चलो, पलटायी

देशाला थक्क करणा-या त्रिपुरातल्या राजकीय स्थित्यंतराच्या सामाजिक पोटात शिरताना...

- मेघना ढोके

त्रिपुरातला ‘बदल’ कोणी घडवला? - ‘अपवर्ड मोबिलिटी’साठी आसुसलेल्या इथल्या तारुण्याने! इथलं तारुण्य संधींच्या अभावाने त्रासलेलं, बदलत्या भारतातल्या समृध्दीचा वाटा आपल्याला का नसावा, या प्रश्नाची टोचणी लागून आक्रमक झालेलं, डाव्या विचारांमधल्या स्थितीशील ‘सादगी’पेक्षा या तारुण्याला पैसा आणि ऐशोआरामासह विविध संधींची आस आहे. ‘सिम्पलिसिटी’ त्यांना भुरळ पाडत नाही.
जिथं सारेच गरीब, तिथं गरिबीचं आणि सादगीचं अप्रूपही वाटत नाही. इंद्रजितसारखे तरुण खुलेआम विचारतात, (माणिक सरकार) दादा बहौत अच्छा, लेकीन क्या फायदा?
त्रिपुरातलं चंदननगर भारताच्या नकाशावर नक्की कुठे आहे, हे चटकन दाखवताही येणार नाही. भारत-बांग्लादेश रेषेवरचं छोटंसं, ४८ उंबºयांचं गाव, तेही एकसलग नाही, चार चार घरांचे ठिपके बॉर्डरवर दिसतात. त्रिपुरातल्या ढलाई जिल्ह्यातल्या या चंदननगराची वाताहत खरं तर सत्तेचाळीस सालच्या फाळणीतच सुरू झाली; बांग्लादेशच्या निर्मितीनंतर मात्र एका जीवघेण्या काळजीचं ठसठशीत रूपांतर झालं. तेव्हापासून इथल्या माणसांच्या गळ्याला लागलेला तात अखेरीस ३१ जुलै २०१५ला सुटला. भारत-बांग्लादेश भूमी हस्तांतरण करार झाला आणि अखेरीस हे चंदननगर अधिकृतरीत्या भारतात आलं. तोपर्यंत चंदननगर आपलंच आहे, असा दावा भारतही करत होता आणि बांग्लादेशही. अर्थात दोन्ही देशांचा दावा होता तो जमिनीवर, तिथली माणसं (होता होईतो) कुणालाच नको होती.
कोणताही रक्तपात, युद्ध न होता परस्परांच्या सोयी-सहमतीने दोन देशांनी आपल्या सीमा नव्याने आखल्या, त्या घटनेच्या वृत्तांकनासाठी त्रिपुराचा प्रवास झाला, त्याला आता दोन वर्षं उलटून गेली. (‘तारकाटा बेडा’-‘लोकमत दीपोत्सव २०१५’)
- डाव्यांची एकहाती सत्ता उलथवून आज त्रिपुरात नव्या राजवटीचं पहिलं पाऊल पडत असताना तो प्रवास आठवतो आहे.
त्यावेळच्या चंदननगरात एक सतरा-अठरा वर्षांचा तरुण भेटला. बोलता बोलता म्हणाला, ‘मेरा आॅम्बिशन बोताएगा तो माने मेरे नाम पे मोबाइल सिमकार्ड होना और बंबई जाना एकठोबॉर!’
त्रिपुरा नावाच्या एका कोपºयातल्या राज्यात दोन देशांच्या सीमारेषेवरच वाढलेल्या आणि अंगण म्हणून समोर आंतरराष्ट्रीय सीमेचं तार कंपाउण्ड लाभलेल्या त्या मुलासाठी आपल्या नावावर सिमकार्ड असणं ही फार मोठी गोष्ट होती. बाकी त्याला एकदा मुंबई प्रत्यक्ष पहायची होती, ते खूप श्रीमंत शहर प्रत्यक्षात कसं दिसतं हे अनुभवायचं होतं.
आगरतळ्यापासून लांब दुर्गम चंदननगरात जाणारा रस्ता चिंचोळा. एका बाजूनं बॉर्डर. जंगलातून भुर्रकन जाणारी बॉर्डर गाडर््स बांग्लादेश अर्थात बीजीबी असं लिहिलेली गाडी दिसत होती. तारांचं उंच कुंपण आणि बंदूक रोखून उंच टॉवरवर कुठंकुठं बसलेले भारतीय फौजी. आगरतळ्याहून निघताना गाडीच्या ड्रायव्हरशी ओळख झाली. २०-२१ वर्षांचा मुलगा, इंद्रजित बिश्वास त्याचं नाव. बारावी शिकला होता, हिंदी बोलायचा. (शिक्षण सोडून दिलेल्या आणि फक्त बंगालीच येणाºया ‘साक्षर’ तरुणांचं प्रमाण त्रिपुरात फार मोठं.) त्याला सहज विचारलं, इंद्रजित आगे क्या सोचा है? तो म्हणाला, दीदी होमारे इधर ये आॅगे का सोचने की फॅशन नही है, सब पिछे का ही सोचते है!’
बोलता बोलता कळलं त्याचंही एकच स्वप्न होतं, मलेशियात जायचं. तिथं ड्रायव्हरला भरपूर पैसे मिळतात असं तो ऐकून होता, त्याच्या चुलतभावाचा कुणी मित्र मलेशियात होता, तिथं जाऊन टॅक्सी चालवून श्रीमंत झाला. त्यामुळे आपणही पासपोर्ट काढायचा आणि त्रिपुरातून सुटायचं एवढंच त्यानं ठरवलं होतं. पासपोर्ट काढण्यासाठी वर्षभर पैसे साचवत होता; पण तेही साचत नव्हते. विमान तिकिटाचा आणि तिथं जाऊन लायसन्स काढण्यासाठीचा खर्च किती याची माहिती तो फोनवर गूगल करत राहायचा. उरलेल्या वेळी इंटरनेटवर कसकसले व्हिडीओ पहायचा.
त्रिपुराचे (तेव्हाचे) मुख्यमंत्री माणिकबाबूंना मी भेटून आले आहे हे कळल्यावर इंद्रजितने विचारलं, ‘दादा क्या बोले?’
माणिकबाबू म्हणाले होते, आमच्याकडची मुलं गाव सोडून तालुक्याच्या गावीही नोकरीला जायला तयार नाहीत, गावच्या वेशीच्या बाहेर जात नाहीत, राज्य सोडून जाणं तर दूरच; आम्ही आता सांगतो आहोत की, प्रगती करायची तर पुढं व्हा, जग पाहा. बाहेर राज्यातही रोजगारासाठी जा.’
ते ऐकून इंद्रजित हसला आणि म्हणाला, ‘और क्या कह सकते है वो..’
कसलाही तामझाम न मिरवणाºया मुख्यमत्र्यांचं आणि दोन खोल्यांच्या घरात संसार करणाºया त्यांच्या पत्नीचं मला कोण अप्रूप वाटलं होतं.. पण इंद्रजित म्हणाला, ‘दीदी यहॉँ तो सारेही सिम्पल है, सारे गरीब ही है, उसमें क्या?’
वीस-एकवीस वर्षांचा कुटुंबाचा आधार असलेला हा मुलगा पुढं जाण्यासाठी धडपडत होता. भारतात ज्या ‘अपवर्ड मोबिलिटी’ची चर्चा आहे, त्या मोबिलिटीची आस त्याच्यातही पेटली होती. हातातल्या मोबाइलवर बाहेरचं चकाचक जग दिसतं, श्रीमंत पसारा दिसतो. ते आयुष्य आपल्या वाट्याला नाही, पैसा मिळवून देणाºया संधी आपल्या अवतीभोवती नाहीत याची ठसठस त्याला छळत होती.
मुहुरीचर हा दक्षिण त्रिपुरातल्या बिलोनिया शहराला लागून असलेला एक छोटासा भाग. (निकालानंतर लेनिनचा पुतळा पाडण्यात आला तेच हे बिलोनिया.) त्या गावात भेटलेला स्वपन दास आठवतो. एकटाच, आईवडील वारलेले. दिल्लीत होता. दोन-तीन वर्षांपूर्वी परत आला. प्रेमात पडला, मग लग्न केलं. दोन वर्षांची मुलगी. पोट कसं भरायचं म्हणून दाढी-कटिंग शिकला, एका नाभिकाच्या दुकानात काम करायला लागला. मुहुरीचर बॉर्डरवर, सैन्याची छावणी. सैनिक येतात तेवढे सतत दाढी-कटिंगला, त्यावर भागवतो, असं सांगत होता. मुहुरी नावाची नदी बांग्लादेशात वाहत जाते. या नदीला लागून असलेली जमीन बांग्लादेशचीच आहे, असं म्हणत ११० एकर जमिनीवर बांग्लादेशने दावा सांगितला. नव्या करारानुसार ही सारी जमीन बांग्लादेशला देत मुहुरी नदीच आंतरराष्टÑीय सीमा असल्याचं भारतानं मान्य केलं! मात्र त्यामुळे स्वपनची जमीन बांग्लादेशात जाणार होती, आणि आपली जमीन जाणार हे त्याला फक्त वृत्तपत्रातून आणि इंटरनेटवर वाचून कळलं होतं. (पुढे स्वपनसह स्थानिकांनी उभारलेल्या लढ्याला यश आलं आणि फक्त मुहुरीचरच्या हस्तांतरणाला केंद्रानं बांग्लादेशशी चर्चा करून स्थगिती दिली.)
स्वपन सांगत होता, ‘यहां पेट कैसे भरेंगे? कुछ नहीं है, कोई सुनता तक नही हमारी आवाज!’ ते खरंच होतं, एवढा मोठा आंतरराष्टÑीय करार, स्थानिकांची जमीन जाणार; पण त्याविषयी इथल्या माणसांना कुणी चकार शब्दानं सांगितलं नव्हतं. आपल्याला कुणीच वाली नाही म्हणून ही माणसं निखळ आक्रोश करत राहिली होती. त्यांना तारलं ते केवळ इंटरनेटने, तिथून कागदं उतरवून घेत, स्थानिक तरुण निर्ढावलेल्या ‘व्यवस्थे’शी लढले.
दोन वर्षांपूर्वी त्रिपुरात भेटलेला स्वपन कळकळून सांगत होता, ‘अगर हो सके तो इतना लिखना की, देश के इस कोने में हम भी जिंदा है, और देश के लिए हमने भी बहौत कुछ खोया है..’
त्या प्रवासात दिसलेलं त्रिपुराचं रूप भयाण म्हणावं, असं होतं. कुठंही जा कळकट, भकास, बांबूंच्या झोपड्यातलं मरगळलेलं जगणं हेच चित्र. दुकानं म्हणजे टपºयाही नव्हेत, झाप नुस्ते. हॉटेलंही कळकट बाकड्यांची, झापाचीच. चंदननगरात अशाच एका झापात दुकान चालवणारी तरुण महिला भेटली. कळकट अंधारात कुरकुरे नि वेफर्स, टायगर
बिस्किटं नि एकेक रुपयावाल्या शॅम्पूच्या माळा लटकत होत्या. सहज गंमत म्हणून तिला विचारलं, ‘इथं शॅम्पू खपतात का? ती पटकन म्हणाली, ‘सगळ्यात जास्त तेच खपतात!’
डाव्यांच्या या सत्ताकेंद्रात बाकी काही पोहचो न पोहचो, बाजारपेठेनं स्वप्नांचे पूल बांधायला घेतलेले स्पष्ट दिसत होते. राज्यात भांडवलशाहीला विरोध करणारं सरकार आणि जनतेच्या मनात उसळ्या मारणारी भौतिक विकासाची स्वप्नं. माणसं कात्रीत सापडल्यासारखी. एकीकडे त्यांच्या व्यक्तिगत आकांक्षा, दुसरीकडे व्यवस्थेचं बांधलेपण. विचित्रच कोंडी. केस ‘कलर’ करणारं, शॅम्पू-कंडिशनिंग-डिओवालं, लेटेस्ट स्टाइलचे; पण स्वस्तातले कपडे घालणारं त्रिपुरातलं तारुण्य अस्वस्थ करणारं वाटलं. घरात भयाण गरिबी. पण त्यांचा ‘लूक’ गरीब नाही. हातात स्मार्टफोन. पन्नास-शंभर रुपयांचे डेटा पॅक ही त्यांची अन्नाआधीची गरज झालेली दिसत होती.
जगाशी ‘कनेक्ट’ करण्याची धडपड मोठी. त्या जगाचं चकाचक ‘अपील’ या मुलांना आपल्याकडे खेचतंय हे दिसत होतं. आपल्याकडे काय नाही याची जाणीव झालेली. मोबाइलवर बाकीचा भारत बदलताना दिसतो; पण आपल्या अवतीभवती मात्र पैसा, संधी, आशा-आकांक्षांना खतपाणी मिळेल असं वातावरण नाही. इंद्रजितच्याच भाषेत सांगायचं तर, ‘होमारे यहां कोई कोंपनी आ रही है इतना बोल दो, तीन युनियन झटकेसे खडी हो जाती है!’
दैनिक संवादचे स्थानिक धडाडीचे पत्रकार सजल बैद्य
यांना इंद्रजितचं हे वाक्य सांगितलं तर ते म्हणाले, ‘ए तो रिअ‍ॅलिटी है. यहां कुछ बना तो सिर्फ युनियन बना!’
दोन वर्षापूर्वीच्या त्रिपुरात बेरोजगारीचं प्रमाण १९ टक्के. राज्यात ७ लाख २५ हजार नोंदणीकृत बेरोजगार. म्हणजे आठवीपर्यंत शिकलेले आणि एम्पॉयमेण्ट एक्स्चेंजकडे नोंदणीकृत असलेले तरुण. जे आठवीही उत्तीर्ण नाहीत, त्यांचा आकडा निश्चित सांगता येत नाही अशी परिस्थिती. तसं पाहता माणिकबाबूंच्या सरकारची कामगिरी कागदावर देशात वरचढ दिसणारी. मानव संंसाधन निर्देशांक, साक्षरता, लिंग समानता यासाºयात त्रिपुरा अग्रेसर.

...पण प्रत्यक्ष त्रिपुरात फिरताना या समृद्धीची चिन्हं दिसली नाहीत. भयाण दारिद्र्य आणि पिचलेलं बकालपण. मागास असण्याच्या खाणाखुणा जागोजागी. खरं तर त्रिपुरातला ‘अफ्स्पा’ कायदा अर्थात सैन्य दलांसाठीचा विशेष अधिकारही काढण्यात माणिक सरकारला यश आलं होतं. सैन्याच्या सावलीत जगणाºया स्थानिक माणसांनी मोकळा श्वास घेतला होता. दुसरीकडे माणिक सरकार यांचा तळागाळातला संपर्क आणि स्वच्छ प्रतिमा, विलक्षण साधेपणा यांनी इतकी वर्षे त्रिपुरातल्या माणसांना जोडून ठेवल होतंं. या निवडणुकीतली मतांची आकडेवारी पाहिली तर २०१३च्या निवडणुकीत मार्क्सवादी पक्षाला जितकी मतं मिळाली त्यापेक्षा केवळ ३ टक्के मतं २०१८च्या निवडणुकीत घटली. म्हणजेच पक्षाशी जोडलेले जे ‘विश्वासू’ मतदार होते ते पक्षाबरोबर कायम राहिले.
...मग तरीही त्रिपुरात सत्तांतर झालं ते कशामुळे? भाजपाची काटेकोर ‘निवडणूक मशीनरी’, राक्षसी म्हणावी अशी आर्थिक ताकद, भक्कम समन्वयाची यंत्रणा, पक्षाची मोेर्चेबांधणी, सुनील देवधरांचं पक्षसंघटन, कॉँग्रेस आणि तृणमूल कॉँग्रे्रसमधली फाटाफूट,आयपीएफटी या आदिवासी पक्षाची साथ, पंतप्रधान मोदींसह केंद्रातल्या मंत्र्यांनी त्रिपुराला दिलेलं ‘महत्त्व’ आणि यासाºयांतून विरोधी मतांचं एकत्रिकरण झाल्यानं भाजपाला एकगठ्ठा मतं मिळाली, हे तर उघड आहे. त्याविषयी एव्हाना बरंच काही तपशिलात लिहिलं, बोललं गेलं आहे. त्या कोरड्या आकडेवारीतून उकलतात ते राजकीय पेच, त्रिपुरातल्या सामाजिक जीवनाची वीण थोडी अधिक किचकट आहे.
ती वीण उकलायला घेतली तर त्यात ‘अपवर्ड मोबिलिटी’साठी आसुसलेला एक तरुण समाज दिसतो. जो जगतो अभावात; पण त्याला पैसा आणि ऐशआरामासह विविध संधींची आस आहे. त्या तारुण्याला ‘डावं’ - ‘उजवं’ कळत नाही, विचारसरणी आणि आदर्शवादाची झापडं त्यांच्या डोळ्यावर नाहीत. पक्षीय विचारधारांचे झेंडेही ते त्यांच्या खांद्यावर घ्यायला तयार नाहीत. त्यांना हव्या आहेत फक्त विकासाच्या संधी. त्याही स्वत:साठी. देशापासून अलगथलग पडलेल्या या राज्यातल्या तारुण्यालाही अन्य भारतीय तारुण्यासारख्याच पायात कसल्याच बेड्या नको आहेत. ‘सिम्पलिसिटी’ त्यांना भुरळ पाडत नाही. जिथं सारेच गरीब, तिथं गरिबीचं आणि सादगीचं अप्रूपही वाटत नाही.
इंद्रजितसारखे तरुण खुलेआम सांगतात, (माणिक सरकार) ‘दादा बहौत अच्छा, लेकीन क्या फायदा?’
‘क्या फायदा’ असं विचारणारी ही तरुण पिढी आहे...
- खरं तर हे निवडणूक निकाल म्हणजे प्रचलित राजकीय व्यवस्थेला त्रिपुरातल्या तारुण्यानं विचारलेला एक रोखठोक सवाल आहे - क्या फायदा? त्यांच्या मतांसाठी म्हणून का होईना हीच नेमकी ‘फायदे’वाली भाषा बोलत भाजपाने विकासाचा एक पर्याय या निवडणुकीत समोर ठेवला. बांबूचं उत्पादन, रबर, त्यासाठीचे प्रक्रिया उद्योग, पर्यटनाच्या संधी, कार्पोरेट कंपन्यांना आवतण हे सारं निवडणुकीच्या चर्चेत आलं. ‘संधी’ नाही म्हणून ‘अन्याय’ होतोय, आपण ‘गरीब’ राहतोय असं वाटणाºया समाजमनाला या नव्या भाषेनं भुरळ घातली. २०१३च्या निवडणुकीत १.५४ टक्के मतं मिळवणारा भाजपा या निवडणुकीत ४३ टक्के मतं मिळवतो. कारण त्यांच्या ‘चलो पलटायी’ या घोषणेत आयुष्य पालटून टाकण्याचं ‘अपील’ स्थानिक तरुणांना दिसलं. राज्यातल्या तरुणांची ही भाषा डावे पक्ष कधीही बोलले नाहीत. त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयातला अजेण्डा त्यांनी मांडला नाही. सोशल मीडियासारखी माध्यमं, त्याचा कनेक्ट, नव्यानं जाग्या झालेल्या ‘अ‍ॅस्पिरेशन’ हे सारं त्यांनी कळत किंवा नकळत नजरेआड केलं.
दुसरीकडे त्रिपुरा विजयाचे शिल्पकार म्हणून ज्यांचा गौरव झाला ते सुनील देवधरही सांगतात की, सोशल मीडिया हाताशी नसता तर या तरुण, दुर्गम भागातल्या, ‘अ‍ॅक्सेस’च नसलेल्या तारुण्यापर्यंत पोहचणं आम्हालाही मुश्कील झालं असतं. मीडिया स्ट्रॅटेजी म्हणून कितीही नाकं मुरडली तरी या अलगथलग पडलेल्या, गरिबीनं पिचलेल्या समाजाला स्टार्टअप, रोजगार, विकासाच्या संधी, पर्यटनाच्या शक्यता या शब्दांनी भुरळ घातली हे नाकारताच येणार नाही.
त्रिपुरातली हवा पालटली ती याच वळणावर!
त्या हवेत आता नव्या स्वप्नांचे, संधींसह शक्यतांचे नवे अवकाश शोधले जातील.
राजकीय विचारधारा, डावं-उजवंपण यासाºयांशी नातं न सांगता ‘क्या फायदा’ असा सवाल त्रिपुरावासी नव्या सरकारलाही विचारतील..
त्याचं उत्तरं म्हणून विकास दिसला, जाणवला, रोजचं जगणं बदललं तर ही कहाणी योग्य दिशेनं जाईल..
नाहीतर..? निवडणुका या देशात दर पाच वर्षांनी होतातच..

आर.डी. बर्मन-देबबर्मा आणि त्रिपुरातले आदिवासी
आयपीएफटी अर्थात इंडिजिनिअस पीपल्स फ्रण्ट इन त्रिपुरा या पक्षाशी भाजपाने या निवडणुकीत युती केली. स्थानिक आदिवासींचं नेतृत्व करण्याचा दावा करणारा हा पक्ष. या पक्षाने यंदाच्या निवडणुकीत आठ जागा जिंकल्या. या पक्षाशी युती केल्यानं भाजपावर मोठी टीकाही झाली. त्याचं कारण म्हणजे नॅशनल लिबरेशन फ्रण्ट आॅफ त्रिपुरा या गटावर १९९६ साली सरकारने बंदी घातली. त्यानंतर त्रिपुरा उपजाती समिती हा गट आणि अतिरेकी कारवायांचा ठपका असलेल्या ट्रायबल नॅशनल व्हॉलिण्टिअर या गटाचंही एकत्रीकरण होत हा आयपीएफटी पक्ष स्थापन झाला. ते वेगळ्या आदिवासी राज्याची मागणी लावून धरत आहेत.
कोण आहेत हे आदिवासी?
इथंही अस्मितांचंच राजकारण टोकदार झालेलं दिसतं. मुळात त्रिपुरा हा बंगालच्या पठाराचाच भाग, मूळचा आदिवासी लोकांचाच. इथले मूल निवासी आदिवासीच. ४८च्या फाळणीत आणि पुढे बांग्लादेश निर्मितीनंतर बांग्लादेशातील हिंदूंचे मोठे लोंढे त्रिपुरात आले. स्थिरावले. आदिवासी अल्पसंख्याक झाले आणि बंगाली हिंदू बहुसंख्याक. (त्रिपुरातले अनेक बंगाली लोक खासगीत हे मान्य करतात, की त्रिपुरा मूळचा आदिवासींचा, आम्ही तर निर्वासित आहोत.) फाळणीनंतर भारत आणि त्रिपुरादरम्यान अख्खा बांग्लादेश निर्माण झाला. निर्वासितांनी बनलेलं हे राज्य. मात्र राजकारण कायम बहुसंख्य बंगाली समाजाच्या मतांभोवतीच फिरलं. त्यात बंगाली लोकांकडे आपली भाषा आणि संस्कृती होती, त्यात स्थानिक आदिवासींच्या भाषा, संस्कृती, लोकजीवन मागे पडलं.
कोकाबोरा ही स्थानिक भाषा बोलणारे, आदिवासी समाजातले हेमंतकुमार जमातिया. ते लोककलावंत आहेत. अत्यंत मानाचा साहित्य कला अकादमी पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. एकेकाळी तेही बंडखोर होते. ते सांगतात, ‘आप के घर में कोई आए और घर ही आप का ना रहे तो कैसे लगेगा, हमें तो इन्सान तक नहीं समझता यहां कोई!’
अस्मितेचं राजकारण पेटलं ते इथंच. आणि त्यातून वेगळ्या राज्याची मागणी आणि हातात बंदुकाही आल्या.
भाजपाने बदलती राजकीय हवा ओळखून आदिवासींच्या मतांसाठी आयपीएफटीला जवळ केलं; पण प्रत्यक्षात त्रिपुरातल्या आदिवासींचे प्रश्न सुटतील का? हा एक फार जटिल प्रश्न आहे..
सहज जाता जाता ज्यांच्या सुरांवर साºया देशानं प्रेम केलं ते सचिन देव बर्मन आणि राहुल देव बर्मनही मूळचे त्रिपुराचे. त्रिपुरातल्या आदिवासी देबबर्मा जमातीचे. त्रिपुराची ही ओळख कधी भारतीय जनमानसासमोर आलीच नाही...

(लेखिका लोकमत वृत्तसमूहात मुख्य उपसंपादक आहेत. meghana.dhoke@lokmat.com)