सहकार क्षेत्राला मुख्य प्रवाहाच्या धोरणात आणावे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांची वंदना धर्माधिकारी यांनी घेतलेली मुलाखत

ठळक मुद्दे‘‘जगभरात विविध क्षेत्रात सहकाराचा सहभाग वाढतो आहे. भारतात तसा प्रयत्न होण्याची गरज आहे.’’

प्रश्न :- रिझर्व्ह बँकेत को-आॅपरेटिव्ह सेक्टरमधले विशेष जाणकार म्हणून आपली नियुक्ती झाली आहे. त्यादृष्टीने आपणावर मोठी जबाबदारी आली असे वाटते का?
उत्तर :- इथे मी सहकार भारतीचा संरक्षक याच नात्याने बोलणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचा डायरेक्टर म्हणून नव्हे. माझ्याकडून अपेक्षाही खूप आहेत. मी माझ्या परीने अधिकाधिक समस्या सोडवायचा प्रयत्न नक्कीच करणार आहे. सध्या खासगीकरणाला अधिक प्राधान्य देण्यात येते. प्रायव्हेट सेक्टर नको इतके मोठे केले गेले आणि सहकाराला चांगलेच डावलले गेले. बँकिंग, फायनान्स, म्युच्युअल फंड, टेलिफोन, शेतकीविषयक, दुग्धविकास, आरोग्य, इन्शुरन्स, इलेक्ट्रिसिटी, कन्झुमर मुव्हमेंट, मार्केटिंग इत्यादीमध्ये जगभरात सहकाराचा सहभाग वाढत गेला. पाणीपुरवठा, रोजगार, वाहतूकदेखील सहकाराकडे आहे. अनेक देशात सहकार क्षेत्राला मुख्य प्रवाहाच्या धोरणात सामावून अनेक देशांनी आपला विकास केला, तेच आपल्याकडे नाही जमले.

प्रश्न :- खासगीकरणासाठी आरबीआय आणि सरकार प्रयत्नात आहेत. पण त्याला सहकाराचा तसेच इतर बँकांचाही विरोध आहे. त्यावर आपले काय म्हणणे आहे?
उत्तर :- रिझर्व्ह बँकेचा वेगळा हेतू असतो. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये प्रायव्हेट बँकांवर रिझर्व्ह बँकेला बरेच अधिकार दिलेले आहेत. तिथे बँकेचा चेअरमन अ‍ॅन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर बदलाचा अधिकार आहे. संपूर्ण बोर्ड बदल रिझर्व्ह बँक करू शकते. अशाप्रकारे अधिकार पब्लिक सेक्टर आणि को-आॅप सेक्टर दोन्हीतही नाहीत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रायव्हेट बँका बंद पडल्या. पण आजदेखील सहकारी बँकांची कामगिरी उत्तम आहे. त्यांना आपला विस्तार करायचा आहे. पण परवानगीच मिळत नाही. मागील १५ वर्षात नव्याने कुणालाही लायसेन्स दिलेले नाही. मग सहकाराचा विस्तार कसा होणार? वास्तविक अनेक पतसंस्था सक्षम आहेत, त्यांना बँक म्हणून ओळख पाहिजे. ज्यांना कुणाला बँक व्हायचे आहे, त्यांनी एन्ट्री नॉर्म्स करून अर्ज करावा असे आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींची सुरक्षितता वाढेल आणि त्यामध्येच पतसंस्थांचाही विकास आहे. पतसंस्था बँकेत रूपांतरित व्हायला उत्सुक आहेत. ते न करता नव्या प्रायव्हेट पेमेंट आणि स्मॉल फायनान्स बँक काढल्या, त्यांना भराभरा लायसेन्स देऊन प्रायव्हेट सेक्टर वाढवले. त्याऐवजी सहकारी बँकांना लायसेन्स द्यायला हवे होते.

प्रश्न :- बोर्ड आॅफ डायरेक्टर आणि बोर्ड आॅफ मॅनेजमेंट वाद चालू आहेच की.
उत्तर :- बोर्ड आॅफ मॅनेजमेंट आणायची अजिबात गरज नाही. सर्व बँका, संघटना, नॅफकब, सहकार भारती सर्वांनी अतिशय तीव्र विरोध नोंदविला आहे. संचालक मंडळे चांगलं काम करीत आहेत. कायद्यातील आणि बँकांच्या उपविधीमधील तरतुदींमध्ये अशा स्वरूपाचा कोणताही विषय नाही. रिझर्व्ह बँक कायद्याला डावलून प्रस्ताव करून बदल आणू पाहत आहे. तशी सक्ती रिझर्व्ह बँकेला करता येणार नाही. आत्ताच सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सरकारचे सहकार खाते या दोहोंचे नियंत्रण आहेच की. त्यात रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या लोकांचे व्यवस्थापन मंडळ कशासाठी? बँकिंग व्यवसाय जर दिलेल्या गाईडलाईन्सप्रमाणे चालत असेल तर कशाला नवे बोर्ड हवे.

प्रश्न :- गांधी कमिटी रेकमेंडेशन सांगते की चांगल्या सुस्थितीतील सहकारी बँकांनी कॅपिटल मार्केटमध्ये एन्ट्री घ्यायला पाहिजे. पण सहकारी बँकांना ते कितपत जमेल?
उत्तर :- बँकांना तिकडे गेल्यावर आयपीओ काढून भांडवल वाढवता येईल. पण भांडवल वाढवायला तेवढा एकच उपाय नाही. कॅपिटल वाढवण्यासाठी आम्ही दुसरे मार्ग सुचविले आहेत, तशी मागणी केलेली आहे. लिस्टिंग आणि ट्रेडिंगसाठी बाँडस् इश्यू करून एन्ट्री द्या आणि महत्त्वाचे म्हणजे बाँड्स इश्यू करायची परवानगी सहकारी बँकांना आहे. त्याने मोठा फरक पडेल म्हणजे पैसे लागले की सरकारकडे मागा, हे थांबेल.

प्रश्न :-आपल्या देशाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?
उत्तर :- उत्तम आहे. खूप बदल झाला आहे. गतिमानता, पारदर्शकता आली, भ्रष्टाचाराचे काय झाले ते माहीत आहेच सगळ्यांना. खोट्या नोंदी करून सरकारचे पैसे फिरवले जात होते. त्याला आळा बसला आणि तीच रक्कम देशासाठी उपयोगी पडत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर जलद गतीने वाढत आहे. पण जागतिकदृष्ट्या विचार केल्यास बऱ्याच देशांची आर्थिक स्थिती डळमळीत आहे. त्यामानाने आपली खूप स्थिर आणि चांगली आहे. अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापारयुद्ध, अमेरिकन भांडवल बाजारातून चीनने काढून घेतलेली मोठी गुंतवणूक, या व अशा जागतिक घडामोडींचा परिणाम जसा इतर देशांवर झाला तसाच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे. पण काही महिन्यात परिस्थितीत सुधार होईल.

प्रश्न :- आणखीन नव्याने काय महत्त्वाचा बदल होत आहे?
उत्तर :- एमएसएमई सेक्टरमध्ये मोठे बदल होत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एमएसएमईचे फार महत्त्व आहे. शेतीच्या खालोखाल हेच सेक्टर सर्वाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे आहे. तिथे आवश्यक असलेला कर्जपुरवठा व्यवस्थित करण्याचे प्रयत्न आहेत. एमएसएमई व्यावसायिक आहेत. त्यापैकी बरेचजण प्रथमच व्यवसायात उतरलेले आहेत. म्हणून बँकांनी त्यांना कर्जपुरवठ्याबरोबर दैनंदिन हँड होल्डिंग सपोर्ट देखील द्यायला पाहिजे. एक नवीन गोष्ट जी विकसित देशात सुरू झालेली आहे, ती आपल्या देशातदेखील व्हायची गरज आहे. इनोव्हेशन नवीन प्रोडक्टस् येणे, जुन्यामध्ये सुधारणा होणे, त्यास रास्त भाव मिळणे, योग्य भावात विक्री करणे, यावर काम व्हायला हवे. कुठल्याही बिलाचे पेमेंटचा कालावधी कमाल ९० दिवस पाहिजे. त्यासाठी एक कायदा नुकताच केला गेला. तो नीट बजावला गेला पाहिजे. आरबीआयने नव्याने सुरू केलेल्या पोर्टलवर सक्तीने सगळ्यांचे रजिस्ट्रेशन होणार आहे. सरकारी खाती, सर्व विक्रेते, यामध्ये एमएसएमई आलेच. त्यावर नियंत्रण राहणार आहे. सर्वांचे जीएसटीसाठी रजिस्ट्रेशन केले जाईल. सुसूत्रता येईल आणि सेक्टरची भरभराट होईल. एमएसएमई सेक्टर नवी औद्योगिक क्रांती घडवेल देशात.

प्रश्न :- लिक्विडिटी क्रंचबद्दल काय सांगाल?
उत्तर :- लिक्विडिटी क्रंचबद्दल आरबीआयने निर्णय घेतला आहे की बफर कॅपिटल हे बँकांनी कॅपिटल म्हणून धरावे आणि त्या अनुषंगाने कर्जपुरवठा वाढवावा असा निर्णय झाल्यामुळे बँकांचे कॅपिटल ३०/३५ हजार कोटी रुपयाने वाढेल. त्याबरोबर कर्ज पुरवठा तीन लाख कोटीने वाढेल. बँकांना कर्ज पुरवठा देण्यासाठी अधिक फंड उपलब्ध होतील. त्याचा फायदा एमएसएमई सेक्टरला होणार आहे.