अजेंडा केवळ अस्मितांचा...

येत्या १५ ऑक्टोबर रोजी जनता तिचा कौल देईलच; परंतु महाराष्ट्राचे राजकारण एका नव्या वळणावर आले आहे. सगळेच स्वबळावर लढत असल्याने समीकरणे बदलली आहेत. या स्थित्यंतराचा वेध.

- प्रा. डॉ. प्रकाश पवार

 

कोणत्याही राज्याचे राजकारण वेगळे असते. तसेच तेथील राजकीय प्रक्रियादेखील इतर राज्यांपेक्षा भिन्न असते. याबरोबरच त्या राज्याच्या राजकारणात राज्याच्या हितसंबंधाचा वाद आणि सहमती असते. या साध्या व सरळ राजकारणापासून महाराष्ट्र वेगळा होत आहे. किंबहुना महाराष्ट्राला स्वत:चे राजकारण ओळखता येईनासे झाले आहे. भाजपेतर सर्व पक्षांचे राजकारण गुजराती विरोध आणि अस्मितेभोवती फिरत आहे. महाराष्ट्रातील भाजपवर महाराष्ट्रेतर भाजपचे नियंत्रण आले आहे. एव्हाना महाराष्ट्रातील भाजप हतबल झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे काय, हा मुद्दा सर्व पक्षांच्या दृष्टिकक्षेमधून सुटला आहे. महाराष्ट्रातील पक्षांमधील राजकीय सत्तास्पर्धा ही गुजराती विरोध, मराठा विरोध, उच्च जाती विरोध, ओबीसी विरोध अशा विविध मुद्यांच्या भोवती फिरत आहे. राजकीय पक्षांची सत्तास्पर्धा खालीच्या पातळीवर जाण्यामुळे त्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अजेंडा दिसत नाही. व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा अजेंडा मात्र बटबटीतपणे दिसतो आहे. त्यामुळे या राजकारणात जातींमधील अभिजनकेंद्रित अजेंडा आणि गुजरातीकेंद्रित अजेंडा असे राजकारणास स्वरूप आले आहे. यामुळे स्वच्छपणे असे दिसते, की महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत सार्वजनिक धोरणाची चर्चा होत नाही. त्याऐवजी भावनिकता, अस्मिता आणि व्यक्तिकेंद्रित राजकारण करण्यावर सर्वपक्षीय सहमती झाली आहे. अस्मितांचा महापूर महाराष्ट्रातील मतदारांच्या राजकारणाची घडण कशी बदलवत आहे, हा मुद्दा यक्षप्रश्न म्हणून पुढे आला आहे.    

मराठी आणि अमराठी या दोन मुद्यांच्या आधारे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवीन आकार दिला जात आहे. या मुद्यांमध्ये राजकीय अर्थकारण, राजकीय अस्मिता आणि मराठी-अमराठी समूहांचे राजकीयीकरण हा मध्यवर्ती गाभा आहे. भाजपविरोधात राजकीय अर्थकारणाच्या संदर्भात मुंबई शहराची निवडणुकीत चर्चा केली गेली. मुंबईमधील उद्योग दिल्ली आणि गुजरातमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. या मुद्याचा प्रचार काँग्रेस (नारायण राणे), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व मनसे (राज ठाकरे) यांनी केला आहे. याखेरीज मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा प्रचार भाजपविरोधात केला गेला. अर्थातच हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा म्हणून भाजपविरोधात मांडला आहे. मुंबईमधील उद्योगपतींनी गुजरातमध्ये पुन्हा स्थलांतर करावे, या आनंदीबेन यांच्या मुद्याभोवती भाजपला घेरण्यात आले. मुंबई शहरातील ३६ मतदारसंघांपैकी १६ विधानसभा मतदारसंघांत अमराठी समाज बहुसंख्य आहे. कुलाबा, मुंबादेवी, मलबार हिल, सांताक्रूझ, विलेपार्ले, अंधेरी, वर्सोवा, गोरेगाव, मालाड, दिंडोशी, चारकोप, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, सायन, मुलुंड या मतदारसंघांत गुजराती, जैन, मारवाडी, उत्तर भारतीय समाजाचे मतदार बहुसंख्य आहेत. इथे भाजपने १५ अमराठी उमेदवार दिले आहेत. १५ पैकी १0 गुजराती भाषिक उमेदवार आहेत. प्रकाश मेहता, हेमेंद्र मेहता, मंगलप्रभात लोढा, सरदार तारासिंग, मोहित कुंभोजकर, विद्या ठाकूर, अतुल शहा हे प्रमुख उमेदवार आहेत. याखेरीज पश्‍चिम पालघरमध्ये गुजराती, जैन, मारवाडी मतदार प्रभावी ठरणारे आहेत. तसेच जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सांगली, कोल्हापूर येथे गुजराती, जैन, मारवाडी समाज आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या खेडेगावांमध्ये गुजराती-मारवाडी समाज व्यापारी आहे. ‘जहाँ न पहुंचे बैलगाडी, वहाँ पहुंचे मारवाडी’ ही म्हण यामुळे सुप्रसिद्ध आहे. खेड्यापाड्यातील गरिबांचा संसार आणि सण मारवाडी व्यापार्‍यांच्या मेहेरबानीवर साजरा होतो. त्यामुळे हा अमराठी व्यापारी आणि गरीब यांच्यातील सांधेजोड भाजपच्या उपयोगाची ठरत आहे. या गोष्टीची धास्ती भाजपेतर पक्षांनी घेतली आहे. वेगळा विदर्भ हा मुद्दादेखील अमराठी समाजाच्या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पश्‍चिम विदर्भात वेगळा विदर्भ हा मुद्दा प्रभावी ठरत आहे. या मुद्याला पश्‍चिम विदर्भातील अमराठी लोकांचा पाठिंबा आहे. त्या तुलनेत पूर्व विदर्भात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा फार प्रभावी ठरत नाही. 

 

नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सभेच्या वेळी ‘विदर्भ आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या ---,’ ‘विदर्भ वेगळा झालाच पाहिजे’ अशा स्वरूपाच्या घोषणा आणि आंदोलन शिवसेनाविरोधी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केले. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा मांडला; तर नरेंद्र मोदींनी मुंबई आणि विदर्भासह अखंड महाराष्ट्राचे डावपेचात्मक सर्मथन केले. मथितार्थ, महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आकार मराठी-अमराठी हा घटक देत आहे. मुंबई आणि विदर्भाखेरीज कोकण विभागातील मतदारसंघांत गोव्याच्या मंत्र्यांनी प्रचार केला. सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत कर्नाटक राज्यातील भाजपचे नेतृत्व प्रचार करणार आहे. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे (राजस्थान), मुख्यमंत्री आनंदीबेन (गुजरात) यादेखील महाराष्ट्रात प्रचार करीत आहेत. याखेरीज नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा प्रचारामध्ये कृतिशील आहेत. या २0१४च्या विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय घडामोडी लक्षवेधक स्वरूपाच्या आहेत. या घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अर्थ बदलला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील भाजप दुबळी झाली आहे. महाराष्ट्रातील भाजपवर अमराठी भाजपचे नियंत्रण आहे. हा नवा अर्थ महाराष्ट्रातील भाजपच्या राजकारणाचा आहे. तर मनसे, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपच्या विरोधात वेगवेगळी टीका करीत आहेत. त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. याखेरीज अस्मिता या मुद्याभोवती राजकारणाचे ध्रुवीकरण झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रतीक राजकारणाचा गाभा झाले आहे. ‘छत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदींना साथ!’ ही भाजपची मुख्य संघटन करण्याची व्यूहनीती आहे. भाजपेतर पक्षांनी या प्रचाराचा प्रतिवाद करण्यासाठी शिवाजी महाराजांची केलेली कुप्रसिद्धी उघड केली आहे. यामधून गुजराती विरोधी मराठी असे ध्रुवीकरण अस्मितेच्या अंगाने झाले आहे. नरेंद्र मोदींनी तासगावच्या सभेत सुरत येथील शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि मुंबई येथे रेल्वेस्थानकाला शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यामध्ये भाजपचा पुढाकार असल्याचे जाहीर केले. त्याविरोधात सोशल मीडियामधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मुंबई येथे रेल्वेस्थानकाला शिवाजी महाराजांचे नाव काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात दिले गेले. तर सुरत येथील पुतळ्याच्या खाली नावे कोणाची आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुजरातीविरोधी राजकारण गतिमान केले आहे. मथितार्थ, महाराष्ट्राच्या संपूर्ण राजकारणाचे प्रतीकीकरण झाले आहे. प्रतीकीकरणामध्ये स्थानिक अस्मितांचा गौरव केला जात आहे. उदा. तैलीक समाज महासभेने संत संताजी जगनाडे महाराज यांचे टपाल तिकीट काढल्याचा निवडणुकीत प्रचार केला. धनगर समाजाने भाजपला मते देण्यासाठी भंडारा वाटला आहे. म्हणजे मुंबईच्या पश्‍चिम उपनगरापुरता किंवा पालघर पश्‍चिमपुरता र्मयादित अस्मितेचा मुद्दा राहिला नाही. या मुद्याने संपूर्ण महाराष्ट्राला विळखा घातला आहे. 

निवडणुकीमध्ये जनतेच्या प्रश्नांचा अजेंडा फारच अंधुक झाला आहे. जनविरोधी अजेंड्यावरील परिचर्चा ही या निवडणुकीचे केंद्रस्थान होते. या अजेंड्यांचे क्षुल्लकीकरण सर्व पक्षांनी मिळून केले. एव्हाना निवडणुकीची विषयपत्रिका बदलून टाकली. मराठी-अमराठीच्या मुद्यावर राईचा पर्वत केला गेला आहे. अशा पद्धतीने विषयपत्रिका बदलण्यातून महाराष्ट्राचे राजकारण घडले नाही, तरी पक्षांना मात्र अकल्पित लाभ होईल, असे राजकारण पक्षांनी केले आहे. मथितार्थ म्हणजे पक्षांनी महाराष्ट्राचे राजकारण करण्यासंदर्भात अठराविश्‍वे दारिद्रय़ दिसत आहे. पक्षांचा विस्तार करण्यासाठी आणि ताकद वाढविण्यासाठी वेगवेगळी निवडणूक लढविणे यात काही चूक निश्‍चितच नाही. परंतु अकल्पित लाभार्थी होण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राजकीय विषयपत्रिकेमध्ये फेरबदल केला गेला आहे. त्यामुळे जनहितवाद विरोधी विषयपत्रिका राजकारणाच्या रंगमंचावर अवतरली आहे. म्हणजेच राजकारणातील मुख्य वाद, विषय राजकारणाच्या रणमैदानाबाहेर गेले आहेत. हा फेरबदल कालौघात झाला नाही, तर पक्षांनी कोणताही विधिनिषेध न मानता जाणीवपूर्वक केलेला फेरबदल आहे. यास महाराष्ट्राचे राजकारण नक्कीच म्हणता येणार नाही. तसेच महाराष्ट्राचे राजकारण करण्याची कुवत राजकीय पक्षांनी हरवली आहे. किंबहुना राजकारण करण्याच्या नैसर्गिक क्षमतेचा र्‍हास सर्व पक्षांनी केला आहे. पक्षांचे स्वस्फूर्त कार्यकर्ते त्यामुळे घटले आहेत. त्यांची जागा सल्लागार आणि रोजंदारीवरील कार्यकर्त्या वर्गांनी घेतली आहे. स्टॅरिक सर्व्हेलन्स पथकासह भरारी पथक एकावेळी बीड जिल्ह्यात ३ कोटी ७२ लाख ४0 हजार रुपये पकडते, अशी अनेक उदाहरणे घडली आहेत. यामध्ये जाहीरनामा, व्हिजन डॉक्युमेंट, ब्लू प्रिंट फार धूसर दिसते. केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंट टीमची राजकीय कृतिशीलता दिसते. अर्थातच आपत्ती म्हणजे निवडणूक अशी दृष्टी आकाराला आली आहे. या गोष्टीमुळे महाराष्ट्राचे राजकारण धूसर आणि घसरडे झाले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेमकेपणा कालौघात संपला आहे.  हेच महाराष्ट्राच्या पाठी खरे झेंगट लागले आहे.  

(लेखक कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात प्राध्यापक व राजकीय विश्लेषक आहेत.)