ब्रेक्झिटचा हादरा

समृद्धी, नवे स्वातंत्र्य, नवनवीन वस्तू, आधुनिक जीवनशैली, खुला प्रवास हे तर हवे; पण पायाखालची नोकरीची वाळू आणि शाश्वती सरकू लागलेली. अशा अवस्थेतल्या अस्वस्थ ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा जनमत कौल दिला.. आता ही लाट युरोपात पसरण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला जग एकवटत आहे आणि दुस:या बाजूला त्या एकवटण्यालाच सुरुंग लागत आहेत.

 युरोपीय महासंघाचे एकत्र येणो.. आणि आताचा दुरावा : एक अन्वयार्थ

 

- कुमार केतकर

 

युरोपीयन महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे अवघ्या जगाच्या राजकीय व आर्थिक भूगोलाला भूकंपाचे जबरदस्त धक्के बसू लागले आहेत. जगातील कोणताही देश, खरे म्हणजे कोणतीही बाजारपेठ आणि समाजही या धक्क्यांपासून मुक्त राहिलेला नाही आणि राहणारही नाही.

 ब्रिटनचे अनुकरण करून आपणही समजा उद्या विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई आणि कोकण या प्रांतांमध्ये जनमत कौल घेतला की, तेथील जनतेला महाराष्ट्रात राहायचे आहे की वेगळे, स्वायत्त, विभक्त व्हायचे आहे, तर काय निर्णय लोक  देतील? संयुक्त  महाराष्ट्राची निर्मिती ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ झाला पाहिजे, या घोषणोवर झाली. कारण, मुंबईला द्वैभाषिक स्वायत्तता असली पाहिजे, असे म्हणणारे (मुख्यत: गुजराती समाज) आणि त्यांचे प्रमुख नेते मोरारजी देसाई यांना मराठी माणसांच्या चळवळीने हतप्रभ केले. वस्तुत: महाराष्ट्राच्या निर्मितीत बेळगाव-कारवार आणि डांग-उंबरगाव समाविष्ट न झाल्याने राज्य तसे ‘अपूर्ण’च राहिले. अनेक विदर्भवाद्यांनाही त्यांची मागणी मागे घ्यावी लागल्याने त्यांच्या अनिच्छेनेच महाराष्ट्रात सामील व्हावे लागले. मराठवाडा हा निजामाच्या राजवटीत असलेला भाग. पण, हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील यशानंतर तेथील मराठी समाजाने संयुक्त महाराष्ट्राशी आपले संबंध जोडले. कोकण प्रांताने मुंबई हा त्यांचाच भौगोलिक भाग मानला असल्याने त्यांनी ‘वेगळे’ राहण्याचा प्रश्न उपस्थित होणो शक्यच नव्हते.

महाराष्ट्राचे उदाहरण घेण्याचे कारण अलीकडेच o्रीहरी अणोंनी विदर्भासाठी अशा प्रकारचा प्रस्ताव जाहीरपणो मांडला होता आणि पाठोपाठ मराठवाडय़ानेही तेथील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर तत्सम मुद्दा उचलला होता. भारतीय जनता पक्षाची वेगळ्या विदर्भाची अधिकृत मागणी आहेच. एकूणच छोटी राज्ये असावीत, अशी त्यांची भूमिका आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीत (म्हणजे 2क्19 मध्ये रीतसर ती प्रक्रिया पार पडल्यानंतर) जर नरेंद्र मोदीप्रणीत भाजपाचे सरकार आले, तर वेगळा विदर्भ आणि उत्तर प्रदेशचे विभाजन करून तीन वा पाच छोटी राज्ये निर्माण केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसा प्रस्ताव विचाराधीन आहेच.

परंतु, हे सर्व देशांतर्गत ‘पुनर्रचना’ या सूत्रत बसवता येईल. मात्र, याच ‘जनमत कौलाचे’ प्रयोग अधिक व्यापक होऊ लागले तर? म्हणजे उद्या फक्त काश्मीरच नव्हे तर मणिपूर,  नागालँड, मिझोराम यांनीही ‘स्वतंत्र’ होण्यासाठी तसा कौल घेण्याची मागणी केली तर? अर्थातच त्याला देशद्रोही चळवळ म्हटले जाईल व तसा कौलच घेतला देऊ जाणार नाही! 

पण, ‘युनायटेड किंगडम’ ऊर्फ यूके वा जगात ग्रेट ब्रिटन म्हणून ओळखल्या जाणा:या सार्वभौम देशात मात्र अशी विघटनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यापूर्वीच स्कॉटलंडने स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, तेथे जनमत कौलही घेण्यात आला. परंतु दोनतीन टक्क्यांनी स्वतंत्र स्कॉटलंडचा ठराव फेटाळला गेला. आता मात्र परिस्थिती पूर्णपणो बदलली आहे.  इतकी की, युरोपचीच भौगोलिक व आर्थिक पुनर्रचना होणार, हे स्पष्ट होऊ लागले आहे.  

या राजकीय भूकंपाचा ऐतिहासिक आढावा घ्यायचा म्हटले तरी त्याची सुरुवात बरोबर 1क्क् वर्षापूर्वी सुरू होते. 1914 मध्ये पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाली तेव्हापासून! 

युरोपची अर्वाचीन भौगोलिक व आर्थिक रचना विसाव्या शतकात सातत्याने बदलत आली आहे. वस्तुत: पहिले महायुद्ध हे जागतिक म्हणून ओळखले जात असले, तरी ते प्रत्यक्षात युरोपने जगावर लादलेले युद्ध होते. युरोपातील ब्रिटन (मुख्यत: इंग्लंड), रशिया, फ्रान्स, हॉलंड, पोतरुगाल, स्पेन या व इतर काहींच्या जगभर वसाहती होत्या. या वसाहतींमधून कच्च माल आणि मजूर मिळवून तेथे बाजारपेठांवर कब्जा करणो व तो ठेवणो हे त्या साम्राज्यवादी-वसाहतवादी देशांचे मुख्य उद्दिष्ट होते. युरोप समृद्ध झाला तो या वसाहतींना लुटून आणि लोकांना गुलामसदृश-मजूर करून. परंतु याच युरोपीय देशांच्या वसाहतिक स्पध्रेतून आणि परस्पर संस्कृती, भाषा द्वेषातून त्या महायुद्धाचा वणवा पेटला होता. हे महायुद्ध शिगेला पोहोचलेले असतानाच रशियात लेनिन यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार क्रांती झाली आणि कम्युनिस्ट रशियाने युद्धातून माघार घेतली. त्या युद्धात (1914-1919) जर्मनीचा संपूर्ण पराभव झाला. विजेत्या इंग्लंड, फ्रान्स राष्ट्रांनी जर्मनीवर कठोर र्निबध घातले. जर्मनीची त्या वेळची आर्थिक हलाखी त्या पराभवामुळे झाली. पराभव, आर्थिक हलाखी आणि अपमान याचा बदला घेण्याच्या भावनेतून नाझीवादाचा आणि हिटलरचा उदय झाला. पण त्या सुडाच्या प्रवासामुळे हिटलर व जर्मनी आक्रमक झाले आणि त्यातूनच त्यांच्यावर आणखी दुर्दशा ओढवली.

हिटलरच्या आक्रमणांमुळे युरोपमध्ये आणि जगातच दोन तट पडले. जर्मनी, स्पेन, इटली आणि आशियातील जपान एका बाजूला आणि दुस:या बाजूला ब्रिटन, फ्रान्स आणि पुढे अमेरिकाही त्यांच्या बाजूने उतरली. दोन्ही युद्धांमध्ये भारताला सामील व्हावे लागले, ते आपण ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंकित होतो म्हणून! त्याचमुळे ते युद्ध आपल्या दाराशी आले होते. या दोन्ही महायुद्धांत मिळून सुमारे सहा ते आठ कोटी लोक मृत्युमुखी पडले. बेचिराख झालेल्या युरोपची राजकीय भौगोलिक रचना पूर्णपणो बदलली. जर्मनीचे विभाजन झाले : पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी. पूर्व जर्मनी कम्युनिस्ट रशियाच्या वतरुळात, त्यामुळे अर्थातच कम्युनिस्ट राजवटीखाली. पश्चिम जर्मनी भांडवली युरोप व अमेरिकेच्या वतरुळात त्यामुळे जरी विजेत्यांच्या गटात असला तरी युद्धामुळे हवालदिल झाला होता. फ्रान्स व हॉलंडही त्याच स्थितीत, अवघा युरोपच आर्थिक विध्वंसामुळे विवंचनेत होता. अमेरिकेने मार्शल योजनेखाली युरोपला आर्थिक आधार दिला. तसेच पूर्व युरोपातील हंगेरी, रुमानिया, पोलंड, ङोकोस्लावाकिया, युगोस्लाव्हिया आदि देशांना कम्युनिस्ट रशियाने एक प्रकारचे पालकत्व दिले. कम्युनिस्ट रशिया आणि भांडवली अमेरिका या दोन महासत्तांचे असे गट निर्माण होऊन त्या पुढच्या शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. ते शीतयुद्ध भांडवली व साम्यवादी विचारसरणीमध्ये आणि युरोपातील प्रभुत्ववादामध्ये होते. जर कम्युनिस्ट आव्हानापुढे टिकायचे, विकासही घडवून आणायचा आणि लोकांचे जीवनमान बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत सुधारायचे तर भांडवली युरोपला एकत्र येणो गरजेचे होते. म्हणून युरोपीय सामायिक बाजारपेठ ऊर्फ युरोपीयन कॉमन मार्केट या संकल्पनेचा व संस्थेचा जन्म झाला. युद्ध संपले होते 1945 साली. सुमारे दहा वर्षानंतर 1956-57 मध्ये ही बाजारपेठ क्रियाशील होऊ लागली. या बाजारपेठेचे उद्दिष्ट साधे, सोपे, सरळ होते. आपापसांतील स्पध्रेतून तणाव, संघर्ष व युद्ध होण्यापेक्षा सहकारातून सर्वाना लाभ होणारी व्यापारी संरचना उभी करणो, हे ते उद्दिष्ट.

ही युरोपीय सामायिक बाजारपेठ ब:यापैकी यशस्वी होत असतानाच शीतयुद्धही अधिक तीव्र होऊ लागले होते. जर्मनीला रीतसर विभागणारी बर्लिनची भिंत 1961 साली रशियाने बांधली. ती भिंत म्हणजे शीतयुद्धाचे प्रतीक होती.

म्हणजेच, एका बाजूला साम्यवादी सामायिक अर्थव्यवस्था आणि दुस:या बाजूला भांडवली युरोपीय बाजारपेठ. परंतु या दोन्ही बाजारपेठांमध्ये वर्चस्व वाढू लागले ते जर्मनीचेच.

तंत्रज्ञान, o्रमशक्ती आणि o्रमसंस्कृती यात जर्मनी आघाडीवर असल्याने पूर्व व पश्चिम जर्मनी त्यांच्या त्यांच्या भागात आघाडीवर राहिले. युरोपीय सामायिक बाजारपेठेला शीतयुद्धाचा एकप्रकारे फायदाच झाला. आपापसांतील तणावांपेक्षा साम्यवादाचे शीतयुद्धीय आव्हान मोठे होते.

जसजसे सामायिक बाजारपेठेचे आर्थिक सामथ्र्य वाढू लागले, तसतसे सहकार्याचे अधिक पुढचे प्रगल्भ टप्पे गाठावे, असे येथील उद्योगपती, कामगार, मध्यमवर्ग, सरकार आणि अर्थातच नव्या युरोपचे विचारवंत यांना वाटू लागले. त्यांच्या मंथनातून युरोपीयन महासंघ या संकल्पनेचा व संस्थेचा जन्म झाला. परंतु युरोपातील तमाम सामान्य जनता अजून पूर्णपणो त्याबद्दल साशंक होती. कारण, दोन्ही युद्धांचे व्रण समाजाच्या अंगावर होते तसेच भाषा व संस्कृती यामुळे होणारे तणाव व संशयाचे वातावरण.

जर युरोपीय महासंघ निर्माण करायचा तर लोकांची मान्यता हवी. त्यातूनच ‘जनमताचा कौल’ घेण्याची टूम निघाली. सगळ्याच देशांनी तसा कौल सुरुवातीच्या काळात घेतला नाही. पण ब्रिटनमध्ये मात्र मतभेद जरा अधिक तीव्र होते. म्हणूनच 1975 मध्ये मजूर पक्षाचे हॅरॉल्ड विल्सन पंतप्रधान असताना त्यांनी कौल घेण्याचे ठरवले. हुजूर पक्षात विरोध होता आणि पाठिंबा देणारेही होते. मजूर पक्षातही दोन तट होते. हुजूर पक्षाला पाठिंबा देणा:या व्यापारी-उद्योगपतीवर्गाला जर्मनीबद्दल विश्वास वाटत नव्हता आणि फ्रान्सबद्दल तर इंग्लंड नेहमीच छद्मीपणो आणि काहीशा नफरतीने वागत असे. (आजही दोन्ही देशांत ती मानसिकता आहे.) असो. 

तर जनमताचा कौल घेतला गेला आणि युरोपीयन महासंघात सामील होण्याचा निर्णय बहुमताने झाला. परंतु जे सामील होण्याच्या विरोधात होते, त्यांनी त्यांचा प्रचार चालूच ठेवला. ब्रिटन हे ‘ग्रेट ब्रिटन’ आहे आणि त्याने इतर युरोपीय देशांच्या पंक्तीत बसणो हे ब्रिटिश संस्कृतीला, इतिहासाला आणि परंपरेला कमीपणा आणणारे आहे, असे या विरोधकांना वाटत असे.

हा सांस्कृतिक-पारंपरिक तणावही गेल्या आठवडय़ातील जनमत कौलात प्रकट झालाच. परंतु 1975 ते 1993 या काळात युरोपीयन सामायिक बाजारपेठेचे रूपांतर युरोपीयन महासंघात झाले होते. त्याचा सर्व युरोपीय देशांना लाभही झाला होता. युरोपच्या भौगोलिक सीमा भेदून अर्थव्यवहार अधिक खुलेपणाने होऊ लागले होते. भांडवलशाहीचा, पर्यायाने उद्योग व तंत्रज्ञानाचा आणि व्यापाराचा विस्तार झाला होता. त्या विस्ताराबरोबर एक नवमध्यमवर्ग तयार झाला होता. या नव्या ‘कॉर्पोरेट’ मध्यम वर्गात तंत्रज्ञ, आर्किटेक्ट्स, बँकर्स, अकाउंटंट्स, आयटी क्षेत्रतील मंडळी, नव्या उद्योगात (म्युङिाक, फूड, आर्ट्स, फॅशन इ.) नवीन संधी निर्माण होत होत्या. या सर्व यशामुळे युरोपीयन महासंघाने पुढची पावलेही उचलायला सुरुवात केली होती. त्यातील पहिले पाऊल होते, युरोपीयन पार्लमेंटचे. दुसरे होते समान चलन निर्माण करण्याचे. तिसरे पाऊल होते भौगोलिक सीमा खुल्या करण्याचे.

युरोपीयन पार्लमेंटच्या निवडणुकाही होऊ लागल्या होत्या. ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ला आता ‘युनायटेड युरोप’ आव्हान देऊ शकेल, अशी महत्त्वाकांक्षाही निर्माण होऊ लागली होती. अर्थातच हा विजय प्रामुख्याने या नवभांडवलशाहीचा होता. याच काळात जगात इतरत्रही बदल होऊ लागले होते. चीनने अगदी कम्युनिस्ट राजवट ठेवूनही परकीय भांडवलासाठी दालने खुली केली होती. स्वाभाविकच कमी मजुरीत कामगार मिळू लागल्यावर युरोपीय (आणि अमेरिकनही) उद्योगपतींनी चीननंतर मलेशिया, कोरिया अशा देशांमध्ये उद्योग उभारायला सुरुवात केली होती. यात दोघांचा लाभ होता. आशियातील बेकार तरुणांना मजुरी मिळत होती आणि भांडवलदारांना स्वस्तात कामगार मिळत होते. 

या वरवर दिसणा:या ‘विन-विन’ स्थितीत नवे तणाव निर्माण होऊ लागले होते. स्थानिक कामगार बेकारीच्या खाईत ढकलले जात होते. महासंघाचा फायदा फक्त नवश्रीमंत व नवमध्यमवर्गाला होत होता. पारंपरिक भांडवलदार आणि पारंपरिक कुशल कामगार अस्वस्थ होता. त्यामुळे वरवर समृद्ध वाटणा:या युरोपात तळागाळात असंतोष पसरू लागला होता. समृद्धी, नवे स्वातंत्र्य, नवनवीन वस्तू, आधुनिक जीवनशैली, खुला प्रवास हे तर हवे होते, पण पायाखालची नोकरीची वाळू आणि शाश्वती सरकू लागली होती.

नव्वदीच्या दशकात युरोपीय महासंघाने समान चलन करण्याचे ठरविले. त्यातून ‘युरो’ नावाच्या चलन व्यवस्थेचा जन्म झाला. जर्मनीने आपला डॉईश मार्क सोडून दिला. फ्रान्सने फ्रँकला रजा दिली. इटालीने लीरा हे चलन सोडून दिले. परंतु ब्रिटनने महासंघाचा सदस्य होऊनही आपल्या ‘स्टर्लिग पौंडा’ची आणि भौगोलिक सीमांची अस्मिता तशीच जपून ठेवली. त्यामुळे युरो हे चलन आणि शेंगेन नावाने ओळखला जाणारा भौगोलिक सीमा खुला करणारा व्हिसा ब्रिटनने स्वीकारला नव्हता. त्यामुळे युरोपातील अन्य 27 देश ब्रिटनला ‘अतिशहाणा, शिष्ट, प्रतिष्ठित, उच्चभ्रू’ असे उपहासाने म्हणत होतेच. 

सीरिया, लिबिया, इराक, इजिप्त इत्यादि अरब देशांत यादवीने उग्र रूप धारण केल्यावर इस्लामवाद थेट युरोपात पसरू लागला. वस्तुत: या यादवीला युरोप व अमेरिकेनेच खतपाणी घातले होते. तितकेच नव्हे, तर त्या देशांमधील इस्लामी मूलतत्त्ववादाला त्यांनीच आर्थिक व शस्त्रंची मदत केली होती. त्यातूनच तथाकथित इस्लामी दहशतवाद जन्माला आला. 

म्हणजेच, आयएसआयएसचा इस्लामिक राष्ट्रवाद असो वा तालिबान वा मुस्लीम ब्रदरहूड, या सर्वाचे पालकत्व युरोप-अमेरिकेच्या कुटिल अर्थनीतीत व राजनीतीतही आहेच. अरब देशांतील खनिज तेलावर आणि आफ्रिकेतील खनिज संपत्तीवर डोळे ठेवून केलेले डावपेच व कारस्थाने यातून त्या देशात धर्मवाद व असंतोष फोफावला. त्या असंतोषाची धग स्थलांतरित-निर्वासितांच्या रूपाने युरोपात जाऊन धडकली. त्यातून तेथे म्हणजे सर्व युरोपीय देशांत एक उग्र निर्वासितविरोध पसरू लागला. अलीकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनी तो विरोध वणव्यासारखा पसरला. 

म्हणजे एका बाजूला युरोपातील कामगार हे तेथील उद्योग चीन व इतर देशांत जाऊ लागल्यामुळे बेकार होत होते. आणि दुस:या बाजूला अभागी निर्वासितांचे तांडे युरोपच्या खुल्या सीमांचा लाभ घेऊन त्यांच्या देशात येत होते. झपाटय़ाने पसरत असलेल्या आर्थिक अरिष्टाला त्यामुळे अधिक गहिरे रूप प्राप्त झाले होते. खरेतर ब्रिटनच्या भौगोलिक सीमा इतर युरोपीय देशांप्रमाणो खुल्या नव्हत्या. पण तरीही अनेक स्थानिक लोकांना उद्या हे निर्वासितांचे आक्रमण ब्रिटनवरही होणार, या भीतीने ग्रासले होते.

ब्रिटनने युरोपमधून एक्ङिाट करणो म्हणजे ब्रेक्ङिाट आणि आता तो मूड पसरला आहे, बाकी युरोपातही. ही लाट इतर युरोपीय देशांत पसरली तर युरोपीय महासंघाचे विघटन होऊ शकेल. खुद्द ब्रिटनचे विघटन तर लवकरच होईल.

एका बाजूला जग एकवटत आहे आणि दुस:या बाजूला त्या एकवटण्यालाच सुरुंग लागत आहेत! पुढील एकदोन दशकांत असे अनेक भूकंप होत राहणार आहेत. म्हणून ‘सावध- ऐका, पुढल्या हाका’..

 

‘तिकडे’ आणि ‘इकडे’

तसे पाहिले तर अवघ्या युरोपीय महासंघात 28 देश आहेत. भारतात 29 राज्ये आहेत. तेलंगण नुकतेच झाले. म्हणजे भारतातही तोर्पयत 28 राज्येच होती. भारताची लोकसंख्या 13क् कोटी, तर अवघ्या युरोपीय महासंघाची लोकसंख्या फक्त 5क् कोटींच्या आसपास. युरोपीयन महासंघातील देशांत फक्त 28 भाषा आणि सुमारे 50 उपभाषा-बोली-लिपी वगैरे तर भारतात सुमारे एक हजार बोली आणि अधिकृत 26 भाषा. भारतात जवळजवळ तीन हजार जाती आहेत. 20 ते 25 हजार पोटजाती-उपजाती; शिवाय 12 प्रमुख धर्म. युरोपात मुख्यत: ख्रिश्चन-प्रोटेस्टंट आणि कॅथलिक. मग अर्थातच अगदी अल्पसंख्य म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, ज्यू वगैरे..

अशा या तुलनेने सुलभ वाटणा:या मानवी भौगोलिक स्थितीतही महासंघ टिकवणो त्यांना कठीण जात होते. निदान, ही स्थिती भारतीय महासंघाला खचितच अभिमानाची. (अर्थातच आपल्याकडेही हिंदू राष्ट्र आणू पाहणारे आणि इस्लामिक चळवळीचे समर्थक आहेत. तसेच तामिळ राष्ट्रवाद, खलिस्थानी शीख राष्ट्रवाद, नागा व मिझो राष्ट्रवाद, मणिपूर व काश्मीर स्वातंत्र्यवाद  आहेतच.) 

 

(लेखक राजकीय, सामाजिक विचारवंत 

आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)