काळा पैसा आणि वृत्तीही

भारतातील भ्रष्टाचारी नेते, मंत्री यांचा काळा पैसा स्वीस बँकेत असल्याने तो बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्वीस बँकेनेही त्यांना यादी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. खरंच हा सारा काळा पैसा भारतात परत येऊ शकेल? ही रक्कम जितकी सांगितली जात होती तितकी आता राहिली आहे का? काय आहे या काळ्य़ा पैशामागचे वास्तव?

 डॉ. वसंत पटवर्धन

मागच्या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांनी एक ब्रेकिंग न्यूज दिली आणि स्वित्झर्लंडमधील बँका व सरकार, भारताला, भारतीयांनी तिकडे किती पैसा आपल्या खात्यातून ठेवला आहे, त्याची माहिती देण्यासाठी साह्य करण्याचे कबूल केले आहे, असे जाहीर झाले. ही रक्कम चौदा हजार कोटी रुपये असल्याची जोडही त्याला होती. त्यानंतर सामान्य माणसांच्या प्रतिक्रिया दाखवताना, दूरदर्शनवरील वाहिन्यांनी ही रक्कम भारतात आली, तर आपले कितीतरी विकास कार्यक्रम पुरे करता येतील, अशी अज्ञानमूलक भाष्येही ऐकवली होती.

भारताच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार बघितल्यावर ही रक्कम म्हणजे भीमाच्या महाकाय अंगावर असणार्‍या एखाद्या तिळाप्रमाणे वाटते. भारताचा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षी अकरा लाख कोटी रुपयांच्या आसपास होता व सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (¬ऊढ) ११0 लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे जाहीर झालेली ही रक्कम काहीच नाही. व्होडाफोनकडूनच कर म्हणून २0,000 कोटी रुपये येणे आहे, यावरून ही रक्कम किती तुटपुंजी आहे, ते दिसेल.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी काळ्या पैशाच्या शोधासाठी विशेष तपास पथक नेमले आहे. असे पथक (ट्रायब्यूनल) नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता; पण मागील शासनाने तिकडे काणाडोळा केला होता. या पथकाचे प्रमुख म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. बी. शहा हे असतील, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पंतप्रधानांनी या पथकाची नेमणूक केल्यावर त्याची पहिली सभाही लगेच झाली. त्या वेळी शहांनी स्विस बँकेत फारसा पैसा नसावा, असे म्हटले; पण आमचे प्रयत्न सुरू राहतील, याचे आश्‍वासनही दिले.

भारतीयांनी स्वित्झर्लंडमध्ये किती अवैध ठेवी ठेवल्या आहेत. त्याची जाहीर वाच्यता ‘विकिलिक्स’ या संस्थेचे प्रवर्तक ज्यूलियन असांगे यांनी एप्रिल २0११ मध्ये केली होती. त्यांची मुलाखत त्या वेळी अर्णब गोस्वामी यांनीच घेतली होती. असांगे यांनी अशा २000 भारतीयांची ठेवसंपत्ती स्वित्झर्लंडमध्ये असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी जी नावे प्रसिद्ध केली होती, त्यात हवाला घोटाळ्यातल्या हर्षद मेहतापासून अनेक राजकीय नेत्यांची नावे होती. ‘गुगल सर्च’वर भारतीयांचा स्वित्झर्लंडमधील काळा पैसा अशी वेबसाईट उघडल्यास, २0११ सालातील ही सर्व मुलाखत व त्यांमधील नावे दिसतील. त्यांच्या ठेवींची बेरीज दहा लाख कोटी रुपयांवर जाते. ही माहिती २00७ साली हसन अली या अश्‍व शर्यतीशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीवर धाड घातली गेली. तेव्हा त्यांनी ही अवैध संपत्ती सुमारे ३९0 अब्ज रुपयांची असल्याची वार्ता प्रसृत झाली होती. ते प्रकरण सध्या कुठे आहे, ही माहिती कदाचित नव्याने नेमलेले ट्रायब्यूनल घेईलही.

काही वर्षांपूर्वी माहिती जाहीर झाल्यानंतरही कित्येक वर्षे मागच्या शासनाने तिकडे डोळेझाक केल्याबद्दल न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी व न्यायमूर्ती एस. एस. निज्जर यांनी २0१४ एप्रिलमध्ये कानउघाडणी केली, तेव्हा र्जमन स्रोताकडून कळलेली २६ नावे शासनाने न्यायालयाला पुरवली होती. ती गोपनीय असून, त्याबाबत कारवाई चालू आहे, एवढेच सांगितले गेले होते. खुद्द केंद्रीय अन्वेषण विभागाने फेब्रुवारी २0१२ मध्ये काळ्या पैशाची रक्कम ५00 अब्ज डॉलर्स (३000 अब्ज रुपये) असल्याची शक्यता वर्तवल्याचे मार्च २0१२ मध्ये संसदेत सांगितले होते.

इतक्या अवाढव्य रकमेपासून आता सांगितली गेलेली फक्त १४,000 कोटी रुपयांची (२.३३ अब्ज डॉलर्स) रक्कम बघता काही निष्कर्ष निघू शकतात. गेली अनेक वर्षे हे गुर्‍हाळ चालू असल्याने संबंधितांनी ही रक्कम तेव्हाच तिथून हलवून बहामा बेटे, ब्रिटिश व्हजिर्न बेटे, जिब्राल्टर, बर्म्युडा, केमन बेटे, मकाव अशा करमुक्त देशांमध्ये हलवून नंतर तिथून राजरोस मार्गाने दुबई, मध्य पूर्व, अमेरिका, कॅनडा अशा देशांत हलवून नंतर त्यातून जमिनी निवासिका अशा जिंदगीत त्यांचे रूपांतर केव्हाच केले असेल, त्यामुळे आता हे जुने स्रोत समूळ नष्ट झाले असतील व सरस्वती नदीप्रमाणे गुप्त झाले असतील. किंबहुना त्यानंतर तिथूनही ते भारतात हलवले गेले असतील. निवडणुकांचा अवाढव्य खर्च हा बराचसा अवैध असतो, असे म्हणतात. तिथेही काही भाग जिरला असेल का? अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.

मोठय़ा रकमांची वा वस्तूंची चोरी केल्यानंतर त्यांच्या सतत जागा हलवून ठावठिकाणा नष्ट करण्याचे ज्ञान व कसब चोरांनाही असते. ते या ठेवधारकांना असणारच, हे उघड आहे.

जून २0११ मध्ये तेव्हाच्या सेंट्रल ब्युरो ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (उइऊळ) चे अध्यक्ष एम. सी. जोशी यांना काळ्या पैशाचा उगम व त्यावरचे उपाय शोधण्याचा अभ्यास करायला सांगितले होते. या समितीने आपल्या अहवालाचा मसुदा जानेवारी २0१२ मध्ये शासनाला दिला होता. तिने याबाबत एक सरसकट अभय योजना (अेल्ली२३८ रूँीेी) जाहीर करावी, अमेरिकेप्रमाणे याबाबत कडक कायदा करावा. ५00 व १000 रुपयांच्या नोटा चलनात दर वेळी फक्त दोनच वर्षे ठेवाव्यात व त्या बदलून घेण्यासाठी पुढे आणखी एक वर्षाची योजना असावी, असे उपाय सुचवले होते. अन्य अहवालाप्रमाणे या अहवालाचीदेखील वासलातच लावली गेली. कारण सरकारमधील नेत्यांनाच ते अडचणीचे ठरत असावे.

काळा पैसा हा अवैध कारभारातून, भ्रष्टाचारातून निर्माण होतो व वस्तू व सेवा यांची उपलब्धता पुरेशी नसली, की गरजू लोक त्यासाठी वेगळ्या मार्गाने पैसे मोजतात. स्वातंत्र्यानंतर ज्यांच्या हातात सत्ता आली, त्यांना मग नवीन कुरणे सापडली. जनता अडल्या हरीसारखी असल्याने या सत्ताधार्‍यांचे पाय धरण्याखेरीज त्यांना इलाज नव्हता. मग निविदा मिळवण्यापासून वस्तू व सेवा पुरवण्याबाबत चाणक्यानेच वर्णिल्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराचे सर्व मार्ग चोखाळले जाऊ लागले. विदेशी चलन दुष्प्राप्य होते, तेव्हा संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीतही हे लोण पोहोचले. बोफोर्स तोफांपासून सध्या वेस्टलॅँड  हॅलिकॉप्टर्सपर्यंत हा कारभार चालू राहिला. अगदी लहान गावातल्या जमिनींच्या ७/१२ उतार्‍यापासून जमिनी, घरे यांच्या सौद्यासाठी रजिस्ट्रेशन कचेरीत सर्रास भ्रष्टाचार सुरू झाला व हे अवैध मार्गाचे पैसे जागा, घरे खरेदी करण्यात, सोने घेऊन लॉकर्समध्ये ठेवण्याच्या कामी येऊ लागले व अजूनही येत आहेत. ज्यांना जमले त्यांनी ते परदेशी नेले.

स्विस बँकेतील अवैध ठेवी वगैरे प्रकरण बोफोर्सपासून सुरू झाले. २000 नंतर या पैशाच्या बहिर्गमनाला व त्याबाबतच्या चर्चेला जोर आला. सर्व वस्तू व सेवांचा मुबलक पुरवठा व प्रामाणिक नागरिक व अधिकारी या दोन बाबींमुळेच हे बंद होऊ शकेल. पूर्वी डॉलर, पौंडबाबतचे हवाला व्यवहारही अशाच प्रकारचे असायचे. आता परकीय चलन हवे तेवढे मिळत असल्याने हा प्रकार संपला आहे.

पण, अवैध मार्गाने मिळवलेला पैसा कुठेतरी ठेवावाच लागतो. त्या व्यवहारात आता सर्रास दुहेरी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. कडक कायदे वा अभय योजना या मलमपट्ट्याऐवजी सत्तेचे विकेंद्रीकरण, प्रामाणिकपणा जोपासणे यावरच भर द्यायला हवा. नवीन शासन याबाबत जास्त कठोर असेल व परिश्रमही करेल अशी आशा आहे. स्वित्झर्लंडमधून जो काय पैसा यायचा तो येऊ दे. त्यातून एखादा रेल्वे फ्रंट कॉरिडॉरच उभा राहील, तो राहू दे; पण ‘मला हवे आहे व ते मी भल्याबुर्‍या मार्गाने मिळवणारच’, असा संदेश सिनेमापासून धारावाहिकातूनही जायला नको. दूरवहन घोटाळा, कॉमन वेल्थ गेम्स घोटाळा, शस्त्रास्त्र घोटाळे, यामुळे आता ही जखम खोलवर चिरलेली दिसल्याचे उघड झाले आणि या प्रकरणांचा भलाबुरा निकालही वेळेवर लागत नाही, त्यामुळे हे असेच चालणार, अशा नैराश्याकडे नागरिक पाहतात.

स्विस बँक प्रकरणामुळे या गोष्टी जरी वेळेवर थांबायला मदत झाली, तर ती हवी आहे. कारण तिथल्या काही हजार कोटी रुपयांपेक्षा इथेच जमीन, सोने यात त्यापेक्षा अनेक पट रकमा दडल्या आहेत त्यांचा शोध घेणार कोण?

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)