आयुष्ये उंचावण्याचा प्रयत्न

कधी दुष्काळ, तर कधी शेतकरी आत्महत्त्या. कधी स्थलांतर, तर कधी कुपोषण.

- राहुल रनाळकर

कधी दुष्काळ, 
तर कधी शेतकरी आत्महत्त्या.
कधी स्थलांतर, तर कधी कुपोषण.
अभावग्रस्ततेच्या कारणांनी
विदर्भ आणि मराठवाडा 
कायम गाजत असतात.
पण याच ठिकाणची
तब्बल १२०० गावं दत्तक घेऊन
लोकांचा सामाजिक आणि
आर्थिक स्तर उंचावण्याचा
प्रामाणिक प्रयत्नही होतोय.
सामाजिक उत्तरदायित्वाचं हे भान
लोकांनाही सजग करतं आहे.

सीएसआर अ‍ॅक्टिव्हिटी अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हटलं की डोळ्यासमोर सुटाबुटातील लोक पंचतारांकित हॉटेलात बसून समाजाचं चिंतन करत असावेत, असं एक सर्वसाधारण चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. पण या संकल्पनेला छेद देण्याचं काम अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशनच्या माध्यमातून होतं आहे. 
सीएसआर अ‍ॅक्टिव्हिटी कशी असायला हवी, याचं उदाहरण या फाउंडेशननं घालून दिलंय. समाजातील वंचित घटकांसाठी केवळ निधी देऊन उपयोग नाही, तर तो निधी थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचायला हवा, याची पुरेपूर दक्षता या फाउंडेशनच्या माध्यमातून घेतली जातेय. विशेष म्हणजे, एकदा मदत देऊन ही मंडळी थांबलेली नाहीत, तर गेल्या पाच वर्षांपासून हे काम सातत्यानं सुरू आहे. शिवाय पुढची काही वर्षे मदतीचा हा वारसा फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे. अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशननं देशभरात उभी केलेली ही रक्कम थोडीथोडकी नसून तब्बल ३५० कोटींच्या घरात आहे. ग्रामीण भागात विशेषत: विदर्भाच्या छोट्या-छोट्या खेड्यांमध्ये सातत्यपूर्ण पद्धतीनं शाश्वत विकासासाठी हे प्रकल्प कशा पद्धतीनं राबविले जातात, हे प्रत्यक्ष त्या गावांमध्ये जाऊन पाहिल्यानंतर त्याचं महत्त्व अधोरेखित झालं. 
अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशननं राबवलेल्या या उपक्रमाचे आत्तापर्यंत मराठवाडा आणि विदर्भात १० लाख लाभार्थी आहेत. एक खबरदारी या उपक्रमांमध्ये आवर्जून घेतली जाते, ती म्हणजे खूप लहान प्रकल्प राबविले जात नाहीत. लहान प्रकल्प असल्यास त्यांचा होणारा प्रत्यक्ष फायदा मोजणं कठीण जातं, असं त्याचं म्हणणं आहे. या फाउंडेशनचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी विविध २३ एनजीओंची या उपक्रमांसाठी निवड केली आहे. या एनजीओ त्या-त्या क्षेत्रातील नामवंत संस्था आहेत. शिवाय निवडीची प्रक्रियादेखील सहज सोपी नाही. 
खास करून विदर्भात प्रकल्प राबवताना पीकपद्धती बदलण्याचा प्रयत्न या संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आला, त्याला यशदेखील येतंय. शेतीला जोडधंदा म्हणून पोल्ट्री, अंडी, डेअरी, वितरण अशी संपूर्ण साखळी विकसित करण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सुमारे १२०० खेडी या माध्यमातून दत्तक घेण्यात आली आहेत. 
राज्याच्या ग्रामीण भागात शेतीयोग्य जमीन कमी होत चालली आहे. शेतकरी कुटुंबातील तरुण मुले शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. शेतमजूर मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून एक लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत सहकार्य करण्यात आलं आहे. त्यात विदर्भातील ७५ हजार, तर मराठवाड्यातील ५५ हजार शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे. जेथे एक पीक घेतलं जायचं तेथे आता सुमारे ५ ते ६ पिकं घेतली जात आहेत. या भागांमध्ये फड जलसिंचन योजना राबवण्याकडे विशेष कल असल्याचं दिसून आलं. या योजनांचा फायदा ४ ते ५ किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांना होत आहे. राज्यात आत्तापर्यंत १५० कोटींच्या योजना गेल्या पाच वर्षांच्या काळात राबवण्यात आल्या आहेत. त्यात अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशनचा वाटा ३२ कोटी रुपयांचा आहे. अन्य निधी सरकारच्या विविध योजनांमधूनही घेण्यात येत आहे. विदर्भात दिलासा संस्थेच्या माध्यमातून ज्या शेतकरी कुटुंबीयांसाठी या योजना राबवण्यात आल्या, तेथे आत्महत्त्यांचे प्रमाणही नगण्य झाल्याचं समोर आलं आहे. 
दरवर्षी या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न तपासण्यात येतं. त्यातील वाढीची नोंद ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पातील ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील ७० टक्के लाभधारक महिला आहेत. शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ कशी होईल, दर्जेदार बीज शेतकऱ्यांना कसं मिळेल, जैविक खतांचा वापर कसा वाढेल याकडे लक्ष पुरवलं जातं. पूरक उद्योगांसाठीही मदत केली जाते. आत्मसन्मान वाढीस लागून आत्मविश्वास वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. कौशल्य वाढीसाठीही विशेष योजनांची तजवीज या संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येते. 
अ‍ॅक्सिस बँक त्यांच्या उत्पन्नातील एक टक्का नफा या उपक्रमांसाठी राखून ठेवते. लाभार्थींना केवळ एकदाच फायदा देऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे अ‍ॅक्सिस बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश दहिया यांचं म्हणणं आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचे तसेच समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा हा छोटा प्रयत्न असल्याचं अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशनचे चेअरमन सोम मित्तल यांनी यासंदर्भात म्हटलंय. 
शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं परावलंबित्व लवकरात लवकर संपायला हवं, यासाठी गुंतवणूक कशा पद्धतीनं करायची हेदेखील शिकविलं जातं. अनेकदा छोट्या-मोठ्या कर्जाची गरज भासते तेव्हा त्यांना बँकांशी जोडून ते गरजेनुसार उपलब्ध करून दिलं जातं. मुलांचं शिक्षण योग्य पद्धतीनं व्हावं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांचं शिक्षण मधूनच सुटता कामा नये. त्यासाठी शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कुटुंब कार्यरत राहणं गरजेचं आहे. गावांतून शहरात होणारं स्थलांतर थांबवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढवण्याचेही प्रयत्न सध्या या संस्थांच्या 

माध्यमातून होत आहेत. विदर्भासह मराठवाड्यात शेतीच्या समस्या सर्वाधिक आहेत. आत्महत्त्यांची अनेक अंतर्भूत कारणे आहेत. ती कारणे शोधून त्यावर सकारात्मक पद्धतीनं कार्य करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून सध्या सुरू आहे. 
पाण्याचे नियोजन सुयोग्य पद्धतीनं केलं जात नाही. ते करण्यासाठी वॉटर शेडची उभारणी नरेगाच्या माध्यमातून केली जात आहे. त्यासाठी केंद्रासह राज्य सरकारची वेळोवेळी मदत घेतली जाते. या कामांसाठी ज्या संस्था कार्यरत आहेत, त्यांचंही वर्षाचं आॅडिट ठेवलं जातं. किती पक्की घरं बांधली गेली, महिलांच्या सहभागामुळे उत्पन्नात किती वाढ झाली, स्वच्छतेची कितपत काळजी घेतली जाते या मुद्द्यांचा आॅडिट करताना विचार होतो. 
शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना प्रत्यक्षात कशा रितीने राबविल्या जातात, त्या कितपत यशस्वी झाल्या हे पाहण्यासाठी काही गावांना भेटी दिल्या. त्यातील काही गावांच्या प्रातिनिधिक कहाण्या प्रेरणादायी ठरणाऱ्या आहेत. 
यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील धनगरवाडी हे असंच एक गाव. या गावाला भेट देऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली, तेव्हा सप्टेंबरमध्ये पाण्याची सर्वाधिक गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या काळात पावसाचं प्रमाण तुलनेनं कमी झालेलं असतं. पीक जगवण्यासाठी पाणी अत्यंत गरजेचं होऊन बसतं पण तेव्हा नेमकं पाणी उपलब्ध होत नाही. या गावात फड सिंचन योजना अत्यंत यशस्वीरीत्या राबविण्यात आली आहे. योजनेच्या परिसरातील ११ शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळतोय. डोंगरांतून वाहून येणारं पाणी एका ठरावीक पद्धतीनं अडवण्यात येतं. सुरुवातीला जेव्हा २००६मध्ये ही योजना येथे राबविली गेली तेव्हा ८ एकरमध्ये त्याचा फायदा मिळणं सुरू झालं. आता हे क्षेत्र वाढूून सुमारे १७२ एकरवर या योजनेचा लाभ होतोय. 
गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमावर आधारित फड जलसिंचन योजना राबवली जाते. कोणत्याही मेंटेनन्सविना, विजेविना पाणी शेतकऱ्यांना मिळतं. २-२ दिवस शेतकरी पाणी वाटून घेतात. ज्यांच्याकडे चार एकर शेती आहे त्यांना चार दिवस, तर ज्यांच्याकडे दोन एकर शेती आहे त्यांना दोन दिवस असं पाणी वाटपाचं नियोजन केलं जातं. या शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी अवघे ३०० ते ४०० रुपये एवढाच खर्च येतो. परिसरातील शेतकरी रामकृष्ण तुळशीराम दाबेकर हे आवळ्याचं उत्पादन घेतात. पुरेसं पाणी मिळाल्यानं त्यांचं उत्पन्न चार वर्षांत दुप्पट झालं आहे. कापूस आणि कांद्याचं उत्पादन घेणारे नथ्थू रामा केंगार आणि भगवानराव झग्गू केंगार यांच्या उत्पन्नातही घसघशीत वाढ झाली आहे. कापसाच्या उत्पादनानंतरच्या दिवसांमध्ये एका एकरात साधारण ४० ते ५० क्विंटल कांद्याचे उत्पादन हे शेतकरी घेत आहेत. दुहेरी उत्पादनामुळे त्यांना अधिक फायदा होत आहे. महिलांमध्ये बचतगटांच्या माध्यमातून आत्मविश्वास निर्माण करण्यात यशस्वी झालेलं असंच एक गाव म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव तालुक्यातील सारफळी. या गावातील रंजनाताई गायके यांनी इथल्या महिलांच्या यशोगाथा कथन केल्या. 
२०११ मध्ये या गावात पहिल्यांदा महिलांचा एक बचतगट सुरू झाला. सध्या या गावासह परिसरातील छोट्या-छोट्या गावांमध्ये १३ महिला बचतगट स्थापन झाले आहेत. या बचतगटांमध्ये १३८ महिला सदस्य आहेत. आत्तापर्यंत या महिलांनी १७ लाख ८० हजारांची उलाढाल केली आहे. शिवाय चार महिला सदस्यांनी स्वत:ची चार दुकाने थाटली असून, दोन महिलांनी स्वत:च्या दोन गिरण्या सुरू केल्या आहेत. 
संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणात दारू विकली जायची. महिलांनी पुढाकार घेत दोन वर्षांपूर्वी येथे दारू बंद केली. त्यानंतर ग्रामस्वच्छता अभियान या गावांमध्ये राबविण्यात आले. संत तुकडोजी महाराज मंडळाची स्थापना महिलांच्या पुढाकाराने झाली. स्वच्छतेची आणि शौचालयांची मुख्य समस्या या गावांमध्ये होती. पण ती दूर होऊन प्रत्येक घरात आता शौचालय आहे. गावात आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली. 
विशेष म्हणजे, शालेय विद्यार्थ्यांनी या वृक्ष लागवडीसाठी पुढाकार घेतला. या वृक्षांची योग्य निगा राखण्यात येत आहे. या गावातील जि. प. शाळादेखील आदर्श आहे. मुख्याध्यापक राजेंद्र देवीदास डहाक आणि शिक्षक विलास नामदेवराव शेटे या उत्साही शिक्षकांमुळे विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक असतात. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिकदृष्टी निर्माण व्हावी यासाठी या शाळेमध्ये अनेक प्रयोग राबविले जातात. 
गावामध्ये पूर्वी महिलांच्या प्रसूती घरांमध्येच होत. जनजागृतीनंतर आता दवाखान्यांमध्ये प्रसूती होत आहेत. मुलांच्या संगोपनासाठी योग्य आहारावर भर दिला जातो. आता दर आठवड्याला ग्रामस्वच्छता अभियान राबवलं जातं. गावातील प्रत्येक घरातून एक रुपया गोळा करून जमा झालेले २०० ते २५० रुपये गावासाठी खर्च केले जातात. महिलांनी बनवलेल्या विविध आकर्षक वस्तूंचे प्रदर्शन ब्लॉक पातळीवर दर आठवड्याला भरविलं जातं. या वस्तूंचं योग्य पद्धतीने मार्केटिंग करण्याकडे महिलांचा भर असतो. 
बचतगटाच्या सदस्य शारदा कानडे म्हणतात, ‘पतीचं चार वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्यानंतर पुरती हतबल झाले होते. तेव्हा बचतगटाची माहिती कानावर आली. गट म्हणजे काय हेदेखील माहीत नव्हतं. पुढे ११-१२ महिला एकत्र येऊन आम्ही एक गट बनवला. सुरुवातीला प्रत्येकी १०० रुपये आम्ही जमा करायचो. आता २०० रुपये प्रत्येकी आम्ही जमा करतो. दोन ते तीन हजारांचे कडधान्य आम्ही विकत घेतो. हे कडधान्य जात्यात भरडून विकतो. त्याचा आम्हाला चांगलाच फायदा होतो. 
रेखा वंजारीदेखील एक महिला बचतगट चालवतात. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही १० महिलांनी मिळून चार म्हशी विकत घेतल्या. अन्य एका गटानं अशाच रितीने १२ म्हशी घेतल्या आहेत’. 
रेखा खंकाळे या महिलेचं उदाहरण तर अधिक प्रेरणादायी आहे. या महिलेनं सहा म्हशी विकत घेतल्या. त्यामुळे दररोज ३०-३५ लिटर दुधाचं उत्पादन त्यांना मिळतं. ५०० रुपये रोजचा खर्च जाऊन रोज दोन हजार रुपये त्यांची कमाई आहे. 
ललिता खंदारे या महिलेच्या म्हणण्यानुसार त्यांचं गाव सावकारीमध्ये बुडालेलं होतं. बचतगट सुुरू केल्यानंतर सुरुवातीला १०० रुपये जमा करण्याचं ठरलं. आता या बचतगटाला चार वर्षे झाली आहेत. शिवणकामातून रोजगार निर्मिती झाली आहे. शिवाय भाजीपाला विक्रीही सुरू केली. आता कोणालाही सावकाराकडून कर्ज काढण्याची वेळ येत नाही. 
मेहरबानो शेख ही महिला पेढ्याचा व्यवसाय करते. पेढ्यांची निर्मिती थोडीथोडकी नव्हे तर दिवसाला दोन ते अडीच हजार पेढे तयार केले जातात. सारफळी परिसरातील या सर्व महिला म्हणजे स्वयंप्रेरणेच्या एक अध्याय बनल्या आहेत. सकारात्मक पद्धतीनं मदत, सहकार्य, मार्गदर्शन केलं म्हणजे काय बदल होऊ शकतो, हेच यानिमित्तानं अधोरेखित होतं..