क्लायमेट फॉर चेंज?

 

अभिजित घोरपडे

 

गंमत अशी आहे की, आता लोकांना सगळ्याच गोष्टी अनियमित वाटू लागल्या आहेत. कधीही पाऊस पडला तरी तो अवकाळीच वाटू लागला आहे. मागच्याच महिन्यात तामिळनाडूमध्ये पाऊस पडला तेव्हा तर कहरच झाला. त्या पावसामुळे आणि वादळी वा:यामुळे शेतीचे, मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांचे प्राण गेले. त्या दृष्टीने तो नुकसान करणाराच पाऊस होता. पण काही तज्ज्ञांनी त्याचे वर्णनसुद्धा ‘अवकाळी पाऊस’ असे केले, ते मात्र अति झाले. हे अति म्हणण्याचे कारण असे की, तामिळनाडूमध्ये मुख्यत: याच दिवसांत पाऊस पडतो. आपल्यासाठी जून ते सप्टेंबर हे चार महिने पावसाळ्याचे मानले जातात, पण तामिळनाडूमध्ये या चार महिन्यांपेक्षाही जास्त पाऊस पडतो तो, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात. तिथे हाच काळ पावसाळा म्हणून ओळखला जातो. एकूण वर्षात पडणा:या पावसाच्या तुलनेत या तीन महिन्यांच्या काळात तिथे निम्मा पाऊस कोसळतो.. हे वास्तव असेल तर तामिळनाडूमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात पडलेला पाऊस अवकाळी कसा?

मुद्दा एवढाच- सध्या हवामानबदल या विषयाचा बोलबाला आहे म्हणून वस्तुस्थिती सोडून बोलायलाच हवे असे नाही.  

सध्या पॅरिस येथे हवामानबदल विषयावर अतिशय महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू आहे. त्यातील घडामोडींची माहिती घेताना तर ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणो माहीत असणो आवश्यक आहे. अन्यथा त्यातील लाटेवर आपणही स्वार होऊ आणि वास्तवापासून आणखी दूर वाहत जाऊ.

वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

हवामानामध्ये जगभरात काय सुरू आहे हे नंतर पाहूच, पण त्याआधी आपल्या अंगणात, महाराष्ट्रात काय काय सुरू आहे याकडे जरा डोकावू. पाऊस, थंडी, गारा यांच्या अनुषंगाने पाहिले तर गेली काही वर्षे अपवादात्मक वाटावीत अशा काही घटना घडल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेली गारपीट, चार-पाच वर्षांमध्ये पुण्यासह अनेक ठिकाणी कमी काळात पडलेला सर्वाधिक पाऊस, पावसाचे आगमन लांबणो, मध्येच मोठी उघडीप पडणो, ऑक्टोबर महिन्यातही बराच काळ पाऊस रेंगाळणो आणि त्याचे जास्त प्रमाणात पडणो, त्याच वेळी थंडीचे दिवस कमी झाल्यासारखे जाणवणो, त्यात आता 2क्15 साली अधिकच तीव्र बनलेल्या दुष्काळाच्या झळा.. सध्या अशा अनेक गोष्टी प्रकर्षाने बोलल्या जातात. पण या सर्व गोष्टी बदलल्या म्हणताना त्यांची पूर्वीच्या संदर्भात तुलना करावी लागते. ते संदर्भ तपशिलात आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासले तर कदाचित आपल्याला जाणवणारी तीव्रता कमी होऊ शकते.

म्हणूनच आता पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीचे दिवस आठवा. तेव्हा सर्व काही आपण ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार घडत होते का? तसे असेल तर मग चार दशकांपूर्वीच्या, 1972 च्या दुष्काळाचाच अजूनही का संदर्भ दिला जातो? दिवाळीत पाऊस पडल्याच्या जुन्या लोकांच्या आठवणी अजिबातच नाहीत का? किंवा उन्हाळ्याची तीव्रता आतासारखी नव्हती का?.. 

- या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित आपण गृहीत धरत असलेल्या उत्तरांपेक्षा वेगळी असू शकतात. म्हणूनच इतिहासातील घटनांशी, नोंदींशी फारकत घेऊन आपण विचार करू लागतो तेव्हा घोटाळा होतो. आत्ता घडणारी एखादी मोठी घटना शेंडा-बुडखा न तपासता स्वतंत्रपणो पाहिली की ती प्रमाणापेक्षा जास्त मोठी वाटू लागते. सध्या हे मोठय़ा प्रमाणात होताना दिसत आहे.

याचा अर्थ असा अजिबात नाही की हवामानात किंवा हवामानाच्या घटनांमध्ये बदल होत नाहीत. ते सर्वकाळ होतच असतात. वर नमूद केलेल्या घटनांमध्ये तर ते निश्चित झालेले पाहायला मिळतात, निदान ते तसे वाटतात तरी! पण म्हणून आता जे काही घडत होते, ते सर्वच नवे आहे अशी ओरड करायला नको एवढेच.

हवामानबदलाच्या चर्चेकडे

महाराष्ट्राप्रमाणो जगभरातील वातावरणही सध्या अशा विविध चर्चांनी भारलेले आहे. मग तिथे चर्चा होते ती, चक्रीवादळांची, वादळी पावसाची, लांबलेल्या दुष्काळाची, उष्णतेच्या लाटांची आणि बर्फवृष्टीची.  या सर्व घटनांच्या मुळाशी जागतिक तपमानात होत असलेली वाढ हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. त्याची चर्चा सातत्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर होते. त्याचाच एक भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ‘हवामानबदल’ या विषयावर परिषद आयोजित केली जाते. 

अशी एकविसावी परिषद यंदा फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे होत आहे. जागतिक तपमानवाढ आणि पर्यायाने हवामानात होणारे बदल रोखणो यासाठी चर्चा करणो, कृती आराखडा ठरवणो, त्या दिशेने पावले टाकणो यासाठीच्या या परिषदा. सुमारे 19क्-2क्क् देशांचे प्रतिनिधी त्यात सहभागी होतात. दरवर्षीचा रिवाज म्हणून या आंतरराष्ट्रीय परिषदा होत असल्या तरी त्यापैकी काही मैलाच्या टप्प्याप्रमाणो ठरतात. त्यापैकीच एक सध्या सुरू असलेली पॅरिसची परिषद आहे. ती गेल्या सोमवारी (3क् नोव्हेंबर) सुरू झाली आणि सर्व काही वेळापत्रकानुसार पार पडले तर येत्या 19 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. गेल्या आठवडाभरात त्यात अधिका:यांच्या पातळीवर चर्चा झाली. उद्यापासून मंत्रिपातळीवरील चर्चा सुरू होईल. त्यातच या परिषदेचे फलित ठरेल. म्हणूनच या चर्चेत नेमके काय घडते हे पाहणो औत्सुक्याचे आहे.

पॅरिस परिषदेचे महत्त्व

हवामानबदल रोखण्यासाठी काय करायला हवे, ही चर्चा सध्या एका वळणावर पोहोचली आहे. येथे आपण काय निर्णय घेतो, त्यावर भविष्यातील अनेक बदलांचे भवितव्य ठरणार आहे. पृथ्वीच्या वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, सीएफसी, ओझोन यासारखे कार्बन वायू मोठय़ा प्रमाणात सोडले जात आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून वातावरणाच्या तपमानात वाढ होत आहे हे आता विज्ञानाने दाखवून दिले आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या आधी जे जागतिक तपमान होते, त्यात आता साधारणत: एक अंश सेल्सिअसची वाढ झाली आहे. ही वाढ दोन अंशांच्या पुढे गेल्यास हवामानात घातक बदल होतील आणि त्याचा परिणाम म्हणून कधीही न भरून येणारे नुकसान होईल, अशी भीती शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात. हे टाळायचे असेल तर कार्बन वायू वातावरणात सोडणो कमी करावे लागेल. ते कमी करण्यासाठी मुख्यत: इंधनाचा वापर कमी करावा लागेल, पण तो कमी केला तर वीजनिर्मिती प्रकल्प, कारखाने, वाहतुकीची साधने, वातानुकूलन यंत्रणा-शीतगृह या सर्वच गोष्टी चालवण्यावर मर्यादा येणार. या गोष्टींवर बंधने आणली तर भौतिक प्रगती कशी होणार आणि अर्थव्यवस्था कशा चालणार, सक्षम होणार, हा मुद्दा आहे. विशेषत: गरीब व भारतासारख्या आताशी भौतिक विकास करत असलेल्या विकसनशील देशांच्या बाबतीत हा मुद्दा तर अधिकच कळीचा आहे.

हे प्रश्न असले तरीही कार्बन उत्सर्जन कमी करणो गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ हा आंतरराष्ट्रीय करार सध्या अस्तित्वात आहे. तो मुळात 1 जानेवारी 2क्क्8 ते 31 डिसेंबर 2क्12 या पाच वर्षांसाठी होता. या काळात कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण 5.2 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. हे बंधन मुख्यत: विकसित देशांसाठीच होते. कारण आत्तार्पयत त्यांनीच मोठ्या प्रमाणावर हे वायू सोडले. त्याचेच परिणाम आपण आज भोगत आहोत. 

या करारात सहभागी होणा:या देशांना हा करार कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारकही होता.  या कराराची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे 2क्12 नंतर लगेच पुढचा करार अस्तित्वात यायला हवा होता. तो 2क्क्9 साली कोपनहेगन (डेन्मार्क) येथे झालेल्या परिषदेत होणो अपेक्षित होते. मात्र, तो प्रत्यक्षात आला नाही. पुढेही देशादेशांमधील विविध मतभेद आणि हितसंबंधांमुळे त्याचा मुहूर्त लागला नाही. क्योटो कराराची मुदत 2क्12 च्या अखेरीस संपत असतानाच त्यावर्षी दोहा येथे झालेल्या परिषदेत तात्पुरता मार्ग काढण्यात आला. तो काय? तर क्योटो कराराची मुदत 2क्2क् सालापर्यंत वाढवण्यात आली. त्याच वेळी असे ठरले की, हा पुढचा करार 2क्15 साली अस्तित्वात यायला हवा. 2क्15 ची म्हणजे यावर्षीची परिषद पॅरिस येथे सुरू आहे. म्हणूनच ती महत्त्वाची आहे. येथे हवामानबदल रोखण्यासाठी पुढचा करार येणो अपेक्षित आहे. 

मार्गातील अडथळे

अर्थातच या कराराच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. प्रमुख तीन-चार मुद्दे आहेत- एक म्हणजे 

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे कायदेशीर बंधन असावे की ती बाब केवळ स्वयंस्फूर्त असावी? 

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणो केवळ विकसित देशांनी ही बंधने घ्यायची की भारत, ब्राझील, मेक्सिको यासारख्या मोठय़ा विकसनशील देशांनाही ती घ्यायला लावायची?

तसेच, कोळशाचा वापर कमी करण्याचा उपाय, गरीब देशांना द्यावयाच्या मदतीचा आकडा या मुद्दय़ांवरूनही या परिषदेत मोठी खडाजंगी अपेक्षित आहे.. 

अर्थातच वादविवादांच्या प्रत्येक बाजूची मंडळी स्वत:च्या हितसंबंधानुसार त्याकडे पाहतील. आपल्याला तोशीस लागू नये याची जास्तीत जास्त खबरदारीही घेतील.

याबाबत अमेरिकेचे उदाहरण बरेच काही सांगून जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणतात करार व्हायला हवा, तर त्यांचेच सेक्र ेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी म्हणतात हा करार बंधनकारक नसावा. त्याच वेळी त्यांना हा करार होण्यामध्ये भारत हे मोठे आव्हान वाटते. 

- अशा अनेक मारामा:या सुरू आहेत. त्या रंगात आल्यावर हा करार मागे पडू न देण्याचे भान जागतिक नेतृत्वाला राहणार का, हे पाहावे लागेल.

पॅरिसमध्ये नेमके काय होणार हे चर्चेतून स्पष्ट होईलच. अर्थातच त्यावर आपला प्रभाव नाही. मात्र, आपले भवताल, त्याचे पर्यावरण संतुलित राखणो हे आपल्याच हाती आहे. त्याद्वारे आपण हवामानातील बदलांचे परिणाम आणि तीव्रता कमी करू शकतो. या हातच्या असलेल्या उपायांना हात घालायला आपणाला कोणतेही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ, सहमतीचे करार यातल्या कशाचीच काही गरज नाही. 

या कामाला आपण आधी सुरुवात करू आणि मग पॅरिसमध्ये काय होते याकडेही पाहू!

 

हे प्रत्यक्षात कसे येणार?

पॅरिसच्या परिषदेत ज्या काही देशांच्या भूमिकांकडे जगाचे बारकाईने लक्ष असेल, त्यात अर्थातच भारताचा समावेश आहे. भारताने स्वयंस्फूर्तीने आठ मुद्दे जगापुढे मांडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर हे योग्यच, मात्र यातले किती आणि काय प्रत्यक्षात आणता येण्यासारखे आहे?

- या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर फारसे आशादायी नाही. 

देशाच्या विकासाचा अनुशेष पाहता भारत कोणतीही बंधने घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही. स्वयंस्फूर्त मुद्दय़ांपैकी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 2क्3क् पर्यंत (2क्क्5 सालच्या तुलनेत) कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करू. मात्र, कोणत्याही नेमक्या नियोजनाशिवाय हे उद्दिष्ट पूर्ण करणो शक्य नाही.

एकीकडे आपली ऊर्जेची गरज वाढत आहे. मेक इन इंडिया, परदेशी गुंतवणूदारांना पायघडय़ा अशी धोरणो असताना ऊर्जेची मागणी आणखीच वाढणार. या स्थितीत कार्बन वायूंचे उत्सर्जन 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी निश्चित नियोजन लागेल. ते जाहीर झालेले नाही. मग ही स्वयंस्फूर्त घोषणा प्रत्यक्षात कशी येणार? - इतरही देशांबाबतचे असे अनेक कळीचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.

 

भारताची भूमिका

 

पॅरिसच्या निमित्ताने विविध देशांनी हवामानबदलांना रोखण्यासाठीच्या या प्रयत्नांमध्ये आपण स्वयंस्फूर्तीने काय सहभाग घेऊ आणि कोणत्या उपाययोजना करू, याबाबत जाहीर निवेदन केले आहे. भारतानेही आठ मुद्दय़ांचे निवेदन जाहीर केले आहे.

ते हेआठ मुद्दे :

1. शाश्वत जीवनशैली : संवर्धन आणी बचत या भारतीय परंपरा - मूल्यांवर आधारित शाश्वत व आरोग्यदायी जीवनशैलीचा प्रसार करणो.

2.पर्यावरणपूरक आर्थिक विकास : आर्थिक विकास करताना हवामानसुसंगत व स्वच्छ मार्ग स्वीकारणो.

3. कार्बन उत्सर्जनात घट : राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या कार्बन उत्सर्जन (2005 सालच्या तुलनेत) 2030 सालापर्यंत 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करणो.

4. स्वच्छ इंधन : जीवाष्म इंधनाच्या स्रोताशिवाय इतर मार्गांनी तयार होणार्या वीजेचा हिस्सा एकूण वीजउत्पादनात 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवणो. 2030 सालापर्यंत हे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी तंत्नज्ञान हस्तातरण आणि  ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’ यासारख्या आंतरराष्ट्रीय निधीचा उपयोग करणो.

5. वृक्षारोपण : मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण आणि जंगलांचा विकास करून 2030 सालापर्यंत आणखी 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साईड शोषला जाईल इतकी अधिकची क्षमता निर्माण करणो.

6. बदलाची तयारी : हवामानबदलाच्या दृष्टीने अधिक प्रवण असलेल्या, विशेषत: शेती, जलसंपदा, हिमालयाचा प्रदेश, किनारी भाग, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा क्षेत्नांमध्ये गुंतवणूक वाढवून या बदलांना चांगल्याप्रकारे सामोरे जाण्यासाठी कार्यक्रम आखणो.

7. निधीची उपलब्धता : हवामानबदलांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी आणि उपलब्ध निधी यातील तफावत दूर करण्यासाठी विकसित देशांकडून मिळणार्या निधीचा उपयोग करणो. त्याद्वारे हवामानबदल रोखणो व त्याच्याशी जुळवून घेण्याचे उपाय करणो.

8. संशोधन आणि विकास : हवामानबदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत चौकट तयार करणो. आंतरराष्ट्रीय अद्ययावत तंत्नज्ञान भारतात आणण्यासाठी एकित्रतपणो संशधन व विकासाचे कार्यक्र म हाती घेणो.

 

(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि 

प्राज फाउंडेशनचे फेलो आहेत)

abhighorpade@gmail.com