छोट्या शहरांतले वायू प्रदूषणही ऐरणीवर!

महानगरांमधील प्रदूषण हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे; पण छोट्या शहरांतही प्रदूषण वाढत आहे. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्वाधिक प्रदूषणकारी १०२ शहरांची निवड केली आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, सांगली इत्यादी शहरांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देनिवडलेल्या सर्वच शहरांमध्ये हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सूक्ष्म धुलीकण (पीएम १०), अतिसूक्ष्म धुलीकण (पीएम २.५) हे निकषापेक्षा जास्त असल्याने ही निवड करण्यात आली आहे.

- संजय पाठक

प्रदूषणाचा प्रश्न सगळ्या जगातच बिकट होत चालला आहे. चीनमध्ये तर आता शुद्ध हवाही बाटलीबंद मिळू लागली आहे आणि धनिक वर्ग ही हवा खरेदी करत आहेत. बाटलीबंद पाण्याचा वापर आता सामान्य झाला आहे; परंतु मुबलक असलेली हवासुद्धा आता विकत घ्यावी लागत असेल तर स्थिती कठीण आहे; परंतु ती वेळ येणे मात्र अशक्य नाही. त्यामुळेच मध्यंतरी केंद्र शासनाने ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ हा उपक्रम हाती घेतला. गेल्या काही वर्षात दिल्लीची प्रदूषणामुळे जी अवस्था झाली आहे, ती बघता अशा प्रकारचा व्यापक प्रकल्प हाती घेणे आवश्यकच होते.

पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्वाधिक प्रदूषणकारी १०२ शहरांची निवड करण्यात आली असून, त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, सांगली इत्यादि शहरांचा समावेश आहे. महानगरांमधील प्रदूषण हा कायम चर्चेचा मुद्दा आहेच; परंतु त्या तुलनेत

छोटी शहरे असणाऱ्या नाशिक, सांगली, कोल्हापूरसारख्या शहरांची निवड ही अधिक महत्त्वाची आणि गांभीर्य वाढवणारी आहे.

दिल्लीतील गंभीर स्थिती असल्याने राष्ट्रीय स्तरावर वायू प्रदूषण हा विषय सातत्याने चर्चेत आहे. त्यासाठी व्यापक उपाययोजनांसाठी सरकार लक्ष घालणार असल्याचे २०१७ पासून जाहीर करण्यात आले; मात्र ऐन लेाकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहर निवडीचा प्रपंच झाला. त्यानंतर राज्यातील सर्वच महापालिकांना हवेची गुणवत्ता सुधरवण्यासाठी कृती आराखडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. चालू वर्षी ते सादर झाल्यानंतर या शहरांसाठी केंद्र सरकारने निधीदेखील दिला आहे. महाराष्ट्रासाठी मंजूर केलेल्या ३९६ कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक २४४ कोटी रुपयांचा निधी मुंबईला देण्यात आला असून, पुण्याला ६७ कोटी, नागपूरला ३३ कोटी, नाशिकला २० कोटी तर वसई, विरार आणि औरंगाबाद या शहरांना १६ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शहरांचे आकारमान आणि स्थिती बघून हा निधी देण्यात आला असला तरी त्याचा कसाही खर्च हेाणार नाही, म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्यासाठीच त्याचा वापर हेाईल, याची विशेष काळजी वाहाण्याकरिता प्रदूषण नियंत्रण महामंडळावर जबाबदारीचे वहन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसारच निधी खर्च करावा लागणार आहे. निवडलेल्या या सर्वच शहरांमध्ये हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सूक्ष्म धुलीकण (पीएम १०), अतिसूक्ष्म धुलीकण (पीएम २.५) हे निकषापेक्षा जास्त असल्याने ही निवड करण्यात आली आहे. आता येत्या तीन वर्षात हे प्रदूषण ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

केंद्र किंवा राज्याकडून रस्ते, पाणी आणि अन्य अनेक भांडवली कामांसाठी निधी देण्यात येतेा; परंतु प्रदूषण नियंत्रणासाठी असा निधी मिळणे हे अनेक महापालिकांना आश्चर्यकारकच आहे; परंतु आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की, केंद्र सरकार या विषयावर गंभीर असल्याचे दिसत असले तरी राज्यातील महापालिका हा विषय कितपत गांभीर्याने घेतील? याचे मूळ कारण म्हणजे जवळपास सर्वच महापालिकांच्या पटलावर शहरी प्रदूषण हा विषय प्राधान्यक्रमावरच नाही. रस्ते, पाणी, पूल या पलिकडे मोठमोठे प्रकल्प साकारण्यापलिकडे प्रदूषण निर्मूलनासाठी काही करावे, अशी इच्छा कुठे दिसत नाही. राज्यातील सर्व महापालिकांना दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर दरम्यान या वर्षात पर्यावरण अहवाल तयार करून तो आगामी वर्षाच्या मध्यापर्यंत जूनपर्यंत महासभेकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक असते; मात्र असा अहवाल मांंडलाच तरी त्यावर बहुतांश महापालिकेत कोणत्याही प्रकारे चर्चा होत नाही. महापालिकांच्या उपाययोजनाही फार जुजबी असतात. त्यातच वायू प्रदूषण हा विषय केवळ महापालिकेच्या अखत्यारीत नाही. त्यासाठी प्रदूषण मंडळ आणि अन्य संस्थांचीदेखील महत्त्वाची साथ हवी आहे. अनेक शहरात तर वायू प्रदूषणाची मापन करणारी एमपीसीबीची केंद्रेही मेाजकीच आहेत, त्यामुळे संपूर्ण शहरातील वायू प्रदूषणाचे अचूक मापन कसे हेाणार?

पुण्याच्या परिसर संस्थेच्या शर्मिला देव यांनी पुण्यातील अनास्था मांडताना प्रदूषणाविषयी महापालिका फार गंभीर नसल्याने एनजीओंना दबाव गटासारखे काम करावे लागत असल्याचे सांगितले. नागपूरच्याबाबतीतही वेगळी स्थिती नाही. सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलमेंटच्या लीना बुधे यांनी महापालिकांकडे पूर्णवेळ पर्यावरण अधिकारीच नसतात, ही शोकांतिका असल्याचे सांगितले. वायू प्रदूषण जर कमी करायचे तर यापुढील काळात त्याकडे एक मिशन म्हणूनच पाहावे लागेल.

(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीत वरिष्ठ मुख्य उप-संपादक आहेत.)

sanjay.pathak@lokmat.com