'ठिबक'चा आधार !

पाणी आणि एकरी उत्पादन या दोन गोष्टी शेतीसाठी, त्यातही उसासाठी जास्तच महत्त्वाच्या. सरकारनं उसाला ठिबकचा निर्णय सक्तीचा करण्याआधीच दिंडनेर्ली व गोटखिंडी येथील शेतकºयांनी ठिबक सिंचन योजना राबवल्या. अनेक शेतकरी स्वत:हून या मार्गाकडे वळत आहेत.

- विश्वास पाटील

महाराष्ट्र सरकारनं उसासाठी ‘ठिबक’चा निर्णय घेतला. त्यामुळे साखर उद्योगात अनेक बदल घडणार आहेत. ठिबक सिंचन करण्यात जरूर काही अडचणी आहेत. नव्यानं गुंतवणूक करावी लागते हे खरं असलं, तरी त्यातून होणारी उत्पादनवाढही शेतकºयांनी विचारात घेण्याची गरज आहे.
एक काळ असा होता की त्यावेळी शेतकºयांनी सामूहिक शहाणपण दाखवून सहकारी तत्त्वावर उपसा सिंचन योजना उभारल्या व डोंगरावर पाणी नेऊन ऊस लावला. असेच एकीची मूठ दाखवून ठिबक सिंचन हे आव्हान स्वीकारले तर अवघड काहीच नाही. ही वाट आता अनेक शेतकरी चालू लागले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील गोटखिंडी असेल किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातील दिंडनेर्ली, इथल्या शेतकºयांनी हे करून दाखवलं आहे. सगळं सरकारनं करावं आणि मग आम्ही बदलणार ही मानसिकता सोडून दिली तरच पुढचं पाऊल पडणार आहे.
दिंडनेर्ली व गोटखिंडी येथील शेतकºयांनी नेमकं काय केलं आहे हे पाहण्यासाठी ‘लोकमत’ने तिथल्या प्रकल्पांना भेट दिली.
दिंडनेर्लीची योजना दूधगंगा नदीवर आहे. तसं दिंडनेर्ली हे गाव शंभर टक्के कोरडवाहू व कायम दुष्काळी. गावची शेती पाण्याखाली आणायची म्हणून पाटबंधारे खात्यातून निवृत्त झालेल्या व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी २००४ साली ‘भैरवनाथ पाणी संस्थे’ची स्थापना केली व पाच किलोमीटरवरील पाणी दोन वेळा लिफ्ट करून आणलं. त्यासाठी २ कोटी रुपये कर्ज घेतलं. या योजनेचं पाणी २००८ साली पडलं. २६० एकरांना पाटानं पाणी देण्यात येत होतं. पाटपद्धतीमुळे जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढला ही खूपच मोठी उपलब्धी होती. मात्र लोकांनी स्वत: विहीर, बोअर काढून स्वत:ची व्यवस्था उभी केली. त्यामुळे संस्था अडचणीत आली. त्यातून मग हे शेतकरी ठिबककडे वळले. ४ कोटी १४ लाख रुपये खर्चून त्यांनी सामूहिक ठिबक सिंचन योजना कार्यान्वित केली. या योजनेसाठी शेतकºयाला एकरी १ लाख ३ हजार रुपये खर्च आला आहे. गोटखिंडीतही असंच घडलं. पाट पद्धतीने पाणी जास्त झाल्यावर उत्पादन घटलं व जमीन क्षारपड झाली. यावर उपाय म्हणून तेथील शेतकरी विनायक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले व त्यांनी ठिबक सिंचन योजना राबवली.
त्यांची पूर्वीची कृष्णा नदीवरील ७ किलोमीटरवरून पाणी आणलेली उपसा सिंचन योजना होती; परंतु विजेच्या तुटवड्यामुळे दीड-दीड महिन्याने पाण्याचा फेर येत असे. पिके वाळत होती हेदेखील महत्त्वाचे कारण ठरले आणि शेतकरी ठिबककडे वळले. ३ कोटी ४३ लाख रुपये खर्चून पूर्वीच्या २०१० साली उपसा सिंचन योजनेवरच त्यांनी ठिबक सिंचन योजना कार्यान्वित केली. यासाठी संस्थेला एकरी ७२ हजार खर्च आला आहे. या योजनेतून ६०० एकर क्षेत्राला ठिबकद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
या दोन्ही योजना उत्तम व अत्यंत पारदर्शी पद्धतीनं सुरू आहेत. दिंडनेर्ली आणि गोटखिंडी येथील शेतकºयांनी दिशा दाखवून दिली आहे. ज्या गावांत अशा योजना आहेत किंवा आता जिथे नव्याने सिंचन योजना होऊ घातल्या आहेत, त्यांनी पाट पद्धतीचा विचार सोडून ठिबक सिंचनकडे वळलं पाहिजे. शेतीला, शेतीउद्योगाला आणि शेतकºयाला पुढे न्यायचं तर पाऊल वाकडं करून थोडा वेगळा विचार केला, तर साºयांसाठीच ते हिताचं आहे.

अन्य विभागांतही अंमलबजावणी
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २५ जून २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे १) टेंभू उपसा योजना, २) भीमा (उजनी), ३) मुळा, ४) निम्नमाना, ५) हतनूर, ६) उर्ध्वपूस, ७) कान्होळी नाला (नागपूर) व ८) आंबोली (सिंधुदुर्ग) या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती जून २०१८ पर्यंत अवलंब करण्याचे अनिवार्य केले आहे. या प्रकल्पांचा अनुभव काय येतो हे पाहून २०१९ पासून अन्य विभागांत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
वीज दरात सवलत द्यावी
शेतीसाठी वीजपुरवठा कांही वर्षापूर्वी ८३ पैसे युनिटने होता. तो आता १ रुपये ८३ पैशांनी झाला आहे. एवढी महागडी वीज घेवून आम्हांला ऊस परवडणार का? आम्ही ठिबक करायला तयार आहोत, परंतू शेतकºयांनी जुजबी अनुदान देण्यापेक्षा वीज दरात सवलत द्यावी त्याची जास्त गरज आहे. - आकाराम बाटे, प्रयोगशील शेतकरी, दिंडनेर्ली (ता.करवीर)
पाणीबचत, उत्पादनात वाढ
ठिबक केल्यामुळे आमची किमान ३० टक्के पाणीबचत झाली. उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. मजुरीचा खर्च ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जमिनीची सुपिकता वाढली. त्यामुळे ज्या जमिनी क्षारपड होऊन खराब झाल्या होत्या त्यामध्ये आमचा शेतकरी आता पुन्हा नव्यानं ऊस घेऊ लागला आहे. उपसा सिंचनच्या माध्यमातून ठिबक करणं शक्य आहे; परंतु त्यासाठी जो वाढीव खर्च येतो तो कोण करणार, हा शेतकºयांपुढील प्रश्न आहे. आतापर्यंत झालेल्या योजना व त्यांचा खर्च यांच्या हिशेबाची कागदपत्रं सरकारनं जाळून टाकावीत व ज्यांनी अशा योजना केल्या ते व तज्ज्ञांची समिती नेमून त्याचा अभ्यास करावा व मगच सक्ती करावी. ठिबकला एका एकराला एक अश्वशक्ती वीज लागते. त्यामुळे जेवढं क्षेत्र वाढेल तेवढी वीज देण्याची सरकारकडे काय योजना आहे याचाही विचार व्हावा. - विनायक पाटील, महादेव पाणीपुरवठा संस्थेचे प्रवर्तक, गोटखिंडी (ता. वाळवा)

आता सहकार शेतीकडे वळावे
सहकारातून साखर कारखानदारी उभारली गेली, तोच पॅटर्न ठिबकसाठी वापरण्याची गरज आहे. व्यक्तिगत एकटा शेतकरी त्याचे व्यवस्थापन करू शकत नाही. कारण त्याचं क्षेत्र कमी आहे. त्यामुळे ही चळवळ नुसती ठिबकपुरतीच मर्यादित न राहता यापुढील काळात सहकार शेतीकडे पाऊल म्हणूनही या विषयाकडे शेतकरी व राज्य सरकारनंही पाहिलं पाहिजे.
- विजय औताडे व्यवस्थापकीय संचालक, शाहू सहकारी साखर कारखाना, कागल

...म्हणूनच ठिबककडे वळलो
आपण रोज गरज लागल तसं पाणी पितो; परंतु तेच आठवड्याचं पाणी एकदम प्यावं लागलं तर आपली अवस्था काय होईल, असंच पिकांचं आहे. सोय नाही म्हणून आम्ही आतापर्यंत पाटाने २० दिवसांतून एकदा पाणी देत होतो; परंतु त्याचा पिकाला उपयोग कमी आणि तोटाच जास्त होत होता हे आम्ही स्वानुभवानं ताडलं आणि म्हणून ठिबककडे वळलो.
- व्ही. डी. कुलकर्णी, भैरवनाथ संस्थेचे प्रवर्तक, दिंडनेर्ली

 

(लेखक ‘लोकमत’च्या कोल्हापूर आवृत्तीत
मुख्य बातमीदार आहेत. vishwas.patil@lokmat.com)