चीन- मगरींनी भरलेल्या तलावाची गोष्ट

व्यापार-धंद्यांत चीन जगात पुढे आहे, याचे कारण त्यांची ‘मोडस ऑपरेण्डी’!          ज्या देशात त्यांना व्यापार करायचा आहे,  त्या देशातील प्रभावशाली राज्यकर्त्यांच्या  कुटुंबियांनाच ते धंद्यात भागीदार करून टाकतात.  याशिवाय, ज्या परदेशी कंपन्या चीनमध्ये येतात, त्यांनाही  चीनच्या उच्च पदाधिकार्‍यांच्या नातेवाइकांना  या उद्योगात भागीदार करण्यास भाग पाडतात.  त्याचबरोबर हेरगिरी, चोर्‍या, वशिकरण या सार्‍या मार्गांचा चीन सर्रास वापर करतो.

ठळक मुद्दे‘मोडस ऑपरेण्डी’मध्ये (कामाची सुप्त पद्धत) चिनी लोक तरबेज आहेत. 

- अनंत  गाडगीळ 

फटकळ,  विक्षिप्त,  हरहुन्नरी  असा जगातील  मोठा नेता  कोण,  असा  प्रश्न  उपस्थित  केल्यास  उत्तर  येते  अमेरिकेचे  राष्ट्राध्यक्ष  डोनाल्ड  ट्रम्प.  कोरोना व  वांशिक  दंगली  यामुळे  ट्रम्प  यांची  लोकप्रियता  जरी  प्रचंड  खाली  आली  असली,  तरीही  आज  चीनला  उघडपणे,  फटकळपणे  ठणकावणारे  ट्रम्प  हे  जगातील  एक  प्रमुख  नेते  आहेत.  
ऑगस्टच्या  अखेरीस, अमेरिकेच्या  राष्ट्राध्यक्ष  निवडणुकीचे,  डेमोक्रॅट  व  रिपब्लिकन  या  दोन्ही  प्रमुख  पक्षांचे  उमेदवार  घोषित  होतील.  ट्रम्प  तर  उमेदवार  असणारच; पण  डेमोक्रॅटिक  पक्षाकडून  माजी  उपराष्ट्राध्यक्ष  जो  बायडन  हे  उमेदवार  असतील, असे  समजायला  हरकत  नाही.
यातील  लक्षणीय  बारकावा म्हणजे, एकीकडे  बायडन  यांचे  सुपुत्र  हंटर  बायडन  यांची  अनेक  चिनी  कंपन्यांमध्ये  प्रचंड  गुंतवणूक  आहे  तर  दुसरीकडे  ट्रम्पकन्या  इव्हाकाच्या  समूहाचे  दागिने, फॅशनचे  कपडे  व  पादत्राणे  निवृत्त  चिनी  लष्करी अधिकारी  झियांग  हुवरॉँग  यांच्या  हुआजीन  कंपनीतर्फे  बनविले  जातात.  
प्रसिद्ध  अमेरिकन  ज्येष्ठ  पत्रकार  पिटर  स्वायझर  यांनी  चिनी  व  अमेरिकन  राजकारण्यांचे  ‘साटे-लोटे’, चीनचे उपद्व्याप या सार्‍याचा आपल्या पुस्तकातून  पर्दाफाश  केला  आहे.  त्यातील  काही  बाबींचा  संदर्भ लेखात आहे. शिवाय  ओबामांच्या  कारकिर्दीतील  बायडन  यांची  कार्यपद्धत  पाहता, चीनबाबत  ते  कडक  धोरण स्वीकारतील का, अशी शंका काही पाश्चिमात्य  राजकीय विेषक व्यक्त करीत आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता, भारताला हे नजरेआड करून चालणार नाही.
‘मोडस ऑपरेण्डी’मध्ये (कामाची सुप्त पद्धत) चिनी लोक तरबेज आहेत. सदर पद्धतीचे दोन प्रकार आहेत. पहिला म्हणजे, जगातील ज्या देशामध्ये चीनला व्यापार धंदा करायचा  आहे, त्या देशातील प्रभावशाली राज्यकर्त्यांच्या मुला- मुलींनाच ते धंद्यात भागीदार करून टाकतात. दुसरा  प्रकार म्हणजे, ज्या परदेशी कंपन्या चीनमध्ये उद्योग सुरू करतात त्यांना चीनच्या सरकारी अधिकारी किंवा  कम्युनिस्ट पक्षाच्या उच्च स्तरावरील पदाधिकारी यांच्या  नातेवाइकांना या उद्योगात भागीदार करण्यास भाग  पाडतात.
एका प्रसिद्ध चिनी संगणक कंपनीने अमेरिकेत  पाय  रोवण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे बंधू  बिल बुश यांनाच हाताशी धरून, त्यांची ‘सोय’ करून  हळूहळू हातपाय पसरले. आर्थिक सल्लागार कंपनी ‘जे पी मॉर्गन’ने तर चीनमधील राजकीय प्रस्थापितांच्या  मुलांना  आपल्या  कंपनीत  नोकरी  द्यायची  प्रथाच  सुरू  केली. चीनमध्ये व्यवहार करताना तुम्हाला कम्युनिस्ट  पक्षातील व सरकारमधील उच्च पदस्थ हाताशी धरावेच  लागतात. चिनी  भाषेत  त्याला  ‘ग्वान-शे’ संस्कृती  म्हणतात. आपल्याकडील सरकारी वा पालिका  कार्यालयातील ‘दलाल’  किंवा ‘कॉन्टॅक्ट’, त्याप्रमाणे.
कॅनडाच्या गुप्तहेर खात्याने काही चिनी कंपन्यांवर  पाळत ठेवून सदर कंपन्या कॅनडातील राजकीय  व्यक्तींना  कशा आपल्या कब्ज्यात घेतात यावर एक अहवालच  तयार केला. कॅनडाच्या सांसदीय शिष्टमंडळाने चीनला  एकदा भेट दिली असता, चिनी अधिकार्‍यांनी उघडपणे  भागीदारी देण्याबाबतचे विविध पर्याय  शिष्टमंडळासमोर  कसे  ठेवले  याचा  कॅनडाला  परतताच  गौप्यस्फोट  केला.
चीनच्या धूर्तपणाचे आणखी एक उदाहरण. 2013च्या डिसेंबरमध्ये हेच जो बायडन अमेरिकेचे  उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून दक्षिण कोरिया, जपान व  चीनच्या  दौर्‍यावर गेले होते. सोबत चिरंजीव हंटर होते. नेमकी  तीच वेळ साधत पूर्व चीन समुद्र क्षेत्रासाठी चीनने नवीन  हवाईक्षेत्र धोरण जाहीर केले; ज्याच्या अनुषंगाने त्या  क्षेत्रातून  प्रवास  करणार्‍या  प्रत्येक  विमानाला  चीनकडे  आपले नाव व इतर तपशील नोंदवून परवानगी घ्यावी  लागेल. जणू काही चीन या समुद्रभागाचा मालकच  आहे.
नैसर्गिक  साधन  संपत्तीचा  खजिना  असलेल्या  या  समुद्र विभागावर दक्षिण कोरिया व जपान या  अमेरिकेच्या दोस्त राष्ट्रांनीही आपला हक्क सांगितला  आहे. चीनच्या या नव्या धोरणाचा सर्वात जास्त  फटका या दोन राष्ट्रांना बसला. चीनसोबतच्या विविध  बैठकांमध्ये बायडन यांनी या विषयावर ‘मौन’ बाळगणे  पसंत केले. दक्षिण कोरिया व जपानला हा मोठा  धक्का  होता. गंभीर दुष्परिणाम असे झाले की, राष्ट्राध्यक्ष  जिनपिंगनी दिलेले आश्वासन बाजूला ठेवत, असंख्य  चिनी बोटींनी बेधडकपणे 18 महिन्यात स्प्राटली बेटावर  भर टाकत तीन हजार  एकर  जमीन  निर्माण तर केलीच,  वर बेटावर लष्करी विमानतळ, बोटी-बंदर व  विमानविरोधी क्षेपणास्रे उभारली.
चीनची या माध्यमातून दुसरी खेळी म्हणजे  महत्त्वाच्या देशातून विशेषकरून लष्कर, संगणक, अणुऊर्जा क्षेत्रातील चिनी वंशाच्या उच्चपदावरील  व्यक्तींना वश करायचे. 
सदर व्यक्तींना कागदोपत्री ‘सल्लागार’ नेमायचे  व  नंतर त्यांना हेरगिरी करायला किंवा त्या देशातील तंत्रज्ञान चोरण्यास भाग पाडायला लावायचे. चिनी  वंशाचा  एक  अमेरिकेतील रहिवासी, चिंग  निंग  गुये  हा ‘टीव्हीए’ या अणुऊर्जा संबंधित कंपनीत अभियंता  म्हणून कामाला होता. 2013च्या नोव्हेंबरमध्ये तो  ‘पर्यटक’ म्हणून चीनला गेला. ‘एफबीआय’ने त्याला परतताच  ताब्यात घेतले. कसून उलटतपासणीच्या वेळेला चीन  भेटीचा खर्च चिनी सरकारनेच गुप्तपणे केल्याचा तसेच  अणुऊर्जा यंत्रांची माहिती आपण गुप्तपणे चीनला  विकल्याची कबुली त्याने दिली.
काँगो या देशातील टेनॅके येथील खाण ही पितळ  व ‘मॉलिबदेनूम’ धातूसाठी प्रसिद्ध आहे. दुसर्‍या  जागतिक युद्धानंतर संशोधनातूनसिद्ध झाले की, लष्करी  वाहनांच्या निर्मितीत ‘मोलिबदेनूम’ धातू वापरल्यास ती  वाहनं बाह्यांगाला एकदम दणकट होतात.  अणुसामग्री,  रणगाडे, युद्धनौका यांच्या मजबुतीसाठी ‘मॉलिबदेनूम’ हा धातू अत्यंत उपयुक्त आहे. देश कितीही छोटा असू दे, जर त्या देशात खनिज संपत्ती असेल तर चीनने  शिरकाव  केलाच  समजा. जगाला  सुगावा  लागण्यापूर्वीच  टेनॅके  खाणीतील अर्धा हिस्सा चीनने 2016 मध्ये सुमारे दीड  हजार कोटीला विकत घेतला. लिथियम बॅटरी  बनविण्यासाठी लागणारा कोबाल्ट धातू याच खाणीत  सापडतो. आणखी पाचशे कोटी घालत चीनने तेही  बळकावले. बघता बघता बराचसा जागतिक धातू  बाजारही चीनने आपल्या कब्ज्यात आणला. 
चीनचे  सारे  उपद्रव  हे  बँक  ऑफ  चायनामार्फत  चालतात, असा  संशय  आहे.  बँक  ऑफ  चायना ही  चीनमधील अत्यंत शक्तिशाली सरकारी बँक आहे.  बँकेचा चेअरमन हा कम्युनिस्ट पक्षाचा राष्ट्रीय  चिटणीस  असतो. बँकेचे  ‘संचालक’  म्हणून  वस्र  धारण  करणारे  हे बँकिंगतज्ज्ञ वगैरे काहीही नसतात. वास्तवात  ते  चीन  सरकारमधील सर्वोच्च पदावरील अधिकारी  असतात.  याशिवाय  बँकेचे  उच्च  अधिकारी  म्हणून  जे  वावरतात  ते पडद्यामागे कम्युनिस्ट पक्षाचे उच्च पदाधिकारी  असतात.  या  सर्व  बाबींवरून  बँकेच्या  प्रभावशाली  शक्तीची कल्पना  येईल.  चीनशी  सध्या  आपले  संबंध बिघडत  चालले  असताना,  केंद्र  सरकारने  या  बँकेला  भारतात  कारभार  सुरू  करण्याची  खरंच  जर  परवानगी  दिली असेल तर ‘मगरीच्या  तलावात  आपण  उडी  घेतली  आहे’ समजा!    anantvsgadgil@gmail.com
(लेखक माजी आमदार व काँग्रेसचे राष्ट्रीय  पॅनल  प्रवक्ते आहेत.)