शेतकरीविरोधी धोरण;सरकारला ग्रहण  

मराठवाडा वर्तमान : गेली साडेचार वर्षे ‘मन की बात’ सुरू होती. हिंदी कंबरपट्ट्यातील निकालानंतर आता ‘जन की बात’ पुढे आली. कदाचित केंद्राच्या मनमानीला ब्रेक बसेल किंवा ‘चीत भी मेरी, पट भी मेरी’ म्हणणारे सरकार ‘हवा में बाते’ करतील. कदाचित जुमलेबाजीही होईल. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली की, मध्यम शहरी वर्गाबरोबरच शेतकरी आणि शेतमजूर मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेला. शेतकऱ्यांची इन्स्टन्ट कर्जमाफी कामाला आली नाही की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा. 

- संजीव उन्हाळे

राजकारणाच्या हडेलहप्पीत शेतीच्या अर्थकारणाचा मूलभूत विचार करायला कोणालाही वेळ नाही. तितका राजकीय संयमही नाही अन् दृष्टीही नाही. प्रत्येकाला हवी असते ग्रामीण शेतकऱ्यांची मतपेढी. त्यावर एकच उपाय तो म्हणजे कर्जमाफी. महाराष्ट्रासकट अनेक राज्यांनी अगोदरच कर्जमाफी करून टाकली आहे. इतर राज्यांनीही कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना पाच लाख कोटी रुपये दिले. गंमत म्हणजे राज्याच्या तिजोरीत खडकू नसताना, अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना कर्जमाफीचे अवडंबर माजविले जाते. कर्जमाफी हे नापिकी अन् शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर नाही, हे कळत असूनही प्रत्येक सरकार तोच मार्ग चोखाळत आहे. आता हिंदी कंबरपट्ट्यातील तीन राज्ये ताब्यात आल्याने तेथील सरकारे सत्तारूढ होताच दहा दिवसांमध्ये काँग्रेसलाही शब्द दिल्याप्रमाणे कर्जमाफी करावी लागणार आहे. तथापि, राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी हा उपाय नाही, तर या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची आपली इच्छा असल्याचे पहिल्याच मुलाखतीत सांगितले आहे.

देशाचा कारभार पीएमओतून आणि राज्याचा कारभार सचिवालयापेक्षा सीएमओतून चालतो. नाशिक, नेवासा आणि गंगापूरच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याची जमलेली तुटपुंजी रक्कम थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला मनीआॅर्डर केली. हा निषेध किती दुखरा आहे हे समजण्याइतकी राजकीय संवेदना नाही. लोक टोमॅटो, कांदे आणि भाज्या रस्त्यावर फेकून देत आहेत. दुसऱ्या बाजूला दुष्काळ छायेमुळे हरभरा, तूर अशा कडधान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहे. केंद्राच्या नाफेड आणि राज्य सरकारच्या गोदामामध्ये ८ लाख टन तूर आहे. त्यामुळे भाववाढ रोखता येत असली तरी २०१९ हे निवडणुकीचे वर्ष तेजीचेच राहणार. लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे हाल आहेत.

सावकारी कर्जातून त्याची सुटका करण्यासाठी अल्प व्याजदरात त्याला कर्ज देण्याची संस्थात्मक व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील सहकारी बँकांची संस्थात्मक व्यवस्था केव्हाच निकालात निघाली आहे. ग्रामीण भागात विविध कार्यकारी सोसायट्यांची वाट लागली आहे. अशा स्थितीत कर्जमाफीच्या डिजिटल प्रयोगात शेतकरी अडकलेला आहे. मराठवाड्यात २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्ज वाटप झाले आहे. ५ हजार कोटींची कर्जमाफी झाली; पण नवीन कर्जापासून मात्र शेतकरी वंचित आहे. 

मराठवाड्याला लागूनच असलेल्या तेलंगणात चंद्रशेखरराव यांनी एकहाती सत्ता मिळविली. महाराष्ट्र स्वयंघोषित प्रगत आणि पुरोगामी राज्य असल्यामुळे शेजारी काय चालले आहे, याचे त्याला भान नाही. तेलंगणाने रयतू-बंधू योजना आणली. या योजनेतून शेतकऱ्यांना बी-बियाणासाठी खरीप आणि रबी मोसमाच्या अगोदर एकरी ४ हजार रुपये दिले जातात. अगदी बी भरणाच्या वेळेस मिळणारी ही मदत खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी उपयोगी पडते. सावकाराकडे जाण्याची वेळ येत नाही. राज्याने केवळ १२ हजार कोटी रुपयांची अल्प तरतूद करून हा चमत्कार घडवला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा ही योजना मोलाची ठरली. तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चामुळे होतात हे लक्षात आल्यानंतर शादीमुबारक आणि सौभाग्यलक्ष्मी योजना राबविण्यात आल्या. मुलीच्या बापाला एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. परिणामी, तेलंगणा भाजप आणि काँग्रेसमुक्त ठरले. 

केंद्र सरकारने शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला स्वामीनाथन सूत्राच्या आधाराने किमान आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा केली. ती गोंडस वाटत असली तरी अंमलबजावणी करण्यास अत्यंत अवघड आहे. सरकारला खरोखरच आधारभूत किंमत द्यायची असेल, तर एवढ्या प्रमाणावरील धान्य खरेदी करण्याची व्यवस्था, गोदाम आणि वितरणव्यवस्था सरकारकडे नाही. जिथे गतवर्षी घेतलेल्या तुरीचे पैसे अजून शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत तिथे आधारभूत किंमत ठरविलेल्या २३ वेगवेगळ्या प्रकारचा कृषी माल सरकारला विकत घेणे केवळ अशक्य आहे. 

१९९१ मध्ये देशात मुक्त व्यापार पद्धती आली; पण कृषी क्षेत्रामध्ये मुक्त व्यापार पद्धती येऊ शकली नाही. त्यावर उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्र सरकारने तर केंद्राच्या सूचनेनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा विधेयक आणले. ते विधानसभेत मंजूरही झाले. यानुसार शेतकरी माल कोठेही विकू शकत होता. नियमाचा भंग झाल्यास व्यापाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची व्यवस्था होती. एवढ्या एका मुद्यावरून व्यापाऱ्यांनी पराचा कावळा केला आणि सरकार नेहमीप्रमाणे नमले. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेमध्ये मिळणारा हक्क तर गेलाच; पण आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, असा टेंभा मिरविण्याची संधीही सरकारने गमावली. या सरकारने लक्षावधी भूमिहीन आणि अत्यल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात न घेता भूसंपादन सुधारणा कायदा २०१५ मध्ये मंजूर केला. हा कायदा केवळ उद्योगपतीधार्जिणा आहे. म्हणजे शेतकऱ्याने कारखान्यामध्ये हमाल किंवा कामगार म्हणून काम करावे, अशीच जणू या सरकारची अपेक्षा आहे. आता शेतकऱ्यांच्या हितांचे दूरगामी निर्णय घेण्याची वेळ निघून गेली आहे. झटपट घोषणा करून मतपेढी वळविण्याचे प्रयत्न होतील एवढेच. 

आता केंद्र सरकार चार लाख कोटी रुपयांची तात्काळ कर्जमाफी करण्याची भाषा करीत आहे; पण साडेचार वर्षांमध्ये सरकारचे सगळे धोरण म्हणजे केवळ घोषणाबाजी होती. सगळे लक्ष मोठी गुंतवणूक, मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि भूसंपादनासाठी पायाखालचे दगड म्हणजे शेतकरी. आता ऐनवेळी कितीही धोरणात्मक बदल केले तरी कोणत्या सोशल मीडियाने शेतकऱ्यांमध्ये मनोबदल घडविणे इतके सोपे नाही.