बलुचिस्तान

आतापर्यंतच्या गेल्या सात दशकांतील भारत-पाक विसंवाद-संवादाच्या कालावधीत फक्त २००९ चा अपवाद वगळला, तर ‘बलुचिस्तान’ हा मुद्दा भारताने कटाक्षाने दूर ठेवला होता. त्यानंतर आता सात वर्षांनी भारत-पाक संबंधातील चर्चाविश्वात पुन्हा हा ‘बलुचिस्तान’चा मुद्दा मध्यवर्ती बनविला गेला आहे. काय आहे हा बलुचिस्तानचा प्रश्न?

-  प्रकाश बाळ

बलुचांची ‘आझाद’ ऊर्मी आणि भारताचा पेच
बलुचांची मागणी आहे, ती ‘आझादी’ची. पाकिस्तानसह सर्वच शेजाऱ्यांचा कडवा विरोध असल्याने या ‘आझादी’चा खरा अर्थ जास्त स्वायत्तता व 
नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापरावर हक्क एवढाच आहे. 

बलुच लोकांच्या स्वतंत्रतेच्या ऊर्मी पाकिस्तान सामावून घेऊ शकलेला नाही. उलट तो त्या दडपून 
टाकत आला आहे. आपण काश्मिरात तेच करीत  आलो आहोत.  अगदी आपल्या देशात  लोकशाही असूनही.

-----------------------------

सिंध, खैबर-पख्तूनख्वा व पंजाब या पाकच्या तीन प्रांतांच्या जोडीला चौथा भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा प्रांत म्हणजे बलुचिस्तान. पाकच्या एकूण भूभागाच्या ४४ टक्के भाग या प्रांतानं व्यापला आहे. मात्र पाकच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त पाच टक्केच वस्ती या प्रांतात आहे. नैसर्गिक वायू, सोनं, तांबं इत्यादि खनिज संपत्तीनं हा प्रांत समृद्ध आहे. बलुचिस्तानच्या उत्तरेस व वायव्येस अफगाणिस्तान आहे. या प्रांताची नैऋत्य सीमा इराणला भिडलेली आहे. पंजाब, सिंध, खैबर-पख्तूनख्वा व ‘फाटा’ हे विभाग बलुचिस्तानच्या ईशान्येला आहेत. 
ऐतिहासिकदृष्ट्या बलुचिस्तान हा पर्शियन साम्राज्याचा व नंतर भारतावर आक्र मण करून येथे आलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या साम्राज्याचा भाग बनत गेला. ब्रिटिशांनी १८३९ साली हा प्रांत आपल्या ताब्यात घेतला. त्यानंतर पुढील जवळ जवळ तीन दशकं या प्रांतातील विविध टोळ्यांचा बंदोबस्त करतानाच त्यातील काहींना हाताशी धरून ब्रिटिशांनी या प्रांतात आपला अंमल बसवला. 
फाळणीच्या वेळी भारतातील संस्थानांना त्यांचं सार्वभौमत्व परत मिळालं व नंतर ती भारतात विलीन 
झाली. बलुचिस्तानातील ब्रिटिशांच्या प्रत्यक्ष अंमलाखाली नसलेला, पण स्थानिकांच्या हाती देऊन त्यांनी आपल्या देखरेखीखाली  ठेवलेला प्रदेश पाकिस्तानात सामील व्हायला हवा होता.




पण जसं काश्मीरच्या महाराजांना ‘स्वतंत्र’ राहायचं होतं, तसंच बलुचिस्तानातील स्थानिक नेतृत्वाला (कलातच्या खानाला) आपला प्रांत ‘स्वतंत्र’ ठेवायचा होता. पाकिस्ताननं काश्मिरात घुसखोर व नंतर आपली फौज पाठवून तो प्रांत ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आणि पुढच्या सगळ्या घटना उलगडत गेल्या. त्याचप्रमाणे १९४८ साली पाक सैन्यानं या प्रांतातील ‘स्वतंत्र’ राहू इच्छिणारा प्रदेश ताब्यात घेतला आणि नंतर १९५५ साली तो पाकिस्तानात विलीन करून टाकला.
ही जी ‘स्वतंत्र’ राहण्याची ऊर्मी होती, त्यानंच १९४८ पासून आजपर्यंत बलुचिस्तान अस्थिर राहिला आहे. 
आतापर्यंत बलुचिस्तानात १९४८, १९५७-५८, १९६३-६९, १९७३-७७ आणि २००४ ते आजपर्यंत असे उठाव होत आले आहेत. आधीच्या उठावापेक्षा सध्या चालू असलेला संघर्ष हा गुणात्मकरीत्या कसा वेगळा आहे, याचं विश्लेषण लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकानं एप्रिल २०१२ च्या अंकात केलं होतं. देशोदेशी पसरलेला बलुच मध्यमवर्ग या संघर्षाला आर्थिक व इतर प्रकारचं बळ कसं पुरवत आला आहे, याचा तपशील ‘इकॉनॉमिस्ट’नं दिला होता. अशा या वर्गातीलच एक नेते तारिक फतेह सध्या भारतातील वृत्तवाहिन्यांवर झळकत असतात.
या संघर्षाचे ७९ वर्षांचे नेते नबाब अकबर खान बुगती यांचा २००६ साली पाक सैन्याशी उडालेल्या चकमकीत मृत्यू झाल्यानं जगभर त्याची चर्चा झाली होती. पुढे २००९ साली मीर सुलेमान खान यानं स्वत:ला बलुचिस्तानचा नेता जाहीर करून ‘स्वतंत्र बलुचिस्तान’ची घोषणा केली होती. या नेत्यानं जो बलुचिस्तानचा भूभाग जाहीर केला, त्यात इराणच्या ‘सिस्तान-ए-बलुचिस्तान’ प्रांताचाही समावेश आहे. बलुच हे पाक, इराण व अफगाणिस्तान या तीन देशांत विभागले गेले आहेत, ते १८९३ साली ब्रिटिशांनी तीन अफगाण युद्धांनंतर अफगाणिस्तान व त्यावेळच्या ब्रिटिश भारताच्या दरम्यान ‘ड्युरांड रेषा’ ही नवी सीमा (जशी मॅक्मोहन रेषा) आखल्यानं. 
इराणमध्ये आजमितीस २० लाख बलुच राहतात. बलुच हे सुन्नी पंथीय आहेत, तर इराणमध्ये शिया पंथीयांचं वर्चस्व आहे. तिकडे अफगाणिस्तानातील बलुच हे पाकच्या विरोधात उभे राहत आले आहेत आणि हमीद करझाई यांच्या हाती सत्ता असताना, तालिबानला असलेल्या पाकच्या पाठिंब्याला उत्तर म्हणून ते बलुच संघटनांना मुक्तद्वार देत होते. पाक व अफगाणिस्तानातील हा नेहमीचा वादाचा विषय राहिला आहे आणि बलुच गनिमांना पाक आसरा कसा काय देतो, असा प्रश्न इराण विचारत आला आहे. 
आता या सगळ्या संघर्षात भारताच्या भूमिकेमुळे तेल ओतलं जाणार आहे. बलुचांची मागणी आहे, ती ‘आझादी’ची. अर्थात ‘स्वतंत्र बलुचिस्तान’ची स्थापना झाल्याची द्वाही फिरवली गेली असली, तरी पाक तसं होऊ देणार नाही आणि इराणचाही त्याला विरोध असेल व अफगाणिस्तानलाही ते परवडणारं नाही. म्हणूनच ‘आझादी’चा अर्थ जास्त स्वायत्तता व नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापरावर हक्क एवढाच आहे. 
‘पाक-चीन आर्थिक महामार्ग’ याच प्रांतातून जाणार आहे आणि ग्वादार हे बंदर याच प्रांतात आहे. उलट ग्वादारमधील चिनी डावपेचांना उत्तर म्हणून इराणमधील ज्या चाबाहार बंदराच्या विकासासाठी भारत आर्थिक मदत देत आहे, ते बलुचांची बहुसंख्या असलेल्या इराणच्या ‘सिस्तान-ए-बलुचिस्तान’ प्रांतात आहे. कुलभूषण यादव या मराठी व्यक्तीला भारताचा हेर म्हणून पाकनं पकडलं, तेव्हा तो इराणच्या याच प्रांतातून आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
बलुच संघर्षाचा फटका पाकला जोडणारा ‘आर्थिक महामार्ग’ बांधण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बसतो आहे. ग्वादार बंदराचा विकास करण्यात चीनला सर्वात मोठा अडथळा येत आहे, तो या संघर्षाचा. काही वर्षांपूर्वी बलुच गनिमांच्या हल्ल्यात काही चिनी अभियंते मारलेही गेले होते. 
अशा या पार्श्वभूमीवर ‘बलुचिस्तान’ हा भारत-पाक संबंधातील नवा मुद्दा बनवून आपण काय साधू पाहत आहोत?
चीनला इशारा देणं, पाकला काश्मीरमधील हस्तक्षेपाबद्दल जशास तसं उत्तर देणं अशी काही उद्दिष्टं असू शकतात. पण ती साध्य करण्याची आपली क्षमता आहे काय?
चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा पाच पटीनं मोठी आहे. केवळ ‘चीन-पाक आर्थिक महामार्ग’च नव्हे, तर त्या देशानं पुरस्कृत केलेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या प्राचीन ‘सिल्क रूट’ धर्तीवरच्या नव्या मार्गाच्या योजनेत भारताचे शेजारी देश सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. ‘सार्क’ देशात चीनची भारतापेक्षा मोठी गुंतवणूक आहे. इतकी आर्थिक क्षमता मिळविण्यासाठी आपल्याला किमान काही दशकं लागतील. 
भारत अमेरिकेच्या जोडीनं आपल्याला शह देण्याच्या योजनेत सामील होईल, असा चीनचा आडाखा आहे. म्हणूनच २००९ साली अणुइंधन पुरवणाऱ्या देशांच्या गटानं भारत-अमेरिका कराराला मान्यता दिली, तेव्हा मवाळ भूमिका घेणारा चीन आज या विषयावर आक्र मक बनला आहे. पाकशी असलेले चीनचे वाढते घनिष्ट संबंध हा याच समजुतीचा एक परिपाक आहे. अशा परिस्थितीत बलुचिस्तान हा मुद्दा उठवून आपण चीनला नुसती टोचणी देऊ शकतो. पण त्यापलीकडं चीन या मुद्द्यानं विचलित होईल, आपल्या पवित्र्याचा पुनर्विचार करणं त्याला भाग पडेल, असं मानणं हा निव्वळ कल्पनाविलास आहे.
राहिला प्रश्न पाकचा. 
बलुचिस्तानातील संघर्ष पाक दडपून टाकत आहे, यात वादच नाही. तेथे मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे, हेही खरंच. पण मग आज काश्मिरात काय होत आहे? पाक व भारत या दोघांच्या ताब्यात असलेल्या काश्मिरात जनतेची मुस्कटदाबी होत असल्याबद्दल यूनोच्या मानवी हक्क आयोगाच्या प्रमुखांनी याच आठवड्यात चिंता व्यक्त केली आहे. मानवी हक्कांबाबत पाककडे बोट दाखवताना आपण काश्मिरातील अशाच घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या ‘अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’ या संघटनेवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवतो. ‘आझादी’ या शब्दाचं मोदी सरकारला इतकं वावडं आहे, तर बलुचिस्तानात संघर्ष करणारे ‘आझादी’ची मागणी करतात, तेव्हा पाकनं आक्षेप घेतला, त्यांना पाठिंबा देऊन पाक फोडण्याची भारताची भूमिका असल्याचा ठपका ठेवला, तर आपण व पाक एकाच समान स्तरावर येत नाही काय?
आपल्याला पाकसारखं बनायचं आहे काय, हाच खरा मुद्दा आहे. 
पाक बलुच लोकांच्या स्वतंत्रतेच्या ऊर्मी सामावून घेऊ शकलेला नाही. उलट तो त्या दडपून टाकत आला आहे. आपण काश्मिरात तेच करीत आलो आहोत. अगदी आपल्या देशात लोकशाही असूनही. भारतातील विविध प्रांतीय अस्मितांना एका ‘भारतीयत्वा’त सामावून घेण्याची प्रक्रि या झाल्यासच देशातील बहुसांस्कृतिकता टिकूनही येथील लोकशाही सजग, सघन व सखोल बनू शकते. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७० वर्षांच्या काळात ही प्रक्रि या झाली नाही, असं नाही. पण ती पुरेशा जोमाने राबविली गेलेली नाही. आता तर या प्रक्रियेवर विश्वासच नसलेला भाजपा सत्तेत आला आहे. बहुसंख्यांच्या एकसाची सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या चौकटीत सर्व अस्मितांना कोंबायचं (सामावून घेणं नव्हे) - म्हणजेच इतर सांस्कृतिक गटांनी बहुसंख्यांच्या परंपरा व प्रथा स्वीकारण्याचं - संघ परिवाराचं उद्दिष्ट आहे.
अशा परिस्थितीत बलुचिस्तान हे काश्मीरला उत्तर आहे, असा भ्रम निर्माण केला जात आहे. राष्ट्रवादी उन्मादाच्या सध्याच्या परिस्थितीत ‘जशास तसं’ या पवित्र्याला जनतेचंही पाठबळ मिळून पुढीला दोन वर्षांत होणाऱ्या विविध निवडणुकांत त्याचा फायदा उठवता येईल, असाही हिशेब केला गेला असू शकतो.
प्रत्यक्षात बलुचिस्तान हे काश्मीरला उत्तर असूच शकत नाही. अशानं भारताला पाकच्या रांगेत नेऊन ठेवण्यापलीकडं मोदी सरकारच्या हाती काही लागणार नाही.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक 
आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

prakaaaa@gmail.com