मुख्यमंंत्र्यांच्या ‘मॉडेल’ बुलूमगव्हाण गावातून शासन गायब !

१९९३ पासून आतापर्यंत १४,६६४ बालकांचे मृत्यू मेळघाटात झाले आहेत. सरासरी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये बालमाता मृत्यू थांबविण्यासाठी खर्च केले जातात. पण परिस्थितीत काय आणि कितपत बदल झाला?

ठळक मुद्देमेळघाटातले हे गाव ‘आदर्श’ बनवण्यासाठी खुद्द मुख्यमंंत्र्यांनीच लक्ष घातलेले आहे.मृत्यूशी झगडणाऱ्या मुलांना तपासायला गावात डॉक्टर नाही.पोषण आहाराचे वाटप नाही. अंगणवाडी केंद्र उघडत नाही. एक तक्रार केंद्र आहे, ते कायम बंदच असते! उद्घाटनापुरती बस येऊन गेली, ती पुन्हा कधी गावात फिरकलीच नाही..

गणेश देशमुख 

अमरावती: 
१९९३ पासून आतापर्यंत १४,६६४ बालकांचे मृत्यू मेळघाटात झाले आहेत. सरासरी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये बालमाता मृत्यू थांबविण्यासाठी खर्च केले जातात. पण परिस्थितीत काय आणि कितपत बदल झाला?
मेळघाटातले गाव. शहरी झगमगाटापासून दूर. खूप दूर. चहुबाजूंनी उंचच उंच डोंगररांगा. पर्वतांच्या पायथ्याशी बशीच्या आकारातले बुलूमगव्हाण वसले आहे. अमरावती जिल्हा मुख्यालयापासून धारणीपर्यंत घाटवळणांचा १५० किमी रस्ता आणि तिथून डोंगरदऱ्यांतल्या तिसेक किलोमीटरच्या आडवाटा पार करून गावात पोहचलो होतो.
हे गाव महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष मर्जीतले आहे. मेळघाटाच्या गळ्याला बसलेल्या कुपोषणाच्या फासातून या भागाला कसे सोडवता येईल, याचे एक आदर्श मॉडेल तयार करण्यासाठी म्हणून खुद्द मुख्यमंंत्र्यांनीच या गावात लक्ष घातले आहे.
गावात पोहचताच एक दिमाखदार फलक दिसतो :
‘मा. मुख्यमंत्री यांचे ग्रामपरिवर्तक कार्यरत असलेल्या बुलुमगव्हाण ग्रामपंचायतमध्ये आपले स्वागत आहे !’
- थेट मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीत गावासाठी काय काय परिवर्तन करण्यात आले याचाही उल्लेख फलकावर आहे. अनादी काळापासूनच्या गावात मुख्यमंत्र्यांनी पक्की घरे, स्वच्छता, जलसंधारण, कौशल्य विकास, शिक्षण आणि संगणकीय साक्षरता एवढे सगळे परिवर्तन घडवून आणले, असे तो फलक सांगतो.
हे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विशेष अधिकार बहाल असलेला, थेट मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशीच संपर्कात राहणारा प्रतिनिधी या गावात मुख्यमंत्र्यांनी नेमला आहे. त्याला ‘मुख्यमंत्र्यांचा ग्रामपरिवर्तक’ असे म्हणतात. ‘सीएम फेलो’ हा शब्द त्यासाठी प्रचलित आहे.
धारणी तालुक्यातील एकूण आठ गावांत ‘सीएम फेलो’ नेमले आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करणे, प्रशासन नीट काम करीत नसेल, गावाच्या समस्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असेल तर त्यावर देखरेख करणे, गरजेप्रमाणे निधी उपलब्ध करवून देणे हे या ‘सीएम फेलो’चे मुख्य काम.
पूर्वी आनंद जोशी हे बुलूमगव्हाणचे ‘सीएम फेलो’ होते. गावाचा कायापालट केल्याची पावती त्यांना दिली गेली. त्यांच्या कामामुळे मुख्यमंत्रीही खूश झाले. मुंबईत मंत्रालयात एका कंपनीत मॅनेजरपदाची बक्षिसी त्यांना मिळाली ! १ आॅक्टोबर २०१८ पासून जितेंद्र चव्हाण हे बुलूमगव्हाणचे ‘सीएम फेलो’ आहेत.
बुलूमगव्हाणची लोकसंख्या ५८९. एकूण १२० घरे. फलकावर लिहिल्याप्रमाणे बदललेला गाव बघण्यासाठी आम्ही उत्सुक होतो.
शेणाने सारवलेली, ओसरी असलेली पारंपरिक मातीची घरे सर्वत्र दिसत होती. प्लास्टर नसलेली, ओबडधोबड बांधलेली चार-दोन घरे मध्येच उगवलेली होती. ती जरा अडगळीचीच वाटत होती.
गावातल्या सध्याच्या ‘सीएम फेलों’ना भेटलो. बोलता बोलता त्यांनी सांगितले, ‘शासनाच्या रेकॉर्डवर ५९ पक्की घरे आहेत. ४० आदिवासींनी घरकुलासाठी दिलेली अंशत: रक्कम तर घेतली; पण घरे मात्र बांधली नाहीत.’
- शासन रेकॉर्डवारील ५९ घरे वगळली तरी उर्वरित ६१ घरांच्या पक्क्या बांधकामाबाबतचा प्रश्न शिल्लकच आहे.
गावात फिरत होतो. लोकांशी बोलत होतो. एरवी कुठल्याही आदिवासी गावात गेल्यानंतर थोड्या वेळाने लोक खुलतात. मोकळेपणी बोलायला लागतात. बुलूमगव्हाणचे लोक मात्र बुजत होते. कुठलेतरी अनामिक दडपण त्यांच्यावर असावे असे वाटत होते.
विशेषत: आरोग्य आणि शिक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना ते बिचकत होते. त्यांना बोलते करण्यासाठी अख्खा दिवस मग गावात घालवला. अनेकांशी अनेक मुद्द्यांवर बोललो. पाहणी केली. हळूहळू लोक खुलत गेले आणि पुढे येत गेलेली माहिती धक्क्यांवर धक्के देत गेली..
तिथल्या बायकांशी बोलताना त्यांच्या मुलांच्या तब्येतीचा विषय काढला. मुलांचे भरण-पोषण आणि कुपोषणाची माहिती विचारली. सुरुवातीला कुपोषणाबद्दल बोलायलाच कुणी तयार नव्हते. त्याबद्दल कुणी काही विचारले तर काहीच सांगायचे नाही, कुपोषित बालकांना पुढे आणायचेच नाही, त्यांना दडवून ठेवायचे अशी ‘समज’ही त्यांना बहुदा दिली गेली असावी.
मुलांसाठी हळहळणाऱ्या मातांनीच नंतर त्यांच्या व्यथा एकामागोमाग एक आमच्यासमोर मांडल्या..
मुलांना तपासायला डॉक्टर नाही.. ते सतत आजारी असतात.. पोषण आहाराचे वाटप नाही.. अंगणवाडी केंद्र रोज उघडत नाही.. आठ-आठ दिवस केंद्र बंद असते. अंडी आणि पोषण आहार रोज मिळत नाही.. अंड्यांचे पूर्ण वाटप केले जात नाही.. अधूनमधून मिळणाऱ्या अंड्यांना बरेचदा दुर्गंधी असते..
हे सगळे सांगत असताना, ‘आम्ही हे सांगितल्याचे कुणालाच सांगू नका, नाहीतर जे मिळतेय, तेही मिळणार नाही’, अशी आर्जवी विनंती करायलाही या माउल्या विसरल्या नाहीत.
या बायका जे सांगताहेत, ते खरेच आहे का, हे तपासून पाहण्याचे आम्ही ठरवले. एका अंगणवाडी केंद्रावर गेलो. ते बंद होते. चौकशी केल्यावर कळले, पाच-सहा दिवसांपासून ते उघडलेच नव्हते.
चौकशी करतोय म्हटल्यावर केंद्राच्या समोरच असलेल्या दोघा-तिघांनी सांगितले, ‘बाई है.. मिटिंग को गया है..’ - अंगणवाडीसेविकेची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न ते करत होते. कोणी चौकशीला आले तर त्यांना ‘असेच’ सांगायचे हे त्यांना पढवले असल्यासारखे वाटत होते. गाव दाखवण्यासाठी, गावातल्याच दहावीत शिकणाऱ्या एका मुलाला सोबत घेतले होते. एव्हाना त्याच्याशीही बरीच दोस्ती झाली होती. जे आम्ही पाहिले, त्याला त्यानेही दुजोरा दिला. पोषण आहार मिळत नाही, मुलांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, योग्य शिक्षण मिळत नाही, तक्रार केंद्रही कायम बंदच असते.. अशाच अनेकांच्या तक्रारी होत्या.
तीन मुलांची आई असलेल्या गंगाबाई दारसिंबे यांना भेटलो. सतत तापाने फणफणणाऱ्या पावणेदोन वर्षांच्या कुुपोषित रामेश्वरचे आई-बाबा लाडकीबाई मोरीराणा आणि मांगिलाल मोरीराणा यांचीही भेट झाली. त्यांची व्यथा सुन्न करणारी होती.
रामेश्वरच्या उपचाराबाबत त्याचे पालक अतिशय चिंतित होते. त्याला कुठे उपचार मिळतील, मिळू शकतील, याची माहिती आम्ही त्यांना दिली; परंतु चिमुकल्या रामेश्वरच्या वडिलांनी दुसरीच कहाणी सांगितली..
मुलाच्या तब्येतीपायी त्यांचा जीव तुटत होता; पण ‘आता शेतकामाचे दिवस आहेत, काम केले नाही, तर आम्हाला, पोरालाही खायला मिळणार नाही, उपचारासाठी त्याला अशा वेळी आम्ही घेऊन तरी कसे जाऊ, थोडे पैसे आले, ‘सीझन’ कमी झाला, की जाऊ घेऊन’, अशी जगण्याची रास्त अडचण त्यांनी आमच्यापुढे मांडली.
- मुलाच्या आयुष्याच्या तुलनेत काम महत्त्वाचे झाले असताना, रामेश्वरच्या आयुष्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेले शासन बुलूमगव्हाण गावातून परागंदा झाले असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते..
अंगणवाडी केंद्रात आणखी एक अत्यंत धक्कादायक वास्तव दिसले. २०१२ पासूनचे बालकांच्या कुपोषणाच्या नोंदी असलेले दस्तऐवज चक्क कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकलेले होते.
बाजूलाच चूल होती. दस्तऐवजांपैकी एका पुस्तिकेचे काठ जळालेले होते. कदाचित ती मुद्दाम जाळली असावीत किंवा त्यातील काही कागदपत्रे गरजेनुसार चुलीत जाळली जात असावीत. बालकांच्या विधि नोंदीसोबतच इतर महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रेही त्या ढिगाऱ्यात होती.
मुख्यमंत्र्यांची थेट नजर असलेल्या, त्यांचा प्रतिनिधी कार्यरत असलेल्या गावातील कुपोषणाचे दस्तऐवज चुलीत जाळले जातात, मृत्यूशी लपंडाव खेळणाऱ्या बालकांना आरोग्यसेवा पुरविली जात नाही, पोषण आहाराचा अपहार होतो, अंगणवाडी केंद्र क्वचितच उडले जाते, राशन अपूर्ण दिले जाते..
गावात बोअर आहे, अलीकडे वीज आली; परंतु बोअरला पाणी नाही. लोक विहिरीतून पाणी आणतात. शेतकामे, घरकामे आणि दोनवेळचे पाणी भरण्यात त्यांचा अख्खा दिवस संपतो. गाजावाजा करून बुलूमगव्हाण गावात बसगाडी आणली गेली. पालकमंत्र्यांनी उद्घाटन केले. त्या दिवसानंतर पुन्हा बस मात्र गेली नाही. केवळ एका गावासाठी आणि तिथल्या काही आदिवासी लोकांसाठी कोण कशाला आपले वाहन तिकडे ताबडवेल आणि इंधन जाळेल?.. आणीबाणीच्या परिस्थितीत ऐनवेळी तालुका मुख्यालय गाठणेही कठीण. सगळेच ‘राम’भरोसे. लोकांनाही त्याचाच मुख्य आधार आहे.. मुख्यमंत्र्यांची ‘नजर’ असलेल्या गावात ही परिस्थिती तर इतर...?