निवड योग्य वाट चुकली

भारतातील निवडक शहरांतील नागरिकांमध्ये घेतलेल्या मतचाचणीत व्यावसायिक मूल्यांमध्ये भारतीय लष्कर अव्वल ठरले होते.

 रतीय सेनादलांवर ब्रिटिश सेनापरंपरेचा पडलेला प्रगाढ आणि गहिरा ठसा आजतागायत अबाधित आहे. मग शेजारच्या पाकिस्तानी सैन्याला त्याचा बराचसा विसर पडला असेना का! ब्रिटिश सेनेकडून अनेक व्यवसायमूल्ये आम्ही घेतली. विश्वासार्हता, सद्सद्विवेकबुद्धी, नि:स्वार्थ, पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि चारित्र्य असे विविध गुण मिसरुड फुटायच्या आधीच सैन्य प्रशिक्षणासाठी दाखल झालेल्या भावी अधिका:यांच्या अंगात बाणवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. राजकारणाशी आपला सुतराम संबंध नसल्याची व त्यापासून चार हात दूर राहण्याची त्याला ताकीद दिली जाते. वरिष्ठतेच्या आदराची भावना त्याच्या अंगात भिनवली जाते आणि प्रसारमाध्यमांचे सैन्याला पूर्ण वावडे असल्याची जाणीव त्याच्यात दृढ केली जाते. किंबहुना या सर्व स्वभावविशेषांचा युद्धामधील विजिगीषु वृत्तीशी घनिष्ठ संबंध आहे. ही व्यवसायमूल्ये ‘अमूल्य’ आहेत.

दोन-तीन दशकांपूर्वी एका प्रसिद्ध इंग्रजी पाक्षिकाने एक स्वारस्यपूर्ण मतचाचणी घेतली होती. त्यात भारतीय शासनसेवा (आयएएस), पोलीस दल, न्यायसेवा, विद्यापीठातील प्राध्यापक वर्ग आणि भारतीय स्थलसेना या पाच व्यवसायांचे काही मापदंडांवर मूल्यमापन करण्यात आले होते. भारतातील निवडक शहरांतील नागरिकांमध्ये घेतलेल्या मतचाचणीत व्यावसायिक मूल्यांमध्ये भारतीय लष्कर अव्वल ठरले होते.

दुर्दैवाने आजकाल लष्कर इतर समाजाप्रमाणो सुखलोलुपता आणि चंगळवादाची शिकार होत असल्याची चिन्हे दिसताहेत. आपली ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी नवनवीन विषय शोधून काढणा:या दृकश्रव्य माध्यमांचे ते सावज झाल्याचे वाटत आहे आणि ते तत्त्वहीन व मतपेटीच्या राजकारणाचे लक्ष्य झाले आहे. भारतीय सेनादल हा भारताचा अखेरचा बालेकिल्ला आहे. त्याच्यावर आघात करणो म्हणजे कु:हाडीने स्वत:चेच पाय तोडण्यासारखे ठरेल. कोणत्याही परिस्थितीत या ‘रक्षका’चे ‘रक्षण’ करण्याची एक राष्ट्रीय गरज आहे. 

लष्कराच्या दुर्दैवाने गेल्या चार स्थलसेनाप्रमुखांच्या बाबतीत विनाकारण बखेडे निर्माण करण्यात आले आणि त्याला प्रसारमाध्यमांमध्ये अवास्तव आणि अनाठायी प्रसिद्धी मिळाली. जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या जन्मतारखेबद्दलचे प्रकरण विशेष गाजले. व्ही. के. सिंग हे अत्यंत कुशल, कर्तबगार आणि खंबीर सेनानी आहेत. भारतीय सैन्याच्या युद्धसज्जतेत त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. वास्तविक त्यांच्या जन्मतारखेबद्दल त्यांचा दावा पूर्णत: न्याय्य आणि प्रस्तुत होता; परंतु त्या ‘राई’चा त्यांनी ‘पर्वत’ करावयास पाहिजे होता की नाही, ही बाब इतिहासजमा झाली आहे. त्यांच्यानंतर वरिष्ठतेच्या तत्त्वानुसार सरसेनापतीपदावर जनरल विक्रमसिंग यांची नेमणूक होणो योग्य असले, तरी व्ही. के. सिंग यांचा त्याला विरोध होता. सारासार विचार करून कॉँग्रेस ‘यूपीए’ सरकारने विक्रमसिंग यांची सर्वोच्च लष्कर पदावर नेमणूक केली. विक्रमसिंग यांनी आपला पदभार समर्थपणो पार पाडला. ही कटुता संपेल याची चिन्हे मात्र दिसत नव्हती. 

जनरल विक्रमसिंग यांच्यानंतर वरिष्ठतेनुसार लेफ्टनंट जनरल दलबीरसिंग सुहाग यांचा क्रम होता. जनरल सुहाग हे रूबाबदार व्यक्तिमत्त्वाचे, अनुभवी आणि प्रथितयश अधिकारी आहेत. सैन्यातील सर्व महत्त्वाची पदे भूषवायची संधी त्यांना दिली गेली आहे. एकाच गोष्टीचा अडथळा निर्माण झाला होता. ते दिमापूरमधील 3 कोअर या लढाऊ खात्याचे नेतृत्व करत असताना (भारतीय लष्करात अशी अकरा कोअर आहेत) त्यांच्या हाताखाली एका इंटेलिजन्स युनिटने शंकास्पद कारवाया करणा:या एका अड्डय़ावर घातलेल्या धाडीदरम्यान अयोग्य आणि सैनिकी पेशाला न शोभणारी वर्तणूक केली होती. त्याबद्दल त्या वेळचे सेनाप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या मते लेफ्टनंट जनरल सुहाग यांनी केलेली कारवाई मवाळ होती आणि त्याबद्दल त्यांनी सुहाग यांच्याकडून जाबच मागितला नाही, तर सुहाग यांच्यावर काही बंधने घातली. व्ही. के. सिंग यांचा हा प्रतिसाद काहीसा अवास्तव होता, तरी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रच्या वलयात होता. जनरल व्ही. के. सिंग हे अत्यंत कडक आणि खंबीर सेनाध्यक्ष होते आणि कर्तव्यदक्षतेच्या त्यांच्या कल्पनेनुसार त्यांनी ही कारवाई करण्यात काही वावगे नव्हते. 

त्यानंतर याबद्दल संरक्षण मंत्रलयाने सर्व तपासणी करून सुहाग यांना दोषमुक्त ठरवले आणि त्यांची कोलकत्यामधील ईस्टर्न कमांड प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. हे सर्व नियमानुसार झाले. त्यानंतर उपसेनाप्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल सुहाग यांची नेमणूक झाली. 31 जुलै 2क्14 मध्ये जनरल विक्रमसिंग यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर लष्करप्रमुख पदावर नेमणुकीसाठी दलबीरसिंग सुहाग हे सर्वात वरिष्ठ होते आणि 3 कोअरमधील प्रकरण रद्दबातल ठरल्यानंतर त्यांची सेनाप्रमुख पदावर नेमणूक होण्यात कोणताही अडसर नव्हता. किंबहुना वरिष्ठता, नैपुण्य आणि प्रावीण्याच्या दृष्टीने दलबीरसिंग सुहाग यांची सर्वोच्च पदावर नेमणूक होणो हे यथायोग्य होते. 

नव्या सेनाप्रमुखांना आधीच्या सेनाप्रमुखांकडून पद्धतशीरपणो पदभार ग्रहण करण्याआधी त्यांच्या नेमणुकीची घोषणा झाल्यावर साधारण दोन महिन्यांचा अवधी मिळाला तर ते अत्यंत उपयोगी आणि हितकारक ठरते. अर्थात त्यात थोडी जास्त फारकत झाली तर काही हरकत नसावी. ही नेमणूक मंत्रिमंडळाने सर्व छाननी झाल्यानंतर करायची असल्याने त्यालाही तीन-चार आठवडय़ांचा अवधी लागतो. त्यामुळे 3क् मेर्पयत ही घोषणा होणो पुरेसे होते.

दुर्दैवाने सेनाप्रमुखांची ही नेमणूक परिस्थितीजन्य वादळात आणि हिणकस राजकारणाच्या कचाटय़ात सापडली. 16 ते 2क् मेच्या दरम्यान नवीन सरकार पदसंभार सांभाळण्याची अपेक्षा होती. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकांच्या धामधुमीच्या काळातच या विषयाचे भांडवल केले आणि कॉँग्रेसने (यूपीए) सेनाप्रमुखाची घोषणा करू नये, अशी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली. याचा अर्थ असा होता का, की आपण सत्तेवर आलो तर दलबीर सुहागांची वरिष्ठता डावलून ते आणखी कोणाची नेमणूक करणार होते? पदभार हाती घेतल्यावर अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये लष्करप्रमुखाची नेमणूक करण्यात दिरंगाई होऊ शकली असती का? जर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, तर हा निर्णय टांगता राहण्याची शक्यता होती का? या सर्वाचा विचार करून भाजपने हा बखेडा उगीच उभा केला 

 

नसता तर ती त्यांची राजकीय परिपक्वता ठरली असती.

दुस:या बाजूला जर कॉँग्रेसने 1क् मेर्पयत हे जाहीर करण्यात चालढकल दाखवली, तर एवीतेवी मे महिन्याचा मध्य जवळ आल्यानंतर मोठेपणा दाखवून हा निर्णय पुढील सरकारवर सोडायला काय हरकत होती? हा निर्णय अगदी 12 मे रोजी जाहीर करून त्यांनी काय साधले? कॉँग्रेस पक्षाचे अपरिपक्वतेचे प्रदर्शनसुद्धा तेवढेच गर्हणीय आहे.

याला एक विचित्र पैलूही आहे. जनरल व्ही. के. सिंग हे आता भाजपचे सदस्य आहेत आणि गाङिायाबादमधून निवडणूक लढवत आहेत. भाजपच्या या निर्णयात त्यांचा वाटा असावा असे वाटत नाही. विशेषत: जर सुहाग यांना सेनाप्रमुखपदासाठी डावलले गेले तर त्यांच्यानंतर ज्यांचा क्रम लागतो, ते व्ही. के. सिंग यांचे व्याही आहेत. जनरल व्ही. के. सिंग यांच्यासारखा अत्यंत कर्तव्यदक्ष आणि हाडाचा सैनिकी अधिकारी हा सर्व विचार करून यात दखल देणार नाही असे वाटते. लेफ्टनंट जनरल सुहाग यांच्या तथाकथित कर्तव्यच्युतीबद्दल (?) जी कारवाई करावयाची होती, ती त्यांनी सडेतोडपणो सेनाप्रमुख असताना केली आहे. त्यानंतरही केंद्रीय सरकारने सारासार विचार करून निर्णय घेतला असेल, तर तो शिरोधार्य मानणो हे जनरल व्ही. के. सिंग यांच्यासारख्या निवृत्त सेनाधिका:याचे आद्य कर्तव्य आहे. मग तेही राजकारणाच्या भोव:यात सापडले का?

जनरल दलबीरसिंग सुहाग यांच्या लष्करप्रमुख पदावरील नेमणुकीचा निर्णय तर्कशुद्ध, रिवाजाला धरून आणि सैन्यदलाच्या हितात आहे. त्यात बदल करण्याचा नवीन सरकारने थोडाही पुनर्विचार केला तर ती एक अक्षम्य घोडचूक ठरेल आणि सेनादलाच्या परंपरेवर तो एक कलंक म्हणून कायमचा राहील. या प्रकरणावर आता पडदा टाकणोच प्रस्तुत ठरेल. 

या सा:याच दु:खद प्रकरणातून धडा घेऊन सैन्याच्या विषयात राजकारण करण्याचे सर्व राजकीय पक्षांनी टाळणो अत्यंत आवश्यक आहे. आपण विस्तवाशी खेळ खेळत आहोत आणि जरी आपण यातून सुटू तरीही आपल्या पुढच्या पिढय़ा या वणव्यात सापडतील, याची जाणीव मतपेटीच्या राजकारणाला होणो अत्यंत आवश्यक आहे.

(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरलपद भूषविलेले नामवंत अधिकारी व युद्धशास्त्रचे अभ्यासक आहेत.)

 

भारतीय सेनादल हा भारताचा अखेरचा बालेकिल्ला आहे. असे असताना दुर्दैवाने सेनाप्रमुखांची नेमणूक परिस्थितिजन्य वादळात आणि हिणकस राजकारणाच्या कचाटय़ात सापडली. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकांच्या धामधुमीच्या काळातच या विषयाचे भांडवल केले.  हा विस्तवाशी खेळ आहे याचे भान येणार तरी केव्हा ?

 

शशिकांत पित्रे