Agneepath: मुद्द्याची गोष्ट : सैन्य भरतीची ‘अग्निपथ’ योजना वादात; लाखो तरुणांच्या आकांक्षांचे काय?

Agneepath: जागतिकीकरणाची नीती जगभर स्वीकारली गेली, तेव्हा प्रत्येक क्षेत्रात बदल करण्याची स्पर्धा लागली. वास्तविक बलाढ्य देशांना हवी तशी आंतरराष्ट्रीय समीकरणे तयार केली जातात आणि त्यामागे धावत जाऊन आपण फसतो. भारतीय लष्करातील भरतीची नवी योजना ‘अग्निपथ’देखील त्याच माळेतील एक योजना आहे.

- वसंत भोसले, संपादक, लोकमत, काेल्हापूर
जागतिकीकरणाची नीती जगभर स्वीकारली गेली, तेव्हा प्रत्येक क्षेत्रात बदल करण्याची स्पर्धा लागली. वास्तविक बलाढ्य देशांना हवी तशी आंतरराष्ट्रीय समीकरणे तयार केली जातात आणि त्यामागे धावत जाऊन आपण फसतो. भारतीय लष्करातील भरतीची नवी योजना ‘अग्निपथ’देखील त्याच माळेतील एक योजना आहे. भारताचे प्रश्न हे जगाचे नाहीत आणि जग ज्याप्रकारे आपले प्रश्न सोडविते, ते उपाय आपल्या कामाचे नाहीत, याचा विचार कधी आपण करणार आहोत की नाही? असा सवाल उपस्थित होतो.
अनेक अभिजन वर्गातील स्वत:ला विद्वान समजणारे असे मांडतात की, इस्त्रायलमध्ये सैनिकी प्रशिक्षण आणि सेवा सक्तीची आहे. इंग्लंडचा राजपुत्रदेखील काही वर्षे लष्करी सेवेत व्यतीत करतो. वास्तविक ही त्यांची गरज आहे. लष्करी सेवेत येण्यास तरुण-तरुणी तयार होत नाहीत. परिणामी त्यांना सक्ती करावी लागते. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईनचा संघर्ष हा कोणत्याही बाजूने अभिमानाने सांगावा असा नाही. तो रक्तरंजित आहे. त्यांचे धोरण आपणास आवश्यक नाही. लष्कर भरतीची प्रक्रिया कधी सुरू होणार आहे, याचा थांगपत्ता नसतानाही लाखो तरुण रोजचा शारीरिक सराव करीत असतात. हजारोंच्या संख्येने तरुण लष्करात भरती होण्यासाठी येतात. पोटावर लष्कर चालते, असे म्हणतात. त्यात तथ्य आहे.
‘अग्निपथ’ योजना जाहीर होताच तरुणांमध्ये ‘अग्निदोष’ का निर्माण झाला?  तो कोण-कोणत्या प्रदेशात निर्माण झाला आहे? याचे सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमध्ये गूढ लपलेले आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांचे प्रमाण केवळ सात टक्के आहे. कारण महाराष्ट्रात रोजगार उपलब्ध आहे. दर्जेदार नसले तरी चांगले शिक्षण उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राने आपल्या प्रदेशाच्या प्रगतीसाठी जी शिस्तबद्ध पावले उचलली आहेत, त्याचा हा परिणाम आहे. दक्षिणेतील राज्यांनी उशिरा सुरुवात केली आणि महाराष्ट्रापेक्षा अधिक वेगाने प्रगती साधली. अग्निपथ योेजनेतील बदलांचे पडसाद या प्रदेशात उमटणार नाहीत. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत याचे पडसाद अधिक उमटणार आहेत. कारण या प्रदेशातील तरुणांना दर्जेदार चांगले शिक्षण मिळत नाही, रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. लष्करात भरती होऊन आयुष्याचे सार्थक करण्याची मोठी संधी असते. ती अग्निपथ योजनेने हिरावून घेतली जाणार आहे. तरुणांच्या उद्रेकाची ही कारणे आहेत. त्यांना सैनिक होण्याची तसेच अभिमानाची नोकरी मिळणार नाही, याचा राग आहे.
तरुणांच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहिले तर, सरकारचा निर्णय अयोग्य वाटतो. सरकार हा निर्णय घेण्याचे कारण सैनिकांचा निवृत्ती वेतनाचा (पेन्शन) भार कमी करायचा आहे. आता सुमारे सव्वापाच लाख कोटी रुपये निवृत्त सैनिकांवर खर्ची पडतात. निवृत्ती वेतनच द्यायला लागू नये म्हणून किमान पंधरा वर्षांची लष्करातील सेवा चार वर्षांवर आणून ठेवण्यात आली आहे. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेविषयीची चेष्टा आहे. लष्करी यंत्रणा, त्यातील मनुष्यबळ, आधुनिकीकरण आदी सुसज्ज करण्यासाठी परिपूर्ण असे मनुष्यबळ असावे लागते. सतरा-अठरा वर्षांच्या तरुणाने शिक्षण अर्धवट सोडून लष्कर सेवेत यावे आणि सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणावर साडेतीन वर्षे सेवा बजावावी. चौथ्या वर्षी नोकरीवरून कमी केलेल्या कामगाराप्रमाणे गावी निघून यावे. ही पद्धत अत्यंत घातक आणि चुकीची आहे.

प्रत्येक गोष्टीचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण आणि व्यापारीकरण करून चालणार नाही. संरक्षणाबाबत तरी हा व्यवहार परवडणारा नाही. लाखो घरातील माजी सैनिकांना निवृत्ती वेतन देण्याने समाजाचे पर्यायाने सरकारचा तोटा होत नाही. त्या कुटुंबांच्या आर्थिक स्तराला स्थैर्य मिळत राहते. भारतीय कामगार कायद्यामुळे विकासाला खीळ बसते, असा विचार मांडून सर्वच क्षेत्रांत कंत्राटीकरण करण्यात येत आहे. त्याची सुई लष्करापर्यंत इतक्या लवकर पोहोचेल, असे वाटले नव्हते. पण ज्या समाजाच्या ताकदीवर भारतीय लष्कर उभे आहे, त्यावर घाव घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. लष्कराला लागणाऱ्या साहित्याच्या निर्मितीत आत्मनिर्भर व्हावे. मात्र, जिथे निष्ठा, प्रेम, आत्मसमर्पण आणि सेवाभाव लागतो, तेथे समाजातील असंतोषाने बळ मिळणार नाही.