का?- सरकारी दवाखान्यांबाबत प्रत्येक स्तरावर हा प्रश्न विचारला जायला हवा!

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनेनुसार  प्रत्येक हजार लोकांमागे किमान एक डॉक्टर हवा.  ग्रामीण महाराष्ट्रात वीस हजार लोकांमागे  एक एमबीबीएस डॉक्टर अशी परिस्थिती आहे.  आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च तुटपुंजा आहे. लोकांमध्ये या व्यवस्थेविषयी विश्वास नाही. व्यावसायिकरण, लोकशाहीकरण, पारदर्शीकरण  या गोष्टींची वानवा आहे. भ्रष्टाचार, खाबूगिरी वाढलीय. कशाचा कशाला पायपोस नाही. 

ठळक मुद्देसार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे  ज्येष्ठ अभ्यासक  डॉ. अनंत फडके यांच्याशी संवाद

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. अनंत फडके यांच्याशी संवाद

* सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या र्मयादा अचानकपणे उघड्या पडलेल्या का दिसताहेत?
- सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे सरकारने कधी जाणीवपूर्वक लक्षच दिलं नाही. कोरोनाकाळात जवळपास सगळीच जबाबदारी या व्यवस्थेवर आल्यानं त्यातल्या र्मयादाही अतिशय ठळकपणे उघड्या पडल्या. मुळात ही व्यवस्था सक्षम  असायला हवी, त्यासाठी पुरेसा निधी पुरवायला हवा, कर्मचारी प्रेरित असायला हवेत. असं काही करावं लागतं, हेच जणू आपल्याला माहीत नाही, अशा पद्धतीनं सरकारे वागत आली आहेत. मुळात देश पातळीवरच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी फारसा निधी कधी दिला गेला नाही. राज्यांच्या पातळीवर ती स्थिती आणखी खालावल्याचं दिसतं. आरोग्यसेवेसाठी महाराष्ट्राचं बजेट आधीच अतिशय तुटपुंज म्हणजे सकल राज्य उत्पादनाच्या तीन टक्क्याऐवजी अर्धा टक्का आहे. शिवाय 2018-19ला मंजूर असलेल्या बजेटमधला केवळ 50 टक्के निधी वापरला गेला! राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान; ज्यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के  असतो, 2017-18मध्ये हा निधीही केवळ 54 टक्के वापरला गेला. असं असेल तर मग दुसरं काय होणार?  सार्वजनिक आरोग्यावरचा निधी निदान दुप्पट तरी झाला पाहिजे.

* सार्वजनिक आरोग्यावरचा निधी तुटपुंजा असतानाही तो का वापरला जात नाही? 
या लाजीरवाण्या गोष्टीला आपला लाल फितीचा कारभार कारणीभूत आहे. बजेटमध्ये मंजूर झालेला निधी आरोग्य खात्याकडे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच यायला हवा; पण तो त्यांच्याकडे पोहोचतो, तो ऑक्टोबरमध्ये, म्हणजे जवळपास वर्षाची अखेर जवळ आलेली असताना. कसे होणार पैसे खर्च?

* आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा, त्यांना कुठलीही प्रेरणा नाही, याचा काय परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर होतो?
- महाराष्ट्रात आरोग्य खात्यातील किमान 17 हजार जागा सध्या रिक्त आहेत. त्यातल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या तर तब्बल 80 टक्के  जागा रिक्त आहेत. या जागा भरल्याशिवाय कर्मचार्‍यांवरचा ताण कसा कमी होणार?  डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी यांचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक प्रश्नांपासून सोडवलेले नाहीत. वरून फक्त आदेश येतात आणि खालच्यांनी निमूटपणे ते पाळायचे! वरच्या सर्व लोकांना वाटतं, खालचे बेकार, बिनकामाचे, कामचुकार!. कसाबसा कारभार चालू आहे. माझ्या ओळखीचा एक एमबीबीएस डॉक्टर गेली दहा वर्षे आरोग्य खात्यात आहे. एका खेड्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करतो. लग्न झालेलं आहे. सरकारी क्वॉर्टर्स राहाण्याच्या लायकीची नाहीत. त्यामुळे या केंद्रातील खोल्यांपैकी एका खोलीत दोन डॉक्टर्स कसेबसे राहातात. बायको पुण्यातच आहे. वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार, पारदर्शकतेचा अभाव असताना कोण येणार, राहाणार इथे? कशी त्यांना कामाची प्रेरणा मिळणार?

* सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था इतकी खालावल्याचं कारण काय?
- सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती सुरुवातीपासूनच असमाधानकारक आहे.  तरीही आमच्या लहानपणी आम्ही, सरकारी अधिकार्‍यांची मुलं सरकारी दवाखान्यात जात होतो. मी ससूनमध्ये शिकलो. त्यावेळी काही प्रमाणात त्याचा दबदबा होता. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सारं काही वाईटच आहे, असं नाही; पण सध्या परिस्थिती दारुण आहे. खासगी क्षेत्राला मार्गदर्शन करू शकेल असे सरकारी वैद्यकीयतज्ज्ञ फारसे कोणीच नाही. सरकारी दवाखान्यात कोणी जात नाही. जे जातात, ते मिळेल त्यावर समाधान मानतात. लोकांनाही सलाईन, इंजेक्शन म्हणजेच उपचार असं वाटतं. 
सरकारी खात्यात ‘का?’, असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. ज्यांना आरोग्याबाबत काही समजत नाही, ते आयएएस अधिकारी वैद्यकीय तज्ज्ञांना आदेश देतात. दहा-दहा टेबल्सवरून फाइल्स फिरतात. चांगलं राजकीय नेतृत्व, कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्याला मिळाले तर तिथे बदल घडून येतो; पण असे लोक कमी आहेत. 
 

* सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी काय करायला हवं?
- जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे, प्रत्येक हजार लोकांमागे किमान एक डॉक्टर हवा. ग्रामीण महाराष्ट्रात वीस हजार लोकांमागे एक एमबीबीएस डॉक्टर अशी परिस्थिती आहे. आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च वाढायला हवा. लोकांमध्येही या व्यवस्थेविषयी विश्वास निर्माण व्हायला हवा. या खात्याचं चांगल्या अर्थानं व्यावसायिकरण, लोकशाहीकरण आणि पारदर्शीकरण व्हायला हवं. सर्व निर्णयांची माहिती सरकारी संकेतस्थळावर प्रत्येकासाठी उपलब्ध असायला हवी. मंत्रालयातील आयएएस अधिकार्‍यांकडून विविध गोष्टींसाठी मंजुरी मिळवणं आणि त्यांची अंमलबजावणी करणं, हे आरोग्य अधिकार्‍यांचं सध्या मुख्य काम झालं आहे. हा ढाचा बदलायला हवा. मंत्रालयातील खाबूगिरी बंद झाली पाहिजे. सगळा रोग वरून सुरू होतो. त्यामुळे सगळ्या अपप्रवृत्ती वरच्या पातळीवरच निपटल्या गेल्या, तर खाली, जिल्हास्तरावरही शुद्धता येईल. 
आरोग्यसेवा आणि आरोग्यशिक्षण यात समन्वय राहावा यासाठी वैद्यकीय शिक्षण हे वेगळे खाते न ठेवता, आरोग्य खात्यातच ते विलीन करायला हवे. आरोग्य खात्यातील सुधारणांच्या सूचनांसाठी आणि खासगी आरोग्यसेवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खास उपविभागाची निर्मिती करायला हवी. शहरांतील आरोग्यसेवांची जबाबदारी नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्यावर टाकण्यात आली आहे; पण त्यांच्याकडे उत्पन्नाची फारशी साधनंच नाहीत. त्यामुळे ही जबाबदारी राज्य शासनानं स्वत:कडे घ्यायला हवी. प्राथमिक आरोग्यसेवेला प्राधान्य देताना दोन  तृतीयांश निधी त्यासाठी राखून ठेवायला हवा. रेड्डी समितीनंही ही शिफारस केली होती. 
 

* ‘आरोग्यसेवेवर लोकाधारित देखरेख’ या प्रकल्पाचे स्वरूप काय आहे? तो का यशस्वी झाला आहे?
ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी 2007 पासून देशात आणि महाराष्ट्र राज्यातील ठरावीक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत हा प्रकल्प राबवला जात आहे. सामाजिक संस्था (एनजीओज), आरोग्य यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या देखरेख नियोजन समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पन्नास टक्के महिला सहभाग अनिवार्य आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी लोकांना कोणकोणत्या सेवा देणं अपेक्षित आहे, हे कार्यकर्ते लोकांना समजावून सांगतात. या सेवा मिळतात का, कशा, याची नोंद होते. वार्षिक जनसुनवाईत त्यासंबंधी जाहीर चर्चा होते. लोक आपल्या समस्या, चांगले-वाईट अनुभव मांडतात. संबंधितांना त्यावर उत्तर द्यावे लागते. समस्या दूर कराव्या लागतात. सध्या राज्यातील सुमारे 40 हजार खेड्यांपैकी एक हजार खेड्यांत हा उपक्रम चालवला जातो. याचा सकारात्मक परिणाम दिसतो आहे. उत्तरदायित्व वाढले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबवला गेला पाहिजे. 

anant.phadke@gmail.com
मुलाखत : समीर मराठे