महाराष्ट्रातील कोरोना मृत्यूंचे आकडे खरेच लपवले गेले आहेत का?

कोरोनाने नेमके किती मृत्यू झाले?- याबाबतच्या नेमक्या माहितीसाठी ‘रिअल टाइम डेटा अपडेशन’ व्हावे लागते. सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये ही माहिती ‘भरणारी’ यंत्रणा कसे काम करते, हे कधी कोणी पाहिले आहे का?

ठळक मुद्देखासगी आणि सरकारी हॉस्पिटल सगळ्या नोंदी व्यवस्थित करत आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी एक तटस्थ यंत्रणा उभी करणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तशी यंत्रणा उभी राहिली नाही.

- अतुल कुलकर्णी

गेल्या बारा वर्षांत स्वाइन फ्लूचे जेवढे रुग्ण होते, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रुग्ण कोरोनामुळे एका दिवसात समोर आले. ही तुलना महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रभाव किती भयंकर आहे हे लक्षात येण्यासाठी पुरेशी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात कोरोना मृत्यूचे आकडे लपवले जात आहेत, अशा बातम्या सुरू झाल्या. असे आकडे खरेच लपवले जात आहेत का, की त्यात काही वेगळ्या क्लुप्त्या लढवल्या जात आहेत? यासाठी आयसीएमआर, केंद्र शासन, खासगी आणि सरकारी सेवेतील कर्मचारी यांचे आपापसातील संबंध लक्षात घेतले पाहिजेत.

किती रुग्ण पॉझिटिव्ह निघतात, कोणत्या शहरात किती रुग्ण आहेत, किती लोकांचे मृत्यू होत आहेत, त्यांच्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, यासाठी केंद्र सरकारने आयसीएमआर या शिखर संस्थेची मदत घेतली. आयसीएमआर ही बायोमेडिकलमध्ये संशोधन, समन्वय आणि प्रोत्साहन यासाठी काम करणारी, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने बनवलेली, देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. शिवाय जगातली सर्वात प्राचीन वैद्यकीय संस्थादेखील आहे. देशाच्या आरोग्याच्या समस्यांवर व्यावहारिक तोडगा काढण्याची गरज म्हणून आयसीएमआरकडे पाहिले जाते. जगभरात मोठा सन्मान असणारी ही संस्था आहे.

केंद्र शासनाच्या मदतीसाठी आयसीएमआरने एक पोर्टल तयार केले. त्या पोर्टलवर छोट्या गावातल्या कोरोना हॉस्पिटलपासून ते तपासणी करणाऱ्या लॅबपर्यंत, सगळ्यांना नोंदणी करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. नोंदणी करण्याचे काम देशभरातील खासगी आणि सरकारी रुग्णालये, लॅबमधील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आले. त्यामुळे कोरोनासंबंधीच्या आकडेवारीची जबाबदारी ही त्या त्या राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची व केंद्र सरकारची आहे. आयसीएमआरची नाही.

आता राहिला प्रश्न आकडेवारी चुकीची की बरोबर याचा. एक व्यक्ती कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी गेल्यापासून ते त्याचा निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह अहवाल येणे, तो बरा होणे, किंवा त्याचा मृत्यू होणे इथपर्यंतचा सगळा प्रवास याच आयसीएमआरच्या पोर्टलवर नोंदवला जातो. (पुढे काय होते?- त्यासाठी चौकट पाहा)

हा प्रवास पाहिल्यानंतर लक्षात येईल की जो कोणी लॅबमध्ये तपासण्यासाठी जातो, तिथपासून ते रुग्ण पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर तो घरी जाईपर्यंत सगळी नोंद त्या ठिकाणी होणे आवश्यक आहे. मधल्या काळात जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचे रुग्ण आले, त्यावेळी अनेक खासगी हॉस्पिटल्सनी अशी नोंदणी केली नाही. आमचे पहिले प्राधान्य रुग्णांना आहे, नोंद नंतर करू अशी भूमिका हॉस्पिटल्सनी घेतली. ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न होता. त्यामुळे त्यांना अशी नोंदणी करता आली नाही. यामुळे कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत ‘रिअल टाइम डेटा अपडेशन’ ही प्रक्रिया महाराष्ट्रातच नाही तर अनेक राज्यांमध्ये नीट झालेली नाही.

महाराष्ट्रात एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत किमान चार लोकांची टीम आहे. त्यात जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी, साथरोगतज्ज्ञ, डेटा मॅनेजर आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशी चार पदे आहेत. अनेक जिल्ह्यांत ही पदे याआधी भरलेली नव्हती. आपल्याकडे डेटा मॅनेजमेंट हा पूर्णपणे दुर्लक्षित विषय आहे. हे काम करणारे अधिकारी किंवा ऑपरेटर्स यांना व्यवस्थेमध्ये फारसे महत्त्व नाही. त्यामुळे ज्या मोठ्या प्रमाणात माहिती समोर येत होती, ती संकलित करणे, व्यवस्थित नोंद करणे, आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे या गोष्टी राज्यात आणि देशपातळीवरही बिनचूकपणे झाल्या नाहीत.

महाराष्ट्रात ज्या खासगी दवाखान्यात ही माहिती आयसीएमआरच्या पोर्टलवर अपडेट केली नाही, अशांकडून माहिती गोळा करणे, पोर्टलवर जमा करणे, आणि त्यानंतर नेमके किती लोक मृत्युमुखी पडले, किती बरे झाले, याची आकडेवारी तयार करणे यामध्ये बराच वेळ जाऊ लागला. परिणामी रोजच्या रोज खरी आकडेवारी कधीही समोर आलेली नाही.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये खासगी हॉस्पिटल्समधून आकडेवारी भरण्याची अनिच्छा खरी आकडेवारी समोर येण्यास अडसर ठरली आहे. अनेक खासगी लॅबमध्ये तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांची माहिती आयसीएमआर पोर्टलवर व्यवस्थित भरली जात नाही. हाच प्रकार ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक ठिकाणी ॲँटिजन टेस्ट केल्या गेल्या. त्याची नोंद आयसीएमआरच्या पोर्टलवर केलीच नाही. खासगी आणि सरकारी हॉस्पिटल सगळ्या नोंदी व्यवस्थित करत आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी एक तटस्थ यंत्रणा उभी करणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तशी यंत्रणा उभी राहिली नाही.

महाराष्ट्रात डेटा एंट्री करण्याचे काम सुरुवातीच्या काळात एमबीबीएस झालेल्या तरुण डॉक्टरांकडे दिले गेले. ज्या डॉक्टरांनी रुग्ण तपासण्याचे काम करायचे, त्यांच्याकडे डेटा एंट्रीचे काम दिले गेले. पुढे डेटा एंट्रीसाठी कंत्राटी पद्धतीने माणसे घेण्यात आली. आपल्याकडे डेटा मॅनेजमेंट हा विषय किती दुर्लक्षित राहिलेला आहे, यासाठी एवढे एक उदाहरण पुरेसे आहे.

अनेक जण कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले, मात्र कोरोनामधून बरे होत असताना किंवा बरे झाल्यानंतर हृदयविकार, डायबिटीस किंवा अन्य कारणांमुळे ज्यांचे मृत्यू झाले ते कशामुळे झाले यावरून देशभरात संभ्रम होता. त्यामुळे आयसीएमआरने १) कोरोनामुळे झालेले मृत्यू आणि २) इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू अशी नोंद करण्याला देशभरात परवानगी दिली. अनेकांनी याचे गैरफायदेदेखील घेतले. त्यामुळे कोरोनामुळे नेमके किती लोक मृत्यू पावले? - याविषयीचे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे. मुंबईने यासाठी एक डॉक्टरांची कमिटी तयार केली. झालेल्या मृत्यूच्या कागदपत्रांची पाहणी करून तो मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचे वर्गीकरण करण्याचे काम ही समिती करते. मात्र त्यावरूनही काही प्रश्न उपस्थित झाले.

उदाहरण म्हणून ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी ठरेल.

- १ फेब्रुवारी २०२१ ते ३० एप्रिल २०२१ या काळात मुंबईत १७३३ लोक कोविडमुळे मरण पावले. याच काळात ६८३ लोक अन्य कारणांमुळे मरण पावले.

- उर्वरित महाराष्ट्रात याच काळात १५,९५८ लोक कोविडमुळे व ११९ लोक अन्य कारणांमुळे मरण पावले.

- संपूर्ण महाराष्ट्रात १७,७३१ लोक कोरोनामुळे व ८०२ लोक अन्य कारणांमुळे मरण पावले.

याचा अर्थ..

- मुंबईत कोरोना पॉझिटिव्ह पण अन्य कारणांनी मृत्यू पावलेल्यांचे प्रमाण ३८.५% होते.

- उर्वरित महाराष्ट्रात कोरोना पॉझिटिव्ह पण अन्य कारणांनी मृत्यू पावलेल्यांचे प्रमाण ०.७% होते.

- आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना पॉझिटिव्ह पण अन्य कारणांनी मृत्यू पावलेल्यांचे प्रमाण ४% होते.

काही महत्त्वाच्या शहरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक या नोंदी करण्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांच्या जिल्ह्यात रुग्ण वाढले, मृत्यू वाढले अशा बातम्या आल्या असत्या तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आली असती. बदल्या झालेल्या अधिकाऱ्यांनी, आपल्यावर अपयशाचा ठपका येऊ नये यासाठी जाणीवपूर्वक ही माहिती उशिराने अपडेट करणे सुरू केले. काहींनी आयसीएमआरच्या नियमांचा गैरफायदाही घेण्याचा प्रयत्न केला.

रुग्णाची नोंद कशी होते?

१. कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर स्वॅब घेतला जातो. त्यावेळी रुग्णाची सगळी माहिती पोर्टलवर नोंदली जाते. तपासणीच्या रिपोर्टवर दिलेला नंबर ही त्या रुग्णाची कोरोनाच्या जगातली कायमची ओळख बनते. लॅबने ही नोंद करणे बंधनकारक आहे.

२. लॅबमध्ये रुग्णाची नोंद झाली की ती आयसीएमआरच्या पोर्टलवर येण्यासाठी किमान चार तासांचा अवधी लागतो.

३. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास हॉस्पिटलमध्ये दाखल होताना रुग्णाचा नंबर आयसीएमआर पोर्टलवर नोंदवला की तो रुग्ण त्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्याची नोंद होते. ही नोंद करणे खासगी/सरकारी रुग्णालयांना बंधनकारक आहे.

४. रुग्ण बरा झाला किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तरीही त्याची नोंद खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयांनी आयसीएमआरच्या पोर्टलवर अपडेट केली पाहिजे. तशी ती झाली की रुग्ण बरा झाला किंवा त्याचा मृत्यू झाला हे समजते. याला ‘आउटकम अपडेशन’म्हणतात. हे रुग्णालयांनी करणे बंधनकारक आहे.

आरोग्य यंत्रणाच आजारी आहे, कारण...

आरोग्य किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून अपेक्षा करत असताना या विभागांकडे आपण काय साधनसामग्री दिली, तांत्रिकदृष्ट्या ते किती सुस्थितीत आहेत, याचा आढावा कधीही कुठल्या संचालकांनी घेतला नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक वर्षानुवर्षं मुंबईच्या बाहेर गेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या यंत्रणांचा कधीही आढावा घेतला गेला नाही. जिल्हा आरोग्य विभागात अनेक कर्मचारी आजही संगणकीय ज्ञान नसणारे आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रश्न आहेत. त्यांच्याकडे चांगले, पुरेसे कॉम्प्युटर्स नाहीत. ही यंत्रणा दुरुस्त करण्यासाठी कधी प्रयत्नच झालेले नाहीत. हीच अवस्था महानगरपालिकांच्या ताब्यातील आरोग्य व्यवस्थांची आहे. आपल्याकडे २७ महापालिकांमध्ये आरोग्य सुविधा आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर अशी मोठी शहरे वगळता अन्य कोणत्याही महापालिकेकडे यासाठी स्वतंत्र आस्थापना नाही. स्वतंत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. परभणी, चंद्रपूर, लातूर अशा नव्या महानगरपालिकांकडे आरोग्य विभाग अद्याप फारसा विकसित झालेला नाही. त्यासाठी महापालिकांनीही कधी प्रयत्न केले नाहीत.

मुख्यमंत्री म्हणतात, आकडे लपवू नका!

मृत्यूचे आणि कोरोनाबाधितांचे कोणतेही आकडे लपवू नका, हे प्रत्येक बैठकीत वारंवार सांगणारे एकमेव नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. मला कोणापुढेही परीक्षा द्यायची नाही. माहिती लपवून कोणी बक्षीस देणार नाही. आकडेवारी लपवू नका. जे आहे ते समोर आणा, असे वारंवार सांगूनही मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सूचनेकडे काही शहरातल्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. काही अधिकाऱ्यांनी नंतर हे आकडे अपडेट करा असेही सुचवले. असे करणारे अधिकारी शोधून मुख्यमंत्र्यांनी आता त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.

फडणवीस म्हणतात, खरे सांगा!

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीचा विषय सातत्याने लावून धरला. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना मृत्यूचे आकडे अपडेट करावे लागले. आठ दिवसांत जवळपास १४ हजार मृत्यू अपडेट केले गेले, असेही फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)

atul.kulkarni@lokmat.com