बीसीसीआयच्या नाकात वेसण!

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं साम्राज्य किती मोठं आणि तिची ताकदही किती प्रचंड! पण खुद्द सर्वोच्च न्यायालयच तिच्या नाकात वेसण घालतंय.

 - रोहित नाईक

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं
साम्राज्य किती मोठं
आणि तिची ताकदही किती प्रचंड!
पण खुद्द सर्वोच्च न्यायालयच
तिच्या नाकात वेसण घालतंय.
अगदी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेलाही आपल्या मुठीत ठेवणारी ही संस्था आता गलितगात्र झाल्यासारखी आणि सारं काही मुकाटपणे ऐकताना दिसते आहे.



एक तरुण मुलगा, ज्याने काही कामं करून पैसे कमाविण्याचा मार्ग मिळवला. त्याच्याकडे खूप पैसे जमा झाले. स्वत:चा खर्च तो स्वत: करू लागला. परंतु त्याच्याकडून होणाऱ्या उधळपट्टीमुळे चिंतातुर झालेल्या वडिलांनी त्या मुलाचे एटीएम कार्ड जप्त करून त्याला दम भरला की, तुला आता पैसे काढता येणार नाही. यावर वैतागलेल्या त्या मुलाने धमकी दिली की, ठीक आहे... यापुढे मी कुठेही कामाला जाणार नाही. यावर वडिलांनी सांगितले की, तुला रोजच्या कामासाठी पैसे मिळतील, परंतु तू जी उधळपट्टी चालवली आहेस ती पूर्ण बंद झाली पाहिजे, नाहीतर हे घर सोडून बाहेर जायला तयार रहा.. आता घरच्या प्रमुखाकडूनच असा आदेश मिळाल्यानंतर तो तरुण तरी काय करणार?..
- नेमकी अशीच अवस्था आज क्रिकेटविश्वातील सर्वात श्रीमंत संघटनेची म्हणजेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) झालेली आहे. 
कधीच कुणाला न जुमानणारी बीसीसीआय, तिची अशी अवस्था का झाली?
खुद्द सर्वोच्च न्यायालयही तिच्या नाकात वेसण घालून तिला काबूत का आणू पाहतंय?..
२०१२ साली आयपीएलमध्ये गाजलेल्या फिक्सिंग प्रकरणानंतर लोढा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी बीसीसीआयला चांगल्याच बोचताहेत आणि त्यामुळे बलाढ्य समजली जाणारी बीसीसीआय आता गलितगात्रही झाली आहे. अगदी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेलाही (आयसीसी) आपल्या मुठीत ठेवणारी बीसीसीआय आज मात्र मुकाटपणे सर्वकाही ऐकताना दिसते आहे. 
तसं पाहायला गेलं तर बीसीसीआयमध्ये पारदर्शीपणा आणण्यासाठीच लोढा शिफारशी सुचविलेल्या आहेत; परंतु या शिफारशींपैकी प्रमुख तीन शिफारशी बीसीसीआयला खटकत आहेत. त्या म्हणजे, ७० वर्षांवरील कोणतीही व्यक्ती पदावर राहू शकणार नाही, एक राज्य एक मत आणि एक व्यक्ती एक पद.
७० वर्षांवरील व्यक्तीला बोर्डामध्ये किंवा संलग्न संघटनेमध्ये पद नाही, याचा अर्थ शरद पवार, एन. श्रीनिवासन, निरंजन शाह, एम. पी. पांडोव आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसाठी बीसीसीआयचे दरवाजे कायमचे बंद होणार. तसेच, एक राज्य एक मत या शिफारशीचा सर्वाधिक फटका बसेल तो महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांना. 
महाराष्ट्रात महाराष्ट्र, मुंबई व विदर्भ, तर गुजरातमध्ये गुजरात, बडोदा आणि सौराष्ट्र क्रिकेट संघटना आहेत. न्यायालयाने या सर्व संघटनांना मान्यता तर दिली आहे; मात्र रोटेशनप्रमाणे प्रत्येक संघटनेला मताचा अधिकार मिळेल. त्याचबरोबर, नागालँड, मिझोरम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनाही सदस्य म्हणून सामील करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. 
पूर्व भारतात क्रिकेट अजूनही पाळण्यात आहे. शिवाय बीसीसीआय सदस्यत्व मिळाल्यानंतर बोर्डाच्या राजकारणामध्ये त्यांचाही खुला प्रवेश होईल. अशा परिस्थितीत बोर्डामध्ये मुंबई व सौराष्ट्राच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल आणि पूर्व राज्यांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी मोठी धावपळ उडेल. यामुळे बोर्डातील वातावरण पूर्णपणे बदलून जाईल. 
दुसरीकडे, ही सर्व राज्यं लहान असून येथे अजूनही क्रिकेट उभे राहिलेले नाही. त्यामुळे या राज्यांच्या संघटनांमध्ये सरकारकडून आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्याचप्रमाणे तिसरी शिफारस ‘एक व्यक्ती एक पद’ यामुळे बीसीसीआयमध्ये मोठे बदल होतील. 
या शिफारशीमुळे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना एचपीसीएचे, सचिव अजय शिर्के यांना महाराष्ट्राचे, अमिताभ चौधरी यांना झारखंडचे आणि राजीव शुक्ला यांना यूपीचे अध्यक्षपद सोडावे लागेल. साधारणपणे राज्य संघटनांवर दबदबा निर्माण करूनच बीसीसीआयचा मार्ग आखला जातो. त्याचवेळी ही शिफारस लागू झाल्यास कदाचित हे पदाधिकारी आपल्या राज्य संघटनाच्या पदावर आपला डमी बसवून सगळी सूत्रे हलवतील, अशीही शक्यता आहे. त्यामुळे यावरही उपाय शोधणे आवश्यक आहे.

पुढे काय?
लोढा समितीने आपल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी लावलेला तगादा... त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर बीसीसीआयने कितीही आदळआपट केली तरी काहीही फायदा होणार नाही. ज्या स्वाभिमानाने त्यांनी सांगितले होते, की आम्ही स्वतंत्रपणे क्रिकेट उभे करून स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. त्याप्रमाणेच, त्यांची आता पुन्हा एकदा शून्यातून निर्मिती आहे. यासाठी आता बीसीसीआयला न्यायालयाच्या सांगण्याप्रमाणे काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. अन्यथा न्यायालय स्वत:हून बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांमध्ये नवीन पदाधिकारी समिती स्थापन करण्यास सज्ज आहे. एकूणच लोढा समितीने टाकलेला शिफारशीनामक ‘यॉर्कर’ न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ‘डिफेण्ड’ करण्यापलीकडे बीसीसीआयपुढे मार्गच नाही.

रिटायर्ड हर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री आणि प्रशासन सेवा अधिकाऱ्यांवर बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांमध्ये कोणतेही पद भूषविण्यास मनाई केली. खरं म्हणजे या शिफारशीनंतर अनेक राजकीय व्यक्ती आपआपल्या पदावरून ‘रिटायर्ड हर्ट’ होऊन स्वत:हून पायउतार झाले. परंतु अजूनही शरद पवार, अनुराग ठाकूर यांसारख्या मोठ्या राजकीय व्यक्ती आपापल्या पदावर कायम आहेत. शिवाय या शिफारशीमुळे पुढील निवडणुकीसाठी ठाकूर अपात्र ठरतील, तर पवार यांनी वयाची सत्तरी आधीच पार केली असल्याने त्यांना क्रिकेटपासून दूर राहणे बंधनकारक आहे.

लोकप्रियतेचाही फटका
भारत हा क्रिकेटवेड्यांचा देश... येथे क्रिकेट खेळ नसून धर्म मानला जातो, असे नेहमी म्हटले जाते. पण आज याच धर्माचा बाजार झाल्याने व वाढलेल्या गैरव्यवहारामुळे बीसीसीआयला सर्वोच्च न्यायालयामार्फत लोढा समितीचे ऐकावे लागते. कमीत कमी वेळेत आणि गुंतवणुकीत मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याचे जाणून अनेक राजकीय व्यक्ती, अधिकारी आणि काही व्यावसायिक क्रिकेटवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू इच्छितात. यामुळे क्रिकेटची सारी समीकरणे बदलली आहेत. परिणामी फिक्सिंग, सट्टेबाजी, निवडप्रक्रियामध्ये घोटाळे, प्रायोजकांचा हस्तक्षेप यासारख्या विविध गोष्टींचा क्रिकेटमध्ये प्रवेश झाला. शिवाय याचा परिणाम खेळाडूंच्या कामगिरीवरही झाला. आयपीएलने क्रिकेटला पैशांचे झाड बनवले. तसेच या स्पर्धेमुळे युवा खेळाडू पारंपरिक क्रिकेट सोडून झटक्यात पैसा व प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी लीग क्रिकेटकडे वळाल्याची टीकाही होऊ लागली. यामुळे पारंपरिक क्रिकेटप्रेमी दु:खी असतानाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताची प्रतिमा डागाळली जाण्याचा धोका होता. यामुळेच प्रशासन आणि व्यवस्थापनात पारदर्शीपणा आणण्याची आवश्यकता होती.

केवळ क्रिकेटच का?
मुळात लोढा शिफारशी या बीसीसीआयच्या कारभारात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी तयार केलेल्या आहेत, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे; परंतु प्रश्न असा पडतो की, हा पुढाकार किंवा अशी तळमळ केवळ क्रिकेटमध्येच का दाखवली गेली? आज अनेक विविध खेळांच्या संघटनांमध्ये वाद किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रकार घडतात. अनेक क्रीडा संघटनांना आता सुधारण्याची आवश्यकता असताना केवळ क्रिकेटकडेच सर्वाधिक लक्ष दिले जात असल्याचेही आश्चर्य वाटत आहे. लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशी क्रिकेटसाठी असल्या, तरी यातील काही शिफारशी निश्चितच इतर क्रीडा संघटनांनीही लागू करून घ्याव्यात. मंत्री व अधिकाऱ्यांना पदाधिकारी म्हणून बंदी, एक व्यक्ती एक मत, प्रत्येकी तीन वर्षांचे तीन कार्यकाळ यासारख्या काही शिफारशी लागू करून इतर क्रीडा संघटना नक्कीच सुधारण्यात यश येईल. जर असे झाले तर नक्कीच भारतीय क्रीडामध्ये पारदर्शीपणा येईल.