भिक्षांदेही...‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात झाला लागू

महाराष्ट्रातील भिका-यांची संख्या काही लाखात आहे,
त्यासाठीचं ‘सरकारी धोरण’ही अर्थातच आपल्याकडे आहे.
‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. या कायद्यानं भिक्षा मागणारा तर गुन्हेगार ठरतोच; पण भिक्षा देणाराही ! भिका-यांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्रात चौदा भिक्षेकरीगृहं
स्थापन केली गेली आहेत. त्यांची क्षमता आहे साडेचार हजार व्यक्तींची;
पण तिथे आहेत फक्त पाचशे भिक्षेकरी!
तिथे काम करणा-यांना दरमहा मानधन मिळतं ते ‘तब्बल’ पाच रुपये! त्याबाबतच धोरण आता सरकार बदलणार आहे म्हणे!

देशात प्रत्येक माणसाला सन्मानानं राहण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे याबाबत सरकारही सहमत आहे.. तरीही देशात, महाराष्ट्रात भिकारी किती? रस्तोरस्ती हे भिकारी का दिसतात? का जातंय त्यांचं सारंच आयुष्य रस्त्यावर? भिकारी निर्माणच होऊ नयेत किंवा असलेल्या भिका-यांच्या उदरनिर्वाहाची, त्यांना स्वत:च्या पायावर उभं करण्याची काही व्यवस्था आपल्याकडे आहे की नाही?..
खरं तर भीक मागण्याची पाळी कोणावर येऊच नये असंच सरकारचं मत आहे, त्याबाबत कोणाचं दुमतही असू नये; पण चित्र काय दिसतं?..
यातला आणखी एक चमत्कारिक विरोधाभास म्हणजे भीक मागण्याविरुद्ध आपल्याकडे कायदाही आहे आणि ‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ आपल्या देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात लागू झालेला आहे!
महाराष्ट्राच्या निर्मितीसोबत अस्तित्वात आलेल्या १९६० च्या या कायद्यानं भिक्षेकºयांची वर्गवारीही केलेली आहे..
स्वत:साठी किंवा स्वत:च्या मुलांसाठी देवाच्या नावानं भीक मागणाºयांबरोबर पशु-पक्षी अथवा कसरतींच्या माध्यमातून समाजासमोर हात पसरणारेही या कायद्यान्वये गुन्हेगार ठरले. हलगी वाजवत स्वत:च्या पाठीवर चाबकाचे फटकारे मारून घेणारेही याच कायद्याखाली आले.
रस्तोरस्ती हे भिक्षेकरी दिसू नयेत, त्यांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी अठरा वर्षांखालील बालभिक्षेकºयांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र बालकल्याण समिती स्थापन करण्यात आली. मोठ्यांसाठी भिक्षेकरीगृहे तर छोट्यांसाठी शासकीय अन् स्वयंसेवी संस्थांची बालगृहे निर्माण केली गेली.
भिक्षेकरी हा समूह तसा समाजाच्या दृष्टीनं पूर्णपणे तुच्छतेचा. तीच मानसिकता कदाचित प्रशासनातही रुजलेली. महाराष्ट्रात भिक्षेकºयांसाठी स्वतंत्र विभाग. तरीही केवळ राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळं विकलांग बनलेला. आजमितीला महाराष्ट्रात चौदा ठिकाणी भिक्षेकरीगृहं आहेत. तब्बल आठशे एकर जागेवर ही भिक्षेकरीगृहं उभी आहेत. त्यासाठी साडेतीनशे कर्मचाºयांचा कोटा. वर्षाकाठी सोळा कोटींचा स्वतंत्र निधी. तरीही या केंद्रामध्ये भिक्षेकरी किती?
- फक्त पाचशे! आणि क्षमता तर साडेचार हजार भिक्षेकरी सांभाळण्याची ! याचा अर्थ पंचाऐंशी टक्के संख्या रिकामी. मग महाराष्ट्रातले भिकारी खरोखरच कमी झालेत की प्रशासनालाच या भिक्षेक-यांना सांभाळायचं नाही?

- याला कारणीभूत आहे इंग्रजांचा कायदा.
इंग्रज राजवटीत म्हणे व्हिक्टोरिया राणी भारतात येणार म्हणून गावोगावचे भिक्षेकरी पकडून एकत्र डांबण्यात आले. सध्याच्या चौदांपैकी अनेक भिक्षेकरीगृहांची निर्मिती त्याच काळात झालेली. भिक्षेकरी म्हणजे ‘गुन्हेगार’. त्यांच्यावर खटला टाका.. अटक करा.. नंतर दोन- तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावत थेट गृहात पाठवा.. हीच पद्धत तेव्हापासून आपल्याकडं चालत आलेली.
भिक्षेकरी प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम चारनुसार भिक्षा मागताना आढळल्यास वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले. मात्र, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हजारो भिक्षेकरी वर्षानुवर्षे भरचौकात खुलेआमपणे फिरताना दिसत राहिले. विशेष म्हणजे, भीक घेणाºयाबरोबरच भीक देणाराही १९५९च्या कायद्यान्वये गुन्हेगार ठरतो. दान करणाºयालाही शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली गेलीय. मात्र, गेल्या ५७ वर्षांत एकाही दानशूराला या गुन्ह्याखाली अटक झाल्याचे दिसत नाही.
खरं तर असहाय्य परिस्थितीतून निर्माण झालेली लाचारी म्हणजे भिक्षेकरी; मात्र जुन्या कायद्यान्वये लाचारी ही गुन्हेगारी ठरविली गेली. एक ते तीन वर्षांपर्यंत भिक्षेकरीगृहात डांबून ठेवण्याची शिक्षाही देण्यात येऊ लागली. ‘आपल्याला आत्मसन्मानानं वागविणारी भिक्षेकरीगृहं म्हणजे फुटपाथवरच्या नरकयातनेतून मिळणारा मोक्षच’ हे एकाही भिक्षेकºयाच्या कधीच लक्षात आलं नाही, कारण तिथे कैद्यांसारखी मिळणारी वागणूक त्यांना बाहेरच्या कचराकुंडीतल्या घाणीपेक्षाही अधिक वेदनादायक वाटू लागली. त्यामुळंच भिक्षेकरीगृहात राहूनही स्वत:चं राहणीमान उंचविणारी भिक्षेकरी मंडळी आजपावेतो खूप कमी दिसली.
सध्या राज्यातील चौदा भिक्षेकरीगृहांची विभागणी करण्यात आलीय. मुंबईत पुरुष अन् महिलांसाठी स्वतंत्र गृहं असून, साताºयात क्षयरोग्यांची व्यवस्था केली गेलीय. मात्र, राज्यभरात भिक्षेकºयांना इकडून-तिकडं घेऊन जाण्यासाठी एकही स्वतंत्र वाहन नसावं, ही किती दुर्दैवाची गोष्ट? यामुळंच की काय, साताºयात अकरा एकर जागेत वसलेल्या भिक्षेकरीगृहात इन-मीन चार क्षयरोगी राहतात. त्यांच्या दिमतीला कर्मचारी तब्बल सोळा. एक अधीक्षक, एक डॉक्टर, एक परिचारिका यांच्यासह इतर सारे रोज वाट बघतात... गृहात नवा क्षयरोगी भिक्षेकरी येणार कधी?
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत असलेल्या भिक्षेकरी प्रतिबंध शाखेच्या सहायक आयुक्त सुवर्णा पवार वेगळीच माहिती देत होत्या, ‘केवळ पोलिसांनी पकडून आणलेल्या भिक्षेक-यांवर कारवाई करण्याऐवजी या प्रक्रियेत सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते अन् इतर घटकांना सामावून घेण्याचा नवा प्रस्ताव आम्ही वर पाठविलाय. जे खरोखर निराधार अन् विकलांग आहेत, त्या सर्वांना मोठ्या सन्मानानं या भिक्षेकरीगृहामध्ये स्वत:हून सहभागी होणं, या नव्या कायद्यामुळे आता शक्य होईल.’
एकट्या मुंबईत म्हणे भिक्षेक-यांची संख्या पन्नास हजारांवर. संपूर्ण महाराष्ट्राची आकडेवारी तर कैक लाखात.. तरीही सध्या केवळ पाचशे भिक्षेकºयांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणा-या मायबाप सरकारला आपल्या धोरणात बदल करावा लागणार, यात शंकाच नाही. सध्याच्या भिक्षेकरीगृहांमध्ये बागकाम, स्वयंपाक, स्वच्छता अन् गृहोपयोगी वस्तू बनविण्याचं काम भिक्षेकºयांना दिलं जातं. त्यापोटी प्रत्येकाला दर महिन्याला मिळतात फक्त पाच रुपये. कारण का? तर इंग्रजांच्या काळातला तो नियम. साठ वर्षांनंतरही त्यात बदल झालेला नाही.
सध्या भिक्षेकरी गृहांमध्ये कात टाकण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू झालीय. जुन्या काळातलं सुतारकाम अन् लोहारकाम बंद करून कॉम्प्युटरसारख्या वस्तू भिक्षेकºयांना हाताळण्यासाठी देण्याचा विचार सुरू झालाय. आयुष्यभर चिल्लर नाणी मोजण्यात दंग राहिलेली बोटं आता कॉम्प्युटरच्या की-बोर्डवर खटाऽऽ खटाऽ फिरू लागतील. ग्रेटच...