छावणीला की दावणीला, की नेत्यांच्या दाराला ?

मराठवाडा वर्तमान : इथे दुष्काळाची तड लागत नाही, तर तिकडे पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा फड रंगात आहे. सध्या गोवंश बंदीचे राजकारण चालले आहे, तर इथे पशुधन म्हणजेच गोवंश जनावरांच्या बाजारात विकला जात आहे. जनावरे ‘छावणीला की दावणीला’ यामध्ये भाजप सरकार ‘नको तो घोटाळा’ म्हणून छावण्यांच्या विरोधात आहे; पण दावणीला बांधलेल्या जनावरांसाठी धोरण नाही. वैरण विकासाच्या नावाखाली दहा कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद तेवढी करून ठेवली आहे.

- संजीव उन्हाळे

सरकार कोणतेही असो, भाजपचे की काँग्रेसचे, जनावरांच्या चाऱ्याकडे दोन्ही सरकारांनी दुर्लक्ष केले. एक तर खरिपाचा पेरा ३५ लाख हेक्टरच्या वर गेला आणि रबीचा पेरा कमी झाला. भूम, परांडा या पट्ट्यातील मालदांडी ज्वारी म्हणजे या विभागाचे सौष्ठव होते; पण पाण्याची शाश्वती नसल्याने २६ टक्के ज्वारीचे क्षेत्र यावर्षी अवघ्या ३ टक्क्यांवर आले आहे. बाजरीचे क्षेत्र ६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आले आहे. मक्याचा पेरा मात्र कायम राहिला. या पीकरचनेमुळे कडबानिर्मिती थांबली. तथापि, सोयाबीनचा पेरा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आणि त्याचे भुसकट जनावरांना खावे लागले. जमिनीच्या वाटण्या झाल्या. त्यामुळे नगदी पिकांपुढे कडबा कमी महत्त्वाचा ठरला.

नव्वदीपासून जेव्हा दुष्काळाचे सावट या विभागावर निर्माण झाले तेव्हापासून निकृष्ट जनावरे शेतकरी पाळत नाहीत. ट्रॅक्टरला दोन हजार रुपये दिले की, शेती फणाटून निघते, तिथे बैलांची गरज काय? या स्थितीतही मराठवाड्यात एकंदर ६७ लाख इतके विक्रमी गोधन आहे. त्यामध्ये बीड आणि नांदेडचा वरचा क्रमांक लागतो. यामध्ये १९ लाख केवळ शेळ्या, मेंढ्या आहेत. अलीकडे शेतकरी केवळ लाल कंधारी, देवणी, खिल्लारी, अशी जातिवंत जनावरे पाळू लागले आणि भाकड जनावरांना कोणी विचारेना झाले. म्हणजे जनावरे पाळायची ही दुधासाठी आणि प्रसंगी शेताच्या कामासाठी. अलीकडे सातबाऱ्यावर वैरण पिकाची साधी नोंदही नसते. पशुसंवर्धन विभागाकडे पूर्वी वैरण विकास अधिकारी नावाचे पद होते. ती पदे केव्हाच रद्दबातल ठरली. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे काम चालू आहे. 

असे म्हटले जाते की, जिथे जिथे म्हणून पशुधन आहे तिथे तिथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत. मराठवाड्यामध्ये शेतीला जोड असलेले पशुधन नसल्यामुळेच वर्षाकाठी हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. उपजीविकेच्या साधनामध्ये शेळीला, तर एटीएम म्हणजे आॅल टाईम मनी म्हटले जाते. शेळी वर्षातून दोनदा पिलांना जन्म देते आणि त्यावर अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो. उस्मानाबाद शेळी तर या कोरडवाहू पट्ट्याला जीवदान देते. केवळ शिवसेनेने २०१५ च्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना शेळ्या वाटण्याचे मोठे काम केले; पण धोरण म्हणून सरकारने काहीही केले नाही. 

मराठवाड्याला या क्षणाला १३ लाख मेट्रिक टन चाऱ्याची गरज आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमातून जिथे पाणी आहे तिथे चारा लावण्याच्या कार्यक्रमाला फारसा प्रतिसाद नाही. सरकारने चारा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ४६० रुपये अनुदान आणि मोफत बियाणे देऊ केले आहे. चाऱ्याची किमान मर्यादा एक एकरने वाढविली आहे. समजा मिळाला तरी त्यातून निर्माण होणारा चारा हा अत्यंत कमी आहे. गाळपेऱ्यामधील आर्द्रतायुक्त जमीन चाऱ्यासाठी योग्य आहे; पण यासाठीसुद्धा शेतकरी पुढे येत नाहीत. चाराटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने परजिल्ह्यात चारा वाहतूक करू नये यासाठी जिल्हाबंदी आदेश लागू केला आहे. हा कागदी घोडे नाचविण्याचा उद्योग आहे. 

हे सरकार स्वच्छ आणि पारदर्शक नि:संशयपणे आहे. रस्त्याची मोठी कंत्राटे विदेशी कंपन्यांना मिळाली; पण पक्ष कार्यकर्त्यांना त्यांनी कधी घुसवले नाही. आता ही एक तरी जनावरांची छावणी मिळेल म्हणून आस लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांची घोर निराशा झाली आहे. जनावरांच्या छावणीतून एकट्या बीड जिल्ह्यातच २०१३ च्या दुष्काळात मोठा घोटाळा झाला. विरोधी पक्ष त्यावेळी भाजपने मोठा विरोध केला; पण चौकशी मात्र करायची विसरून राहिले. २०१६ च्या केंद्राच्या दुष्काळ मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ९० दिवसांच्या वर कोठेही जनावरांची छावणी ठेवता येणार नाही, असाही एक दंडक आहे. याघडीला विभागात किमान ६०० जनावरांच्या छावण्यांचे नियोजन केले असले तरी मार्च महिन्यापर्यंत एकही छावणी उघडणार नाही, हे उघड आहे; पण मग दावणीला बांधलेल्या जनावरांचे काय करायचे? 

वन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर चारा आणला जाईलही; पण पिण्याचे पाणी कोठून आणायचे, हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. मोठ्या जनावरांना एकदा किमान ४० लिटर, छोट्या जनावरांना १५ ते २० लिटर पाणी लागते. अगदी शेळ्या-मेंढ्या असल्या तरी त्यांनाही प्रत्येकी तीन चार लिटर पाण्याची गरज असते, तसेच मोठ्या व लहान जनावरांना अनुक्रमे ६ व ३ किलो चारा लागतो. चाराटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी वाळलेल्या उसाचा चारा म्हणून पर्याय पुढे आला आहे. साखर कारखाने उसाला हमी भाव देऊ शकत नाहीत; पण चाराटंचाईत मात्र ४ हजार रुपये क्विंटल चाऱ्याला भाव मिळत आहे. लोकांना टँकरने पाणीपुरवठा करता येईल; पण जनावरांचे काय? या बिकट स्थितीत जनावरे विकण्याशिवाय कोणताच पर्याय हातात नाही. तिकडे भाजपचे मंत्री राम शिंदे म्हणतात, ‘चारापाणी नसेल तर जनावरे पाहुण्यांच्या दावणीला नेऊन बांधा.’ आमचे पाहुणे कुठल्या समृद्ध भागात राहत नाहीत. तेही या दुष्काळी भागातच राहतात. मग ही जनावरे बांधायची कुठे, या नेत्यांच्या दाराला?