चीन आणि आपण

जागतिक महासत्ता होता होता चीन आता जागतिक तिरस्काराचा विषय बनू लागला आहे.  या परिस्थितीचा आणि चीनविरुद्धच्या नकारात्मकतेचा  भारताने लाभ घेण्याची वेळ आली आहे, हे खरेच, आपल्याला संधी आहे, मात्र राजकीय, प्रशासकीय आणि  कामगार क्षेत्राची तयारीच नसेल, तर केवळ संधीचा काय उपयोग?

ठळक मुद्दे‘लोकमत’च्या दि. 27 एप्रिल 2020च्या अंकात, ‘लोकमत’समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी ‘चीनवरील रागातून भारताला आहे सुवर्णसंधी!’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता व  भारतीय उद्योगवाढीसाठी काही सूचना केल्या होत्या. त्याच संदर्भातील पूरक विवेचन.

- सुनील माने

गेल्याच वर्षी मी चीनचा दौरा करून आलो. राजधानी बीजिंग, शांघाय आणि हाँगकाँग बघून तो देश किती पुढे गेलाय आणि त्यात आपल्या देशासाठी किती संधी आहे त्याचा थोडा शोध घेतला.
चीन जागतिक महासत्ता होता होता जागतिक तिरस्काराचा विषय बनू लागला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये असलेले चीनचे स्थान अवघ्या तीन महिन्यांच्या कोरोना विषाणूच्या जागतिक थैमानाने जणू धुळीला मिळवायला सुरुवात केली आहे. एचडीएफसी बॅँकेचे चेअरमन दीपक पारेख यांच्यापासून अनेक धुरिणांनी या संधीचा भारताने लाभ घेण्याची वेळ आली असल्याचे सूचोवाच केले आहे आणि ते रास्त आहे. या जागतिक परिस्थितीचा आणि चीनबाबतच्या सामुदायिक नकारात्मकतेचा आपण लाभ घेण्याचा काळ आला आहे असेच एकूण चित्न आहे. आकस्मिक स्थिती म्हणून हे बोलणे योग्यच.
पण त्याच वेळी चीनने आपले हे स्थान मात्न आतासारख्या आकस्मिक परिस्थितीतून बनवलेले नाही. त्यामागे कठोर मेहनत, धोरणाचे सातत्य, उद्योगनीतीत लवचिकता आणि दूरदृष्टी यांसारख्या बाबी अंगीकारल्याचे दिसते. या सगळ्या गोष्टींमधले सातत्य चीनला इथपर्यंत घेऊन आले आहे. आपल्याला संधी आहे मात्न राजकीय, प्रशासकीय आणि कामगार क्षेत्नाची तयारीच नसेल तर केवळ संधी असून काय उपयोग?
चीन हा जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला म्हणजे 142 अब्जावर लोकांचा देश आहे. तो जसा लोकसंख्येबाबत पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे तसाच इतरही अनेक बाबतीत अग्रेसर आहे. 2014 पासून तो जगात दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनला आहे. तो जगातला सर्वात बलाढय़ निर्यातदार देश असतानाच आपल्या लोकसंख्येमुळे जगात दुसर्‍या क्र मांकाचा आयात करणाराही देश आहे. 
वास्तविक आर्थिक सुधारणेचे धोरण आपल्या गावीही नव्हते तेव्हापासून म्हणजे 1978 पासून चीनने या सुधारणांना सुरुवात केली आहे. पी.व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्नी म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी भारतात आर्थिक सुधारणा 1991मध्ये सुरू केल्या. तेच डॉ. मनमोहनसिंग 2004मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर आपल्या मुंबईचे शांघाय करण्याची प्रसिद्ध घोषणा झाली. या काळात चीन आणि शांघाय कुठल्या कुठे निघून गेले होते. मी गेल्या वर्षी जे शांघाय पाहून आलो ते लंडन, पॅरिस आणि न्यू यॉर्कच्या तोडीचे आहे हे मी ही तीनही शहरे पाहिल्यामुळे सांगू शकतो.
चेअरमन माओ झेडाँग यांच्या मृत्यूनंतर चीनने धोरणाची टाकलेली कात या देशाची अर्थसत्ताच काय, सर्व दिशा बदलून टाकणारी ठरली. ऐंशीच्या दशकात चीनने परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आणि त्यातून देशाचा विकास घडवला. या देशात ठिकठिकाणी आज व्यापार केंद्रे म्हणून शहरांचा आणि एसईझेडचा (स्पेशल इकोनॉमिक झोन) उदय झाला. आपण एसईझेडची कल्पना राबवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला; पण त्यात अन्य विषयांसारखे हितसंबंध सुरू झाल्यामुळे ही संकल्पना बासनात गुंडाळून ठेवावी लागली.
चीनने उद्योगांसाठी दारे खुली केली याचा अर्थ काय? एक उदाहरण सांगण्यासारखे आहे. जगभरातील प्रमुख ब्रॅण्डचे टीव्ही, मोबाइल फोन आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करणारी तैवानची एक प्रमुख कंपनी आहे ‘फॉक्सकॉन’. या कंपनीने चीनमध्ये पहिला प्लाण्ट 1988 साली शेंझेनमध्ये टाकला. आता तिचे चीनमध्ये 12 प्लाण्ट आहेत. ज्यात पंधरा लाख चिनी कामगार काम करतात. ही कंपनी आज चीनच्या प्लाण्ट्समध्ये आयफोन, सॅमसंग, सोनी, एलजी, नोकिया, ब्लॅकबेरी, शाओमी यांसारख्या सर्व जागतिक ब्रॅण्ड्सचे फोन तयार करते आणि त्यांचे दर दिवसाचे उत्पादन वीस लाख फोन्स इतके आहे. त्यात एकट्या आयफोनचेच उत्पादन दहा लाख इतके आहे.
 पुणे परिसरात प्लाण्ट टाकण्याची या कंपनीची तयारी होती, त्यासाठी अल्प किंमतीत महाराष्ट्रात जागा मिळाबी अशी या कंपनीच्या अधिकार्‍यांची आपल्याकडे मागणी होती. आमच्या कंपनीचे काम सुरू झाले की तिच्या आसपास संपूर्ण आर्थिक चित्न बदलते. त्याचा लाभ आम्ही घेत नाही तर त्या त्या राज्यांना तो होतो. त्यामुळे आम्हाला जमीन मोफत द्या, असाही त्यांचा आग्रह आहे. आता अशा धोरणात्मक बाबींमध्ये आपल्याला विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील. फॉक्सकॉनचे हे भिजत घोंगडे गेल्या चार वर्षांपासूनचे आहे. अशा क्षेत्नांमध्ये राजकीय नेतृत्वाने निर्णय घेतला की प्रशासकीय व्यवस्थेने तो तडीस नेण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. तिथे कमी पडून पुढे जाताच येणार नाही. मग उद्योगाच्या बाबतीत आपल्याला चीनशी बरोबरी करायची असेल, तर त्यांच्यासारखी धोरणे आपण स्वीकारू आणि राबवू शकू काय हा खरा प्रश्न आहे.
मी गेल्या वर्षी मेमध्ये चीनमध्ये असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी मालावर बंदीची घोषणा केली होती. त्यावर चीनने अतिशय आक्रमक धोरण स्वीकारले होते. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगात चीनची विश्वासार्हता तळाला गेली आहे. त्याचवेळी अमेरिकेचीही क्षमता ढेपाळली आहे. याआधी जगात कुठेही काही समस्या उद्भवली की अमेरिका थेट मदतीला मैदानात असायची. कोरोनामुळे तिची स्थितीही लुळीपांगळी झाली आहे. जगात सर्वात बलाढय़ देशाची आरोग्य व्यवस्था कशी कोलमडू शकते हे अमेरिकेने दाखवून देत आपलीही क्षमता उघड्यावर मांडली आहे. 
या स्थितीत या दोघांच्या भांडणात आपला लाभ करून घ्यायचा असेल तर त्याची मुळापासून तयारी करावी लागेल. गेल्या काही वर्षात आपल्या भ्रष्ट नोकरशाही, लालफितीत काम अडकवून ठेवण्याची वृत्ती, जमीन संपादन, अकुशल मनुष्यबळ, उद्योगांच्या ठिकाणचे माफिया आणि टोकाचा विरोध करणार्‍या कामगार संघटना यात हळूहळू सुधारणा होत आहेत. त्यात आता आपल्याला आणखी वेग वाढवावा लागेल. अन्यथा थायलंड, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि सध्या वेगाने पुढे निघालेल्या बांगलादेशसारख्या देशांमध्ये चीनमधल्या कंपन्या सर्व बाबी अनुकूल म्हणून स्थलांतरित होण्याचा धोका आपल्याला आहे.

गार्लिक ब्रेथ
 आपला चीनशी व्यापार कमी कमी होत असल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते.  आपला चीनबरोबरचा 2017-18 मधील व्यापार 89.71 अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून घसरून तो 2018-19 मध्ये 87.07 अब्ज डॉलर्स झाला आहे. या कालावधीत भारताची चीनकडून आयात 2017-18मध्ये 76.38 अब्ज डॉलर होती ती 2018-19 मध्ये 70.32 अब्ज डॉलर्स झाली.
त्याचवेळी आपण चीनला केलेली निर्यात वाढली आहे. आपण 2017-18मध्ये 13.33 अब्ज डॉलर्स किमतीची सामग्री निर्यात केली तर 2018-19 मध्ये हे प्रमाण 16.75 अब्ज डॉलर्स झाले. त्यामुळे भारताची व्यापार तूट या कालावधीत कमी होऊन 63.05 डॉलर्सवरून 53.57 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. तथापि, चीनची काही उत्पादने हॉँगकॉँग आणि सिंगापूरमधील काही कंपन्यांमार्फत भारतात येत असल्याचे आपल्याला दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांची निर्यात कमी दिसणे स्वाभाविक आहे.
याच स्वरूपाचे एक उदाहरण देतो. जगात चाळीस अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची लसणाची उलाढाल होते. त्यातील ऐंशी टक्के लसूण चीनमधून येतो. अमेरिकेत लसणाची मोठी बाजारपेठ आहे. तिथे ही बाजारपेठ चीनने काबीज केली आहे. त्यामुळे स्थानिक अमेरिकी शेतकरी आणि व्यापारी अडचणीत सापडलेत. चीनच्या या धडकी भरवणार्‍या पुरवठय़ात गैरप्रकार असल्याचा ठपका ठेवत अमेरिकी यंत्नणांनी अनेक चिनी कंपन्यांच्या आयातीवर बंदी घातली. या बहाद्दर कंपन्यांनी त्यावर काय करावं? त्यांनी मलेशिया, इंडोनेशियासारख्या देशांत कंपन्या उघडल्या आणि दिला पाठवून माल त्यांच्या नावाने अमेरिकेत. म्हणजे लसूण आला तोच; पण इंडोनेशियामार्गे. (पाहा नेटिफ्लक्सवरील मालिका ‘रॉटन’ सीझन पहिला. माहितीपटाचे नाव : गार्लिक ब्रेथ)
हे थांबवणार कसं? आपल्याकडेही चीन हेच करते आहे असा याचा स्पष्ट अर्थ आहे.
mane.sunil@gmail.com
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, व्यूहरचनाकार आहेत.)