वडाची साल पिंपळाला!..

रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर गेल्या चार दशकांत आपल्याकडे अक्षम्य दिरंगाईच केली गेली आहे. ‘उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी’, अशा योजनांद्वारे त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून होतो आहे. आपल्या अत्यंत ऱ्हस्व धोरणदृष्टीचा प्रत्यय आपण वारंवार आणून देत आहोत.

- अभय टिळक
काही किमान उत्पन्नाची हमी शासनसंस्थेमार्फत या ना त्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची धोरणदृष्टी व्यवहारात अंमलात आणण्याबाबत आपल्या देशातील राजकीय अर्थशास्राच्या चर्चाविश्वात गंभीरपणे विचारविमर्श आता सुरू झालेला आहे. देशातील सर्वाधिक गरीब अशा २० कोटी लोकांना वर्षाला किमान ७२ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळावे, अशा प्रकारची योजना काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास राबविण्यात येईल, अशी घोषणा प्रथम राहुल गांधी यांनी केली आणि आता तर काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात तसे आश्वासनच देण्यात आलेले आहे. काँग्रेस पक्ष या दिशेने विचार करत असल्याचे जाहीर सूचन राहुल गांधी यांनी, वास्तविक पाहता, काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान छत्तीसगड येथे केलेल्या भाषणात केले होतेच.
‘सत्तीवर अठ्ठी’ या न्यायाने, मग, सरासरी पाच एकरांपर्यंत जमीनधारणा असणाऱ्या आपल्या देशातील शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य अदा करण्याची घोषणा, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने सन २०१९-२० या वर्षासाठीच्या छद्म अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान केली. पुढे, देशातील ७५ टक्के कुटुंबांना दर महिन्याला १५०० रु पयांचे अर्थसाह्य पुरविले गेले तर देशाच्या तिजोरीवर आणि पयार्याने अर्थकारणाच्या प्रकृतीवर त्याचा काय परिणाम संभवतो यांबाबतची एक आकडेमोड माजी मुख्य अर्थसल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी सादर केली.
तसे पाहिले तर, देशातील प्रत्येक नागरिकाला काही किमान उत्पन्नाची हमी देणारी एखादी योजना सार्वत्रिकरीत्या राबविली जावी का आणि समजा, अशी काही योजना प्रत्यक्षात आणली गेलीच तर अर्थकारणावर घडून येणारे तिचे संभाव्य परिणाम काय असतील, याबाबत २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात प्रथमच विस्तृत ऊहापोह करण्यात आला होता. काही किमान उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी देणाऱ्या एखाद्या योजनेच्या पर्यायी अवतारांबाबत त्यानंतरच्या अवघ्या दोन-एक वर्षातच इतक्या हिरिरीने चर्चा झडावी व तिची अनेकविध प्रारूपे मांडली जावीत, ही बाब या विकल्पाच्या प्रगाढ (आणि सवंगही !) आकर्षणाचे द्योतक ठरते.
निवडणुकीत बाजी मारून सत्ता संपादन करण्याच्या निखळ व स्पष्ट हेतूनेच स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेल्या राजकीय पक्षोपक्षांना अशा योजनांच्या अंमलबजावणीद्वारे अल्पकाळात ताबडतोब मिळू शकणाºया संभाव्य लाभांचे आकर्षण वाटावे, यात अतार्किक अथवा अस्वाभाविक काहीच नाही. परंतु, अशा पयार्यांबाबतच्या आपल्या देशातील बुद्धिजीवींच्या विश्वातील ऊहापोहाचा परीघही काही ठरावीक व साचेबंद मुद्द्यांपुरताच मर्यादित बनत चाललेला आहे, ही सगळ्यांत चिंतेची बाब ठरते. कोणत्याही स्वरूपातील किमान उत्पन्नाची हमी देणाºया सार्वत्रिक योजनेचे ऐलान झाले रे झाले की तिच्याबाबत उपस्थित केल्या जाणाºया प्रश्नोपप्रश्नांचे स्वरूपही कमालीचे ठोकळेबाज बनलेले आहे.
आताही, देशातील एकंदर कुटुंबांपैकी २० टक्के कुटुंबांना, म्हणजेच, पाच कोटी गरिबांतील गरीब कुटुंबांना दर महिन्याला किमान १२ हजार रुपये उत्पन्न मिळावे अशी योजना आमचा पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला तर राबविण्यात येईल, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिल्यानंतर नेहेमीचे आक्षेप अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक व अर्थविश्लेषकांच्या विश्वातून घेतले जाताना दिसतात. या योजनेवर दरवर्षी जो लाखो-कोटींचा खर्च होईल त्यासाठी सरकार निधी कोठून व कसा उभा करणार, किमान उत्पन्नाची हमी देणारी ही योजना चालू केल्यानंतर आजघडीला अस्तित्वात असणाºया अन्य अनुदानांना कात्री लागणार किंवा नाही, विद्यमान अनुदाने तशीच राहणार असतील तर पूर्वापार चालू असणारी अनुदाने व प्रस्तावित नवीन योजना यांचा एकत्रित बोजा सरकारी तिजोरीला झेपेल का, परिणामी वित्तीय तूट किती वाढेल... असे नित्याचे प्रश्न सध्या घोळले जात आहेत.
या सगळ्या धुरळ्यात जागतिक पातळीवरील काही संस्था व व्यासपीठेही मागे नाहीत. राहुल गांधी यांच्या मनात असलेल्या या योजनेसाठी आवश्यक भासणारा निधी गोळा करण्यासाठी भारतातील सर्वाधिक श्रीमंतांच्या वर्गात समावेश असणाऱ्यांच्या एकंदर मालमत्तेवर दरवर्षी अगदी गेलाबाजार किमान ०.१ टक्का इतका नाममात्र कर जरी आकारला तरी बख्खळ पैसा केंद्राच्या तिजोरीत जमा होईल, अशा आशयाचे प्रतिपादन वर्ल्ड इनइक्वालिटी लॅब नावाच्या पॅरीसमधील एका संस्थेने अलीकडेच केले. म्हणजेच, किमान उत्पन्नाची हमी देणाºया कोणत्याही स्वरूपातील सार्वत्रिक योजनेचा आराखडा कोणीही मांडला की, त्या संदर्भातील आक्षेप व शंकांचा सारा भर निव्वळ वित्तीय पैलूंभोवतीच एकवटलेला राहतो. त्याच्याही पलीकडे जे मूलभूत प्रश्न आहेत त्यांना आपण भिडतच नाही.
चांगल्या दर्जाचा, उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार पुरेशा प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेत निर्माण करण्याबाबत शासनसंस्था आणि/अथवा बाजारपेठ या अर्थकारणातील दोन्हीही मातब्बर संस्था पूर्णपणे अपयशी ठरल्या असून, रोजगारनिर्मितीबाबत त्यांनी आता सपशेल हात टेकले आहेत हा, किमान उत्पन्नाची हमी सार्वत्रिक पातळीवर देऊ करणारी एखादी योजना मांडली जाणे या वस्तुस्थितीचा व्यवहारातील अर्थ शाबीत होतो. रोजगारनिर्मिती ही लगोलग अवतरणारी बाब नव्हे हे मान्य करून तात्पुरता टेकू म्हणून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरांतील समाजघटकांना किमान उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी देण्याचे पाऊल शासनसंस्था उचलते आहे, असा युक्तिवाद सार्थपणे करता येईलही. परंतु, एकदा का हा तडजोडीचा पर्याय अंगीकारला की रोजगारनिर्मितीबाबत प्रयत्नशील राहण्याची शासनसंस्थेची प्रेरणाच मावळून जाण्याचा दीर्घकालीन धोका त्यातून साकारतो. खासकरून, स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारणावर बेतलेल्या कोणत्याही लोकशाही राज्यप्रणालीमध्ये तर हा धोका अधिकच वाढतो. कारण, अर्थव्यवस्थेमध्ये संरचनात्मक बदल घडवून आणत शाश्वत स्वरूपाच्या रोजगारनिर्मितीला पूरक वातावरण उत्पन्न करणे ही अल्पावधीत साध्य होणारी बाब कधीच नसते. आणि कोणतेही सरकार अथवा पक्ष त्याच्या कार्यकालामध्येच अंमलात येऊ शकणाºया योजनांच्या पलीकडे बघण्यास तयार नसतो. त्यापेक्षा सरकारी तिजोरीमधून पूरक उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी देण्याचा पर्याय केव्हाही राजकीयदृष्ट्या आकर्षकच ठरतो. शेतीच्या बाबतीतही हेच वास्तव आपण अनुभवतो आहोत. भारतीय शेतीची सर्वसाधारण उत्पादकता उंचावण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करून शेतकरीवर्गाच्या शाश्वत समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करणे हे कमालीचे वेळखाऊ प्रकरण असल्यामुळे कर्जमाफी आणि किमान हमीभावांमध्ये वाढ घडवत आणण्यासारखे मलमपट्टीचे उपचार आजवरची यच्चयावत सगळीच सरकारे करत आलेली आहेत. किमान उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी देणाºया योजनेबाबतही हेच घडत राहील. ऱ्हस्व दृष्टीने स्वीकारलेल्या अशा प्रकारच्या (कल्याणकारी?) योजनांच्या बाबतीत हाच धोका सर्वाधिक असतो.
सर्वसामान्य नागरिकांना किमान कल्याणाची हमी देण्याबाबत बाजारपेठनामक संस्था ज्या वेळी अपयशी ठरते त्यावेळी शासनसंस्थेने सक्रिय बनायलाच हवे, असा प्रतिवाद करत फिनलंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन यांसारख्या देशांचे उदाहरण देण्याबाबत अनेक स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञांची अहमहमिका लागताना आपण बघतो. शेतकºयांची कर्जे माफ करण्यापासून शेतीला भरघोस अनुदाने देण्यासारख्या योजनांची तळी उचलून धरत असताना, विकसित देशांमधील शासनसंस्थेकडून तेथील शेतकºयांना पुरविल्या जाणाºया संस्थात्मक आधाराचा उल्लेख तर आपल्या चर्चाविश्वात वारंवार केला जातो. हा सगळाच प्रकार वडाची साल पिंपळाला चिकटवण्यासारखा असतो. अमेरिकादी विकसित देशांमध्ये मुळातच शेतीवर अवलंबून असणाºयांचे तेथील एकंदर लोकसंख्येमधील प्रमाण असते चिमूटभर. आपल्या देशात आजही शेतकरी व शेतमजूर या दोन्ही माध्यमांद्वारे शेतीवर निर्भर असणाºयांचे प्रमाण एकूण श्रमिकांत जवळपास निम्मे आहे. आपल्या देशातील सरासरी उत्पन्नाची पातळी, उत्पन्नाचे वितरण, करप्रणाली, करमहसुलाचे देशाच्या ठोकळ उत्पादिताशी असणारे प्रमाण, करमहसुलाची जडणघडण, प्रत्यक्ष करांच्या जाळ्यात येणाºयांचे एकंदर करदात्यांमधील प्रमाण, देशातील एकंदर अर्थव्यवहारांत सरकारी अर्थव्यवहारांचे असणारे सरासरी प्रमाण... अशा अनेकानेक संरचनात्मक घटकांच्या चौकटीतच कोणत्याही धोरणाची चिकित्सा व अन्य देशांतील परिस्थितीशी तुलना करणे हेच तर्कशास्राला धरून असते. हाच न्याय किमान उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी या ना त्या स्वरूपात देऊ करणाºया कोणत्याही योजनेची वा धोरणाची चिकित्सा करताना अवलंबावा लागतो.
मुळात, चांगल्या दर्जाचा व उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण होताना दिसत नाही, हा काही आज अवचितच झालेला साक्षात्कार नाही. विशेषत: देशाच्या ग्रामीण भागातील रोजगाराचे निकृष्टीकरण क्रमाने घडत चाललेले आहे याची साक्ष पुरविणारी आकडेवारी थेट १९८०च्या दशकापासून अभ्यासक मांडत आलेले आहेत. शहरी भागांतील रोजगारांचे वाढते कंत्राटीकरण, हंगामीकरण, शहरी असंघटित क्षेत्राचे सातत्याने फुगत चाललेले आकारमान या सगळ्या बाबी आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांना आज कित्येक वर्षे पुरेपूर ठाऊक आहेत. ‘जॉबलेस ग्रोथ’ ही शब्दावली तर अगदी २००१-०२ सालापासून आपल्या अर्थविषयक चर्चाविश्वात स्थिरावलेली आहे. असे सगळे असूनही, हे चित्र बदलण्यासाठी कोणत्या स्तरावरील कशा प्रकारच्या कठोर स्वरूपाच्या संरचनात्मक बदलांची गरज आहे, याची साधी चर्चादेखील आपण आजवर केलेली नाही. म्हणजे, जखम लहान असताना तिच्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि त्या निष्क्रियतेपायी गँगरीन होऊन पाय पार कापावा लागल्यानंतर कुबड्या व कृत्रिम पायांचा घाऊक पुरवठा करण्यासाठी योजना आखायच्या, असा हा सारा प्रकार आहे. रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर गेल्या जवळपास चार दशकांमध्ये केल्या गेलेल्या अक्षम्य दिरंगाईची भरपायी आता उत्पन्नाची सार्वत्रिक हमी देण्यासारख्या तडजोडीद्वारे करण्यास सिद्ध होत पुन्हा एकवार आपल्या अत्यंत ºहस्व धोरणदृष्टीचा प्रत्यय आपण पुन्हा एकवार आणून देत आहोत. खरे शल्य व खंत आहे ती हीच.
(लेखक अर्थशास्राचे अभ्यासक आहेत.)
agtilak@gmail.com

(संपूर्ण लेख वाचा-www.lokmat.com/manthan)