ब्रँड मुंबई

 

मनोज गडनीस

 

श्रमिकांना घामाचे दाम देणा:या, धनाढय़ांच्या लक्ष्मीपूजनाला अखंड नवी निमित्ते आणि मार्ग पुरविणा:या आणि जो येईल त्याला रात्रीचा आसरा देऊन ज्याच्या-त्याच्या स्वप्नांना पंख देणा:या मुंबईला एक नवे नामाभिधान मिळू घातले आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असण्याचा मान मिरवणारे हे महानगर आता जगभराच्या लक्ष्मीला आवतण देणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून उदयाला येऊ घातले आहे.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणजे देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठय़ा वित्तीय कंपन्यांच्या व्यवहारांची जागा. 

अशी केंद्रे उभारण्यासाठी एक विशेष झोन निश्चित केला जातो. या झोनमध्ये गुंतवणूक करणा:या कंपन्यांना करामध्ये विशेष सूट, एकापेक्षा जास्त देशातील कंपन्या कार्यरत असल्यामुळे चलनातील नियमात शिथिलता आणि वित्तविषयक कायदे यांची वेगळ्या पद्धतीने मांडणी करावी लागते. सध्या लंडन, न्यूयॉर्क, 

शांघाय, दुबई आणि सिंगापूर या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रे आहेत. जगातील अनेक देशांतील कॉर्पोरेट समूह त्या देशातून वित्तीय व्यवहार करतात. 

साधारणपणो आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र आणि तिथे चालणा:या कामाचे स्वरूप यामुळे चटकन बीपीओ अर्थात बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिग किंवा एसईङोड अशी गल्लत होण्याची शक्यता असते. या दोन्हीपेक्षा घटकांतील कामाचे व हेतूचे साधम्र्य असले तरी, वित्तीय केंद्राला स्वत:ची ओळख असते. या वित्तकारणाचा परिणाम हा थेट संबंधित देशाच्या अर्थकारणावर होत असल्याने सरकारलादेखील या वित्तीय केंद्राचा फिटनेस राखावा लागतो. 

आताची संकल्पना नेमकी काय आहे?

मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन सध्या आकाराला येते आहे. सध्या वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या पूव्रेला (कुर्लाच्या बाजूच्या) किमान 2क् एकर ते कमाल 6क् एकर जमिनीवर हे केंद्र विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेशी सांगड घालत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मुंबईचे ब्रँडिंग आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न सुरू केले. 13 फेब्रुवारीपासून सुरू होणा:या मेक इन इंडिया आठवडय़ाच्या निमित्ताने या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला मूर्त रूप देण्याच्या हालचाली वेग घेणार आहेत. केवळ बीकेसी नव्हे, तर वडाळा, ठाणो-बेलापूर परिसर अशा एमएमआर परिसरातील महत्त्वाच्या अशा साधारणपणो 1क् ठिकाणी बीकेसीसारखा विकास करत तेथे वित्तीय केंद्राची निर्मिती करण्याचाही विचार सुरू आहे. खासगी आणि सरकारी भागीदारीच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख कोटी खर्चाचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 

संकल्पना तशी जुनीच

 2क्क्7 मध्ये जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ पर्सी मेस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने आमंत्रित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ‘मेकिंग मुंबई अॅन इंटरनॅशनल फायनॅन्शियल सेंटर’ नावाचा प्रकल्प अहवाल सादर केला. याच्या अंमलबजावणीची घोषणाही तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. परंतु 2क्क्8 च्या मंदीमुळे या योजनेला खीळ बसली. या समितीने काही प्रमुख मुद्दे आणि नियोजनबद्ध आराखडा दिला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हा प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन टप्प्यांची आखणी करण्यात आली. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात जागतिक अर्थकारण आणि त्यातील वित्तीय व्यवहार यांच्याशी भारतीय वित्तीय व्यवहार शैलीची सांगड घालणो. यानिमित्ताने मुख्य लक्ष्य होते ते फ्रँकफर्ट, पॅरिस, सिडनी आदि देशांप्रमाणो जागतिक व्यवस्था निर्माण करणो. एकदा हा जम पक्का बसला की, मग लंडन, न्यूयॉर्क यांच्यासारख्या जागतिक वित्तीय केंद्रांशी स्पर्धा करत अधिकाधिक देशातील वित्तीय कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करणो आणि हे करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणो, हा दुसरा टप्पा होता.

पर्सी मेस्त्री समितीने जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी मुंबई का योग्य आहे याच्या समर्थनार्थ चार मुद्दे मांडले होते :

1. इंग्रजी भाषा समजण्याचे, लिहिण्याचे, बोलण्याचे प्रमाण भारतात लक्षणीय आहे. 

2.  वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत भारतीय व्यवस्था या जागतिक निकषांच्या आधारे विकसित करण्यात आल्या असल्यामुळे, या विषयाची उत्तम जाण या क्षेत्रत काम करणा:या भारतीय लोकांत आहे. 

3. माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारतीयांची साक्षरता आणि कौशल्य मोठे आहे. 

4. जगातील पहिल्या वीस क्रमांकात गणल्या जाणा:या वित्तीय कंपन्यांमध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. केवळ संख्येने भारतीय अधिक नाहीत तर, त्या कंपन्यांच्या धोरणात्मक अशा सत्तेच्या खुर्चीत भारतीय विराजमान आहेत. 

- अशा चार आवश्यक आणि विलक्षण मुद्दय़ांमुळे भारतातील वित्तीय केंद्र हे निश्चितच गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असेल, असे सूचित करण्यात आले होते. 

गुजरातच्या ‘गिफ्ट’ सिटीशी 

टक्कर देण्याचे आव्हान

वास्तविक मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनविण्याची घोषणा 2क्क्7 मध्ये तत्कालिन केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली आणि त्यानंतर बरोब्बर दोन महिन्यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनी ‘गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी’ अर्थात ‘गिफ्ट’ सिटीच्या निर्मितीची घोषणा केली. गिफ्ट सिटी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रच. पण मुंबईतील वित्तीय केंद्राच्या आकारमानापेक्षा कित्येकपट मोठय़ा आणि भव्य अशा योजनेची ही घोषणा होती. मुंबईचे केंद्र रखडले पण गुजरातच्या गिफ्ट सिटीचा विकास मात्र जोमाने झाला आणि आजही होत आहे. अहमदाबाद शहरापासून हाकेच्या अंतरावर तब्बल 886 एकर जागेवर ही गिफ्ट सिटी वसली असून, यापैकी 261 एकर जागेवर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यात आले आहे. या तुलनेत बीकेसीचा परिसर 37क् हेक्टरवर असून, यात सुमारे 62 व्यावसायिक इमारती आहेत. या 37क् हेक्टरपैकी 2क् ते 6क् एकर जागेवर मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्राची उभारणी होणार आहे. वास्तविक मुंबईसंदर्भात घोषणा केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या फरकाने मोदी यांनी गुजरातेत गिफ्ट सिटीची घोषणा केली. आणि आता पुन्हा एकदा मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला असतानाच, याचवर्षी गुजरातची गिफ्ट सिटी बांधून तयार असून, कार्यरत होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. 

भारतातील नव्हे तर जगातील भव्य असे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जात आहे. देशातील नव्हे तर जगातील अनेक प्रमुख देशातील वित्तीय कंपन्यांना हा प्रकल्प आकृष्ट करत आहे. अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी आवश्यक अशी धोरणात्मक लवचीकता तिथे आहे. या तुलनेत आता मुंबईचा विचार करायचा तर प्रकल्पाचे आकारमान आणि गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठीच्या योजना, या दोन्हीसाठी गुजरातच्या गिफ्ट सिटीशी असलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान महाराष्ट्र सरकारसमोर उभे आहे. अर्थात, गुजरातने कितीही भव्य आव्हान उभे केले असले, तरी गिफ्ट सिटीला मुंबईच्या ‘मुंबईपणाशी’ किंवा ‘मुंबई नावाच्या ब्रँडशी’ स्पर्धा करावी लागेल, असे म्हणणो सयुक्तिक ठरेल. गिफ्ट सिटीच्या फेज-1 मध्ये एक कोटी 26 लाख चौरसफुटाचे बांधकाम आतार्पयत विकले गेले असले तरी, गुंतवणूकदारांच्या मनावरील मोहिनी मुंबईने आजही राखलेली आहे. 

संधीचे सोने झाले, तर..

केवळ पायाभूत सुविधा उभारून आणि सरकारी परवानग्या कमी करून किंवा जलद करून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभे होऊ शकत नाही, तर त्याला जोड हवी असते ती भारतीय रिझव्र्ह बँकेकडून होणा:या नियमनातील सुलभतेची. तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या अखत्यारित असलेल्या वित्तीय मंत्रलयाच्या विविध धोरणांच्या पुनर्माडणीची. 1991 मध्ये जागतिकीकरणाचा स्वीकार करताना ही व्यवस्था मोडीत काढली गेली असली तरी आजही लायसन्स राज पद्धतीचा काही अंश व्यवस्थेत शिल्लक आहे. तो दूर करणो गरजेचे असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ एन. सी. चतुव्रेदी यांनी व्यक्त केले आहे. या सर्वासोबत सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे, जीएसटीचा. जर जीएसटी मार्गी लागले तर वित्तीय केंद्रातील अनेक करविषयक गोष्टींतही सुलभता येईल. 

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या निर्मितीची सुरू झालेली हालचाल ही मुंबईच्या विकासासाठी चालून आलेली एक मोठी संधी आहे. या संधीचे सोने झाले तर मुंबईच्या आर्थिक राजधानीत्वालाच बळकटी मिळणार आहे. केवळ एका विशिष्ट वर्गाचा विकास किंवा सरकारी तिजोरीत कर रूपाने महसूल वाढेल एवढय़ा संकुचित नजरेने या संकल्पनेकडे पाहणो अन्याय्य ठरेल. 

लंडन, न्यूयॉर्क, सिंगापूर, दुबई अशा आंतरराष्ट्रीय शहरांचा विकास जेव्हा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या अनुषंगाने झाला तेव्हा तिथे केवळ रस्ते, वीज, उड्डाणपूल आणि इमारती एवढय़ाच पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या नाहीत, तर तिथे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती झाली. त्या शहरांतून उभ्या राहिलेल्या वित्तीय केंद्रातील विविध पातळ्यांवरील 8क् टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी वर्ग हा स्थानिक आहे. त्यामुळे तेथील रोजगार वाढला. या केंद्रात होणारी कामे आणि त्यांचे जागतिक स्वरूप लक्षात घेता, कुशल कर्मचारी वर्ग मिळावा म्हणून तेथील शैक्षणिक संस्थांतून आवश्यक ते शिक्षण देण्याचे कोर्स सुरू झाले. एका अर्थकारणापासून सुरू झालेला हा प्रवास आर्थिक उन्नतीसोबत र्सवकष विकासाच्या शिखरार्पयत पोहोचल्याचे दिसते.

 

‘अशा’ शहराला काय हवे?

1. आंतरराष्ट्रीय चेहेरा-मोहरा

2. वित्तीय क्षेत्रची जाण असणारे कुशल मनुष्यबळ 

3. जागतिक भाषा अर्थात इंग्रजी, फ्रेन्च, स्पॅनिश अवगत असणारे लोक 

4. शहरांतर्गत उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सेवा, वेगवान आणि गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवा, वीज आणि विमानतळाद्वारे जगभराशी जोडणी 

 

मुंबईच का ?

भारतीय उद्योगसमूह आणि राज्यकत्र्याबरोबरच जगभरात उद्योग करणा:या अनेक मोठय़ा गुंतवणूकदारांनाही मुंबईमध्ये रस आहे. याची प्रमुख कारणो पाच-

1. चिनी अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या मंदीच्या ग्रहणामुळे चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यास सध्या अनेक महाकाय समूह अनुत्सुक आहेत. सभोवतालच्या भूप्रदेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे दुबईकडे जाण्याचा ओढाही कमी आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या ग्रहणाच्या सावलीने सिंगापूरलाही कवेत घेण्यास सुरुवात केल्याने तिथूनही गुंतवणूकदारांनी हळूहळू पाय काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे.

2. चीन, दुबई, सिंगापूर या ठिकाणी कुठे राजकीय, कुठे आर्थिक, तर कुठे भाषिक अशा समस्या आहेतच. पण त्या तुलनेत भारताचा विचार करायचा तर आज पहिल्या पाचात येऊ पाहणा:या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ‘बाजारपेठीय टीआरपी’ उत्तम आहे. त्यामुळे अनेकांना इथे येण्यात रस आहे. 

3. देशाच्या अन्य कोणत्याही शहराच्या तुलनेत मुंबई  परदेशी लोकांनाच नव्हे तर देशातील तरुणांनाही भावते.  

4. आशिया आणि युरोपातील बाजारपेठेचा जागतिक विकासदरातील वाटा 55 टक्क्यांर्पयत आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थकारणावर या दोन्ही खंडांचा मोठा प्रभाव आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईचे भौगोलिक स्थान ही कळीची बाजू ठरते. आशिया, युरोप आणि मुंबईतले प्रमुख वित्तीय व भांडवली बाजार जवळपास एकाच वेळी सुरू असतात. 

5. आशिया खंडातील काही देश तसेच युरोपातली महानगरे आणि मुंबईमधील वेळेचा कमाल फरक हा सरासरी चार तासांपेक्षा जास्त नाही. चार तासांचा कमाल वेळ हा अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टीने ‘मॅनेजेबल’ आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी मुंबई हा सक्षम पर्याय  असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ मांडतात.

 

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र

1. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठे वित्तीय समूह 

आणि कंपन्यांच्या व्यवहारांची जागा.

2. ताबा व विलीनीकरण, ट्रेडिंग, थेट काउंटरवरचे व्यवहार, दोन देशांतील कंपन्यांतील सौदापूर्ती, तंटे मिटविण्याचे लवाद, जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पाचे वित्तीय व्यवस्थापन अशा आणि एकूणच सर्व प्रकारच्या वित्तीय घडामोडी येथे होतात. 

3. ज्या देशात किंवा ज्या शहरात हे केंद्र असेल त्याच देशाशी संबंधित वित्तीय व्यवहार असणो गरजेचे नाही. या संकल्पनेच्या नावात ‘आंतरराष्ट्रीय’ असा जो शब्द आहे, त्यानुसार कोणत्याही दोन देशांतील वित्तीय व्यवहार येथून होऊ शकतात. 

4. मुंबईत उद्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र झाले तर येथून जर्मनी आणि हंगेरी येथील दोन कंपन्यांची सौदापूर्ती किंवा अन्य वित्तीय व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात. 

 

(लेखक ‘लोकमत’ वृत्तसमूहात विशेष प्रतिनिधी आहेत.)