेहरा आहे, असे दिल्लीतील मतदार मानतात. शाहीनबागमधील आंदोलनाबद्दल नापसंती व्यक्त करणारे अनेकजण होते. ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ याला संपूर्ण तसाच बर्‍यापैकी पाठिंबा देणार्‍यांची संख्या 54 टक्के  इतकी मोठी आहे असे लोकनीती-सीएसडीएसचा सव्र्हे सांगतो. मात्र या 54 टक्यांपैकी बहुसंख्यांनी मत केजरीवाल यांच्या कारभाराला दिले. शाहीनबाग आंदोलकांच्या सर्मथनार्थ केजरीवाल उघडपणे उतरले असते, तर या मतदारांनी   ‘आप’ला मत दिले असते का, असा मौलिक प्रश्न भारतातील निवडणुकांचे नामवंत अभ्यासक सुहास पळशीकर यांनी त्यांच्या लेखात विचारला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर अनेकांसाठी अवघड आहे.
दिल्लीचा विकास केला तो काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या पंधरा वर्षांच्या कारभाराने. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, स्थलांतरितांसाठी योजना अशा अनेक मार्गांनी दिल्लीची वाढ शीला दीक्षितांच्या काळात झाली. दिल्ली सरकारची तिजोरी भरली ती त्या काळात. त्या भरल्या तिजोरीच्या जोरावर केजरीवाल यांना आपल्या योजना राबविता आल्या याकडे दुर्लक्ष होऊ नये.
केजरीवाल यांच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात पैशाचे गैरव्यवहार झालेले नाहीत आणि कारभाराचे आर्थिक निकष पाळण्यात आले आहेत हे खरे आहे. परंतु, महसूलवाढ पुरेशी झालेली नाही, उलट ती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा देणे ही चांगली बाब असली तरी त्यातून पडणारा आर्थिक खड्डा भरणारी पैशाची व्यवस्था अन्य मार्गातून करावी लागते. याशिवाय मोफत सेवा घेण्याची चुकीची मानसिकता तयार होते. दिल्ली मेट्रो उभारणारे ई. र्शीधरन यांनी याच बाबीकडे लक्ष वेधले होते. केजरीवाल यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दिल्लीची स्वयंपूर्ण समृद्ध वाढ होण्याचा कारभार केजरीवाल यांनी केलेला नाही. पुढील पाच वर्षांत तसा तो त्यांना करावा लागेल.
 केजरीवाल यांचे मॉडेल हे काही विकासाचे मॉडेल नव्हे. ते सरकारी यंत्रणेकडून उत्तम सुविधा मिळवून देणारे मॉडेल आहे. मात्र ‘आप’चे मॉडेल देशातील अनेक शहरांमध्ये राबविण्याजोगे आहे. 
देशपातळीवर भाजप वा काँग्रेस अशा राष्ट्रीय पक्षांचे प्राबल्य कायम राहील. राष्ट्रीय प्रश्नांचा मुकाबला हे राष्ट्रीय पक्ष करतील. स्थानिक सेवा ‘आप’सारख्या गटांकडे असेल. या दोघांपैकी कोणाला, कधी व कसे मतदान करायचे याचा विवेक भारतीय मतदारांजवळ आहे. दिल्लीने तो दाखवून दिला आहे.

‘आप’चे ‘दिल्ली मॉडेल’
दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने उपस्थित केलेला एक कळीचा प्रश्न असा : केजरीवाल यांचे दिल्ली किंवा आप मॉडेल हे देशभरात लागू करणे शक्य आहे का?
- गुजरात मॉडेलचा गाजावाजा करून नरेंद्र मोदी यांनी बहुमत मिळविले. पण देशपातळीवर त्यांना ते मॉडेल राबविता आलेले नाही. दिल्ली मॉडेलबद्दलही असेच म्हणता येईल. केजरीवाल यांच्या मॉडेलला विकासाचे मॉडेल म्हणता येत नाही. ते सरकारी यंत्रणेकडून उत्तम सुविधा मिळवून देणारे मॉडेल आहे. 
मात्र ‘कोणत्याही वैचारिक निष्ठेच्या आहारी न जाता, समस्यांवर उपाय शोधणारा राजकीय गट’ हे ‘आप’चे मॉडेल देशातील अनेक शहरांमध्ये राबविण्याजोगे आहे. बुद्धिमान, मेहनती, व्यवहारकुशल तरुणांची तुकडी केजरीवाल यांनी उभी केली आणि या तुकडीने उत्तम कारभार केला. भाजपकडे अशा तरुणांची व नेत्यांचीही वानवा असल्याने बेताल वक्तव्यांवर तो पक्ष अवलंबून राहिला. केजरीवाल यांनी दिल्लीत उभी केली तशी तरुणांची फळी मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या अनेक शहरांमध्ये उभी राहू शकते. मात्र त्याला केजरीवाल यांच्यासारखा चेहरा मिळाला पाहिजे.
----------------- 
prashant.dixit@lokmat.com
(लेखक ‘लोकमत’च्या पुणे आवृत्तीचे संपादक आहेत.)