अस्वल, गरूड आणि ड्रॅगन

आणखी पाच दिवसांनी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होत आहेत. जागतिक राजकारणातली समीकरणे बदलू शकेल, अशी ही घटना आहे. जगातल्या सगळ्याच लोकशाही देशांना व स्वातंत्र्यप्रिय लोकांना त्या बदलत्या व्यवस्थेचा विचार फार गंभीरपणे करावा लागणार आहे

- सुरेश द्वादशीवार

१९ ८९ च्या नोव्हेंबरात बर्लिनची भिंत पाडायला सुरुवात झाली आणि त्याच सुमारास अमेरिका आणि रशिया (तेव्हाचा सोव्हिएत युनियन) या महाशक्तीतील शीतयुद्धाच्या शेवटाचाही आरंभ झाला. नंतरच्या काळात सोव्हिएत युनियनमधून (रशियन साम्राज्यातून) अनेक देश बाहेर पडले व अखेर त्याचे पंधरा भाग स्वतंत्र होऊन त्याच्या सत्तेच्या प्रभावही ओसरला. या काळात अमेरिकेनेच जगाचे एकछत्री नेतृत्व केले. दरम्यान चीनचे अर्थबळ वाढले व परिणामी त्याचाही प्रभाव दक्षिण आणि दक्षिणपूर्व आशियात मोठा झाला. जपानचे माहात्म्य कधीचेच कमी झाले होते आणि जर्मनीचे बळही नगण्य ठरले होते. एक आणखीही मोठा बदल या काळात झाला. कोणत्याही सत्तागटात सामील न झालेल्या (नॉन अलाईन्ड) देशांची संख्या सव्वाशेवर गेली. त्यांचा लष्करी दबाव मोठा नसला, तरी जगाच्या राजकारणावरील त्यांचा नैतिक प्रभाव वाढला होता. ही स्थिती १९१५ पर्यंत कमीअधिक प्रमाणात कायम राहिली. रशियाच्या अध्यक्षपदी व्लादिमीर पुतीन यांची दुसऱ्यांदा निवड झाली आणि या स्थितीत बदल व्हायला सुरुवात झाली. पुतीन हे जागतिक कीर्तीचे मुक्केबाज (पहिलवान) आहेत आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही त्यांच्या शारीरिक बळासारख्याच शक्तिशाली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे व विशेषत: शीतयुद्धाच्या अंतापर्यंतचे रशियाचे जागतिक स्थान त्याला पुनश्च मिळवून देण्याच्या आकांक्षेने ते जसे प्रेरित आहेत तसेच रशियन साम्राज्याच्या नंतर झालेल्या वाताहतीची व्यथाही त्यांना अस्वस्थ करणारी आहे. त्यांची पहिली कारकीर्द फारशा मोठ्या कामगिरीवाचून संपली. तेव्हाच्या रशियाच्या घटनेत एका व्यक्तीने सलग दोनदा अध्यक्षपदी येऊ नये असा नियम असल्याने पुतीन यांनी पुढल्या काळात आपले एकनिष्ठ सहकारी मेडव्हेडेव्ह यांना अध्यक्षस्थानी आणले. त्यांच्याच कार्यकाळात अध्यक्षपदाच्या एका कारकिर्दीचा नियम पुतीन यांनी बदलून घेतला. आताचे त्यांचे दुसरे अध्यक्षपद २०१८ मध्ये संपेल. मात्र त्यांना पुन्हा एकवार त्या पदावर निवडून येता येईल. तसे झाले तर पुतीन हे रशियाचे तहहयात अध्यक्षही ठरू शकतील. एवढे मोठे व शक्तिशाली पद हातात असताना आणि रशिया ही अजूनही अण्वस्त्रधारी महासत्ता असताना आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला रशियापुरते मर्यादित करून ठेवणे त्यांना मानवणारेही नाही. त्यांची ही अस्वस्थता त्यांनी युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यात प्रथम जगाच्या अनुभवाला आली. क्रिमिया हा युक्रेनचा प्रदेश मुळातच रशियन वंशाच्या लोकांनी व्यापला होता व त्यांचा ओढाही रशियाकडे होता. जगातील सर्वाधिक सुंदर प्रदेशांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात स्टॅलिनपासूनचे सगळे रशियन राज्यकर्ते सुटी घालवायला येत व त्यात बरेच दिवस राहत. युक्रेन हा देश सोव्हिएत युनियनमधून बाहेर पडला तेव्हा या प्रदेशालाही त्याच्यासोबत रशियापासून वेगळे व्हावे लागले. मात्र तेथील जनता व प्रादेशिक विधिमंडळ, आपल्याला रशियात परत जायचे आहे ही मागणी दीर्घकाळापासून करीतच राहिले. पुतीन यांना आपल्या सामर्थ्याची चुणूक दाखवायला हा प्रदेश व त्याने दिलेली संधी उपयोगाची ठरली. प्रथम हा प्रदेश रशियात सामील व्हावा अशी मागणी, मग त्या प्रदेशाच्या विधिमंडळाकडून तसा ठराव व अखेर लष्करी कारवाई करून पुतीन यांनी क्रिमियाचा प्रदेश रशियात सामील करून घेतला. त्यावेळी युक्रेनने त्यांच्याशी लढत देण्याची तयारी केली. पण जगातली कोणतीही दुसरी सत्ता वा देश युक्रेनसाठी पुतीन यांच्या व पर्यायाने रशियाच्या विरोधात जायला तेव्हा तयार झाला नाही. परिणामी युक्रेनचा विरोध त्याने केलेल्या निषेधापुरताच मर्यादित राहिला. मात्र या घटनेने पुतीन यांच्या महत्त्वाकांक्षांची व त्यासाठी जोखीम पत्करण्याची तयारी जगाला दाखवून दिली. अमेरिकेसोबतच जर्मनी आणि फ्रान्स यांनाही रशियाचा यासाठी साधा निषेध करण्यापलीकडे तेव्हा काही करता आले नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनाही त्याबाबत कोणता निर्णायक पवित्रा घेऊ शकली नाही. परिणामी पुतीन यांचा उत्साह वाढला आणि त्यांनी त्यांचे प्रभावक्षेत्र अन्यत्र वाढवायला सुरुवातही केली. त्यांचा पहिला व मोठा प्रवेश मध्य आशियातील अमेरिकी वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा आहे. सारा मध्य आशियाच धार्मिक कट्टरतेच्या विळख्यात अडकला असून त्याने चालविलेल्या हत्त्याकांडांच्या, बलात्कारांच्या आणि अपहरणांच्या बातम्या अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. अमेरिकेने त्यातील इराकमधील सद्दाम हुसैनची हुकूमशाही संपुष्टात आणली. मात्र त्यासाठी त्या देशाने अण्वस्त्रांचा मोठा साठा दडवून ठेवला असल्याचा आपला आरोप अमेरिकेला अखेरपर्यंत सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील अमेरिकेची पतही काहीशी घसरल्याची दिसली. नंतरच्या काळात अमेरिकेने कर्नल गद्दाफी या लिबियाच्या हुकूमशहाला ताब्यात घेतले. सद्दाम आणि गद्दाफी या दोघांनाही अमेरिकेच्या नियंत्रणातील न्यायालयांनी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली व ती अंमलातही आणली. पुढल्या काळात अमेरिकेने इजिप्तच्या होस्नी मुबारक या अध्यक्षालाही फासावर टांगले. त्या तिघांचेही फासाला टांगलेले मृतदेह हा जगाला भेडसावणारा दृश्य प्रकारही ठरला. या हुकूमशहांना संपविल्यानंतर मध्य आशियातील धार्मिक कट्टरतावादाला आळा बसेल हा अमेरिकेचा आशावादही फोल ठरला. उलट या कारवायांमुळे अमेरिकेचे मध्य आशियाविरोधी व विशेषत: इस्लामविरोधी स्वरूप पुढे करण्यात तालिबानांपासून इसिस व बोकोहरामपर्यंतच्या संघटनांना यश आले. त्यानंतरचा अमेरिकेचा लष्करी रोख सीरियाच्या आसदकडे वळला. आसद याने आपल्या पाशवी हुकूमशाहीपायी हजारोंचा बळी घेतला. परिणामी त्याच्या विरुद्ध सीरियन तरुणांनी सशस्त्र लढा पुकारला. या लढ्याला त्यांनी लोकशाही लढा म्हटले असून अमेरिका आपल्या साऱ्या सामर्थ्यानिशी त्यांच्या बाजूने आसदविरुद्ध या लढ्यात उतरली आहे. हा आसद त्याच्या सत्ताकांक्षी आईमुळे पुरता कडवा व दुष्ट झाला असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे व त्याविरुद्ध लोकशाहीचे युद्ध यशस्वी झाले पाहिजे असा तिचा प्रयत्न आहे. नेमक्या या स्थितीत रशियाने आसदला आपला पाठिंबा जाहीर करून अमेरिकेच्या ‘लोकशाही लढ्याला’ लष्करी आव्हान दिले आहे. दोन्ही बाजू पुरेशा समर्थ असल्याने अनेक दिवस चाललेल्या या युद्धाचा शेवट अजूनही दृष्टिपथात न येणारा आहे. जमिनीवरची ही लढाई तिकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर आणि जगाच्या राजकारणातही जोरकस आरोप-प्रत्यारोपानिशी लढविली जात आहे. रशियाची महत्त्वाकांक्षा अमेरिकेला आव्हान देण्यापर्यंतच सीमित राहिली नाही. त्याने अमेरिकेचे जुने मित्र आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्नही याच काळात चालविले आहेत. रशिया आणि पाकिस्तान या दोन देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरात नुकत्याच संयुक्त लष्करी कवायती केल्या. पाकव्याप्त काश्मीर हा कायदेशीररीत्या भारताचा भाग आहे आणि रशिया व भारत यांचे मैत्र साठ वर्षांएवढे जुने आहे. तरीही त्याकडे पाठ फिरवून पाकिस्तानी सैन्यासोबत रशियाच्या सेनेच्या संयुक्त कवायती होणे याला विशेष महत्त्व आहे. पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या नेतृत्वातील ‘सेंटो’ या लष्करी करार संघटनेचा सदस्य देश आहे. त्याच बळावर त्याने आरंभीची २२ वर्षे भारताशी वैर केले आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी, आर्थिक व राजकीय अशा सर्व क्षेत्रात आजवर प्रचंड मदत केली आहे. रशियाचे त्यातले आगमन हे अमेरिकेच्या नेतृत्वातील करार संघटनांमध्ये सामील झालेल्या देशांना फितविणारे प्रकरण आहे. रशियाशी आताच बोलाचाली नको म्हणून भारत सरकारने या प्रकाराबाबत मूग गिळले असले तरी अमेरिकेच्या नजरेतून ही बाब सुटली नाही. याच काळात चीन या पाकिस्तानच्या मित्र देशाने नेपाळ या भारताच्या पारंपरिक मित्र देशाच्या सैन्याबरोबर सैनिकी कवायती केल्याचेही प्रकाशित झाले आहे. रशिया-पाकिस्तान व चीन यांचे हे लष्करी संचलन भारताच्या उत्तर सीमेला भेडसावणारे व भारताला पुरेसे सावध व्हायला लावणारे आहे. आपले परराष्ट्र मंत्रालय याबाबत अद्याप तरी काही बोलल्याचे कुठे न दिसणे हा त्याच्या या भीतीयुक्त सावधगिरीचाच भाग आहे. रशियाने अमेरिकेला समोरासमोरचे आव्हान दिल्याचा इतिहासही त्याच्या जमेला आहे. १९६० च्या निवडणुकीत जॉन केनेडी हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी रशियाचे तेव्हाचे हुकूमशहा ख्रुश्चेव्ह यांनी अमेरिकेच्या पूर्वेला अवघ्या काही मैलांच्या अंतरावर असलेल्या क्युबा या बेटावर आपली अण्वस्त्रे नेऊन उभी केली. क्युबाचा नवा हुकूमशहा फिडेल कॅस्ट्रो हा अमेरिकेचा वैरी होता आणि त्याला या अण्वस्त्रांच्या छायेत संरक्षण दिसत होते. प्रत्यक्षात त्या अण्वस्त्रांची व ती वाहून नेणाऱ्या क्षेपणास्त्रांची क्षमता वॉशिंग्टनसह अमेरिकेतील सगळी मोठी शहरे त्यांच्या छायेत आणणारी होती. हवी तेवढी शस्त्रे क्युबात पेरल्यानंतर ख्रुश्चेव्हने आपल्या आण्विक युद्धनौका शस्त्रसज्ज करून क्युबाच्या दिशेने रवाना केल्या. क्युबापासून काही अंतरावर त्या येताच केनेडींनी त्यांचे अध्यक्षीय नेतृत्व पणाला लावले आणि ‘या नौका आणखी पुढे येतील तर आणि क्युबातील आपले शस्त्रास्त्रांचे तळ रशिया हलवणार नसेल तर कोणत्याही क्षणी अमेरिका रशियाशी सरळसरळ अणुयुद्धाला सुरुवात करील’ अशी जबर धमकीच त्यांनी ख्रुश्चेव्हला दिली. सारे जग अवाक् आणि स्तब्ध झाले. तिसरे महायुद्ध असे काही क्षणांवर येऊन ठेपले तेव्हा रशियाने माघार घेतली आणि आपल्या युद्धनौका परत फिरविल्या. क्युबातील अण्वस्त्रेही त्याने काढून घेतली. त्याच्या मोबदल्यात ख्रुश्चेव्हला तोंड लपवायला जागा मिळावी म्हणून केनेडींनी आपल्या लष्कराला त्याची टर्कीमध्ये रशियावर रोखलेली अण्वस्त्रे मागे घ्यायला सांगितले. ख्रुश्चेव्ह आणि पुतीन यांच्यात बराच फरक असला तरी राजकीय महत्त्वाकांक्षा कोणाचे माथे केव्हा कोणत्या पातळीवर नेऊन ठेवील याचा नेम नसतो, हे येथे लक्षात घ्यायचे. रशियाचा अमेरिकेवरील आताचा हल्ला आण्विक नाही. तो संगणकीय आहे आणि त्याचे लक्ष्य अमेरिकेतील लोकशाही हे आहे. दि. २० जानेवारीला निवृत्त होणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि पुतीन यांचे संबंध आरंभापासून तणावाचे होते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेत त्यांच्यातला व त्यांच्या देशातला विवाद नित्याचा होता. मध्य आशियातील इराक, इराण, लिबिया आणि सीरिया यापैकी प्रत्येकच प्रश्नावर त्यांच्या भूमिका परस्परविरोधी होत्या. अफगाणिस्तानचा ताबा घेतलेले रशियन सैन्य त्या देशातून हटवायला अमेरिकेने तालिबानांना केलेली मदतही त्यांच्यातील वैराला कारण होती. ओबामा आता निवृत्त होत आहेत आणि पुतीन यापुढेही रशियाचे सर्वेसर्वा राहणार आहेत. ओबामांची निवृत्ती हा पुतीन यांच्या आनंदाचा भाग होणे त्याचमुळे स्वाभाविकही आहे. मात्र ओबामांच्या डेमॉक्रेटिक पक्षाने हिलरी क्लिंटन यांना आपली उमेदवारी दिल्याने पुतीन यांचा उत्साह मधल्या काळात काहीसा ओसरला होता. हिलरींनी त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ओबामांची धोरणे अतिशय उत्साहाने अंमलात आणली होती. ओबामांहूनही त्या अधिक आक्रमक असल्याची ख्याती त्यांच्या नावावर आहे. शिवाय विचार, धोरण, प्रवृत्ती आणि दृष्टी या सर्वच बाबतीत हिलरी आणि ओबामा यांच्यात सारखेपण राहिले आहे. मार्क लँडलर या अभ्यासू लेखकाने लिहिलेल्या साडेचारशे पानांच्या पुस्तकाचे शीर्षकच (ओबामा आणि हिलरी हे) ‘आॅल्टर इगो’ आहेत हे सांगणारे आहे. आपल्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळावर हिलरींनी लिहिलेले ‘हार्ड चॉइसेस’ हे पाचशे पानांचे पुस्तक नुसते चाळले तरी ओबामांचे धोरण राबविण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या परिश्रमांची ओळख पटावी. त्यामुळे हिलरींचा पराभव होणे व त्यांच्या ऐवजी रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प या उमेदवाराने निवडून येणे पुतीन यांच्या पथ्यावर पडणारे होते. त्या दिशेने त्यांनी केलेल्या प्रयत्नातून आताचा ताजा अमेरिका-रशिया हा तणाव उभा झाला आहे. अमेरिकेतील रशियाचा दूतावास, त्यातले अधिकारी आणि रशियाचे गुप्तहेर खाते यासाठी ट्रम्प यांच्या मागे उभे राहिले होते. त्यांनी डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या कार्यालयात हेरगिरी केली. त्यांचे संगणक हॅक करून त्या पक्षाच्या नेत्यांचा पत्रव्यवहार हस्तगत केला. ज्या गोष्टी हिलरी आणि त्यांचा पक्ष यांना अडचणीच्या ठरतील त्या ट्रम्प यांच्या गोटात पोहचविण्याची व्यवस्थाही त्यांनी केली. या गोष्टीचा सुगावा अमेरिकी हेरखात्याएवढाच त्या देशाच्या प्रशासनाला व हिलरी क्लिंटन यांच्या प्रचार यंत्रणेलाही होता. त्याचमुळे ‘ट्रम्प हे रशियाने पुरस्कृत केलेले उमेदवार आहेत’ असा आरोप हिलरींनी त्यांच्याशी केलेल्या एका वादविवादात उघडपणे केला. या आरोपाची चर्चा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाली की, ‘मी रशिया पुरस्कृत उमेदवार नाही’ हे सांगता सांगता ट्रम्प यांचीही पुरेवाट झाली. रशियाने अमेरिकेच्या निवडणुकीत केलेल्या या हस्तक्षेपाचा निषेध जगभरच्या लोकशाही देशांनी आणि माध्यमांनी केला. या साऱ्या काळात पुतीन हे आपल्या चर्येवर एक गूढ स्मित घेऊन वावरले आणि अमेरिकेतील निवडणुकीशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा बहाणा करीत राहिले. निवडणुकीत ट्रम्प विजयी झाले आणि पुतीन त्यांच्या राजकारणात यशस्वी झाले. अमेरिकेच्या सरकारने मात्र या प्रकाराचा छडा लावण्याचा ध्यास घेतला आणि रशियाने केलेल्या या हस्तक्षेपाचे सारे पुरावे शोधून काढले. त्या पुराव्यांच्या बळावरच अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमेरिकेतील ३५ रशियन राजनयिकांना ७२ तासांच्या आत देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले. अशी कारवाई झाली की सामान्यपणे दुसरे राष्ट्रही तसेच वागताना आढळते. त्यामुळे रशियादेखील अमेरिकेच्या ३५ राजनयिकांना हद्दपारीचा आदेश ऐकवील असे साऱ्यांना वाटले. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लाव्हरोव्ह यांनी तसे करण्याचा सल्ला पुतीन यांना जाहीररीत्या दिलाही. परंतु पुतीन तसे न करता थांबले. पुढे जाऊन ‘ट्रम्प यांची अध्यक्षीय कारकीर्द २० जानेवारीला सुरू होत आहे. तेच यापुढे अमेरिकेचे अध्यक्ष राहणार आहेत. ओबामांची कारकीर्द तिच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे’ असे म्हणून, ट्रम्प सत्तेवर येईपर्यंत वाट पाहण्याची आपली तयारी आहे, असेही पुतीन यांनी सांगून टाकले. या पुढचा पेच ट्रम्प यांच्यासमोरचा आहे. त्यांनी ओबामांचा आदेश जारी ठेवला तर त्यांनी आपल्या मदतीवर पाणी फिरविले असे पुतीन म्हणणार आणि त्यांनी तो रद्द केला तर अमेरिकेत त्यांची नाचक्की ‘पुतीनचे हस्तक’ अशी होणार. ट्रम्प हे व्यापारी गृहस्थ आहेत. ते या शृंगापत्तीतून कसा मार्ग काढतात ते लवकरच साऱ्यांना कळणार आहे. मात्र यातली खरी चिंतेची बाब वेगळी आहे. एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणात वा निवडणुकीत हस्तक्षेप करावा काय, हा यातला एक विषय यापुढे जागतिक राजकारणात चर्चिला जाणार आहे. त्याहून मोठा विषय या प्रकरणातून प्रगट झालेले ट्रम्प-पुतीन आणि चीन यांचे वाढते मैत्र व त्याचे जगावर होणारे राजकीय परिणाम हा आहे. ट्रम्प पुतीनसोबत जाणार असतील तर त्यामुळे सारी पाश्चात्त्य लोकशाही राष्ट्रे धास्तावणार आणि दिशाहीन होणार. ट्रम्पच्या मैत्रीमुळे पुतीन यांचे वजन वाढले तर जे देश सोव्हिएत युनियनमधून बाहेर पडून स्वतंत्र झाले त्यांच्यासमोर ‘यापुढे आपलाही युक्रेन होणार काय’ हा प्रश्न उभा राहणार. अमेरिकेचे चीनशी असलेले संबंध स्नेहाचे आहेत. तसे ते निक्सन यांच्या कारकिर्दीपासूनच राहिले आहेत. ट्रम्प आणि चीनचे झी शिपिंग जवळ आले तर त्याचा धसका दक्षिण कोरिया व जपानसह सगळ्या दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांना घ्यावा लागणार आहे... आणि हो, अमेरिका, चीन व आता रशिया यांनी पाकिस्तानशी जुळविलेले सख्य लक्षात घेतले की त्याची काळजी भारतालाही वाहावी लागणार आहे. पुतीन यांच्या एका राजकीय खेळीने जागतिक राजकारणातली समीकरणे अशी बदलतील आणि जगातल्या सगळ्याच लोकशाही देशांना व स्वातंत्र्यप्रिय लोकांना त्या बदलत्या व्यवस्थेचा विचार फार गंभीरपणे करावा लागेल. चीनला लोकशाही मान्य नाही. पुतीन यांना ती परिस्थितीच्या दबावामुळे स्वीकारावी लागली आहे आणि ट्रम्प यांनी ‘विजय मिळवायचा तर तो कोणत्याही मार्गाने मिळाला तरी चालेल’ असे सांगून टाकले आहे. त्यातून अमेरिका, रशिया व चीन या तीनही जागतिक महासत्ता आहेत आणि त्यांचे आतापर्यंत स्वतंत्रपणे चालणारे डावपेच यापुढे संयुक्तरीत्या वा परस्पर सहमतीने चालण्याची शक्यता मोठी आहे. तात्पर्य, चीनचा ड्रॅगन जागा असणे, रशियाच्या अस्वलाने जिभल्या चाटत आपल्या शिकारीच्या मागावर निघणे आणि अमेरिकेच्या गरुडाने आकाशातून आपले लक्ष्य टिपणे या तिन्ही गोष्टी उद्याच्या स्वातंत्र्यासाठी हानिकारक आणि भविष्याला भय घालणाऱ्या आहेत.

(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

suresh.dwadashiwar@lokmat.com