गोष्ट संरक्षित वनाची!

शहरासाठी धरण बांधायचे म्हणून तेवढ्या जमिनीवरील झाडे नकाशाच्या टोकावर सापडलेल्या दुसऱ्या जागेवर लावायची असल्या बादरायण तर्कावर पोसलेले आपले नागरी जीवन.

रवींद्र मांजरेकर

आरे मधील 600 एकर जागा राखीव वन करणार या बातमीवर प्रथमदर्शनी विश्वास बसणे कठीण. असे काही ऐकायची आपल्याला सवय नाही. वृक्षतोडीची परवानगी मागणाऱ्या ठरावाच्या बातम्या वाचायच्या, हळहळ व्यक्त करायची आणि दुसऱ्या दिवशी तो ठराव मंजूर झाल्याचे वाचायचे. हीच आपली सवय. शहरासाठी धरण बांधायचे म्हणून तेवढ्या जमिनीवरील झाडे नकाशाच्या टोकावर सापडलेल्या दुसऱ्या जागेवर लावायची असल्या बादरायण तर्कावर पोसलेले आपले नागरी जीवन. त्यात चक्क वन वाचवण्याची बातमी, तीही थेट सरकार कडून आलेली, ती सुद्धा मुंबईत, जिथे कशाही पेक्षा जागेची किंमत मोठी मानली जाते, त्या शहरात... काहीतरी चुकतेय असे वाटेल म्हणून खात्री करून घेतली.

आता काय ठरले?

तर आता ठरले असे आहे की, संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्याच्या उत्तर सीमेपासून प्रस्तावित ९० एकर प्राणी संग्रहालयापर्यंत आणि पुढे दक्षिण भागात एकूण ६०० एकर जागा ही संरक्षित वन असणार आहे. या जागेत न्यूझीलंड हॉस्टेलच्या भोवतालचा परिसर येतो. त्यातून अर्थातच, झोपड्या, फिल्मसिटीचा काही भाग आणि वीज उपकेंद्र वगळण्यात आले आहे. ही जागा संरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास दुग्धविकास विभाग आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांना सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून सरकाराला तसा अधिकृत प्रस्ताव येईल. त्यानंतर वन आणि महसूल विभाग भारतीय वन कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत राखीव वन जाहीर करण्याची नोटीस काढतील. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या जातील. जन सुनावणी होईल आणि मग सगळे जुळून आले तर ही ६०० एकर जागा राखीव वन म्हणून घोषित केली जाईल. हे सगळे किमान सहा महिन्यात होईल अशी अपेक्षा आहे. एकदा का हे राखीव वन झाले की मग तिथे कोणताही मानवी हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. जी सध्याच्या घडीला मोठी कठीण गोष्ट आहे.

आरेची जागा मनसोक्त वाटली

आरे कॉलनीची मूळ जागा, सुमारे ३२०० एकर, १९४९मध्ये संपादित करण्यात आली. वेळोवेळी निरनिराळ्या कारणासाठी या जागेचे तुकडे पाडण्यात आले. एकूण १२०० एकर जागा प्रकल्पासाठी देण्यात आली. राज्य मत्स्य संस्था, मुंबई पालिका पाणी पुरवठा विभाग, महानंदा, फिल्मसिटी, राज्य राखीव पोलीस दल, फोर्स वन, पशु वैद्यकीय महाविद्यालय, मॉर्डन बेकरी यांना ही जागा वाटली गेली. १९० एकर जागा प्राणी संग्रहालयासाठी तर 82 एकर जागा मेट्रो-3च्या कारशेड साठी ठेवण्यात आली आहे. त्यातून आता आरेच्या ताब्यात आहे २००० एकर जागा. हा सगळा भाग डिसेंबर २०१६ मध्ये पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आला. याचा अर्थ तिथे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही असे स्पष्ट झाले. 

मेट्रोच्या कारशेडचे काय?

प्रस्तावित राखीव वनाच्या जागेवर कोणतेही इतर आरक्षण नाही. काही आदिवासी पाडे आहेत. तसे एकूण आरे भागात २७ पाडे आहेत. त्याची लोकसंख्या सुमारे १० हजारांच्या घरात आहे. एका अभ्यासानुसार, आरे परिसरात एकूण २९० सजीव वन्य प्रजातींचा अधिवास आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचा हा परिसर समृद्ध आहे. तो वाचावा म्हणून गेली काही वर्षे अनेक व्यक्ती, संस्था जमेल त्या मार्गाने संर्घष करत आहेत. त्या सगळ्या संघर्षाचा कळस झाला तो मेट्रो कारशेडसाठी २००० झाडे तोडण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा. सगळी यंत्रणा हलली. पुढे सत्तांतर झाले आणि ठाकरे सरकारने पर्यायी जागेसाठी समिती नेमून कामाला स्थगिती दिली. समितीला पर्यायी जागा दिसत होत्या पण मग प्रकल्पाचा खर्च वारेमाप वाढणार. ते परवडणारे नसल्याने शेवटी समिती प्रकरण गुंडाळून टाकले.

आता आरेचे काय होणार हा विचार सुरू असतानाच ६०० एकर राखीव वनाचा विचार अचानक पुढे आला. तो अर्थात, अचानक आलेला नाही. सगळी यंत्रणा ढवळून, सगळ्या खाचा-खोचा लक्षात घेऊन हा विचार पुढे आणला गेला आहे.

नोकरशाही कावेबाजपणा?

विशेष म्हणजे, या प्रस्तावित जागेचा आणि मेट्रो कारशेडचा काही संबंध नाही. त्यासाठी पर्यायी जागा शोधण्याचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. ती पर्यायी जागा सापडणार का? की पर्याय महागडा असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करून सध्याचीच जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला जाईल? त्याचवेळी ६०० एकर जागा आरक्षित करून पर्यावरण रक्षणाची पण आम्हाला काळजी आहे, हे दाखवून द्यायचे असा नोकरशाही कावेबाजपणा तर या सगळ्या मागे नाही ना, अशी शंका काहींना वाटते आहे. तसे काही होणार नाही, कारण शिवसेनेला आरेपेक्षा अजून सुमारे दीड वर्षांनी होणाऱ्या मुंबई पालिका निवडणुकीची जास्त काळजी आहे, असा त्या कावेबाजपणाचा प्रतिवादही केला जातो.

महानगरालगत असे संरक्षित वन ठेवण्याचा प्रयन्त जगात कोठेही झालेला नाही, असा दावा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला आहे. तर, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढे जाऊन, ६०० एकर हा पहिला टप्पा असल्याचे म्हटले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी अशी जागा शोधून त्याची संरक्षित वनात भर घातली जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसे झाले तर भलेच!

हे राखीव वन प्रत्यक्षात येऊन, मेट्रो कारशेड दुसऱ्या जागेत होईपर्यंत हा विषय संपणार नाही. तोवर, मुंबई सारख्या भरगच्च शहरात कोणीतरी वन सरंक्षित करण्याची भाषा बोलत आहे या सकारात्मकतेचा आनंद घेऊया. ६०० एकरचे वन राखले जाणे म्हणजे मुंबईच्या हिरव्या फुफ्फुसाचे रक्षण करणे. राष्ट्रीय उद्यानात भर घालणे... असे चांगलेही घडू शकले तर बऱ्याच दिवसांनी या शहराचे काही भले होण्याचे सुचिन्ह मानले जाईल. तसेच होवो!

(लेखक लोकमत, मुंबई आवृत्तीत शहर संपादक आहेत.)