स्वायत्तता - शिक्षणाचं रुपडं पालटणार - दिशा

स्वायत्त संस्थांनी आता नवे दूरस्थ व ई-पाठशाला, ई-लर्निंग, आॅनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करायला हवेत. नवनवीन कौशल्याधारित अभ्यासक्रम सुरू करायला हवेत. सॉफ्ट कौशल्याधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सुरू करायला हवेत, म्हणजेच शिक्षणातील बेकारी आणि बेरोजगारी हे शब्द दूर जातील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शिक्षण क्षेत्राचे रूपडं पालटण्यास ‘स्वायत्तत्ता’ साहाय्यभूत ठरेल.

खुल्या जागतिक स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी कोणत्याही देशाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही पायाभूत गरज ठरणार आहे. इंटरनेट, सोशल मीडियाच्या युगात ज्ञानाचा प्रचंड विस्फोट झाला आहे. त्याच्याशी ताळमेळ साधण्यात भारतीय शिक्षण संस्था अपयशी ठरत आहेत. याला काही अपवाद आहेत; पण ज्ञान प्रक्रियेकडे अत्यंत संकुचित, पठडीबाज आणि उथळ दृष्टीने पाहण्याची समाजाची जणू रीतच पडली आहे. अशा वेळी ज्ञान देणाºया संस्था चैतन्यदायी बनवायच्या असतील, तर त्यांना स्वातंत्र्य (स्वायत्तता) देण्याची नितांत गरज असते. यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
कोणत्याही महाविद्यालयाने स्वायत्तता प्राप्तीसाठी अर्ज केल्यावर विद्यापीठातील अकॅडेमिक कौन्सिल, मॅनेजमेंट कौन्सिल व सिनेटची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव राज्य सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठविला जातो. स्वायत्तेचा दर्जा मिळाल्यानंतर स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजासाठी विविध अधिकार मंडळांची स्थापना करावी लागते. यामध्ये गव्हर्नर बॉडी हे सर्वांत महत्त्वाचे मंडळ असते. या मंडळात १२ सदस्य असतात. त्यापैकी व्यवस्थापन (५), शिक्षक (२), शिक्षणतज्ज्ञ (१), उद्योजक (१), यूजीसी सदस्य (१), राज्य शासनाचा प्रतिनिधी (१), विद्यापीठ प्रतिनिधी (१) व प्राचार्य असे सदस्य असतात. या सर्व समिती सदस्यांची नियुक्ती २ वर्षांच्या कालावधीसाठी असते.
याशिवाय शैक्षणिक-शिक्षणेतर उपक्रम पार पाडण्यासाठी परीक्षा समिती, मालमत्ता/बांधकाम समिती, खरेदी समिती, शिस्त व प्रवेश समिती अशा समितींची स्थापना केली जाते. स्वायत्तता स्वीकारल्यानंतर दर पाच वर्षांनी पुन्हा हा दर्जा अव्याहत चालू ठेवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. पाच वर्षांनी स्वायत्तता नको असेल, तर मूळ विद्यापीठ संलग्नित राहण्याचीही आयोग मान्यता देते.
विशेष म्हणजे स्वायत्त संस्था, महाविद्यालयांना नवे विषय सुरू करण्याचे, इतरत्र शाखा उघडण्याचे, प्राध्यापकांना प्रोत्साहनपर सुविधा देण्याचे, शैक्षणिक करार करण्याचे, कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम तयार करण्याचे, फी ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कॉलेजचा अभ्यासक्रम उद्योगक्षेत्राला लिंक करता येणार आहे. सेवकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांना मिळणारा पगार, अनुदान पूर्वीप्रमाणेच मिळतो, तसेच नवीन उपक्रम राबविण्यासाठी आयोगाकडून खास अनुदानही मिळते. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की, स्वायत्ततेत समाविष्ट महाविद्यालयांना मात्र अधिकच्या सवलती आणि स्वातंत्र्य मिळाले आहे, जे यापूर्वी नव्हते.
आज देशभरात सुमारे १८ हजार महाविद्यालये आहेत. यापैकी देशात ५७५ व राज्यात ३८ स्वायत्त महाविद्यालये आहेत. मुंबई विद्यापीठांतर्गत १०, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत ९, शिवाजी विद्यापीठांतर्गत ६, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठांतर्गत ४, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत ३, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत प्रत्येकी २ आणि उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ व एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठांतर्गत प्रत्येकी १ स्वायत्त महाविद्यालय आहे. राज्यातील ३७२ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी २१ महाविद्यालये स्वायत्त आहेत. राष्ट्रीय अधिस्वीकृती आणि मानांकन परिषदेने (नॅक) जी मानांकने केली, त्यांचा आधार आयोगाने व मनुष्यबळ खात्याने घेतला. या मानांकनात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अग्रस्थानी आहे. यास पहिल्या श्रेणीचे स्वायत्तता गुणांकन मिळाले आहे.

शिवाजी विद्यापीठांतर्गत विवेकानंद हे दर्जेदार महाविद्यालयांमध्ये गणले जाते. जे स्थापनेपासून आजपर्यंत शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रसिद्ध आहे. आता स्वायत्तता मिळाल्यावर अधिक जोमाने विविध प्रकल्प हाती घेत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्ड टाइम डिस्प्ले, पॉलिमर व औषधी रसायनशास्त्र, भाषेतील रोजगाराची संधी, महिला सक्षमीकरण, तृतीयपंथीयांची समस्या, कृषीविषयक समस्या, बदलते पर्यावरण, धरणग्रस्तांच्या समस्या, ऊसतोड कामगारांच्या शिक्षण व आरोग्याचा प्रश्न, जलसिंंचनाच्या समस्या यांचा अभ्यास करून उपायायोजना कशी करावी, याचे सखोल संशोधन महाविद्यालयात सुरू आहे.

या संशोधनामुळे कृषी, ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्राच्या मूलभूत विकासाला अग्रक्रम मिळेल. वाढत्या औद्योगिकीरणामुळे प्रदूषणाच्या समस्येवरसुद्धा हे महाविद्यालय उपयोजित संशोधन करीत आहेत. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राचार्य डॉ. एस. वाय. होनगेकर हे विवेकानंद महाविद्यालयाचे खंबीरपणे नेतृत्व करत आहेत.

स्वायत्तता शिक्षण पद्धतीमुळे शिक्षणामध्ये सर्जनाला, नवविचाराला, प्रयोगांना तसेच व्यक्तिमत्त्व विकास, नवनवीन पद्धतीने मूल्यमापन आणि कल्पकतेला चालना मिळणार आहे. काळाच्या बदलत्या शिक्षणप्रणालीचा स्वीकार करण्यासाठी आज स्वायत्तता गरजेची आहे. शिक्षणक्षेत्राला नवी दिशा देणारी ही एक आगळी-वेगळी कार्यप्रणाली पारंपरिक शिक्षणप्रणालीला छेद देत असून, काळानुरूप नवनवीन बदल स्वीकारत आहे, यात तीळमात्र शंका नाही.

स्वायत्त संस्थांनी आता नवे दूरस्थ व ई-पाठशाला, ई-लर्निंग, आॅनलाईन अभ्यासक्रम वेगाने सुरू करायला हवेत. विषयांच्या चौकटी तोडायला हव्यात. नवनवीन कौशल्याधारित अभ्यासक्रम सुरू करायला हवेत. सॉफ्ट कौशल्याधारित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सुरू करायला हवेत, म्हणजेच शिक्षणातील बेकारी आणि बेरोजगारी हे शब्द दूर जातील, तसेच यातून स्वायत्त शिक्षणाचे नवे वारे वेगाने वाहू लागतील.
                                                          (लेखक कोल्हापुरातील विवेकानंद कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहेत.)