चाळ ते ३-बी-एच-के

मध्यमवर्गाच्या नशिबी सापशिडीचा खेळ सतत होता. ही कटकट १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाने जणू संपवूनच टाकली. बघताबघता या खेळातील साप अदृश्यच होत गेला. आता फक्त शिडी आणि अधिक उंच शिडी एवढेच जणू खेळाच्या पटलावर उरले आहे. कशाही सोंगट्या पडल्या तरी शिडीवरच चढणार! मग ती साधी मध्यम असो वा ‘उंच माझी शिडी’ असो.

कुमार केतकर

म्ही कुठेही राहत असलात म्हणजे मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर वा अगदी सांगली, रत्नागिरी वा चिपळूण, तरी तुम्हाला तुमच्या आजच्या ‘वन-बीएचके’ वा ‘टू-बीएचके’ फ्लॅटची किंमत माहीत असेलच. तुमचे वय पन्नाशीच्या अलीकडे-पलीकडे असेल, तर कदाचित तुमच्या या वा अशा दुसऱ्या जागेची किंमत १९९१ मध्ये किती होती, हे आठवतही असेल. अर्थातच, अगदी मुंबईतल्या मुंबईत पार्ले, अंधेरी आणि विक्रोळी-भांडुप या उपनगरांतील जागांच्या किमतींत फरक असला किंवा औरंगाबादला जालना रोडवर आणि मुख्य शहरातील किमतीत वा नाशिकचा गंगापूर रोड आणि शहराबाहेरल्या जागांच्या किमतीत तेव्हा वा आज कितीही फरक असला तरी एक गोष्ट तुम्हाला सहज सांगता येईल. ती म्हणजे त्या किमतीत १०० ते ५०० टक्के वाढ झाली आहे. अगदी रकमेच्या भाषेत सांगायचे तर ५ लाख किमतीच्या फ्लॅटची आजची किंमत २० लाख ते एक वा दोन कोटीही (तुम्ही जेथे राहत असाल त्याप्रमाणे) झाल्याचे तुमच्या लक्षात येईल. अर्थात, कुणी ग्राहकच नसेल तर इतका प्रचंड फरक २५ वर्षांत पडणार नाही. म्हणजेच ग्राहक आहे. म्हणजेच असा ग्राहक आहे की, ज्याला ही अचाट वाटणारी किंमत आटोक्यातील वाटते!
कधी सध्याच्या वास्तव्याची जागा विकून, कधी गिरगाव-दादर सोडून वसई-विरारला वा अंबरनाथ-बदलापूरला जाऊन, तर कधी कर्ज काढून मध्यमवर्गातील लाखो जणांनी ही अचाट वाटणारी रक्कम जमा केली. चाळीतून छोट्या फ्लॅटमध्ये, छोट्यातून मोठ्या फ्लॅटमध्ये, एक फ्लॅटऐवजी दोन (वा तीनही) फ्लॅट्समध्ये झालेले हे स्थलांतर म्हणजे मध्यमवर्गाचा सोयीपासून सुखाकडे, सुखापासून सुबत्तेकडे, सुबत्तेतून सुखासीनतेकडे झालेला प्रवास आहे. फक्त २५ वर्षांतला !
याच काळात भारतातून अमेरिकेला गेलेल्यांची संख्या (वय २५ ते ४० मधील) सुमारे सात लाखांवरून ३५ लाखांपर्यंत गेली, म्हणजे पाचपटीने वाढली. अर्थातच, मुख्य कारण होते राजीव गांधींनी १९८५ ते १९८९ या काळात आणलेली ‘कॉम्प्युटर आणि टेलिकॉम रिव्होल्युशन’! सॅम पित्रोदांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही राजीव गांधीप्रणीत क्रांती म्हणजे मध्यमवर्गीयांच्या जीवनातील / जीवनशैलीतील ‘क्वाँटम जम्प’ होती. बहुतेक मध्यमवर्गीय मुले व आईवडिलांची मजल त्यापूर्वी पुणे, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली अशी होती. आता ती पुणे, मुंबई, सॅनहासे, न्यूजर्सी, बोस्टन अशी झाली. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी एक डॉलरचा विनिमय दर २५ ते ३० रुपये होता. आता तो ६५ ते ७० च्या आसपास असतो. म्हणजे अमेरिकेतील तरुण मुलाने आमच्या सदाशिव पेठेतल्या वा मुंबईतील शिवाजी पार्कमधल्या आईवडिलांना १९९०-९१ मध्ये १०० डॉलर पाठवले, तर त्या पालकांना २५०० ते ३००० रुपये मिळत असत. आता ते ६५०० ते ७००० रुपये इतके मिळतात. याच काळात भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या ‘हाय-टेक’ मंडळींचे व ‘आयटी’ क्षेत्रातील स्वयंभू शहाण्यांचे (व अतिशहाण्यांचे!) प्रमाण प्रचंड वाढू लागले. १९९९ च्या सुमाराला ‘वायटूके’ ऊर्फ ‘सन २०००’च्या वावटळीमुळे तर अमेरिकेत जाणाऱ्या स्वयंसिद्ध तरुणांची संख्या एकदम दुप्पट झाली. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला अशा ‘हाय-टेक’ तरुणांची गरज होती आणि भारतातील मध्यमवर्गीय तरुणांना अमेरिका म्हणजे अलिबाबाची गुहा होती. (दिलीप चित्रेंचे ‘अलिबाबाची गुहा’ हे नाटक १९९८ ते पण त्यातील अमेरिकेबद्दल आकर्षण कॉम्प्युटर क्रांतीअगोदरचे. नव्वदीच्या दशकात त्या गुहेत अनेक धनराशींचे हंडे जमा झाले होते. - खरे आणि भ्रामक!) 
....मध्यमवर्गाच्या सापशिडीच्या खेळातील साप अदृश्य झाला होता. आता फक्त शिडी आणि अधिक उंच शिडी एवढ्याच खेळाच्या पटलावर उरल्या होत्या. कशाही सोंगट्या पडल्या तरी शिडीवरच चढणार मग ती एकदम मध्यम असो वा ‘उंच माझी शिडी’ असो. 
नव्वदीच्या दशकापासून मध्यमवर्गीय पालकांची तगमग सुरू झाली. त्यामागे होत्या आपल्या मुला-मुलींनी अमेरिकेला जाण्याच्या आकांक्षा! आपला मुलगा (वा मुलगी) कॉम्प्युटर इंजिनिअर होऊनही अजून त्याला अलिबाबाच्या गुहेत जाण्याची संधी का मिळत नाही, यामुळे त्यांचा जीव कासावीस होऊ लागला. अर्थातच, तीच अवस्था त्या तरुणाईचीही होती. (आपल्याला अमेरिकेत नोकरी वा युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळत नाही म्हणजे आपल्यात काही उणीव व खोट तर नाही, अशा प्रकारचा गंड त्यांच्यात तयार होऊ लागला.) पूर्वी अन्यत्र म्हटल्याप्रमाणे यात मुख्यत: हिंदू-ब्राह्मण-शहरी-सुशिक्षित-मध्यमवर्गीयांची भावना ‘सागरा प्राण तळमळला’ अशी असे. फरक इतकाच की, त्यांचा प्राण परत ‘मातृभूमी’ला येण्यासाठी तळमळत नव्हता, तर केव्हा एकदा अमेरिकेत जाऊन ‘यशस्वी’ होतो, यासाठी तळमळत होता. एच वन बी व्हिसा, मग ग्रीन कार्ड, मग अमेरिकेचे नागरिकत्व, मग आपल्याच जातीच्या पुणे वा पार्ल्याच्या मुलीशी लग्न ! असा तो जीवनप्रवास होता - वा आहे. एकदा अमेरिकेत स्थिरस्थावर झाली व उच्चमध्यमवर्गीय समृद्धी व जीवनशैली मिळाली की, मग ही कर्तबगार मध्यमवर्गीय मंडळी हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म, हिंदुत्वाचे राजकारण याबद्दल अधिक अधिकारवाणीने बोलू लागली. त्यांच्या या अभिमानी अधिकारवाणीचा आधार अर्थातच एक डॉलरचा दर ६७ रुपये हा होता / आहे, हे उघडच होते. म्हणूनच, अमेरिकन सरकारने फक्त एच वन बी व्हिसाची संख्या कमी करतो आहोत, असे नुसते म्हटले तरी या मध्यमवर्गात मानसिक हाहाकार माजतो. असो. 

आपण घरांच्या किमतीपासून सुरुवात केली. या अमेरिकन-भारतीय मुलांचे आता साठीत व सत्तरीत असलेले पालक आता ‘इन्व्हेस्टमेंट’ म्हणून वन टू वा थ्री-बीएचके फ्लॅट्स घेऊ लागले होते. पुढेमागे आपली कर्तबगार मुले-मुली वा जावई-सुना परत भारतात आले, तर त्यांच्यासाठी एखादा तयार ‘पॉश’ फ्लॅट असलेला बरा. जरी ते परत आले नाहीत तरी फ्लॅट्सच्या वाढत्या किमती पाहता, ती उत्तम गुंतवणूक तरी असेलच! त्यातूनच सर्वत्र ‘एनआरआय’ ऊर्फ अनिवासी भारतीयांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. (त्यातील बहुतेक फ्लॅट्स रिकामेच असतात. असो.)
सन २००० च्या आगेमागे हळूहळू आर्थिक उदारीकरण रुजू लागले. परदेशी कंपन्या भारतात येऊ लागल्या. भारतीय सुशिक्षित तरुणांना ‘डॉलर’च्या भाषेत अमेरिकेत व भारतात नोकऱ्या मिळू लागल्या. या वर्गात चारआकडी (रु. ९०००) पगाराचे १९९० पर्यंत महत्त्व होते. आता कमीतकमी पाचआकडी (रु. १० ते १५ हजार) पगार असल्याशिवाय मुलगा लग्नासाठी योग्य नाही, असे मुलीच्या आईवडिलांनाही वाटू लागले. शिवाय, मुलाला ‘मल्टिनॅशनल’ कंपनीत नोकरी, अमेरिकेत जाण्याची (व स्थिरावण्याची) संधी, दारात कार या गोष्टी जीवनावश्यक ठरू लागल्या. 
गेल्या २० वर्षांत भारतीय मध्यमवर्ग हा जगातील सर्व मोटारी बनवणाऱ्या कंपन्यांचा ‘डार्लिंग’ बनला. होंडा, ह्युंडाई, फोर्डपासून ते मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू हे आणि असे आणखी काही डझन ब्रॅण्ड सर्वमुखी झाले. वय वर्षे अडीच ते साडेतीन या गटातील नवमध्यमवर्गीयांची मुले गॅलरीत बसून रस्त्यावरील मोटारींचे ब्रॅण्ड ओळखण्याचा खेळ खेळून आईवडिलांना थक्क करू लागली. पुढे हातात मोबाइल फोन आल्यावर (मुख्यत: २००४ नंतर) ही व या वयातील मुले फोनपेक्षाही अधिक स्मार्ट होऊ लागली.
आता आपल्या १३० कोटींच्या लोकसंख्येत १०० कोटी मोबाइल फोन आहेत. मनरेगात जाणाऱ्या मजुरापासून ते हातगाडीवाल्यापर्यंत, शाळेत जाणाऱ्या मुलामुलींपासून ते वृद्ध भाजीवालीपर्यंत सर्वांकडे मोबाइल फोन आहेत. पण, आता मोबाइल फोन असणे, हे सुबत्तेचे वा नवमध्यमवर्गीय असण्याचे व्यवच्छेदक लक्षण नाही. ती अतीव गरजेची, करमणुकीची, टाइमपासाची, रिलेशनशिपची (गरज) आणि व्यसनांचीही गोष्ट झाली आहे.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच्या ३५ कोटी लोकसंख्येत जेमतेम एक कोटी मध्यमवर्गीय (नवमध्यमवर्गीय नव्हे) होते. पण, हे पांढरपेशे-सवर्ण-शहरी मध्यमवर्गीय रेशनवर धान्य, केरोसीन घेत. त्यांचे पोट पगारावर अवलंबून असे. मुलांचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांना परमनंट नोकरी लागली की, आईवडिलांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता होत असे. यानंतर, म्हणजे १९८० च्या दशकात सुस्थित मध्यमवर्ग (चारआकडी पगार) उदयाला आला. १९७१ च्या ‘गरिबी हटाओ’ धोरणानंतर सर्व खेड्यापाड्यांत बँका आल्या. बसेस जाऊ लागल्या. कॉलेजेस आली. गरीब स्तरातून मध्यमवर्गात ‘अंतर्गत’ स्थलांतर होत होते.
पण, नवमध्यमवर्गाचा उदय हा रंगीत टीव्ही, कॉम्प्युटर्स, पुढे मोबाइल फोन, फॉरेन कोर्स, स्कॉच व्हिस्की वा वाइन, क्लब्ज आणि पब्ज, फॅशन-कपडे आणि कॉस्मेटिक्स, टू-बीएचके, आणि फार्महाऊस वा ‘अ‍ॅडिशनल’ फ्लॅट, केवळ सिंगापूर-हाँगकाँग नव्हे, तर युरोप-अमेरिका असा परदेश प्रवास हे आणि असे घटक याबरोबर विस्तारत गेले. अक्षरश: हा हा म्हणता १९९१ ते २००० सालात आणि २००० ते २०१६ या काळात या नवमध्यमवर्गीय जीवनशैलीचा वाढता वेग थक्क करणारा आहे. हा वेग सोन्याच्या किमतीतही दिसतो. १९९०-९१ मध्ये ३२०० रुपये १० ग्रॅम आणि आता अगदी ३२ हजार रुपयापर्यंत. आपल्याला हे लक्षातही येत नाही की फेसबुक, टिष्ट्वटर, व्हॉट्सअ‍ॅप हे सर्व गेल्या ५ ते १० वर्षांत पसरले. २००२ मध्ये कुठेही आयमॅक्स-आयनॉक्स-मल्टिप्लेक्स थिएटर्स नव्हती. त्यांचा विस्तार मुख्यत: गेल्या १० वर्षांत झाला आहे. शॉपिंग मॉल २००४ पर्यंत अत्यंत तुरळक होते. आता अगदी लहान शहरांपर्यंत पसरले आहेत. सिनेमाच्या तिकिटांच्या किमती पाच रुपयांपासून वाढत अडीचशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत झाल्या आहेत.
या सर्व सुबत्तेबरोबर अनुत्पादक ऊर्फ नॉन प्रॉडक्टिव्ह नोकऱ्या वाढल्या. सुंदर वा आकर्षक दिसण्यासाठी अगदी लहान शहरांतही ब्यूटिपार्लर्स आली. पिझ्झा वा चायनीज जॉइंट्स आले. घरही सुंदर दिसावे म्हणून इंटिरिअरचे नवनवीन प्रयोग आले. इंटिरिअरवर १० ते ५० लाख अगदी सहज खर्च करण्याची नवमध्यमवर्गात प्रथा पडली. महागडी इंटिरिअर मॅगझिन्स, फॅशन नियतकालिके आली. वृत्तपत्रांमध्ये या नवीन जीवनशैलीविषयक लेखन हे अपरिहार्य झाले. मॅनेजमेंट्सकडून टीव्ही चॅनल्स आणि वृत्तपत्रांच्या संपादकांना सूचना येऊ लागल्या की, ‘जीवनशैलीवर अधिक भर द्या’. जीवनशैली हीच जीवनावश्यक बाब बनून गेली आहे.
आज भारताच्या १३० कोटी लोकांपैकी ४० कोटी मध्यमवर्गीय आणि नवमध्यमवर्गीय आहेत. सुमारे २५ कोटी कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आहेत. ते वरच्या थरात जायला धडाडत आहेत. अनेकदा जीवनावश्यक गरजांना दूर सारून जीवनशैली प्राप्त करण्याच्या अपेक्षा-आकांक्षा दिसत आहेत. परंतु, ऐहिकतेच्या या महाप्रवाहात जे येऊ शकत नाहीत, त्यांची अस्वस्थता वाढते आहे. जर ऐहिकतेची नवमध्यमवर्गीय त्सुनामी आटोक्यात आली नाही, 
तर अराजक अटळ आहे.

पंचविशी
24 जुलै 1991 बरोबर पंचवीस वर्षांपूर्वीची 
आजचीच तारीख.
या दिवशी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रीमंडळातील अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991-92 साठीचा अर्थसंकल्प मांडला आणि अराजकात सापडलेल्या बंदिस्त भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे उघडली गेली.
देशाचे वर्तमान आणि भविष्याची दिशाच बदलून टाकणाऱ्या आर्थिक उदारीकरणाच्या या निर्णयाने बदलांची वावटळ आली ती जागतिकीकरणाच्या आव्हानापुढे ढकलल्या गेलेल्या मध्यमवर्गाच्या आयुष्यात! स्वप्ने बदलली, मूल्ये बदलली, 
प्रश्न-पर्याय आणि उत्तरेही बदलली.
- या बदलाचा शोध!
गेल्या अडीच दशकातील भारतीय मध्यमवर्गाच्या
बदलल्या भाग्यरेखेवर एक नजर :