बाबू, समझो इशारे!

 

या आठवडय़ाच्या सुरुवातीलाच प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनं मन चिंतातुर झालं. एका आयएएस अधिका:यानं निवृत्तीच्या दिवशी थेट मुख्य सचिवांवरच तोफ डागली. नोकरशाहीतील उणीदुणी निदान महाराष्ट्रात तरी अशी वेशीवर टांगली जातील असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. आनंद कुलकर्णी यांनी निवृत्त होताना मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यावर केलेला आरोपांचा भडिमार अकल्पित होता. मुख्य म्हणजे ही घटना सनदी नोकरशाहीतील लाथाळ्यांचे प्रतिनिधित्व करू पाहत आहे. नोकरशाहीत सारे काही आलबेल नाही आणि आता या केडरच्या प्रतिष्ठेशीही त्यातील अनेक अधिका:यांना देणोघेणो राहिलेले नाही, हे चिंताजनक आहे. 

गेल्या चार दशकात मी पाहिलेल्या नोकरशाहीच्या प्रवासात दूषणं द्यावीत अशा घटना विरळ असायच्या. अपवादात्मक घटनांमधून नोकरशाहीच्या प्रतिष्ठेचा नियमच अधोरेखित व्हायचा. पण आताशा अपवादाचाच नियम होऊ लागला आहे की काय, हा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. 

भूतकाळात डोकावलं की नोकरशाहीच्या अधोगतीची उतरंड प्रकर्षाने जाणवते. संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश या राज्यात आला तेव्हा राज्यकत्र्याची दृष्टी जशी विशाल आणि सहिष्णू होती, तशीच नोकरशाहीची प्रतिष्ठाही सन्मान्य उंचीवर होती. नोकरशाहीचा प्रभाव होता पण तिला चेहरा नव्हता. राज्याची धोरणं ठरविण्यात तिचा यथास्थित सहभाग होता. नोकरशाही आपला आब राखून होती. प्रशासकीय पातळीवर राज्याच्या मुख्य सचिवाचा दरारा आणि दबदबा असायचा. ब्रिटिश काळातील आयसीएस अधिका:यांनी नोकरशाहीच्या परंपरेचा पाया रचलेला होता. त्या परंपरेचे पाईक असलेल्या अधिका:यांची कारकीर्द 197क्च्या दशकात अस्तंगत झाली. त्यानंतर सुरू झाले ते आयएएस अधिका:यांचे पर्व. डी. डी. साठे हे महाराष्ट्रातले शेवटचे आयसीएस मुख्य सचिव. त्यानंतर कालौघात नोकरशाहीचा बाणा बदलला. राजकीय सत्तेपुढे नोकरशाही झुकायला लागली. ताठ मानेपेक्षा कमरेतून वाकणं सोयीचं आणि लाभदायी मानलं जाऊ लागलं. नोकरशाहीनंच आपल्या हातानं अवनतीला आमंत्रण दिल्यावर राज्यकर्ते ती संधी सोडणार थोडीच होते. नोकरशहा झुकताहेत म्हटल्यावर सत्ताधारी आणि नोकरशहांच्या संबंधांमध्येही फरक पडायला लागला. बाबू लोग भी झुकते है, झुकानेवाला चाहिए याची जाणीव राजकारण्यांना झाली. तिथूनच बाबूगिरी नियंत्रणहीन उतरंडीवर आली.

ही घसरण सुरू होण्याच्या आधी राज्याचं आणि सरकारी तिजोरीचं व्यापक हित डोळ्यांपुढं ठेवून योग्य तो सल्ला स्पष्ट आणि निर्भयपणो देणा:या अधिका:यांची संख्या मोठी होती. मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना आपला सल्ला रुचेल का, असले प्रश्न त्यांना भेडसावत नसत. योग्य सल्ला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे, ही भावना नोकरशाहीच्या नसानसांत भिनलेली होती. हे करताना आपण काहीतरी ग्रेट करत आहोत, असा आत्मप्रौढीचा किंवा अहंकाराचा भाव त्यात नव्हता. त्याचा परिणाम म्हणून सत्ताधा:यांकडून नोकरशाहीला सन्मानानं वागवलं जायचं. सत्ताधा:यांची पकड जनमानसावर, तर नोकरशाहीची प्रशासनावर या पद्धतीनं राज्यशकटाची दोन्ही चाकं परस्परांना पूरक होती. यशवंतराव चव्हाणांपासून शरद पवारांर्पयत अनेक मुख्यमंत्र्यांना हे सुख अनुभवता आलं. उभयपक्षी आदराच्या कक्षा किती रुंद होत्या याचं एक बोलकं  उदाहरण नमूद करण्याजोगं आहे. आणीबाणीच्या काळात शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे सरकारच्या सेवेत होते. माधवरावांचा रा. स्व. संघाशी असलेला संबंध उघड होता. तरीही त्या काळात शंकररावांनी त्यांना ना अडगळीत टाकलं, ना सापत्नभावानं वागवलं. राजकीय निष्ठा आणि कर्तव्यपालनात चितळे गल्लत करणार नाहीत, हा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दाखवणं हा जितका व्यक्तिगत विजय होता, तितकाच तो नोकरशाहीच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेचाही होता. 

गंमत म्हणजे ‘हेडमास्तर’ असा लौकिक असलेल्या याच शंकररावांच्या शीघ्रकोपी वर्तनानं नोकरशाहीची कसोटी पाहिली. ताठ कण्याच्या अधिका:यांनी ही कसोटी पार केली. जे. बी. डिसूझा मुख्य सचिव असतानाची गोष्ट आहे. डिसूझांशी मतभेद झाल्यावर आणि ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यावर चिडलेल्या शंकररावांनी डिसूझांच्या अंगावर फाइल भिरकावली..

 धिस इज द लास्ट टाइम आय अॅम एण्टरिंग युवर केबिन..

असं ठणकावून सांगत बाहेर पडण्याचा आणि हा पण अखेर्पयत निभावण्याचा बाणोदारपणा डिसूझांनी दाखवला होता. पुढे ‘यस मिनिस्टर’ म्हणताना नोकरशहा कमरेत वाकायला लागले आणि चित्र बदललं. बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना शालिनीताई पाटील महसूलमंत्री होत्या. त्या कायम आपलं स्थान नंबर दोनचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या खालोखाल असल्याचं सांगायच्या आणि भासवायच्याही. एकदा अंतुले परदेशी गेले असताना शालिनीताईंनी सगळ्या आयएएस अधिका:यांना सपत्नीक मेजवानी दिली. पी. जी. गवई तेव्हा मुख्य सचिव होते. बंगल्यावरच्या त्या खान्यानंतर शालिनीताईंनी परदेशी दक्षिणोची व्यवस्था करून ठेवली होती. अधिका:यांसाठी ब्रॅण्डेड इम्पोर्टेड बॅग आणि त्यांच्या बेटर हाफसाठी उंची परफ्यूम..

 नियमानुसार 1क्क् रुपयांपेक्षा महागडी भेटवस्तू मिळाली तर ती सरकारजमा करावी लागायची. त्यामुळे दक्षिणोच्या रूपात मिळालेली बॅग उचलायला कुणी पुढं होत नव्हतं. पण दस्तुरखुद्द मुख्य सचिवांनीच पुढं येऊन पहिली बॅग उचलली. सगळ्यांच्या सुप्त इच्छेला क्षणार्धात मूर्त स्वरूप मिळालं. मग सगळ्यांनीच गवईंचं अनुकरण केलं, हे सांगणो न लगे! बॅगांबरोबर सुगंधी द्रव्येही घरोघरी गेली!

पण अशा काळातही प्रशासकीय दृष्टी जागी असल्याचे अनुभवही मी घेतले. मी इंडियन एक्स्प्रेसच्या सेवेत असताना नरीमन पॉइंटच्या एक्स्प्रेस टॉवर्सच्या इमारतीत वरच्या मजल्यांवर आग लागली होती. ती आटोक्यात आणताना पाणी धबधब्यासारखं वाहिलं. तेव्हा प्रिंटिंग त्याच इमारतीत व्हायचं. आग फक्त वरच्या मजल्यांवर लागली होती. त्यामुळं तळमजल्यावरचं प्रिंटिंग थांबविण्याचं कारण नव्हतं. पण लाल फितीच्या कारभारातून त्याची परवानगी आवश्यक होती. तेव्हा दिनेश अफझलपूरकर मुख्य सचिव होते. त्यांनी दुस:या दिवशी सकाळी 1क् वाजता मंत्रलयात मीटिंग बोलावली. आम्ही तिथं पोहोचलो, तेव्हा लक्षात आलं की अफजलपूरकरांनी आमच्या विषयाशी संबंध असलेल्या फायर ब्रिगेडपासून नगरविकासर्पयतच्या प्रत्येक विभागाचा प्रतिनिधी बोलावलेला होता. जो काही निर्णय घ्यायचा तो एकाच बैठकीत घेण्याच्या वेगवान प्रशासकीय दृष्टीचा तो अनुभव होता. 

 पण अशा प्रसंगापेक्षा नोकरशाहीचे बॅगा आणि परफ्यूमसारखे तडजोडीचे, झुकले गेल्याचेच किस्से मग वारंवार कानावर येऊ लागले. प्रसिद्धीविन्मुख राहून प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवण्यापेक्षा सत्ताधा:यांच्या मर्जी संपादनाला महत्त्व यायला लागलं. त्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. त्यातूनच आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. अंतर्गत उखाळ्या-पाखाळ्या सार्वजनिक होऊ लागल्या. तरीही एखादे अशोक खेमका, एखादी दुर्गाशक्ती नागपाल आशेचा किरण जागवत राहतात. नोकरशाही कणाहीन होणं हे ना तिच्या हिताचं आहे, ना समाजाच्या हिताचं. पण बाबू लोकांना हा इशारा समजला तर ना? आनंद कुलकर्णी आणि स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या वादाने तोच तर इशारा दिला आहे!

 

चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.

dinkar.raikar@lokmat.com