मध्यस्थ मुक्ती

मान काढून घेत आपल्या शेतमालाचा 

भाव खणखणीत वाजवून घेणाऱ्या 

शेतकऱ्यांच्या कहाण्या..

 

शेतकऱ्याने शेतात घाम गाळावा, असेल ती पुंजी ओतावी, नसेल तर कर्जाचा भार डोक्यावर घ्यावा, पाऊस-पाण्याची तगमग सोसावी आणि एवढे करून हाती येईल ते पीक मुकाट बाजार समित्यांच्या दारी घेऊन जावे. रुमाल टाकून होणारे ‘भाव’ हतबलतेने पाहावे, पावलोपावली तोलाई/हमाली/अडतीच्या पावत्या फाडत जाव्या, उरेल ते ‘मोल’ मुकाट्याने गाठी बांधावे आणि गावचा रस्ता धरावा. कधी विक्रीचा खर्चच उत्पन्नापेक्षा डोक्यावर चढण्याची नामुष्की आली, तर टमाट्याच्या गाड्या, भाजीची पोती रस्त्यावरच ओतून देऊन रिकाम्या हातानेच परतावे!

- एकीकडे शेतकऱ्याची ही अवस्था,

आणि हे अन्नधान्य / भाजीपाला ज्याच्या घरी जाणार, तो शेवटचा ग्राहकही महागाईने जेरीला आलेला. त्याच्या मुलाबाळांच्या तोंडी ताज्या भाजी-फळांचे घास लागणे भलते महाग! ना पिकवणाऱ्याच्या गाठी पैसा, ना ग्राहकाला दिलासा अशी तिकडम!

- शेतकरी आणि उपभोक्ता ग्राहक या दोघांसाठीही कायम तोट्याच्या ठरत आलेल्या या व्यवहाराची पुनर्रचना करणारा निर्णय महाराष्ट्रात नुक्ताच झाला. बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची सुटका करणाऱ्या या निर्णयाचे वेगवेगळे पैलू आणि त्यातली गुंतागुंत समोर येऊ लागताच त्यावरून विविध वादविवादांचे मोहोळही उठले आहे. बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात, व्यापारी नाराज, रोजगारावर गदा आल्याने हमाल संतापलेले आणि ‘नकोशा’ झालेल्या बाजार समित्यांचा जाच सुटला, तरी ‘पर्याय’ काय, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकरी भांबावलेले, असे सारे गोंधळाचे चित्र आहे.

बाजार समितीत न नेता शेतमाल देशभरात कुठेही विकण्याचा खुलेपणा अचानकच अंगावर आल्याने शेतकऱ्यांचे बावचळलेपण ‘यापेक्षा होते तेच बरे’ असे म्हणण्याच्या हतबलतेपर्यंत पोचलेले दिसते. खुल्या बाजारपेठेला तोंड देण्याचे मार्ग शोधणे आणि आपल्या शेतमालासाठी विक्रीच्या पर्यायी यंत्रणा / साखळ्या उभ्या करणे हे एकट्या-दुकट्याचे काम नव्हे, हे तर खरेच!

- पण महाराष्ट्रातल्याच काही हिकमती शेतकऱ्यांनी हे आव्हान कितीतरी आधीच पेलून दाखवलेले आहे.